राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भोलि बुधबार निर्वाचन हुने भएको छ ।
गरी निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार आजको बन्दसत्रपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
आज दिउँसो २ः०० बजे बन्दसत्र सुरु हुने र ६ः४५ मा समापन हुनेछ । मतदानमा विद्युतीय उपकरण उपयोग हुनेछ । महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका प्रवासका प्रतिनिधिका लागि रास्वपाको आफ्नै ‘एप’बाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ ।
असीवटा विद्युतीय उपकरणबाट मतदानको तयारी भएको छ । एक सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्न मतदान हुने जानकारी प्रमुख केसीले दिए । कुनै उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको छ ।
पौडेललाई केहीबेर अघि प्रहरीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पुर्याइएको छ । उनलाई सोमबार हिजो पक्राउ गरिएको थियो ।
विभाग सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार पौडेलमाथि सेयर कारोबार र सम्पत्तिको शंकास्पद स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । सोही सिलसिलामा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
पौडेल पार्टी कार्यक्रमका लागि हिजो सुर्खेत पुगेका थिए । उनलाई राति नै प्रहरीले स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याएको हो ।
उनलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि विभागको टोलीले उनको निवासमा समेत छापा मारेको जनाएको छ । विभागले उनलाई आजै म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ ।
भरतपुरमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र दिउँसो २ बजेबाट सुरू हुने भएको छ।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुने बन्द सत्रमा साढे २ बजेभित्र अनुशासन आयोगका तर्फबाट रमाकान्त रिमालले अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् त्यसमाथि छलफल हुनेछ।
तीन बजेसम्म कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले पार्टीको वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछिन् र त्यसमाथि छलफल हुनेछ भने ३:४५ बजेसम्म पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्।
दिउँसो ३:४५ देखि ४:४५ बजेसम्म पार्टी सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले केन्द्रीय समितिबाट पारित विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गराइनेछ।
बेलुकी ४:४५ देखि ५:१५ बजेसम्म पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावना प्रस्तुत गर्नेछन् भने ६:३५ बजेसम्म पार्टी सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर त्यसमाथि छलफल हुनेछ।
बेलुकी ६:३५ देखि ६:४५ बजेसम्म सभापति रवि लामिछानेले अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठनको घोषणा गर्नेछन् सोही आयोजक समितिले महाधिवेशनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक जानकारी र निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गर्नेछ।
सो पश्चात् निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढ्ने जनाइएको छ।
सरकारले सम्बन्ध विच्छेदमा एक वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न एक वर्ष कुर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रचलित मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९७ मा पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएपछि अदालतले मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मेलमिलाप हुन नसके एक वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
देवानी संहिताको दफा ९८ मा भनिएको छ, ‘दफा ९७ बमोजिम सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा अदालतले निजहरूको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्नेछ ।’
‘तर दफा ९७ बमोजिम पति र पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराई दिन पर्नेछ,’ दफा ९८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ ।
विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि एक वर्ष कुर्न पर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउन खोजिएको छ । विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘मुल संहिताको दफा ९८ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ ।’
यो विधेयक संसद्बाट पारित हुने हो भने पति वा पत्नी दुवै सहमत हुँदा र मेलमिलाप सम्भव नभएको न्यायाधीशले देख्दा एक वर्ष नकुरेर सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन सक्दछन् ।
विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति र पत्नी दुवैले निवेदन दिन सक्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । ऐनको दफा ९६ मा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई संशोधन गरेर ‘सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नी वा दुवैले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था’ प्रस्ताव गरेको हो ।
सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन अदालतमा पुगेपछि मेलमिलापका लागि एक वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान मुलुकी देवानी संहिता लागु भएपछि बाध्यकारी भएको हो ।
१ भदौ २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको देवानी संहिता निर्माणमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार २०७४ साल अगाडि सम्बन्ध विच्छेदका हकमा महिलाले चाहँदा जुनसुकै बेला अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्ने व्यवस्था थियो । तर, पुरुषको हकमा अदालत जानु अगाडि स्थानीय निकायमा निवेदन दिनुपर्ने र मेलमिलापका लागि एक वर्ष पर्खिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
