भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका ४ कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकोले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति र डाइभर्सिटी भिसा(डिभी) लिएको पाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकोले उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन्। मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा विशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले रिटसँग सम्बन्धित तथ्य, प्रमाण र कागजातको समग्र अध्ययनका लागि विशेष अदालतबाट सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
विष्णु पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी हुन् । सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा उठाइएका विषय र विशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबीच सम्बन्ध देखिएकाले न्यायिक निरुपणका लागि सक्कल मिसिल आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेलकुदले समाजको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, सभ्यता, संस्कृति र समग्र विकासको स्तर प्रतिबिम्बित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताएका छन् ।
नेपाल खेलकुद महासंघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्व फुटबलमा नेपालभन्दा साना तथा विकासशील मुलुकहरूले उल्लेखनीय प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको फुटबल भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको अवस्थामा पुगेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘खेलकुदको आवश्यकता शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि, समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्न, समाजको सभ्यता, संस्कृति आदिको परिचय गराउन हो । समाज कस्तो छ भन्ने तस्बिर देखाउन पनि हो । समाजको अवस्था देखाउन खेलकुदको असाधारण भूमिका र महत्व छ । अहिले विश्व फुटबल चलिरहेको छ । हामीभन्दा साना देशहरूले कमालको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हाम्रो एन्फा अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि प्रतिबन्धित भएको छ । कस्तो उल्टोपाल्टो कुरा छ । हामीभन्दा साना देशहरू आश्चर्यजनक ढंगले खेलिरहेका छन्। अल्पविकसित, विकासशीलतामा भर्खर प्रवेश गर्दै गरेका देशहरूले विश्व फुटबलमा तहल्का मच्चाएका छन्, तर नेपाली फुटबल प्रतिबन्धमा छ ।’
ओलीले नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि बाह्य हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै त्यसकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागेको दाबी गरे । उनले खेलकुद क्षेत्रमा योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा अवसर प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
