भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले आजदेखि बर्दियाबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण अभियान सुरु गरेको छ ।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-४ का २९ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासी परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
उनले बर्दियाबाट सुरु भएको लालपुर्जा वितरणलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व दिलाइने जानकारी दिइन् ।
इन्धनको मूल्य घटेपछि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडादर दुई प्रतिशतले घटाएको छ । विभागले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घटाइएको जनाएको छ ।
उक्त घटेको भाडादर आजदेखि (असार १७ गते)नै लागू हुनेगरी दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय स्तरका रूटहरूमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा कार्यान्वयनमा आउने विभागले जनाएको छ।
विभागले पछिल्लो पटक भाडादर समायोजन गर्दा भएको डिजेलको औसत मूल्य प्रतिलिटर २३५ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको थियो भने गत असार १७ गतेदेखि भने १९३ रुपैयाँ ८३ कायम भएकाले स्वचालित प्रणालीअनुसार नयाँ भाडा समायोजन गरिएको जनाएको हो ।
यसअघि विसं २०८३ वैशाख १२ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णयअनुसार सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) ले विभागले सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घटाएको जानकारी दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका पौडेलको रिट बिहीबार सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो।
असार १० गते पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले आफ्ना श्रीमान्लाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले एन्फामाथि वर्तमान सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले एन्फाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी परेका छानबिन सुरु गरेको तर सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताएका हुन् ।
फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेको विषयमा मन्त्री पोखरेलले विगतमा एन्फामा सरकारी हस्तक्षेप हुँदै आएको भन्दै केवल वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपको कारण नभएको उल्लेख गरे ।
उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्षको अध्यक्षता गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुनेबितिकै आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने जानकारी दिए । फिफा तथा एएफसीका पदाधिकारीहरूलाई पनि वार्ताका लागि आमन्त्रण गरिसकिएको उनले बताए ।
मन्त्री पोखरेलले अब बन्ने एन्फामा राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरिने र यसलाई भ्रष्टाचारको अखडा हुन नदिने स्पष्ट पारे ।
आगामी दिनमा एन्फाको नेतृत्वमा नेपाली फुटबलमा योगदान पुर्याएका पूर्व खेलाडीहरू, खेल बुझेका व्यक्तिहरू र वास्तविक फुटबल प्रेमीहरूलाई मात्र समावेश गराइने उनको भनाइ छ ।
फिफा हेर्न एन्फा पदाधिकारीलाई सरकारले रोकेको आरोपमा मन्त्री पोखरेलले घरेलु फुटबलको विकास गर्नुभन्दा पनि विश्वकप हेर्न जान पाउनुलाई मात्र ठुलो ठान्न नहुने बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेकी छन् । निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको करोडौँ रुपैयाँको अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्न मन्त्री यादवले यस्तो कदम चालेकी हुन् ।
नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ’सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब ’सिफ्ट प्रणाली’ का आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत बर्षमात्रै वार्षिक १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुँदै आएको तथ्याङ्क छ । मन्त्री यादवले यस प्रकारको फजुल खर्चले संस्थालाई आर्थिक भार पारेको र यसले अनियमिततालाई समेत बढावा दिएको भन्दै उक्त खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुको साटो कार्यप्रकृतिका आधारमा विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरेर परिचालन गरिनेछ । यस निर्णयबाट निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने र संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधनका नाममा ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने दाबी गरे ।
उनका अनुसार, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार राख्ने, असहमति जनाउने र सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार दिएको भए पनि प्रस्तावित मस्यौदाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति र संविधान संशोधनका मागसमेतलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने खतरा रहेको छ ।
उनले भने, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधन गर्ने नाममा नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रष्ट हुनेगरी मस्यौदा अघि बढाएको विषयप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो सबैले सुन्नुपर्ने विषयवस्तु छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ ले विचार राख्ने र बोल्ने र असहमति व्यक्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। धारा १६९ र धारा २७० ले राजनीतिक बहुलवाद र राजनीतिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेका छन् ।’
शाहीले सरकारले संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पार्ने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘अहिले प्रस्तावित गरिएको मस्यौदामा नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्नुभन्ने शब्द थपेर राज्य विरुद्धको कसूर बनाउने र त्यसमा २५ वर्षसम्मको जेल सजाय, कैद सजाय व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिएको छ, यसले शान्तिपूर्ण विचार, राजनीतिक असहमति वा संविधान संशोधनको माग समेतलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यो संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हो ।’
उनले सरकार बहुमतको आडमा नागरिकको मुख थुन्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाउँदै यस्ता कानुन लोकतन्त्रको ‘घाँटी निमोठ्ने प्रयास’ हुने टिप्पणी गरे।
त्यसैगरी उनले सरकारले अघि बढाएको मस्यौदाले देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट हटाएर निरङ्कुशतातर्फ लैजान सक्ने जोखिम रहेको दाबी गरे ।
‘यस्ता किसिमका मस्यौदाले यो राष्ट्र, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र मूल्य–मान्यताका विरुद्धमा जान सक्छ। जनताको आवाजलाई कानुनको डर देखाएर दबाउने प्रयास लोकतन्त्रको रक्षा होइन,’ उनले भने।
शाहीले संविधान संशोधन वा शासन व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा फरक मत राख्नु अपराध नभएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरे ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध ६ दिन म्याद थप भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका पौडेललाई तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले म्याद थपको आदेश गरेको हो ।
पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका हुन् । उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरेको हो । उनले गरेको सेयर कारोबार र सम्पत्तिको शंकास्पद स्रोतको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको विभागले बताएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेललाई विशेष अदालतले यसअघि दुई पटक म्याद गरिसकेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले हेल्मेट विना नै मोटरसाइकल चलाएको भिडियो बाहिरिएपछि ट्राफिक प्रहरीले निवासमै पुगेर उनलाई जरिवाना तिराएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहले निवास परिसरमा हेल्मेट नलगाइ बुलेट बाइक चलाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएको थियो । शाहलाई पाँचसय रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
बिहीबार नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफूले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरेका छन् । आफूले नै नियमअनुसार कारवाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई आग्रह गरेको शाहको दावी छ ।
कानून सवैलाई बराबरी हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुसार आफुले ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना काट्न आग्रह गरेको शाहको भनाई छ । मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रयागराज खनालले आफ्नो टिकटकबाट शाहले हेल्मेटबिना बाइक चलाएको भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए ।
