उच्च अदालत पाटनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोगका क्रममा सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका तीनजना संविधानसभा सदस्यलाई कसुरदार ठहर गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले सभासद्हरू गायत्री शाह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय लगायतलाई कसुदार ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसलालाई मंगलबार सदर गरेको हो ।

उच्चले गत असार २३ गते संविधानसभा सदस्यहरू गायत्री शाह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय यादव राहदानी ऐनविपरीतको कसुरमा दोषी ठहर हुने जिल्लाको फैसला सदर गरेको हो ।

उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०७१ जेठ २१ गते तत्कालीन संविधानसभा सदस्य शाह, यादव र राय यादवलाई जनही पाँच महिना कैद र ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । उनीहरू सबैजना ०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाका सदस्य भएका थिए।

यस्तै विचौलियाको भूमिका खेलेका डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई किर्ते कागज कसुरमा दोषी ठहर भएका छन् । यिनीहरूलाई जनही एक वर्ष कैद र पाँच लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ।

उता नक्कली राहदानी प्रयोग गरी अस्ट्रेलिया जान खोजेका म्याग्दीका पृथ्वी छन्त्याललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक वर्ष कैद र ५०० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।

गायत्री, विश्वनाथप्रसाद र शिवपुजनले संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा प्रदान गरिएको विशिष्ट कूटनीतिक राहदानी आर्थिक लाभ लिने गरी विचौलियालाई बिक्री गरेको खुलेको थियो।

सरकारले कानून विपरित र जथाभावी रूपमा सवारी साधन राखेर ‘सवारी आतंक’ सिर्जना गर्ने जो–कोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले सञ्चारमाध्यम र नेताका घर अगाडि गाडी पार्किङ गर्ने काम नियोजित कार्य नभएको स्पष्ट पारे ।

नेताका घर अगाडि, सञ्चारमाध्यम भवन अघि नियमविपरित सवारी साधनहरू राखिएको र जरिवानासमेत नतिरी छाडिएको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यसमा सरकारको कुनै योजना वा संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारे ।

सोमवार कान्तिपुर, अनलाइन खबर, हिमालय टिभी, नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको निवास अगाडि लगेर गाडी पार्किङ गरिएको थियो । प्रहरीले पछि उक्त स्थानबाट क्रेन लगाएर गाडी हटाएको हो । ‘यदि यो सरकारकै नियोजित कार्य हुन्थ्यो भने गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीले यसरी खोजी र अनुसन्धान गर्ने थिएन । जुनसुकै पार्टीको भए पनि उहाँहरूले गर्नुभएको गल्तीका आधारमा प्रचलित कानूनअनुसार के सजाय हुनुपर्ने हो, त्यो भएरै छाड्छ’ उनले भने ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक व्यवस्थामा खलल पु¥याउने गरी सवारी साधन राख्ने कार्यमा संलग्नहरूको प्रहरीले सुक्ष्म खोजी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति जुनसुकै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएपनि कानूनबमोजिम सजाय हुने स्पष्ट पारे ।

सरकारले विधिको शासन कायम गर्न र अराजकता रोक्न कुनै सम्झौता नगर्ने समेत उनको भनाइ छ ।

सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले विपद् खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको काम समेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

साथै बैठकले बिउ बिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक हासिल गर्न सफल खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकहरूलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मान पत्र प्रदान गरिने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका तीन वटा विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

तीनवटै विधेयक २०८३ साल असार ३० गते प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

संघीय संसद्को बैठकबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका विधेयक संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रमाणीकरण गरिएको हो।

बागमती प्रदेश सरकारले पाँच वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ ।

मंगलवार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जावलाखेलस्थित बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा ४२ जना बचतकर्तालाई करिव १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै बचत फिर्ता कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषित गरेको थियो ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूलाई निरन्तर ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै महरले सामाजिक सञ्जाल र फोनमार्फत आफूलाई गोली हान्ने धम्की आएको जानकारी दिएका हुन् ।

सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक महरले जनताको प्रतिनिधि हुनुको नाताले सरकारको गुण र दोषका आधारमा आलोचना गर्दा आफूलाई निशाना बनाइएको बताए ।

महरले सदनमा आफूलाई धम्की दिने व्यक्तिको विवरण समेत सार्वजनिक गरे । उनकाअनुसार पराजुली राम नामको फेसबुक आईडीबाट उनलाई गोली हान्ने धम्की दिइएको छ । ‘हामी जनताको अभिमत लिएर यो सदनमा आएका हौँ। सरकारलाई सही बाटो देखाउन खोज्दा मलाई फेसबुक र फोनमा निरन्तर गोली हान्ने र मार्ने धम्की आइरहेको छ’ उनले भने ।

पूर्णविक्रम क्षेत्री नामक अर्का व्यक्तिबाट पनि आफूलाई भौतिक आक्रमणको धम्की आएको उनले बताए ।

यसरी सार्वजनिक रूपमै ज्यान मार्ने धम्की आउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै उहाँले यसबारे सदन र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले आफूहरू निरपेक्ष रूपमा सरकारको विरोधमा नरहेको तर जनसरोकारका विषयमा बोल्दा यस्ता धम्कीको सामना गर्नुपरिरहेको गुनासो व्यक्त गरे ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।

रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायालयको आदेशविपरीत सूचना जारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन पेश गरेका हुन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतले सबैका हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि आयोगले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने गरी सूचना जारी गरेको दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पेश भएको जानकारी दिए । उनले निवेदन एकल इजलासमा पेश हुने र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न भनिएको थियो ।

मिटरब्याज पीडित भएर न्यायको माग गर्दै काठमाडौँतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका पीडितहरूसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भेटवार्ता गरेका छन्।

पीडितहरूको यात्रा, अवस्था र उनीहरूले उठाएका मागबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन गृहमन्त्री गुरुङ बाराको निजगढ पुगेका हुन्। भेटका क्रममा उनले सरकार मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै वार्ता र कानुनी प्रक्रियामार्फत न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाए।

गृहमन्त्री गुरुङले पीडितहरूका गुनासा ध्यानपूर्वक सुन्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर यथाशीघ्र समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। उनले कानुन विपरीत मिटरब्याज असुल्ने, सर्वसाधारणलाई आर्थिक तथा मानसिक रूपमा शोषण गर्ने जो–कोहीमाथि कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारे।

न्यायको माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेका मिटरब्याज पीडितहरू राजधानी काठमाडौँ पुगेर सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्ने तयारीमा छन्। उनीहरूले मिटरब्याजका नाममा भएको शोषणको अन्त्य, पीडितलाई न्याय तथा दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्।

प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सम्पत्ति छानविन गर्ने विषयमा पनि सरकारले राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानविन नगर्ने नीति बनाएर सरकारले विभेद गरेको बताए ।

उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई पनि सरकारले गरिरहेको राजनीतिकरणको उदाहरणका रूपमा लिन सकिने बताए ।

नेता शाहीले सरकारले नागरिकको हितमा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो सत्ता, पद वा कानूनको दम्भ हुन नसक्ने बताए ।

‘सबैको सम्पत्ति छानविन गर्छु भन्ने, तर आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नु हुँदैन भनेर नीति बनाउने कामलाई राजनीतिकरण भनिन्छ सभामुख महोदय,’ उनले भने ।

उनले अरुको सम्पत्ति छानविन गर्न समिति माग्ने तर आफ्नै विषयमा प्रश्न उठेपछि समिति बनाउने, सदस्यहरूलाई दबाब दिने र प्रतिवेदन लुकाउने प्रवृत्ति राजनीतिकरण भएको बताए ।

नेता शाहीले कर्णालीको भिरमा अड्किएका नागरिकको उद्धार गर्नु राजनीति नभएको भन्दै आफूहरू सेवा गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आएको दाबी गरे ।

‘देशको भौतिक संरचनामा आगो लगाउँदै सिंहदरबार खरानी बनाउँदै राजनीतिमा आएका होइनौँ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा विभिन्न आक्रमण सह्यौँ, तर कसैलाई हानी पुर्‍याएनौँ,’ उनले भने ।

उनले कानून सबैका लागि समान हुनुपर्ने र राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने बताए ।

‘नियम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बन्नुपर्छ, जीवन समाप्त पार्नका लागि होइन । मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो न सत्ता हुन्छ, न पद हुन्छ, न कानूनको दम्भ हुन्छ,’ उनले भने ।

नेता शाहीले सरकारलाई नागरिकको अभिभावकको रूपमा काम गर्न सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूको विरोध कायमै रहेको बताए ।

 आत्मदाह प्रयास गरेका विवेक मण्डलको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । 

सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका वडा नम्बर १० सिसौटिया निवासी ३५ बर्षिय मण्डलको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा सोमबार राति २ बजे उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

विवेकले पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेका थिए । गम्भीर अवस्थामा रहेका विवेकलाई शुक्रबार हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइ कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । 

विवेकका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।