सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीसहित १६ प्रतिवादीविरुद्ध पूरक आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
विशेष अदालतका अनुसार यसअघि दीपक भट्टसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा थप अनुसन्धानपछि पूरक आरोपपत्र बिहीबार पेश गरिएको हो।
आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन तथा त्यसको स्रोत छल्ने वातावरण सिर्जना गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ।
विशेषगरी प्रतिवादी पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगो कायम गरिएको छ। यसका साथै, उनको नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खातामा मौज्दात रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ ८४ पैसा जफत गर्न पनि अदालतसमक्ष मागदाबी गरिएको छ।
थप अनुसन्धानपछि दायर गरिएको पूरक आरोपपत्रमाथि अब विशेष अदालतमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विशेष अदालतले जनाएको छ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था फेरि फर्काएको छ। यससँगै तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खारेज गरेको सुविधा फेरि फर्किएको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संघीय सांसदहरूले पुनःस्वकीय सचिव राख्न पाउने जानकारी दिइन्।
यसअघि २०८२ असोज ५ गते तत्कालीन अन्तरिम सरकारले सांसदको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा खारेज गरेको थियो।
त्यसबेला जनदबाब र जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका उपायस्वरूप उक्त सुविधा हटाएको थियो।
संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले २०८२ चैत ३० गते बसेको बैठकबाट स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
उक्त सिफारिसका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। केही समयदेखि विचाराधीन रहेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार स्वीकृति दिएको हो।
यसअघि संघीय सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरह सेवा–सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था रहेको थियो। अब पुनः सोही व्यवस्थाअनुसार सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार दिउँसो उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो।
समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, मुलुकको पछिल्लो अवस्था लगायत विविध विषयहरूमा छलफल केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र केन्द्रीय सदस्य खुश्बु ओली पनि सहभागी थिइन्।
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने जानकारी दिए ।
बैठकले १ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख तथा पोल हटाउन यसअघि स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रभित्र रहेका थप रुख तथा पोल हटाउन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
अब बैंकहरुले साउन १५ सम्म उठेको ब्याज असारकै नाफामा देखाउन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई पनि सोही वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ– इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको लेखानीति बमोजिम लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये यस बैंकको निर्देशन बमोजिम प्रोदभावी आधारमा लेखाङ्कन गरिने ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्थाअनुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस तथा बैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । उक्त ब्याज रकम प्राप्त हुन आएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिनेछ ।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकमलाई बैंकहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै नाफा नोक्सान हिसाबमा आम्दानीका रूपमा बाँध्न पाउनेछन् । यसअघि यस्तो ब्याज सोही आर्थिक वर्षको मसान्त (असार मसान्त) भित्रै उठिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन शाखा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को हालसम्म जिल्लामा ३५ हजार ८३८ बोरा युरिया, ४४ हजार ९४४ बोरा डीएपी र चार हजार ९४३ बोरा पोटास मल बिक्री वितरण गरिसकेको छ ।
हाल कार्यालयबाट नौ हजार २०० बोरा युरिया र एक हजार बोरा डीएपी बिक्री भइरहेको छ । थप बिक्रीका लागि कार्यालयमा सात हजार ८०२ बोरा युरिया, दुई हजार ८६६ बोरा डीएपी र १२ हजार ४२५ बोरा पोटास मौज्दात रहेको कार्यालयले जनाएको छ । हाल ५० केजी युरियाको मूल्य रु ८४७, डीएपीको रु दुई हजार २९७ र पोटासको रु एक हजार ६९७ कायम रहेको छ ।
जिल्लाका सूचीकृत बिक्रेतामार्फत सरकारले तोकेको अनुदानित मूल्यमा रासायनिक मल बिक्री वितरण भइरहेको शाखा कार्यालय प्रमुख बुद्धि विनोद दाहालले जानकारी दिए।
उनले सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार रोपाइँखेतीको मुख्य याममा कृषकलाई मलको अभाव हुन नदिन समयमै अनुदानित रासायनिक मल उपलब्ध गराइ स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए ।
उनले भने, “सरकारबाट कर्पोरेसनले पाएको जिम्मेवारीअनुसार जुनसुकै असहज तथा कठिन परिस्थितिमा पनि खेतीको मुख्य याममा कृषकलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकारबाट प्राप्त अनुदानित रासायनिक मल समयमै ल्याइ स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ ।”
कुन किसानले कति मल खरिद गरे भन्ने विवरण पारदर्शी बनाउन जिल्लाका सबै बिक्रेतालाई ‘किसान व्यवस्थापन प्रणाली (फार्मर म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा विवरण प्रविष्ट गराउने तयारी गरिएको छ । प्रमुख दाहालका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको समन्वयमा सबै स्थानीय तहको सहयोगमा बिक्रेतालाई यससम्बन्धी प्राविधिक तालिमसमेत प्रदान गरिएको थियो ।
उनले भने “सरकारबाट राष्ट्रिय मागको करिब ३० प्रतिशत रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्दै आएको छ”, प्रमुख दाहालले यसवर्ष रोपाइँका समयमा केही समय डीएपी मलको माग बढेकाले आपूर्तिमा चाप परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रोपाइँको याममा युरिया मलको माग डीएपीभन्दा बढी हुने भएकाले यसको खपत उच्च रहने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष चितवनमा ४२ हजार २०१ बोरा युरिया, २१ हजार ५८४ बोरा डीएपी र एक हजार ८४२ बोरा पोटास बिक्री वितरण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बिदा स्वीकृत नगरी लगातार ६० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका २३ जना नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीहरू बिदा स्वीकृत नगरी लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको देखिएकाले उनीहरूविरुद्ध विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम बिदा स्वीकृत नगरी लगातार ६० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा ७२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) अनुसार भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने विभागीय सजाय किन नगर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो सफाइ वा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार विभागीय कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।
कारबाही प्रक्रियामा परेका कर्मचारीहरू कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगञ्ज, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, भक्तपुर, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु तथा आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी मा कार्यरत रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवामा अनुशासन, नियमित उपस्थिती तथा जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको जनाएको छ।
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी मानव–हात्ती द्वन्द्व पीडित परिवारलाई भेटेमी थिइन् । परिवारको माग अनुसार मानव–हात्ती द्वन्द्व दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिएको हो ।
मन्त्री चौधरीले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समस्या सिर्जना गर्दै आएको ध्रुवे हात्तीलाई रेडियो कलर जडान गरेको छ ।
असार २० गते राति भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहटा निवासी २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका ४ वर्षीय छोरा भरत बोटेको ध्रुवे हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएपछि थप मानवीय क्षति हुन नदिन निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाली सेना, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँगको समन्वयमा हात्तीको खोजी र निगरानी तीव्र बनाइएको थियो ।
निरन्तर खोजी तथा अनुगमनका क्रममा साउन ३१ गते बेलुका करिब ७ः१५ बजे निकुञ्जभित्र सुखीभार पोस्ट नजिक ध्रुवे हात्ती फेला परेपछि विशेषज्ञ टोलीले ध्रुवे हात्तीलाई रेडियो कलर जडान गरेको हो । यस्ले नियमित निगरानी गरिने,बस्ती आउनु अगावै जानकारी गराउने छ ।
रेडियो कलरमार्फत हात्तीको अवस्थिति र गतिविधिको जानकारी छोटो–छोटो अन्तरालमा प्राप्त हुने भएकाले नियमित अनुगमन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यस प्रविधिले हात्तीको जिपिएस लोकेसन तत्काल प्राप्त हुने, जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पूर्वानुमान गर्न सकिने तथा मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रेडियो कलरमार्फत ध्रुवे हात्तीको नियमित निगरानी गर्दै आवश्यक व्यवस्थापनका कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान, मजदुर आन्दोलन नेपालले जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु गरेको तेस्रो चरणको पैदल मार्च आज आठौं दिनमा प्रवेश गरेको छ। काठमाडौंका लागि हिँडेका आन्दोलनकारीहरू यात्राको पाँचौँ दिन बाराको निजगढ आइपुगेपछि भने अगाडि बढेका छैनन्।
आन्दोलनकारीहरू काठमाडौंतर्फ अगाडि बढ्नुको साटो निजगढमै रोकिनुको मुख्य कारण सरकारसँगको संवाद हो। विगत दुई दिनदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आन्दोलनकारीहरूसँग सहमति जुटाउने प्रयासमा आफैँ निजगढमा खटिएका छन्।
हाल निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा बास बसिरहेका मिटरब्याजपीडित र सरकारी टोलीबीच लगातार दुई दिनदेखि वार्ता जारी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस सम्झौता हुन नसकेको मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय महासचिव मनोज पासवानले जानकारी दिएका छन्।
महासचिव पासवानका अनुसार बुधबार बेलुका पौने ८ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म गृहमन्त्री गुरुङसँग सघन छलफल भएको थियो। वार्ताका क्रममा सरकारी पक्ष आफूहरूले अघि सारेका मागका धेरै बुँदाहरूमा सकारात्मक देखिएको उनले बताए।
आज (बिहीबार) पनि दुई पक्षबीच पुनः वार्ता हुने भनिएको छ, तर त्यसको निश्चित समय भने तय भइसकेको छैन र सरकारी पक्षबाट यसबारे औपचारिक जानकारी आउन बाँकी रहेको आन्दोलनकारीले जनाएका छन्।
पीडितहरूले सरकारसमक्ष मुख्यतः ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। जसमा मिटरब्याजलाई पूर्ण रूपमा अपराध उन्मूलन घोषणा गरिनुपर्ने, मिटरब्याज सम्बन्धी विशेष ऐन निर्माण गरिनुपर्ने र मुद्दाहरूको द्रुत सुनुवाइका लागि मिटरब्याज न्यायाधिकरण गठन हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ।
यसका साथै केन्द्रमा मिटरब्याज केन्द्रीय कार्यदल, जिल्लाहरूमा जिल्ला कार्यदल र प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय तहसम्म समेट्ने गरी सहजीकरण समिति गठन हुनुपर्ने माग समेत उनीहरूले राखेका छन्।
यता बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले मिटरब्याजपीडितहरूसँग सरकारले गरिरहेको छलफल जारी रहेको र अहिलेसम्म निष्कर्षमा नपुगेको पुष्टि गरेका छन्। समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरुङ आफैँ बारामै अडिएर लागिपरेकाले आज हुने वार्ताबाट सकारात्मक निकास निस्कने विश्वास लिइएको छ।
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)ले ६७ वर्षको उमेरमा फुटेको मस्तिष्कको जटिल रक्तनलीसम्बन्धी रोग ब्रेन एभीएमको चिरफार नगरी न्यूरोइन्टरभेन्सन प्रविधिबाट सफल उपचार गरिएको छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार ६७ वर्षको उमेरमा फुटेको एभीएमको यस प्रकारको सफल उपचार भएको नेपालमै पहिलो घटना हो।
६७ वर्षका हरिप्रसाद कँडेल पहिलेदेखि नै दीर्घकालीन कलेजो रोगबाट पीडित थिए। एक दिन शौचालय जाने क्रममा उनी अचानक बेहोस भएपछि परिवारले तत्काल काठमाडौं मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा पुर्याएको थियो ।
करिब तीन घण्टादेखि अचेत रहेका उनको तत्काल सीटी स्क्यान गर्दा मस्तिष्कको असामान्य स्थानमा ठूलो रक्तस्राव (हेमाटोमा) देखियो। रक्तस्रावको स्थान सामान्य नभएकाले त्यसको वास्तविक कारण पहिचान गर्न थप परीक्षण गरियो ।
त्यसपछि काठमाडौं मेडिकल कलेजको अत्याधुनिक बाइप्लेन क्याथल्याबमा न्युरोइन्टरभेन्सन विशेषज्ञ डा। अरुण पौडेलको नेतृत्वमा डीएसए एन्जियोग्राफी गरियो।
परीक्षणका क्रममा मस्तिष्कमा रगत पुर्याउने धमनी र रगत फर्काउने शिराबीच जन्मजात असामान्य रूपमा बनेको रक्तनलीको जालो अर्थात् ब्रेन एभीएम फुटेर रक्तस्राव भएको पुष्टि भयो। उपचार प्रक्रियामा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा। सागर पौडेलको टोली पनि संलग्न थियो ।
चिकित्सकहरूका अनुसार एभीएम जन्मजात हुने रक्तनलीसम्बन्धी दुर्लभ विकृति हो । सामान्यतया यस्तो समस्या युवावस्थामै देखिने वा फुट्ने गर्छ। तर ६७ वर्षको उमेरमा एभीएम फुट्नु दुर्लभ र उच्च जोखिमपूर्ण अवस्था मानिन्छ ।
रोगको पुष्टि भएपछि चिकित्सकहरूले टाउको नखोली तिघ्राको रक्तनलीबाट अत्यन्त सानो क्याथेटर मस्तिष्कसम्म पुर्याएर न्युरोइन्टरभेन्सन (एन्डोभास्कुलर) प्रविधि तथा आवश्यक स्टेन्ट र बेलुन प्रविधि प्रयोग गरी एभीएमको सफल उपचार गरेका थिए ।
लामो र जटिल उपचारपछि रक्तस्राव नियन्त्रण गर्दै एभीएमलाई सुरक्षित रूपमा बन्द गर्न चिकित्सक टोली सफल भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
उपचारपछि हरिप्रसादको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको, केही दिनमै होसमा फर्किएको र हाल उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डाक्टरले बताएका छन् । हरिप्रसादकी पत्नी सुजाता कँडेलले उपचारको सफलतालाई शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने खुसीको क्षण भएको बताइन् ।
स्वयं हरिप्रसादले पनि आफूलाई सहज र सफल उपचार प्रदान गरेको भन्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
डा.पौडेलका अनुसार मस्तिष्कमा असामान्य स्थानमा रक्तस्राव देखिएमा त्यसलाई सामान्य स्ट्रोक वा रक्तस्राव ठानेर मात्र उपचार गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्ता अवस्थामा एभीएम, एन्युरिज्म वा अन्य रक्तनलीसम्बन्धी विकृतिको सम्भावना खोज्न डीएसए एन्जियोग्राफी सहितको न्युरोइन्टरभेन्सन मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ ।
समयमै सही पहिचान र उपचार गर्न सके यस्ता धेरै बिरामीको ज्यान बचाउन सकिने उनले बताए ।
उनका अनुसार ६७ वर्षको उमेरमा फुटेको ब्रेन एभीएमको न्युरोइन्टरभेन्सनमार्फत सफल उपचार भएको यो घटना काठमाडौं मेडिकल कलेजका लागि मात्र नभई नेपालकै चिकित्सा इतिहासमा पहिलो उपलब्धि हो ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय नेता डा.सुनील शर्माद्वारा सञ्चालित अस्पताल हो ।
