पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्न नपाएको भन्दै एक जना युवकले शितलनिवास अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका छन्।
आत्मदाह गर्न खोज्ने २७ वर्षीय विशाल तामाङलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ। तामाङ रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका–१ का स्थानीय हुन् ।
मंगलबार ‘आत्मदाह गर्छु’ भन्दै शरीरमा पेट्रोल खन्याउन खोजेपछि प्रहरीले उनको साथबाट पेट्रोल बरामद गरेको छ। उनलाई शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर काउन्सेलिङ गरेपछि रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी पवन भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए।
बालाजुको बेकरी उद्योगमा काम गर्दै आएका तामाङमा जोरपाटी बस्थे। उनले जोरपाटीको लामा पम्पबाट पेट्रोल किनेर लगेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ।
पूर्वराजालाई भेट्न पाँच पटकसम्म प्रयास गरेको भए पनि भेट्न नपाएपछि आत्मदाह गर्न खोजेको उनले प्रहरीसँग बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले उपचारपछि स्वदेश फर्कन लागेको जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार जारी सन्देशमा उनले वर्तमान परिस्थितिमा देशलाई प्रतिशोध होइन, सहकार्य, विभाजन होइन, एकता र अविश्वास होइन, विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
देउवाले इतिहासबाट प्राप्त अनुभव, परिवर्तनको ऊर्जा तथा नयाँ पुस्ताको ज्ञान र सिर्जनशील क्षमताबीच राष्ट्रिय संवाद र साझा सहकार्य आज झन् आवश्यक बनेको उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिबाट माथि उठेर राष्ट्र निर्माण र साझा भविष्यलाई साझा संकल्प बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
‘सरकार प्रतिशोधात्मक र अलोकतान्त्रिक बन्न सक्छ, तर नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक चेतना, राष्ट्रप्रेम र न्यायप्रतिको विश्वासमाथि मेरो पूर्ण आस्था छ,’ उनले सन्देशमा भनेका छन्।
देउवा गत २०८२ फागुन १३ गते उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। त्यसपछि ७ चैत २०८२ मा थप उपचारका लागि हङकङ पुगेका उनी अब स्वदेश फर्किन लागेका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा सेटिङ गरिदिए बापत ठेकेदारबाट करोडौँ रूपैयाँ घुस लिएको र उक्त रकम अवैध रूपमा लुकाएको अभियोगमा आयोगले मुद्दा हालेको हो ।
अख्तियारका अनुसार अधिकारीले क्यानको महानिर्देशक छँदा ओहोदाको दुरुपयोग गरी विभिन्न ठेक्काहरू स्वीकृत गर्न, रेखदेख गर्न र भुक्तानी दिने कार्यमा सेटिङ गरिदिए बापत १ करोड ७१ लाख रूपैयाँ घुस लिएका थिए। उक्त रकम उनले गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकालबाट लिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
घुसबापत प्राप्त भएको उक्त अवैध रकम लुकाउन अधिकारीले ललितपुर महानगरपालिका-५ मा श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । उनले ०-१३-०-० क्षेत्रफलको उक्त जग्गा खरिद गर्दा सरकारी लिखतमा जम्मा ९१ लाख रूपैयाँ मात्र मूल्य कायम गरी वास्तविक कारोबारको रकम लुकाएका थिए ।
बाँकी १ करोड ७१ लाख रूपैयाँ अवैध स्रोतबाट प्राप्त भएको र त्यसलाई वैध देखाउन सरकारी लिखत सच्याउने तथा बैङ्क खाताहरूबाट अस्वाभाविक कारोबार देखाउने कार्य गरी उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
दुवै कसुरमा आयोगले अधिकारी र गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकाललाई प्रतिवादी बनाएको छ । ढकाललाई घुस दिने र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप छ ।
अधिकारीसँग दुवै मुद्दामा १ करोड ७१ लाख रूपैयाँ दरले बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ । साथै, घुसको रकमबाट खरिद गरिएको ललितपुरस्थित जग्गा समेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेका व्यक्तिको पहिचान खुलेको छ । कारमा जलेका पुरुष कीर्तिपुरस्थित ट्याङ्लाफाँट बस्दै आएका सुरेशचन्द्र श्रेष्ठ रहेको पुष्टि भएको काठमाडौँका एसएसपी दिलीप घिमिरेले जानकारी दिए ।
७० वर्षीय श्रेष्ठ नरदेवी घर भएर कीर्तिपुरस्थित ट्याङ्लाफाँटमा बस्दै आएका थिए । मृतकका परिवारले उनको सनाखत गरेका छन् ।
मंगलबार ट्याङ्लाफाँटस्थित चाँदनी चोकमा उनले चलाएको बा.५ च ३०३८ नम्बरको कारमा अचानक आगो लागेको थियो । आगलागीको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । श्रेष्ठको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पठाएको छ । सो कार नबिल बैंकबाट ऋण लिएर २०६२ कार्तिक २७ मा किस्तामा खरिद गरेको भेटिएको छ ।
सेतो रङ्गको किया गाडी चाँदनी चोकमा आएर रोकिएको र सुरुमा गाडीभित्रबाट सानो आगो सल्केको देखिएको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन् ।
अचानक आगो दन्किएपछि प्रहरी र स्थानीयले अग्नि नियन्त्रण यन्त्रहरूको प्रयोग गरेर आगो निभाएका हुन् । घटनाबारे प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियापछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा उक्त निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमा लेखका छन्।
हालको अवस्थामा उक्त शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि तत्कालका लागि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गरी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलर् नागरिकको सुझाव र मागलाई सुनेर आवश्यक परिमार्जन गर्न सधैँ तयार रहने जनाएका छन्। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिए त्यसलाई सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने भनाइ प्रधानमन्त्रीको छ।
विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बालेनले उल्लेख गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका घटनाबाट पीडित श्रमिकहरूले अब घरमै बसेर अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सक्ने भएका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी प्रक्रियालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘उजुरी डोफे गभर्मेण्ट नेपाल’ नामक अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मंगलबार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा आयोजित कार्यक्रममा पोर्टलको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै अब न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताए ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, बढी रकम असुली, इजाजतपत्रबिना विदेश पठाउनेलगायतका घटनामा उजुरी दिन पीडितहरू प्रमाणसहित विभागमै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनका कारण उजुरी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडितले काठमाडौंमै बसोबास र खानपानमा अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
मन्त्री यादवका अनुसार अब पीडितहरूले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट पोर्टलमा प्रवेश गरी आवश्यक प्रमाण अपलोड गरेर उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
विभागले प्रारम्भिक अध्ययनपछि उजुरी दर्ता गर्नेछ भने दर्ता भएसँगै उजुरीकर्तालाई एसएमएस र इमेलमार्फत जानकारी पठाइनेछ ।
प्राप्त ‘ट्र्याकिङ कोड’ प्रयोग गरेर उजुरीको अवस्था र प्रगति अनलाइनमै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा गाउँदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म विभिन्न प्रकारका ठगी र शोषण हुने गरेको उल्लेख गर्दै यही समस्याको समाधानका लागि अनलाइन प्रणाली ल्याइएको बताए ।
‘अब न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने छैन । फाइल हराउने डर पनि रहने छैन । कसैले पीडितको आवाज दबाउन सक्ने अवस्था पनि रहने छैन । न्यायको ढोका अब नागरिकको मोबाइलमै पुगेको छ,’ उनले भने ।
यस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग ‘एपीआई इन्टिग्रेसन’ पनि गरेको छ ।
अब विभागबाट जारी हुने पक्राउ पुर्जी सिधै प्रहरीको केन्द्रीय प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसअघि पक्राउ पुर्जीको विवरण प्रहरी प्रणालीमा समयमै अद्यावधिक नहुँदा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट) लिएर विदेश पलायन हुने जोखिम रहेको थियो ।
नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै पक्राउ पुर्जी जारी हुनेबित्तिकै विवरण प्रहरी प्रणालीमा अद्यावधिक हुने भएकाले उनीहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउने र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणमा यो प्रणाली प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
कीर्तिपुरमा आगलागी भएको गाडीबाट एक जनाको शव निकालिएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिका-१ ट्याङ्लाफाँटमा बा५च ३०३८ नम्बरको गाडी आगलागी भएको थियो । उक्त गाडीबाट एक जना पुरुषको शव निकालिएको काठममाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एसपी नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
आगलागी भएको गाडी नबिल बैंकको नाममा रहेको खुलेको प्रहरीले जानाएको छ । घटनाको थप अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
उपभोक्ताहरूले सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा सक्कली बिल लिन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।
कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन र व्यावसायिक कारोबारलाई अभिलेखीकरण गर्न ल्याइएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत अब सरकारी मापदण्ड पूरा गर्ने उपभोक्ताहरूले दैनिक र पाक्षिक रूपमा ठुलो नगद राशि उपहार स्वरूप प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कार्यविधि अनुसार, नेपालभित्र आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको बिल लिने उपभोक्ताहरू यस उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् ।
डिजिटल भुक्तानी (विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक) मार्फत गरिएको खरिदको विवरण प्रणालीमा स्वतः समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ भने, नगद कारोबारको हकमा उपभोक्ताले विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, प्यान नम्बर र रकम सहितको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस योजनाको मुख्य आकर्षण उपहार राशि रहेको छ । कार्यविधि अनुसार दैनिक रूपमा गोलाप्रथा मार्फत छानिने एक जना विजेताले १ लाख ३३ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । त्यसै गरी, हरेक महिनाको १ गते र १६ गते गरी महिनामा दुई पटक पाक्षिक बम्पर उपहारको घोषणा गरिनेछ, जसमा विजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यद्यपि, आयकर ऐन अनुसार यस्तो आकस्मिक लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर मात्र बाँकी रकम विजेतालाई प्रदान गरिनेछ ।
सबै प्रकारका बिलहरू भने यस योजनामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कार्यविधिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत, सवारी साधन तथा ढुवानी सेवा र हवाई टिकटका बिलहरूलाई यस कार्यक्रममा समावेश नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नभएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बिलहरू पनि मान्य हुने छैनन् ।
विजेता उपभोक्ताको नाम आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । उपहार दाबी गर्नका लागि विजेताले घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, आफ्नो परिचयपत्र र बैंक खाताको विवरण सहित नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
यदि तोकिएको समयभित्र उपहार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारको यस कदमले बजारमा हुने अनधिकृत कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास हुने विश्वास लिइएको छ ।
