प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनमा हुने नियमापत्तिलाई औचित्यपूर्ण र नियमसम्मत बनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अर्यालले नियमापत्तिको सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई सचेत गराउँदै नियमापत्ति गर्ने नाममा विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर धारणा राख्ने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
सदनमा कुनै एक राजनीतिक दलका नेताले अर्को दललाई लक्षित गरेर धारणा राख्दा त्यसको विरोधमा सांसदहरू उठेर नियमापत्ति जनाउने र त्यसक्रममा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने प्रवृत्ति बढेपछि सभामुख अर्यालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
सभामुख अर्यालले नियमापत्ति गर्दा सम्बन्धित नियमको स्पष्ट आधार र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नियमापत्ति गर्दा नियमावलीको व्याख्या, स्पष्ट आधार र औचित्य पुष्टि हुनेगरी मात्र गर्नुपर्छ । बोल्नका लागि मात्र नियमापत्ति गर्ने कार्य संसदीय मर्यादा र गरिमाका लागि शोभनीय हुँदैन ।’
सभामुख अर्यालले नियमापत्तिलाई आफ्नो धारणा राख्ने वा भाषण गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग नगर्नसमेत सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
उनले संसदीय अभ्यास, मर्यादा र सदनको गरिमालाई ध्यानमा राखेर नियमापत्तिको व्यवस्था प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले सात जना स्थायी कमिटी सदस्य चयन गर्नुका साथै २० जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गरेको छ ।
ललितपुरको रामबाग महलमा असोज ५ देखि ८ गतेसम्म बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको एमालेले जनाएको छ ।
बैठकले पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनित गरेको छ ।
एमालेका अनुसार स्थायी कमिटी सदस्यमा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, लालबाबु पण्डित र थममाया थापा चयन भएका छन् ।
त्यस्तै, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, हरि रिजाल, पासाङ शेर्पा, नरेन्द्र भट्टराई, नन्दराम देवकोटा, धर्म गिरी, नारायण घर्ती, विद्यासुन्दर शाक्य, शान्तिलाल महत, पोल्तेन छेपाङ गुरुङ, प्रेम दंगाल, सुरेन्द्र उदास, विनोद पाण्डे, पुष्पराज श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कौशिला खत्री, जानुका सिम्खडा र बिना बास्तोलालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गरिएको छ ।
बैठकले स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने, पोलिटब्युरो गठन गर्ने, सल्लाहकार परिषद् तथा विभाग गठन गर्ने र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गर्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले उन्नतस्तरको समझदारी र सुदृढ एकता भएको पार्टीका रूपमा तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट समेत प्रस्तुत भएको बताएका थिए ।
भोटेकोशी बाढीबारे सरकारको आलोचना
बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमालेले बाढीबाट विस्थापित बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर पुनस्र्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ ।
ध्वस्त भएका पुल तथा सडक मर्मत गरी प्रभावित क्षेत्रको यातायात सम्पर्क पुनः सञ्चालन गर्न र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा बस्ती पुनर्निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
बैठकले विपद्का समयमा सरकारको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र अन्य पक्षसँग पर्याप्त समन्वय नगरेका कारण उद्धार तथा राहत प्रभावित भएको एमालेको आरोप छ ।
त्यस्तै, विपद्को समयमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका पार्टीसम्बद्ध जनसंगठन र स्वयंसेवकको प्रशंसा गर्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बागमती प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई धन्यवाद दिएको छ ।
ओली र पौडेलको गिरफ्तारीको विरोध
एमालेले अध्यक्ष ओली र पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दै विरोध गरेको छ ।
बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । यसअघि गठित छानबिन आयोगका प्रतिवेदन पूर्ण पाठसहित सार्वजनिक गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ ।
सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको डोजर अभियान, ट्रेड युनियन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र नागरिक तथा अभियन्ताको गिरफ्तारीका विषयमा समेत एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
संविधान संशोधनका नाममा संविधानका आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउँदै एमालेले संविधानको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने जनाएको छ ।
महँगी र आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता
बैठकले खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति, बढ्दो महँगी र कर वृद्धिका कारण नागरिक समस्यामा परेको जनाएको छ । ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न र कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको र लगानी संकुचित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
राष्ट्रिय हित र प्रवासी नेपालीका विषयमा पनि प्रस्ताव
एमालेले नेपालको राष्ट्रिय हितविरुद्धका गतिविधि बढेको दाबी गर्दै राष्ट्रियता, महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा सरकारलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा जनताका सवालमा संवाद, सहकार्य र एकताका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक तथा बौद्धिक समुदायलाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै, प्रवासी नेपालीलाई नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै उनीहरूको मताधिकार, नागरिकता, लगानी, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सरोकार सम्बोधन गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
पार्टी एकता सुदृढ भएको एमालेको निष्कर्ष
बैठकले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्न तथा पार्टी पुनर्जागरण र सुदृढीकरणका लागि ठोस योजना निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको एमालेले जनाएको छ ।
विगतका कमजोरीको समीक्षा गरी सुधार तथा रूपान्तरणको मार्गचित्र तयार गरिएको र बैठकपछि पार्टी थप एकजुट भएको एमालेको निष्कर्ष छ । पार्टीले लोकतन्त्रको रक्षा र निर्वाचनको तयारीलाई प्रमुख कार्यभारका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।
यसैबीच, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी तीन दिन विभिन्न भूभागमा ठूलो वर्षाको सम्भावना औँल्याएको भन्दै एमालेले नागरिकलाई सतर्क रहन, सम्बन्धित निकायका सूचना पालना गर्न र अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनको लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले बिहीबार फेसबुकमार्फत महाधिवेशनको लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको हो ।
कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि ‘परम्पराको सम्मान, परिवर्तनको संकल्प, समुन्नत नेपालका लागि सबल कांग्रेस अबको विकल्प’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।
कांग्रेसले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको छ । महाधिवेशनअन्तर्गत १० असोजमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गर्दैछ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति हरि ढकालले जानकारी दिए । समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका साथै संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो । उक्त विधेयकले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुन्जेल निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ मा उपदफा १ (क) थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको वा पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण पाउने छैन । त्यस्तै, ऐनको दफा १८ मा पनि नयाँ उपदफा १ (क) थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अघिल्लो सेवा अवधिसमेत जोड्न चाहेमा संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त भएको मितिदेखि प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
निवृत्तिभरण रकम फिर्ता गरेपछि त्यसको भरपाई सेवा अवधि जोड्ने सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउनेगरि संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आधा किलोग्राम सुनसहित एक जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्।
बिहीबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट फ्लाई दुबईमा आएका भारतको केरलाका मोहमद चेरा ठोदी ५३५ ग्राम सुनसहित पक्राउ परेका हुन्। विमानस्थलका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजकुमार सिलवालका अनुसार उनले ल्याएको सुन अर्धठोस अवस्थामा छ।
विमानस्थलमा खटिएको प्रहरीले सुरक्षा जाँच गर्दा उनले लगाएको भित्रिबस्त्र (पेन्टी) भित्र प्लास्टिकमा र्यापिङ गरेको अवस्थामा उक्त सुन बरामद भएको हो।
उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको पनि एसपी सिलवालले जानकारी दिए।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले जेनजी घाइते, शहीद परिवार र कर्तव्य पालनाका क्रममा दिवंगत सुरक्षाकर्मीका आश्रित परिवारको दयनीय अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ढकालले राज्यले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसक्नु र परिवर्तनका संवाहकलाई सडकमा अलपत्र पार्नु गम्भीर त्रुटी भएको औंल्याएका हुन् ।
उनले २०८२ मङ्सिर २४ गते ‘जेनजी’ आन्दोलनकारीसँग भएको सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । आन्दोलनरत घाइते र शहीद परिवारले २३ बुँदे माग राखेर संघर्ष गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले राज्यले सम्बोधन गर्न सक्ने मागहरूमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
सांसद ढकालले सभामुखमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘खोलो तरेपछि लौरो बिर्सने हो ? परिवर्तनका लागि लडेका घाइतेहरू शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर देश–विदेशमा मजदुरी गर्न बाध्य छन्, यो राज्यका लागि लज्जाको विषय हो ।’
उनले भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको ५ बुँदे सहमतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे । कर्तव्य पालनाको क्रममा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई दिइने १० लाख रुपैयाँको राहत अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद स्मृति सेञ्चुरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी लामो समयदेखि थुनामा रहेका युवाहरूलाई दशैँअघि नै रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सेञ्चुरीले कानूनसम्मत प्रक्रिया अपनाएर बन्दी युवाहरूलाई दशैँमा घर फर्कने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
संसदको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद सेञ्चुरीले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा र क्यामेरामा अनुहार देखिएकै भरमा युवाहरूलाई राज्यले लामो समयदेखि थुनामा राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । केही दिनअघि सदनमा सहिदकी आमाले न्यायका लागि बगाएको आँसु स्मरण गर्दै उनले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाए ।
उनले भनिन्, ‘कोही सडकबाट सदनसम्म आइपुगे, तर आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू अझै आफ्नो घरको आँगनसम्म पुग्न पाएका छैनन् । हामीले पटक–पटक सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुरा पुर्यायौँ र सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ, तर यो विषय अझै किन टुङ्गेन ?’
सरकार कुन प्रक्रियामा अड्किएको हो र कसको निर्णयको पर्खाइमा छ भन्दै उनले तत्काल स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन् । दशैँको समयमा देशभर खुशीयाली छाउँदा केही परिवारमा भने अझै पनि आफ्ना सन्तान घर फर्किएलान् कि भन्ने आशा र पीडाको मिश्रित प्रतीक्षा रहेको भन्दै उनले मानवीय संवेदनाका आधारमा पनि रिहाइ आवश्यक रहेको बताइन् । कानूनले अनुमति दिएको ठाउँमा सरकारले उदारता देखाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरिमोहन भण्डारीले संघीय संसदको क्यान्टिन महंगो भएको गुनासो गरेका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनले क्यान्टिनको मूल्य अस्वभाविक रूपमा महँगो भएको भन्दै माननीयहरूको तलबले खानपान र खर्च धान्न कठिन भएको व्यङ्ग्य गरे ।
उनले क्यान्टिनको गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण गर्न अविलम्व कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यहाँ लामखुट्टेको प्रकोपसमेत बढेको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘क्यान्टिनमा रेटको कुनै तालमेल छैन । खाजा महँगो छ, जसले गर्दा माननीयहरूले सास्ती भोग्नुपरेको छ । भोकभोकै बस्नुपर्ने वा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने दुवै विकल्प पीडादायी छन्, यसतर्फ संसद् सचिवालयको ध्यान जानु जरुरी छ ।’
सांसद भण्डारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिले जनजीवन प्रभावित भएको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं सांसद विपिन आचार्यले सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त सरुवा र बढुवाको अस्वस्थ अभ्यासप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले नातागोता र नजिकका मानिसहरूबाटै हुने ‘स्वार्थप्रेरित’ दबाबलाई रोक्न सरकारले तत्काल स्वायत्त सरुवा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सांसद आचार्यले आफू राजनीतिमा आएपछि सबैभन्दा बढी दबाब सरुवा र बढुवाका लागि झेल्नुपरेको तीतो यथार्थ रहेको बताए । उनले सुशासन र पारदर्शिताको ठूला कुरा गर्नेहरू नै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिको केन्द्र धाउने गरेको भन्दै व्यंग्य गरे ।
उनले भने, ‘राजनीतिमा आएपछि मैले सबैभन्दा बढी झेलेको समस्या नै सरुवा र बढुवाको हो । सुशासनको कुरा गर्नेहरूसमेत मेरो घरमा नातावाद र कृपावाद खोज्दै आउनुहुन्छ ।’
सांसद आचार्यले आफूले यस्ता आग्रहहरूलाई विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै फर्काउने गरेको स्पष्ट पारे ।
उनले आफ्नो पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिवद्धता स्मरण गराउँदै भने, ‘हाम्रो बाचापत्रको बुँदा नम्बर ८ मा स्वायत्त सरुवा बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ । जसले निश्चित विधि र पूर्वानुमानका आधारमा काम गर्छ । सरकारले यो बोर्ड जतिसक्दो चाँडो गठन गर्नुपर्छ ।’
उनले ठट्टा र कटाक्षको शैलीमा भन्नुभयो, ‘यदि यो व्यवस्था नभए आउँदो दसैँमा आफ्नै इष्टमित्रबाट टीका र आशीर्वाद पाउनु त कता हो कता, काम भएन भनेर सराप पो पाइन्छ कि भन्ने डर छ । यो सरापबाट मलाई बचाइदिनुप¥यो सरकार ।’
सांसद आचार्यको यो अभिव्यक्तिले निजामती प्रशासन र राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेको ‘भनसुन’ र ‘पहुँच’को प्रवृत्तितर्फ पुनः एकपटक गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
