नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू अनुकूलको काम गराउनका लागि प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीसँग ओलीले आफू अह्राएको काम गर्छन् भनेर नयाँ महानिरीक्षक बनाएको होला भन्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।
त्यस्तै उनले कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापासँग राजनीतिक तथा समसामयीक कुराकानी भएको उल्लेख गरे ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी संगठनलाई नागरिकमैत्री बनाउँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकसँगको व्यवहार सुधार गरी प्रहरीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सेवा प्रवाहका क्रममा नागरिकसँग गरिने व्यवहारमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरे।
गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए। शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीसँगै विपद् व्यवस्थापनमा समेत प्रहरीको सक्रियता आवश्यक रहेको उनले बताए।
विशेषगरी नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले सङ्गठनको तल्लो तहसम्म नागरिकमैत्री व्यवहार र जिम्मेवार कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए।
प्रहरी सङ्गठनले सकारात्मक काम गर्दा गृह मन्त्रालय सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गुरुङले कार्यसम्पादनका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बताए।
उनले प्रहरी नेतृत्वलाई संगठनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन्।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन्। यसअघि नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई गृहसचिवले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने अभ्यास थियो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम उनको बढुवा कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने निर्णय भएको हो।
सरकारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरी केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्दै कार्कीलाई उक्त जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनमा बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता र संवाद गर्न सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा उक्त वार्ता टोली गठन गरेको हो।
टोलीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य-सचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा शाखाका उपसचिव सदस्य रहेका छन्।
मन्त्रालयले डा. केसीले राखेका मागहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र संवेदनशीलता व्यक्त गर्दै वार्ता र संवादका माध्यमबाटै समाधान खोज्न अनसनरत पक्षलाई आह्वान गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई पुनः चुनौती दिएका छन् । आफू र आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम रूपमा उभिन तयार रहेको उनले बताएका छन् ।
बुधबार राप्रपा काठमाडौं जिल्ला समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लिङ्देनले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दादेखि नै सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गरे ।
‘नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आवाज संसददेखि निरन्तर उठाउँदै आएको छु । सबैभन्दा पहिले आफ्नै र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग आज पनि कायम छ’, उनले भने ।
भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भए आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताउँदै उनले राजनीतिबाटै सन्यास लिएर विपक्षीको घरमा भाँडा माझ्नसमेत तयार रहेको दाबी गरे । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोकिनुलाई उनले रहस्यमय भन्दै आफूले स्वेच्छाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी दिए ।
‘छानबिनबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु । म सिद्धान्त, वचन र व्यवहार तीनै पक्षबाट भ्रष्टाचारविरोधी छु । त्यसैले राप्रपा भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने ।
आफ्नो अडान सिद्धान्तमा मात्र नभई मन, वचन र कर्ममा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो । आगामी दिनमा राप्रपाले भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ अघि बढाउने उनले बताए ।
पार्टीको आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा बोल्दै लिङ्देनले कार्यकर्ता र नेतृत्वलाई संयमित रहन आग्रह गरे । पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निजी स्वार्थका लागि पार्टी र सहकर्मीको मानमर्दन गर्ने काम नगर्न सचेत गराए ।
‘अब हाम्रो मुख्य लक्ष्य पार्टीको महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु हो । नेतृत्व चयन सहमतिबाट हुन सके राम्रो हुन्छ, नभए स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर नेतृत्वका आकाङ्क्षी साथीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकअर्कालाई होच्याउने र पार्टीको मनोबल कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन । पार्टीको एकता, प्रतिष्ठा र हितलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता तथा मृत्यु भएकाहरूको पहिचानलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पहिलोपटक विपद् पीडित पहिचान टोली (डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन–डीभीआई) गठन गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी विपद्पछि शव पहिचानमा त्रुटि हुन नदिन डीभीआई टोली गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार शवको पहिचानका लागि एन्टिमोर्टम र पोस्टमार्टम विवरण आवश्यक पर्ने भएकाले सम्बन्धित विवरण संकलन तथा विश्लेषणको काम भइरहेको छ । शव भेटिएको अवस्थादेखि शरीरमा रहेका ट्याटु, कपडा, अन्य पहिचान खुल्ने चिह्न र पोस्टमार्टमपछि प्राप्त विवरणलाई एकीकृत गरेर पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
डीएनए परीक्षणलाई थप विश्वसनीय बनाउन विदेशबाट आवश्यक उपकरणसमेत ल्याइएको उनको भनाइ छ । दाँतको नमुनाबाट डीएनए परीक्षण गर्दा पहिचान विश्वसनीय हुने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र उपकरणको अभाव रहेकामा अहिले प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
डा. उप्रेतीले भोटेकोशी विपद्ले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा नयाँ प्रविधि र विशेषज्ञताको आवश्यकता उजागर गरेको बताए । विपद्का क्रममा ड्रोनबाट सामग्री ढुवानी तथा लिफ्टिङ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उद्धार र राहतका काममा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
विपद् व्यवस्थापनलाई खोज तथा उद्धारमा मात्र सीमित नराखी शव पहिचान, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण १३३ जनाको मृत्यु भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो संख्या कम भए पनि भोटेकोशी र त्रिशूलीमा भएका विनाशकारी घटनाले ठूलो क्षति पुर्याएका छन्’, उप्रेतीले भने ।
आगामी वर्ष जलवायु परिवर्तन र एल निनोको प्रभावका कारण यस्ता असाधारण विपद् दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वतयारी आवश्यक रहेको उनले बताए । हालका विपद्ले सरकार, नागरिक समाज र तीनवटै सुरक्षा निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यको महत्त्व उजागर गरेको उनको भनाइ छ ।
खोज तथा उद्धार, शव पहिचान, डीएनए परीक्षण, आधुनिक प्रविधि र ड्रोनको प्रयोगमा समेत नयाँ अभ्यास सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, स्थायी आवास र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । बाढीको जोखिम सामान्य सीमाभन्दा माथि जान सक्ने भएकाले पूर्वचेतावनी प्रणाली, सञ्चार, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनको क्षमता थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीको प्रकृति असाधारण रहेको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले बाढीपछिको पुनर्निर्माण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक र जटिल हुने बताए । तीव्र गतिमा आएको बाढीले ठूला ढुङ्गा र गेग्रान बगाएर ल्याउँदा पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माणका लागि विशेष योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई पदबाट हटाइएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले आईजीपीले अपराध गरेको भए कानुनअनुसार कारबाही गरेर जेल हाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
शाहीले भनेका छन्-‘आईजीपीले कुनै अपराध गरेका हुन् भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाएर होइन, कानुनअनुसार कारबाही गरेर जेल हाल्ने हो।’
उनले आईजीपीले कुनै गल्ती नगरेको र कानुनविपरीत काम नगरेको अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा कारबाही गर्नु राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो कदमलाई उनले भ्रष्ट आचरणको संज्ञासमेत दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्- ‘यदि आईजीपीले कुनै गल्ती गरेका छैनन् र कुनै पनि कानुनविपरीत काम गरेका छैनन् भने व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा कारबाही गर्नु राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग हो । भ्रष्ट आचरण हो ।’
सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
जिम्मेवारी खोसिएका कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। कार्कीले गत कात्तिक २७ गतेदेखि प्रहरी प्रमुखको कार्यभार सम्हालेका थिए।
२०८२ फागुन २१ गते भएको निर्वाचनका क्रममा म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप कार्कीमाथि लाग्दै आएको थियो।
उक्त खरिद प्रकरणमा लामो समयदेखि विवादमा तानिएका उनलाई हटाउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको थियो।
सरकारले नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक (आईजीपी) मा डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. केसीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम सोही दिनदेखि लागू हुने गरी आईजीपी पदमा बढुवा तथा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गरिएको छ।
उक्त सिर्जित विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई खटाइएको छ। कार्की सल्लाहकार पदमा स्थानान्तरण भएसँगै रिक्त भएको आईजीपी पदमा डा. केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल आएका छन् । मिस्री दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज (बुधबार) नेपाल आएका हुन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित उनी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका हुन् ।
भ्रमणका क्रममा विदेश सचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी सहकार्य तथा साझा चासोका विषयमा नेपालसँग मिस्रीले छलफल समेत गर्ने छन् ।
