नेपाल सरकारले सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा साउन १० गते भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाका पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र दोषीउपर कडा कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारले कुनै पनि समस्या वा विवादको समाधान हिंसा वा मुठभेडबाट सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र आपसी एकता कायम राख्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । साथै, उत्तेजना फैलाउने वा भ्रामक सूचना प्रसारण नगर्न तथा त्यस्ता सूचनाबाट प्रभावित नहुन नागरिकलाई अपिल गरेको छ ।

सरकारले घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।

घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम शाहीलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।

यसअघि शाहीले आजै दाबी पेस गरेका थिए । उनले गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमालेका ९ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १४ सहित २३ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरेका थिए ।

आज नियुक्त भएका शाहीको शपथ भने भोलि मात्रै हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई दिल्ली भ्रमणको निम्तो आएको छ।

भारतले वालेन्द्रलाई भ्रमणको निमन्त्रणा पठाएको पुष्टि दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयले मंगलबार गरेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले यो कुराको पुष्टि गरेका हुन् । उनले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमा बालेनलाई भ्रमणको निम्तो पठाइएको बताए।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुनसरीसहित पूर्वी नेपालका जिल्लामा हालै भएको संवेदनशील घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टीले उक्त घटनाले सिर्जना गरेको तनावपूर्ण परिस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शान्ति, सामाजिक सद्भाव र कानुनी प्रक्रियामार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

पार्टीका सभापति रवि लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ । साथै, घाइते भएका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ ।

रास्वपाले कुनै पनि समस्या, असन्तुष्टि वा विवादको समाधान हिंसा र मुठभेडबाट सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै नेपाली समाजको बहुलवादी संस्कृति, आपसी एकता, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई जोगाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा साम्प्रदायिक वा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधिबाट टाढा रहन आम नागरिक, नागरिक अगुवा, धार्मिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व र सरोकारवाला पक्षलाई अपिल गरिएको छ । साथै, अफवाह र उत्तेजनाको पछि नलागी उच्च संयमता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

रास्वपाले वर्तमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा अवस्था सामान्य बनाउन नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग निरन्तर सहजीकरणमा रहेको जनाएको छ ।

पार्टीले घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र द्रुत छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडितलाई उचित न्याय, क्षतिपूर्ति र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा रास्वपा शान्ति, न्याय र सामाजिक सद्भावको पक्षमा दृढ रहेको उल्लेख गर्दै संवादमार्फत समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आवश्यक सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न पार्टी निरन्तर छलफलमा रहेको जनाइएको छ ।

साथै, घटनालाई कुनै पनि बहानामा राजनीतिकरण नगर्न सबै राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरिएको छ । रास्वपाले आफ्ना स्थानीय समिति तथा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीहरुको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालय भरिएको आरोप लगाएका छन् ।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले हाल केही मन्त्रीहरूले पाँचदेखि सात जनासम्म तलबसहितका स्वकीय तथा दर्जनौँ तलबविहीन स्वकीय राखेको आरोप लगाएका हुन् । मन्त्रीको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि बस्ने ठाउँ अभाव भइरहेको गुनासो आएको उनले बताए ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्य राखे पनि स्वकीय र सल्लाहकारको संख्या बढाएर उल्टै खर्च बढाएको बताए । स्वकीय र सल्लाहकारको हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल समेत कमजोर हुँदै जाने भएकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो संख्या सुशासन, सरकारी खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक कार्यसम्पादनका लागि चुनौती बनेको उनले बताए । घिसिङले आफू मन्त्री हुँदा तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दा तलबसहित एक जना मात्र स्वकीय सचिव र बिना पारिश्रमिक एक जना सल्लाहकार राखेको उल्लेख गरे ।

‘अब मैले अहिले सुनिरहेको छु मन्त्रीहरूले ५–७ जनासम्म तलबै दिएर स्वकीयहरू राखेको र तलब नदिएर राखेको चाहिँ अझ २०–३० जना छन् रे । अब त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, मन्त्रालयको साथीहरूसँग बुझ्दा खेरी मन्त्रालयको सहसचिव र अरू साथीहरूलाई बस्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘ स्वकीय तलब दिएर र नदिएर राखिएका सल्लाहकारहरू र स्वकीयहरूले मन्त्रालयको पुरै फ्लोरहरू नै भरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु । यो राम्रो विषय होइन । सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकारहरू धेरै राख्दा खेरि धेरै किसिमको इन्फ्लुएन्सहरू पनि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसले गर्दा खेरि जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन नसकिने तर स्वकीय र सल्लाहकारको भूमिकामा रहने साथीहरूले मन्त्रालयका विभागका सचिवदेखि लिएर कर्मचारीहरूलाई अझ धेरै ओभरटेक गर्ने जस्तो कुरा गुनासोहरू पनि हामीले सुनेका छौ । ब्युरोक्रेसी भनेको एउटा हाइरार्कीमा चल्ने संयन्त्र हो । त्यो संयन्त्रलाई निराश बनाएर, निरुत्साहित पारेर बाहिरबाट बढी हस्तक्षेप भयो भने त्यसले सुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

उनले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए । सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सांसदको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य भएमा स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था सकारात्मक हुन सक्ने भएपनि व्यवहारमा अधिकांशले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ ।

उनले सांसदहरू सेवाभावका साथ राजनीतिमा आएकोले छुट्टै सरकारी सुविधा थप्नुको सट्टामा आवश्यक परे आफ्नै तलबभित्रबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्नुपर्ने बताए । मन्त्रीका हकमा पनि विगतदेखि रहेको सीमित संख्याको व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाई छ ।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

देवानगञ्जमा भएको घटनापश्चात सुनसरीका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन सुरू भएपछि मुख्य राजमार्ग क्षेत्र र इनरुवा बजार क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ ।

देवानगञ्जमा दुई समुदायका बीचमा भएको झडप पछि शसस्त्र प्रहरीले गोली चलाँउदा एकजनाको ज्यान गएपछि आज घटनाको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ । तोडफोड र आगजनी भएपछि सुनसरीको पकलीदेखि कोशी व्यारेजसम्म मुख्य राजमार्गमा कर्फ्यू जारी भएको छ ।

यस्तै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) इनरुवाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पनि कर्फ्यू लगाइएको छ । सुनसरीका सीडीओ ईश्वर प्रसाद अर्यालद्धरा जारी सूचनामा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रभित्र कसैले पनि आवतजावत गर्न, भेला हुन, जुलुस निकाल्न, प्रदर्शन गर्न, सभा वा बैठक गर्न र घेराउ गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको छ।

देवानगञ्ज क्षेत्रमा पनि हिजोदेखि नै कर्फ्यू जारी छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन भएको छ ।

उनको जावलाखेलस्थित हेलिअस हस्पिटलमा उपचारका क्रममा मंगलबार निधन भएको गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठको शव बुधबार बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीको लागि राखिने पनि बताएका छन् ।

‘तत्पश्चात शव यात्रासहित पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार लगिने छ,’ पूर्वमन्त्री मेखलालले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघले मंगलवार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेको छ ।

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण गरेको विरोधमा संघले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको हो ।

जसबाट बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् । गत शनिवार नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रमोद रामसहित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको थियो ।

आक्रमणबाट डा. रामको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको संघले बताएको छ । साथै संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा वार्ताको प्रहरी प्रमुखद्वारा प्रहरी परिचालन गरी संघका केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्य र संघको नारायणी शाखाका अध्यक्ष लगायतका चिकित्सकहरुमाथि गालीगलौज गरी दुव्र्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गर्दै चिकित्सक संघले मंगलवार देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको छ ।

यससँगै काठमाडौंको स्तूपा सामुदायिक अस्पताल, एभरेष्ट हस्पिटल, भेनस हस्पिटल लगायतका अस्पतालमा बिरामी हजारौँ बिरामी प्रभावित भएका छन् । संघले दोषिमाथि कारबाही नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएको छ ।

वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

अस्पतालमा भएको तोडफोड तथा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा डाक्टरहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।

अस्पतालमा भएको तोडफोड, चिकित्सकमाथिको कुटपिट तथा त्यसपछिको घटनामा प्रशासनले दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपीको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले माग पूरा नभएपछि सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।

नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. उदयनारायण सिंहका अनुसार अस्पतालका करिब ७० चिकित्सकमध्ये करिब ४० जनाले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहसमक्ष राजीनामा बुझाइसकेका छन् । बाँकी चिकित्सकको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको र सबैले राजीनामा दिने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

अहिले नारायणी अस्पतालको आकस्मिक सेवा नै ठप्प बनाएर स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत ८ साउनमा वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण हुनुका साथै अस्पतालमा तोडफोड भएको थियो ।

अहिले डा.रामको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । घटनापछि दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले देशव्यापी रुपमा ओपीडी सेवा ठप्प पारेका छन् ।

लघुवित्त पीडितले काठमाडौंको माइतीघरमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन् ।

गत आइतबार ‘राजधानी मार्च’ गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरू मंगलबार बिहानदेखि माइती घरमा आमरण अनसन बसेका हुन् ।

लघुवित्तसम्बन्धी विगतका प्रतिवेदन सार्वजनिक, कार्यान्वयन गर्न, लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीमाथि भइरहेको वित्तीय शोषण, चर्को तथा चक्रवर्ती ब्याज, विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिने हर्जना र विविध शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, जग्गा धितो लिलामी, कालोसूचीमा राख्ने कार्य तथा अन्यायपूर्ण ऋण असुलीको न्यायिक निरूपण गर्न सरकारसँग उनीहरूको माग छ ।