काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र मेयर बालेन्द्र साहले उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकताको लागि अर्को प्रयास थालेका छन् ।

जेन-जी अगुवा सुधन गुरुङको जोडबलमा अहिले त्रिपक्षीय वार्ता जारी रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार कमलपोखरीस्थित असिम साहको घरमा वार्ता सुरू भएको हो । रास्वपा सभापति लामिछाने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सकेर वार्ता गर्न गएका थिए । आजको वार्तामा सुधन पनि बसेको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सिमा तोकेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सिमा तोकेको हो।

७७ जिल्लाका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र अनुसार फरक-फरक खर्चको सिमा निर्धारण गरिएको आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्तिमा २५ लाखदेखि बढीमा ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सिमा तोकिएको हो ।

आयोगका अनुसार बढीमा २५ लाखसम्म रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं १, काठमाडौं ३, काठमाडौं ६, काठमाडौं ७ र काठमाडौं ८ रहेका छन् ।

यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले खर्च गर्न सक्ने सिमा पनि तोकिएको छ । जसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्इा अनुसार प्रति उम्मेदवार २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

निर्वाचन खर्चमा मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवम विद्युतीय माध्यम सामाजिक सञ्जालसमेत, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषय क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।

जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्न आदेश नदिएको तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन्। आइतबार जाँचबुझ आयोगमा बयान दिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लेखकले भने, ‘‘मैले गोली प्रहार गर्ने, बल प्रयोग गर्ने, कुनै खालको लिखित मौखिक आदेश दिएको छैन । दिनुपर्ने कारण छैन । दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।’

उनले आफू अत्यन्तै पीडामा परेर पदीय मर्यादाको आधारमा राजीनामा दिएको जिकिर गरे । ‘कति बल प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने छैन भनेको छैन । दिएको छैन । तर म अत्यन्तै ज्याद मर्माहित भएर पदीय मर्यादाको आधारमा राजीनामा गरेको हुँ । नैतिकताको आधारमा मैले राजीनामा गरेँ,’ लेखकले भने ।

लेखकले आयोगलाई बुझाएको लिखित बयानमा पनि गोली चलाउन आदेश नदिएको दाबी गरेका छन् । लेखकले भनेका छन्, ‘गृहमन्त्रीलाई कुनै पनि कानूनले बल प्रयोग सम्बन्धमा निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन। त्यस्तो कुनै आदेश मैले दिएको पनि छैन।’

बल प्रयोगका लागि लिखित वा मौखिक आदेश दिने अधिकार गृहमन्त्रीलाई नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। व्यवहारिक रुपले पनि आदेश दिन नमिल्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘प्रदर्शनहरूमा गृहमन्त्रीले बल प्रयोग गर्नेबारे कुनै लिखित र मौखिक आदेश दिने प्रश्न नै उठ्दैन। न त त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्था नै छ,’ लेखकले बयानमा भनेका छन्, ‘सरकारको राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिलाई बल प्रयोग गर्ने, नगर्ने वा कति गर्ने भन्ने विषयको न त कानूनी जिम्मेवारी छ, न त यसबारे ज्ञान हुन्छ, न त व्यवहारतः त्यस्तो आदेश दिने कुरा हुन्छ। न त त्यस्तो कुनै आदेश नै दिइएको थियो।’

बल प्रयोगका विषयमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षा निकायले नै विश्लेषण गर्ने उनको भनाइ छ। यसमा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले आदेश नदिने गरेको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले कसैलाई यति बल प्रयोग गर, यसरी गर भन्ने कुरा पनि होइन,’ लेखकले भनेका छन्, ‘प्रदर्शनका वेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा कहाँनेर के अवस्था र आवश्यकता पर्छ, प्रदर्शनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कति बल प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने, कुन अवस्थामा बल प्रयोग गर्ने भन्ने विषय तत्कालीन अवस्थामा खटिएको सुरक्षा निकायले तत्कालीन परिस्थिति तथा बस्तुगत आधारमा विश्लेषण गरि निर्धाण गर्ने हो।’

यसबारे कानूनले पनि सुरक्षा निकाय र स्थानीय स्तरमा तोकिएका पदाधिकारीलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिएको लेखकले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका बेला पदबाट राजीनामा दिएका निर्वतमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिएका छन् ।

उनले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा सोमबार पौने १ बजेदेखि पौने ३ बजेसम्म २ घण्टा लामो बयान दिएका हुन्।

उनले आयोगसमक्ष लिखित बयान दिएका हुन् । लेखकले ६ पृष्ठ लामो बयान दिएको जानकारी कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएका छन्

कांग्रेस केन्द्रीयसदस्य समेत रहेका निर्वतमान गृहमन्त्री लेखकले बयान दिइसकेपछि संसदीय दलको कार्यालयमा जेन-जी आन्दोलनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ। ‘कालो सुन’ भनिने अलैँची खेतीबाट किसानले कमाएको रकमसम्बन्धी संखुवासभाको एक खबरले चर्चा कमाएको छ ।

सिलिङचोङ गाउँपालिका-१ सिसुवाखोला गोगनेका किसानले बेचेको अलैँचीको पैसा टेबलमा राखेर बाँडफाँट गरेको तस्बिरसँगै उनीहरूको मेहनत र परिश्रमको चर्चा भइरहेको छ । गोगनेबासीले सात वर्षदेखि सामूहिक रूपमा आलैची खेती गर्दै आएका छन् ।

अलैँची खेतीबाट उनीहरूले यस वर्ष १ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपालराज मेवाहांगले सञ्जालमा भाइरल भएका तस्बिर आफ्नै पालिकाको भएको बताए ।

उनले केही दिनअघि ठेकेदारहरू आएर किनेको अलैँचीको पैसा किसानहरूले बाँड्दै गरेको बेला उक्त तस्बिर खिचेको बताए । यो वर्षमात्र त्यहाँ सामूहिक रूपमा १ सय १९ मन अलैँची फलेको छ । अहिले प्रतिमन ९० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म किनबेच भइरहेको छ ।

साबिकको सिसुवा खोला गाउँपालिका रहेको सिलिङचोङ-१ गोगनेमा कुलुङ जातिको बाहुल्य छ । यहाँ ५५ घर परिवार बस्ने गर्छन् । पछिल्लो समय अलैँचीबाट उनीहरूले आर्थिक अवस्थासँगै जीवीकोपार्जनमा सुधार गरेका छन् । स्थानीय भुकुरचोङ्ग सामुदायिक वन क्षेत्रको बाँझो जग्गामा उनीहरूले समूह बनाएर ७ वर्षदेखि सामूहिक खेती थालेका हुन् ।

गोगने सामूहिक अलैँची समूहका सदस्य अशोक कुलुङले समूहमा ४७ परिवार सदस्य रहेको बताए । यस वर्ष प्रतिपरिवार २ लाख ३६ हजार रुपैयाँका दरले आम्दानी बाँडेको अशोकले बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई निकास दिने एकमात्र विकल्प निर्वाचन भएको बताएका छन् ।

सोमबार बिहान बानेश्वर क्याम्पसमा स्ववियुले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउने बाहेक अन्य विकल्पबारे सोच्न नहुने बताएका हुन् । उनले अन्य विकल्पतिर सोचे मुलुक फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिए ।

फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने तयारी गर्दा आफूलाई खुसी लागेको पनि उनले बताए ।

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणु यादव पक्षबीच पार्टी एकताको सहमति भएको छ ।

उनीहरूबीच आज एकताको सहमतिमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । यसअघि आइतबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकताको सहमति भएको थियो ।

विगतमा एउटै दलमा रहेका उनीहरूबीच आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर एकता मधेस आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीयता गणतन्त्रको संरक्षण एवं संवर्धन तथा मधेस र मधेसी जनताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि भन्दै एकताको सहमति भएको हो ।

जनता समाजवादी पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पुरानै पार्टीमा एकीकृत हुने तय भएको रेणु यादव पक्षका नेता प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।

बदलिँदो राजनैतिक परिवेशमा जनता समाजवादी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीको एकता अपरिहार्य रहेकाले मधेसी जनताको चाहना र जनअपेक्षालाई शिरोधार्य गरी एकताको घोषणा गरिएको उनले बताए ।

रवि र बालेनबीच सहमति भएपछि दलहरुमा एकता गर्ने लहर नै चलेको छ ।

काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ । दलहरूका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने आज (सोमबार) अन्तिम दिन हो ।

समावेशी सिद्धान्त र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै बन्दसूचीलाई अन्तिम रूप दिन यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बालुवाटार, सानेपा र च्यासलमा अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार, दलहरूले आज (पुस १४ गतेभित्र) समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाइसक्नुपर्नेछ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्धारित समयभित्र सूची दर्ता नगर्ने दल निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

आयोगको तयारी र समयतालिका
आयोगले समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलहरूका लागि स्पष्ट समयरेखा कोरेको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, आज (सोमबार) साँझसम्म पेस गरिएका सूचीमाथि भोलि (पुस १५) देखि २० गतेसम्म आयोगले सुक्ष्म छानबिन गर्नेछ । यदि सूचीमा त्रुटि भेटिए वा समावेशी क्लस्टर नमिलेको खण्डमा दलहरूलाई पुस २१ देखि २७ गतेसम्म सच्याउने अवसर दिइनेछ ।

आयोगले सच्याइएको सूचीको पुनः जाँचबुझ गरी माघ ४ गते सूची सार्वजनिक गर्ने र माघ २० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । आयोगका अनुसार यसपटक समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन १०० वटा राजनीतिक दलले ९३ वटा निर्वाचन चिह्नमार्फत दर्ता गराएका छन् । यद्यपि, आइतबार दिउँसोसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) लगायत तीन दलले मात्र १३४ जनाको सूची आयोगमा दर्ता गराएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । समानुपातिकतर्फका ११० सिटमा आफ्ना उम्मेदवार छनोट गर्न ठूला दलहरूमा भने रस्साकस्सी चलेको छ ।

नेपाली कांग्रेस : सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको वा प्रमुख दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नियमित बैठकहरू स्थगित गरेर बन्दसूचीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक रोकेर प्रदेशगत सन्तुलन मिलाउन नेताहरू छलफलमा व्यस्त छन् । सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महतले भने, ‘सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सूची तयार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ, तर हामी आजै अन्तिम नामावली आयोगलाई बुझाउनेछौँ ।’

नेकपा (एमाले) : यता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पनि सोमबार नै बन्दसूची बुझाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको बैठकले जिल्ला र प्रदेश कमिटीबाट आएका सिफारिसका आधारमा सूचीलाई अन्तिम रूप दिएको हो । उपमहासचिव लेखराज भट्टले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत सूचीमाथि छलफल भई आसन्न फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगमा बुझाउने तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) : पार्टी एकताको सन्देशसहित निर्वाचनमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उम्मेदवार छनोटको सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सुम्पिएको छ । नेता शक्ति बस्नेतका अनुसार, पार्टी एकता प्रक्रियामा आएका विभिन्न घटकहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व र आयोगको मापदण्ड अनुसार सन्तुलन मिलाएर सूची बुझाउने तयारी भइरहेको छ । केही जिल्लाबाहेक अधिकांश स्थानबाट आएका सिफारिसलाई आधार मानेर शीर्ष दुई नेताले आज सूचीलाई अन्तिम रूप दिनेछन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । आयोगको आइतबारको बैठकले आचारसंहिता स्वीकृत गरेको हो । आचरसंहितामा निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले चुनावी प्रचार प्रसार गर्दा दुईभन्दा बढी गाडी प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोके बमोजिम बढीमा दुई वटा दुई पाङ्ग्रे वा तीन पाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने सवारी साधन र त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चार वटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने ।’

त्यस्तै एउटा दल वा उमेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारी साधन अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन वा अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न पनि नपाउने भएका छन् । आयोगले आचारसंहिता आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)लाई पनि समेटेको छ ।

आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)को प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच)जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने ।’

त्यस्तै कुनै प्रयोजनका निम्ति प्रकाशित वा प्रसारित सूचना/सामग्रीलाई एआईको प्रयोग गरी÷नगरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, रिपोस्ट, सेयर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सनलगायत कार्य पनि गर्न नहुने उल्लेख छ ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा दल तथा उमेदवारले विद्यालय र विश्वविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने ।’

त्यस्तै घर वा जग्गा धनीको स्वीकृति नलिई कसैका निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन । त्यसैगरी राजनीतिक दल वा उमेदवारको निर्वाचन चिह्नअंकित पहिरन वा स्टीकरलगायत सांकेतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग र बिक्री वितरण तथा प्रदर्शन गर्न/गराउन पाइने छैन ।

आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा उमेदवारको निर्वाचन चिह्नअंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने ।’

त्यसैगरी सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।