बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व ‘मेरो कित्ता’ एपबाट भुक्तानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरू जस्तैः जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्ट लिन तथा सोसँग सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानीका लागि मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर उक्त प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्नेछ’, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ ।

त्यस्तै, अन्तर बैंक कारोबार, सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थापन पनि केही संशोधन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटको रुपमा नभइ अन्तर बैंक कारोबार–सापटीको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

अन्तर बैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुनेछ । नयाँ निर्देशनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार–सापटीमा गणना हुने छैन ।

यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्यानमार्ने, बलात्कार गर्ने तथा भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की आइरहेको बताएकी छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाललाई सनातन राज्य बनाउनुपर्ने विषय उठाएपछि योजनाबद्ध रूपमा धम्कीहरू प्राप्त भइरहेको दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘९० प्रतिशत सनातनीहरु बसोबास गर्ने देशमा नेपालको संविधानको धाराले पनि सुनिश्चित गरेको नेपाल सनातन राज्य हुनुपर्ने भन्ने कुरा मैले यस सदनमा उठाउँदाखेरि सुनियोजित हिसावमा मलाई अहिलेसम्म ज्यान मार्ने धम्की, बलात्कार गर्ने धम्की, भौतीक आक्रमण गर्ने धम्की सामाजिक सञ्जालबाट तेर्साइराखिएको छ ।’

उनले नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सनातनीहरूको बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारअनुसार नेपाल सनातन राज्य हुनुपर्ने विषय आफूले उठाएको बताइन् । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर ज्यानमार्ने, बलात्कार गर्ने र भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की आइरहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद ओलीले व्यक्तिगत रूपमा यस्ता धम्की सहन सक्ने भए पनि यो आफूविरुद्ध मात्र नभई समग्र सनातन धर्ममाथिको प्रहार भएको दाबी गरिन् । साथै उनले धर्मनिरपेक्षताका नाममा यस्ता गतिविधि हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘के गणतन्त्रले ल्याएको धर्म निरुपेक्षताको फल यही हो ? यो धम्की व्यक्तिगत रुपमा म सहन सक्छु तर यो मलाई होइन सिंगो सनातन धर्म माथिको प्रहार हो ।’

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायराभित्र परेका पदाधिकारीले आफूहरूले सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण सङ्कलनका क्रममा रहेको र समय अपुग भएको जनाएपछि अन्तिम पटकका लागि विवरण बुझाउने गरी एक महिना म्याद थप गरिएको आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिले आफूहरू विवरण सङ्कलकका चरणमा रहेकाले समय अपुग भएको हुँदा म्याद थप गरिदिन बारम्बार आग्रह गरेपछि मागअनुसार विवरण बुझाउने म्याद थप गरिएको हो’, उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय कार्यालय आगजनीमा परेर विवरण सङ्कलनमा कठिनाइ भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘यो अन्तिम पटकका लागि हो, अब म्याद थप हुँदैन, थपिएको म्यादभित्र सम्बन्धितले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘आयोगमा हालसम्म तीन हजार पाँच सय बढीले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेका छन् ।’

सम्पत्तिसम्बन्धमा ६० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । निर्धक्क र निष्फिक्री भएर सम्पत्तिसम्बन्धी प्रमाण राखेर आफ्नो विवरण पेस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । प्राप्त विवरण दर्ता गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ ।

यसअघि आयोगले यही जेठ मसान्तभित्र आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो ।

सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ र २०४८÷४९ देखि २०६२÷६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा व्यस्त छ ।

पछिल्ला दिनमा कार्यालय खुले लगत्तै आयोग परिसरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्व कर्मचारीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।

आयोग परिसरमा भेटिएका केही पूर्वकर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अत्यन्त सहज भएको प्रतिक्रिया दिए । विवरण बुझाउनका लागि मन्त्रालयगत ‘डेस्क’ खडा गरिएकाले सहज भएको धेरैको प्रतिक्रिया छ ।

आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेको बताउँदै ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरे ।

पछिल्ला ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्व कर्मचारीसहित सो सरहको सेवा सुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार बहालवाला तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, उनीहरूले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, संवैधानिक र न्याय सेवा परिषद्बाट नियुक्त विशिष्ठ पदाधिकारीहरूले विशिष्ट श्रेणी तथा सोभन्दा माथिको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न संस्थान, समिति, निगम, प्राधिकरण, केन्द्रलगायत सार्वजनिक निकायका वर्तमान तथा पूर्वप्रमुख तथा सञ्चालक सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।

विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक प्रतिष्ठान र कूटनीतिक नियोगका प्रथम श्रेणीमाथिमा कार्यरत तथा पूर्व अधिकारीहरू, जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।

यसैगरी, पालिकाका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित सोभन्दा माथिका पदहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका र तोकिएको समयमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारसमेतको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको कार्यादेश रहेको छ ।

अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी (प्रवक्ता) र प्रकाश लम्साल सदस्य हुन् ।

निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भई अन्य दलमा प्रवेश गरेका ८ जना वडाध्यक्षको पद रिक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आज आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै ८ वडाध्यक्षहरू पदमुक्त भएको जानकारी दिएको हो ।

एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय र सिफारिसका आधारमा आयोगले (हिजो) मंगलवार नै ती जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको सूचनामा उल्लेख छ।

जिल्ला अदालत पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार लामिछानेको माग बमोजिम संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवले जानकारी दिए।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता गर्न आदेश दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पर्सा अदालतको पनि यस्तो आदेश आएको हो। अब दुवै अदालतमा लामिछाने र जिबी राईसहित सबै प्रतिवादीहरूमाथि सानो पाइला सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायम रहनेछ भने अन्य कसुरहरू सबैको हकमा फिर्ता भएको छ।

अदालतको आदेशमा जाहेरवालाको मूल उद्देश्य बचत रकम फिर्ता पाउनु रहेको र अभियोगपत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले संगठित अपराध सम्बन्धी दाबी फिर्ता लिँदा मुख्य मुद्दामा कुनै असर नपर्ने उल्लेख छ। संगठित अपराधको कसुर कायम नरहँदा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र गर्न तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रियालाई थप सहज र द्रुत बनाउन मद्दत पुग्ने ठहर समेत अदालतले गरेको छ। यस आदेशले कानुनी जटिलतालाई कम गर्दै पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने वातावरण निर्माणमा जोड दिएको देखिन्छ।

सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा जिबी राईसहितका अन्य प्रतिवादीहरू समेत संलग्न छन्। अदालतमा आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछाने २०८२ माघ ६ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

सो समयमा थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो र सोही दिन धरौटी रकम जम्मा गरेर उनी रिहा भएका थिए। मंगलबारको नयाँ आदेशसँगै अब रवि र जिबीसहित सो मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूको हकमा अन्य अतिरिक्त अभियोगहरू हटेर सहकारी ठगीको मात्रै दायित्व बाँकी रहेको छ।

गृहमन्त्रीमा दोस्रो पटक शपथ लिएका सुधन गुरुङले गम्भीर प्रकृतिकासहित चारवटा निर्णय गरेका छन्।

उनले पदभार ग्रहणका क्रममा मंगलबार चारवटा निर्णय गरिएको बताएका छन्।

उनले गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिनेबारे छानबिनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

त्यसैगरी राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनास हुने गरी २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी हत्याकाण्डबारे थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको पनि गुरुङले बताए । उनले उक्त हत्यकाण्डसम्बन्धी यसअघि भएका छानबिनका सबै फाइल खोल्दै नयाँ छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने पनि घोषणा गरे ।

यस्तै गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट हुन नदिन एसआईभीटी गठन गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोअन्तर्गतका पेन्डिङ फाइल तत्काल टुंगो लगाउन द्रुत गतिमा काम थालिने उनले बताए । अब ब्यूरोमा विशिष्ठिकृत समूह बनाएर सबै मुद्दाको फाइल खोलिने पनि उनले बताए ।

नवनियुक्त विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

मंगलवार राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पुगेर मन्त्री पुनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयार गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । उनले संरचना र कार्यदिशा तय गर्नै बाँकी रहेको भन्दै शुन्यबाट अगाडि बढ्ने बताए । उनले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आफूले पूर्ण समर्पणका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘यो नयाँ मन्त्रालयका भएको हुनाले यो मन्त्रालयको ओएनएम गर्नै बाँकी छ । अब ओएनएम गरेर के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा जिरोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि रातदिन भनेर काम गर्ने हो । म नागरिकलाई पनि के भन्न चाहान्छु भने म यो पदमा धेरै दिन बस्दिन । म तीन वर्ष मन्त्री भएर खाने हो त्यसपछि नयाँ युवा भाईलाई दिने हो ।’

मन्त्री पुनले आफू तीन वर्षसम्म मात्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने र मन्त्रालयलाई संस्थागत आधारमा अघि बढाएर नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको पनि बताए ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहकाबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दुई मन्त्रीले सपथ लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आजै पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

यसअघि सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले उक्त विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

छानबिन समितिले गत शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो।

सरकारको निर्णयसँगै गुरुङले पुनः गृहमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।

त्यस्तै सांसद महावीर पुनले पनि सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेपछि स्वीकार गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रतिनिधिसभामा पाँच मिनेट मौनधारण गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तप्रति विरोध जनाउँदै कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईको आग्रहसँगै विपक्षी दलका सांसदले मौनधारण गरेका हुन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय दिएर बोल्ने क्रममा राईले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिको विरोध जनाउँदै देश जोगाउन आफ्नो जीवन आहुति दिने शहीदको सम्ममान मौनधारण गर्न आफ्ना सांसदलाई आग्रह गरे।

कांग्रेसका सांसद उठेर मौनधारण थालेपछि अन्य विपक्षी दलका सांसदले समेत उठेर साथ दिए।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसँगै महावीर पुनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका छन् ।

‍आज दिउँसो ३ बजे दुवैजनालाई नियुक्ति गरेर राष्ट्रपति निवास सितलनिवासमा शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

सुधन गुरुङ सम्पत्ति र सेयरको विषयमा विवादमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले बनाएको छानिबिन समितिले उनीमाथि अनुसन्धान गरेर मंगलबार नै सरकारले सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा सो मन्त्रालय स्थापनाको माग गर्दै आएका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई नै नियुक्त गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शाहले लिएका छन् ।