काठमाडौं । दशरथ रंगशालामा सुकुमवासीको विवरण संकलन गर्ने कार्य तिब्ररुपमा भइरहेको छ । सहरी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई अस्थायी बसोबासमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीस्वरूप यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
बल्खु, वंशीघाट, बालाजु र शंखमुल क्षेत्रबाट शुक्रबार हटाइएका परिवारलाई पाँच फरक स्थानमा राख्ने योजना बनाइएको छ । तत्कालका लागि धापाखेलस्थित टेवा कार्यालय, खरिपाटीको विद्युत तालिम केन्द्र, बोडेस्थित कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र, नगरकोट खानेपानी तालिम केन्द्र र बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा अस्थायी व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।
हालसम्म ७२ जना सुकुमवासीले स्वेच्छिक रूपमा रंगशालामा पुगेर आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् । विवरण संकलन कार्यमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगर प्रहरीको संयुक्त टोली खटिएको छ ।
यस कदमलाई व्यवस्थापनमुखी प्रयासका रूपमा हेरिए पनि दीर्घकालीन पुनर्वासको स्पष्ट खाका भने अझै सार्वजनिक भएको छैन, जसले सुकुमवासीको भविष्यबारे थप चासो र बहस उत्पन्न गरेको छ ।
काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित बागमती किनारका बासिन्दाले आफ्नो घरको भित्तामा जग्गाको लालपूर्जा र घरको नक्सा टाँसेका छन् ।
वैधानिक भए पनि हुलमुलमा डोजर चल्ने डरले घरधनीहरुले आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा र नक्सा घरअगाडी भित्तामा टाँसेका हुन् ।
भत्काउने लाइनमै रहेका तर कागजात भएकाहरुले यसो गरेका हुन् । अनधिकृत संरचना भत्काउन बुद्धनगर क्षेत्रमा डोजर पुगिसकेको छ । अहिले विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासी बस्तीहरु खाली गराइरहेको छ । नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासाी बस्तीमा डोजर चलेपछि जग्गाको लालपूर्जा भएका स्थानीयहरु समेत त्रसित छन् ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजलको मूल्य घटाएको छ भने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएको छ ।
निगमले एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबार बिहान १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र डिजेल मट्टितेलमा १२ रुपैयाँले मुल्य कटौती गरेको हो ।
नयाँ मूल्य अनुसार अब पहिलो वर्गका क्षेत्रमा पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर २१४ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल–मट्टितेलको मूल्य २२२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ ।
निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने बढाएको छ । हवाई इन्धन (आन्तरिक) तर्फ प्रति लिटर ७ रुपैयाँले वृद्धि हुँदा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंको लागि प्रति किलोलिटर अमेरिकी डलर ४६ बढाइएको छ भने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर १५० रुपैयाँले बढेको छ ।
समायोजन पछि अब पुरा सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २१६० रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ ।
सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका सुकुमबासीमा डोजर चलाउन थालेको छ ।
अहिले बागमती करिडोर अन्तर्गत बल्खुमा घरटहरा भत्काउन थालिएको छ । प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ । मानिसहरू अझै सामान सारिरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, प्रति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर टहरा बिहीबार साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको थियो ।
आजदेखि टेकुको वंशीघाट, शंखमूल, बुद्धनगर, बल्खु, कुलेश्वर, कपन, वसुन्धारा, गोंगबु, बालाजु, माछापोखरीलगायतको ठाउँमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने तयारी छ ।
पहिलो चरणमा सिनामंगलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथली क्षेत्रका बस्ती खाली गरिसकिएको छ ।
सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै नेफ्स्कुनसहित सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी संघहरूको कार्यक्षेत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको हो। संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सहकारी संघले प्रत्यक्ष रूपमा बचत संकलन तथा ऋण प्रवाहसम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने छैनन्।
नयाँ कानुनी व्यवस्थामा, यसअघि यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई भने संक्रमणकालीन अवधि प्रदान गरिएको छ। अध्यादेश लागू भएको मितिबाट तीन वर्षभित्र ती संघहरूले बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको संरचना व्यवस्थित गर्न, संघ र प्राथमिक संस्थाबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको संकेत दिएको छ।
यस निर्णयले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुनलगायत बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न संघहरूको सञ्चालन मोडेलमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
रोल्पाको थवाङस्थित जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
थवाङ गाउँपालिका-१ जलजलामा रुकुमपूर्वबाट जलजलातर्फ जाँदै गरेको जिप बिहीबार दिउँसो भिरबाट करिब ८ सय मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो ।
प्रहरीले अहिलेसम्म १७ जनाको मृत्यु भएको र उद्धार कार्य जारी रहेको जनाएको छ ।
लु१ज ४१६७ नम्बरको बोलेरो जिप दुर्घटनामा परेको हो । जलजलामा वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेलामा सहभागी हुनेहरूलाई बोकेको जिप दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन् । उनले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाएका छन् ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
अन्य अध्यादेशहरूमाथि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिँदैछन् ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले चरणबद्ध संघर्ष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
संघका अध्यक्ष अमर परियारले जारी गरेको अपिलमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन र सबै राजनीतिक दल, संघ–संस्था तथा जनसंगठनलाई सहकार्य र ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गरिएको छ।
संघले पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख २० गतेसम्म पार्टी नेतृत्व र विभिन्न तहका नेताहरूलाई संघर्ष कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।
यसका साथै जनप्रतिनिधिहरूलाई फोन, मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमार्फत् भूमिहीनको समस्या समाधानमा प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरिने बताइएको छ।
वैशाख २० देखि ३० गतेसम्म दोस्रो चरणअन्तर्गत देशभर बैठक तथा भेला आयोजना गरी संघर्ष समिति गठन गरिने, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाइने र जबरजस्ती उठिवासको विरोधमा अभियान सञ्चालन गरिने कार्यक्रम छ।
यस अवधिमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरूमा समेत विरोधपत्र दर्ता गरिने जनाइएको छ।
संघले वैशाख ३१ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘राइट टु रिकल’ मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पदबाट हटाउन माग गर्ने र सोही दिन मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यसैगरी, जेठ १ गतेदेखि ७ गतेसम्म देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्दै जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन आह्वान गरिनेछ। माग सम्बोधन नभए जेठ ७ गतेदेखि देशभर अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने घोषणा संघले गरेको छ।
संघले जबरजस्ती उठिवास रोक्न, भूमिहीनलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन र संवैधानिक तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सीमा क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन् ।
चुनावी क्षेत्र सर्लाही पुगेर फर्किएका सभापति थापाले सरकारको नयाँ निर्णयले जनतालाई थप समस्या भएको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु। त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तक्र्रिया पछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु । कागजमा सीमित रहेको, तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ।’
उनले सीमा क्षेत्रमा राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठेका बताएका छन् । उनले भने, ‘त्यहाँ मैले केही यस्ता दृश्य र आवाजहरू सुनेँ, जसले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्ः बिहान कामका लागि सीमा पार गर्ने एक ज्यालादारी मजदुरलाई एउटा बिस्कुटको प्याकेटका कारण दुई घण्टा रोकिनुपर्यो । क महिलाले चिन्तित हुँदै भन्नुभयो— ‘पहिला हामी सम्मानका साथ सीमा पार गथ्र्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ।”सीमा क्षेत्रले भोगिरहेको यो असहजताको गह्रौँ भारी मसँगै फर्कँदैछ।’
उनले यो कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र सच्याउने जिम्मा दलहरुकै भएको बताएका छन् । ‘एक इमानदार राजनीतिज्ञको हैसियतले म सत्य स्वीकार गर्छु— यो व्यवस्था हिजो मात्र आएको होइन। यो विभिन्न सरकारका पालामा, र मेरो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत कानूनका पानामा रहिरह्यो। तर, यो कानून कति अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै हामीले यसअघि यसलाई लागू गर्न दिएका थिएनौँ। तथापि, समयमै यसलाई सुधार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी स्वीकार गर्ने र सच्याउने जिम्मा अब हाम्रै हो । यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन, यो एक प्रकारको ’हेपाहा नीति’ हो। यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो। नियमित आवतजावतलाई शङ्कामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ। स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन। त्यसो भए यो दुःख आखिर किन र कसका लागि ?’
सभापति थापाले राज्यले मधेसका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको र यसको मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि परेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सरकारलाई अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र सीमामा पहिले जस्तो सहजताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारसँग मेरो स्पष्ट माग छः यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्। सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गरियोस् । सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन् ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित सङ्गम हुन्। जब नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ।’
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीन पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि बिहीबार उपकुलपति प्रा डा दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा डा खड्ग केसी र प्रा डा. रजिस्ट्रार प्रा केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका हुन् ।
आफूहरुले पत्र लेखेर राजीनामा पठाएको रेक्टर केसीले जानकारी दिएका छन् । उपकुलपति अर्याल ओलीको पालामा र केसी र रिजाल प्रचण्डको पालामा नियुक्त भएका हुन् ।
