श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सांसदको नामावली अन्तिम रूपमा टुङ्ग्याएको छ। फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले समानुपातिकतर्फ ३ लाख ८५ हजार ९०२ मत पाएको थियो, जसका आधारमा चार जना सांसद पाउने भएका थिए।

पार्टीका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समिता राईका अनुसार आदिवासी महिला मन्दिरा मोक्तान, खस आर्य महिला अम्बिका सङ्ग्रौला, दलित कोटा राधिका रम्तेल र आदिवासी जनजाति पूर्व गोर्खा लाहुरे पूर्ण लिम्बूको नाम फाइनल भएको हो ।

निर्वाचनपछि समानुपातिक सांसद चयनलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद देखिएको थियो। खस आर्य कोटामा पहिलो नम्बरमा रहेकी जीवन विष्टले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए । उनले भने, ‘यो समय लोभी, पापी र अवसरवादी सोचबाट ग्रसित भई एकथान पदका लागि झगडा गर्दै हिँड्ने समय होइन। श्रद्धेय अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र माटोमा विश्वास गर्दै मत हालेका हाम्रा सबै महान् मतदाता र एक्लापेछाटमा अर्जुन दृष्टि लगाएर निरन्तर श्रममा खटिँदै आउनुभएका श्रमदाताहरूको सम्मान गर्दै, अरू पार्टीमा जस्तो सबै अवसरवादी मात्र होइन, श्रम संस्कृति पार्टीमा त्याग गर्न सक्ने संस्कारी व्यक्तिहरू पनि छन् भन्ने नजिर स्थापित होस् भन्ने खातिर मैले आफ्नो नाम समानुपातिक बन्द सूचीबाट फिर्ता लिएको घोषणा गर्दछु।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको छ। सो पार्टीले खोटाङ भोजपुर र सुनसरी १ मा प्रत्यक्ष तर्फ विजय हासिल गरेको हो । समानुपातिकमा पनि पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएको छ।

काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नीति कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यो आदेशमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । आदेश अनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताअनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशमा गरिएको छ ।

इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने कच्चापदार्थमा मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यिस्ट) र अन्य आवश्यक रसायन समावेश छन् । खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्नका लागि खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उद्योगहरूले प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादन गरिएको इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ । यसले बजारलाई नियन्त्रित गर्दै इथानोलको प्रयोग पेट्रोलमा मिश्रणसम्म सीमित गर्ने नीति स्पष्ट गर्दछ ।

उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी आफ्नै प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निगमले पनि प्रत्येक ट्यांकरको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ । 

इथानोलको मूल्य निर्धारण सरकारद्वारा सिफारिस समितिको सुझावमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि हुने छ । मूल्य निर्धारण नहुँदा अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ । निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

नेपाल आयल निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ र उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योगले सम्झौतामा उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ । अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ।

सरकारले इथानोल मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सुविधा दिने सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् भने अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

आदेशअनुसार समितिले कच्चापदार्थ लागत, कर छुट, सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल/बिज/विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने उद्योगको क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता तथा सरकारको नियमनमा निर्भर हुनेछ ।

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) ले समानुपातिक सांसदको सूची टुंग्याएको छ । शनिबार भक्तपुरको गुण्डुस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभातर्फका समानुपातिक सांसदहरूको नामावली टुंगो लगाएको हो ।

पार्टीले समावेशी सिद्धान्तअनुसार विभिन्न समूहबाट १७ जना सांसद चयन गरेको छ । जसमध्ये जनजातितर्फ भूमिका सुब्बा, गंगादेवी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा मगर र कुलभक्त शाक्य गरी चार जना समेटिएका छन् । त्यसैगरी, खस आर्यतर्फ पद्मा अर्याल, टुकाभद्रा हमाल, यशोदा कुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल र पुष्पराज कंडेल समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, थारु कलस्टरबाट कृपाराम राणा परेका छन् भने दलिततर्फ विष्णुमाया वि.के. र नीता घतानी छन् ।

मधेसीतर्फ रिङ्ला यादव, यशोधा कुमारी यादव, चन्द्रेश्वर मण्डल परेका छन् । मुस्लिमतर्फ भने एमालेले साजिदा सिद्दीकीलाई सांसद् बनाउने भएको छ ।

म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित महावीर पुनले आफ्नो चुनावी अभियानको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनले प्रचारप्रसारपछि बाँकी रहेको रकम जनसेवामा प्रयोग गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

पुनका अनुसार निर्वाचन अभियानका लागि २७ जना सहयोगीदाताबाट कुल ५६ लाख ३७ हजार ८९३ रुपैयाँ संकलन भएको थियो। ४५ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको प्रचारप्रसार अभियानमा २८ लाख ६८ हजार ८६८ रुपैयाँ खर्च भएको र २७ लाख ६९ हजार २५ रुपैयाँ बैंक खातामा बचत रहेको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्।

उनले म्याग्दीको भौगोलिक अवस्था दुर्गम भएकाले चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। झापा वा काठमाडौँजस्ता सहज भौगोलिक क्षेत्रमा छोटो समयमै धेरै स्थान पुग्न सकिने भए पनि म्याग्दीमा त्यस्तो सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। प्रचार अभियानका क्रममा १० देखि १६ जनासम्मको टोलीले बिहान ७ बजेदेखि राति १० बजेसम्म काम गर्दै जिल्लाका अधिकांश गाउँमा दुई पटकसम्म पुगेर मतदातासँग भेटघाट गरेको उनले बताएका छन्।

प्रचार खर्चपछि बाँकी रहेको रकम अब सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गरिने पुनले जनाएका छन्। उनका अनुसार उक्त रकमबाट म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आगामी पाँच वर्षका लागि सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिनेछ।

गाउँबाट सरकारी कामकाजका लागि सदरमुकाम आउने सर्वसाधारणलाई प्रक्रियागत झन्झट कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताएका छन्। कार्यालयमा दुई जना कर्मचारी राखिने तथा कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन र प्रिन्टरलगायत आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरिने जानकारी पनि उनले दिएका छन्।

उक्त कार्यालयमार्फत सदरमुकाम आउने सेवाग्राहीलाई नि:शुल्क रूपमा सामान्य प्रशासनिक सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराइने पुनको भनाइ छ। उनले चुनावी अभियानका क्रममा मतदातासँग गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार नै योजना अघि बढाइएको बताएका छन्।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष धादिङ बस दुर्घटना छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

गत फागुन ११ गते पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ग २ ख १४२१ नम्बरको यात्रुबस राति धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैँसेगौँडाबाट त्रिशूली नदी किनारमा खसेर दुर्घटना भएपछि सरकारले सो घटनाको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालले घटनाको बारेमा छानबिन गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन कार्यदेश बमोजिम सुझावसहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त समितिले दुई हप्ता अध्ययन गरेर आज गृहमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सहसचिव तिवारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भुवनेश्वर तिवारी, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भरत खनियाँ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका सचिव किरणकुमार खड्का, सडक विभागका सिडिई राकेश महर्जन, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव र गृह मन्त्रालयका उपसचिव ब्रतराज पौडेल सदस्यसचिव थिए ।

कार्यदलले घटना के, कसरी र कसको लापरबाही वा कमजोरीले भएको देखिन्छ एवं घटनामा ज्यान गुमाएका यात्रुहरूका परिवारलाई के–कस्तो राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नने राय दिएको छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन विभिन्न निकायले चाल्नुपर्ने कदमहरूलगायत विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई राय दिएको छ ।

कार्यदलले सवारी चालकले कुनै कारणबस सवारी साधनमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण कायम राख्न नसक्दा सवारी अचानक अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खस्न गई दुर्घटना भएको नित्कर्ष निकालेको छ । चालक थकान, रात्रिकालीन सवारी सञ्चालन तथा सम्भावित ध्यान विचलन दुर्घटनाको कारण भएको उल्लेख गरेको छ ।

कार्यदलले तत्काल सार्वजनिक सवारीचालक थकान व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, रात्रिकालीन बस सञ्चालनमा चालकको अधिकतम कार्य समय र अनिवार्य विश्रामको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य डिजिटल निगरानी प्रविधि लागू गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गनरे । धादिङमा भएको उक्त बस दुर्घटनामा परेर १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २५ जना घाइते भएका थिए ।

काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले इरानी नागरिकलाई अब आगमन प्रवेशाज्ञा (अनअराइभल भिसा) नदिने निर्णय गरेको छ। यसअघि सहज रूपमा उपलब्ध गराइँदै आएको अनअराइभल भिसा अब नेपाली दूतावासबाट मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, इरानमा हालै देखिएको तनाव र त्यसपछि नेपालतर्फ इरानी नागरिकको आगमन बढेपछि सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो। गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सुरक्षा कारणले आगमन भिसा रोकिएको जनाएको छ।

तर कूटनीतिक तथा सरकारी पदाधिकारी एवं अफिसियल राहदानी भएका इरानी नागरिकहरूका लागि भिसा प्राप्तिमा कुनै रोक नलगाइएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

इरानमा हाल अमेरिकासहित इजरायलले आक्रमण जारी राखेका छन्। अमेरिकी आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अलि खामेनेईको मृत्युसँगै मध्यपूर्वी क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। आक्रमणका क्रममा हालसम्म इरानमा करिब १३४८ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ, जसमा उच्च अधिकारीदेखि सर्वसाधारणसम्म रहेका छन्।

मध्यपूर्वी क्षेत्रमा इरान र अमेरिकी/इजरायली बलबीच जारी द्वन्द्वले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था अनिश्चित बनाएको भन्दै नेपालले पनि आफ्नै सुरक्षा र आगमन व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चाल्न बाध्य भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट निर्वाचित राप्रपाका उम्मेदवार ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

शाहीले चुनावमा २० लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्। सवारी साधन र इन्धनमा सबैभन्दा बढी ५ लाख ९० हजारखर्च भएको उनले पेस गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

उनले विभिन्न ८ शीर्षकमा खर्च भएको जानकारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्लालाई गराएका छन् ।

काठमाडौँ । विभिन्न व्यक्तिहरुको प्रलोभनमा परी कम्बोडिया पुगेका र त्यहाँ अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्र तथा क्यासिनोमा अनलाइन ठगीमा परेका २१ नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइको छ ।

विभिन्न गैरकानुनी काममा लगाइएका साथै कम्बोडियामा बिनाभिसा बसिरहेका २१ नेपालीलाई थाइल्याण्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासको पहल र कम्बोडिया सरकारको सहयोगमा उद्धार गरी गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कम्बोडियाको सहजीकरणमा आज नेपाल फर्काइएको छ । यसैगरी अलपत्र परेका वा कठिन परिस्थितिमा रहेका अन्य नेपालीलाई नेपाल फर्काउने पहल भइरहेको दूतावासले जनाएको छ ।

कम्बोडियामा नेपाली नागरिकलाई अनलाइन ठगीलगायत गैरकानुनी काममा लगाइएको र बिनाभिसा वा भिसा अवधिभन्दा बढी समय बसिरहेको जानकारी प्राप्त भएको राजदूतावासले जनाएको छ । साथै दूतावासले अवैध रुपमा र आप्ठ्यारो अवस्थामा बसिरहेका नेपालीलाई नेपाल फर्कन सहजीकरणका लागि नेपाली राजदूतावास बैंकक वा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कम्बोडियाका प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।

स्क्यामिङ केन्द्रमा काम लगाइएकाको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने गरेको वा स्क्यामिङ्ग केन्द्रहरूबाट ट्रान्सफर हुँदा राहदानी हराएको भनि धेरै जनाको गुनासो आएको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल फर्किनलाई नेपाली राजदूतावास बैंककले उद्धार गर्न बिनाशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिदिने गरेको छ ।

कम्बोडियाको पर्यटनसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समय सन् २०२१ मा १०१ जना नेपाली भ्रमण भिसामा कम्बोडिया गएकामा सन् २०२२ मा एक हजार ९७७ जना, सन् २०२३ मा दुई हजार ९४० जना, सन् २०२४ मा छ हजार ४०४ जना तथा सन् २०२५ मा नौ हजार ६७६ जना नेपाली कम्बोडिया गएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा कसैको प्रलोभनमा परी छिटो र धेरै पैसा कमाउने लोभमा कम्बोडिया, लाओस, म्यान्मा थाइल्याण्डलगायत मुलुकमा भ्रमणको बहाना गरी वैदेशिक रोजगारीमा नआउनका लागि राजदूतावासले अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । वर्तमान व्यवस्थाअनुसार संसदीय दलको नेता चयन गर्न पार्टीका सबै साधारण सदस्यले मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई समयानुकूल बनाउने तयारी गरिएको हो ।

रास्वपाको विधानको धारा ६६ मा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको ८ (ख) मा ‘पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउने’ उल्लेख छ । यही प्रावधान व्यावहारिक नभएको निष्कर्षसहित पार्टीले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।

रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलका अनुसार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक बनाउन विधान संशोधन गरिनेछ। पार्टीका नेताहरूका अनुसार सबै सदस्य सहभागी हुने मतदान प्रणालीमार्फत संसदीय दलको नेता चयन गर्नु सम्भव नदेखिएकाले नयाँ विधि तय गर्न लागिएको हो। वर्तमान विधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने उल्लेख छ।

रास्वपाले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई बनाउने तयारी गरेको छ। पार्टीको विधानअनुसार सरकारको नेतृत्व संसदीय दलको नेताले गर्ने भएकाले शाहलाई उक्त जिम्मेवारी दिन लागिएको बताइएको छ ।

रास्वपा र काठमाडौंका तत्कालीन मेयर पक्षबीच एकता हुँदा शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। पुस १३ गते भएको उक्त सहमतिमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने’ र ‘आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने’ उल्लेख गरिएको थियो।

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाइने रास्वपाले जनाएको छ। रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५७ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये ४८ जना महिला उम्मेदवार समानुपातिक सूचीबाट चयन गर्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाएको आरोपमा देशभरबाट ३७ जना पक्राउ परेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेका अनुसार उम्मेदवारी दर्तादेखि मतदानको दिनसम्म १५ जिल्लाबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रहरीले विभिन्न मिति र स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ता माघ ६ गते भएको थियो भने फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न भएको थियो।

प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार यस अवधिमा काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंबाट सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाएको आरोपमा १६ जनालाई पक्राउ गरिएको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी बाँकेबाट ४ जना, दाङबाट ३ जना, चितवनबाट २ जना र सल्याणबाट २ जना पक्राउ परेका छन् ।

यस्तै भक्तपुर, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही र अछामबाट एक–एक जनालाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रवक्ता काफ्लेले बताए।