
यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा नदीमा आएको बाढीले नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका जोड्ने देवीघाटस्थित तादी खोलाको पुल बगायो । बाढीले पुल बगाएसँगै दुई नगरमात्रै नभई नुवाकोट–धादिङ र रसुवागढी जोड्ने ‘लाइफलाइन’ नै टुट्यो ।
एक्कासी आएको भीषण बाढीले आहात भएका सर्वसाधारण आवतजावत गर्ने पुल नै बगेपछि झनै पीडामा परे । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आवतजावत गर्ने पुल नै बगेपछि सर्वसाधारणको पीडामा मल्हम लगाउन सरकारले तत्कालै देवीघाटमा एक्रोब्रिज निर्माण गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढायो ।
सरकारको योजनालाई दिनरात नभनी नेपाली सेनाले पाँच दिनमा नै ५७.९ मिटर लम्बाइको एक्रोब्रिज तयार पारेको छ । बिहीबार बेलुकादेखि सबै खालका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । देवीघाटमा एक्रोब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै बाढीले आहात भएका बाढी प्रभावित सर्वसाधारणको मनमा केही हदसम्म भए पनि मल्हमपट्टी लगाउने काम भएको छ ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–८ जिलिङका सौगात पुडासैनी भोटेकोशी बाढीले मन छियाछिया पारे पनि सरकारले काम थालेको पाँचौँ दिनमा देवीघाटमा पुल तयार पारेर केही हदसम्म भए पनि राहतको महसुस गरेको बताउछन् ।
“भोटेकोशी बाढीले नजिकै रहेको गाउँघर फर्किन धौधौ भइरहेको थियो । आज नेपाली सेनाले छोटो समयमै पुल तयार पारेपछि बाढीले छियाछिया परेको मनमा केही हदसम्म भए पनि खुसी महसुस भएको छ”, उनले भने, “देवीघाटमा पुल नहुँदा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर घर पुग्नै दुईतीन घण्टा लाग्ने गर्थ्यो । तर, अहिले पुल बनेपछि त २५ मिनेटमै घर पुगिन्छ ।”
उनीमात्रै होइन, बेलकोटगढी नगरपालिका–८ ढुङगानेगाउँका मनोज तामाङले पनि पुल बनेपछि आफ्नो घरमा पुग्न निकै सहज भएको बताए। “भोटेकोशीको बाढीले पुल बगाउँदा सर्वस्व नै गुमाएजस्तो अनुभव भएको थियो”, उनले भने, “पुल बनेपछि आशा पलाएको छ ।”
नेपाली सेनाका रथी रञ्जित थापाले नेपाली सेनाले दिनरात काम गरेर ७२ घण्टे कार्यअवधिमा नै देवीघाटमा एक्रोबिज्र तयार पारेको बताए । “नुवाकोटको विदुर र गल्छीलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण पुल भएकाले पनि ५५ जना प्राविधिक दिनरात खटेर कार्यसम्पन्न गरेका छौँ”, उनले भने ।
देवीघाटमा यही भदौ २० गतेदेखि पुल निर्माण सुरु भएको हो । “हामीले काम सुरु गरेको पाँच दिन भए पनि कार्यअवधि भने ७२ घण्टाभन्दा धेरै लागेको छैन”, उनले भने, “यो पुल बनेसँगै सर्वसाधारण तथा सवारीसाधन गुडाउनका लागि धेरै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।”
नेपाली सेनाले प्राविधिक परीक्षण गरेर पुल हस्तान्तरण गरेको हो । विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठले देवीघाटमा पुल बनेसँगै सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई धेरै सहज बनाएको बताए । “नेपाली सेनाको अथक प्रयासले छोटो समयमा नै पुल तयार भयो । यो पुल बनेसँगै पृथ्वीराज मार्गसँग टुटेको सम्पर्क जोडिएको छ”, उनले भने।
उनले नगरपालिकाको तर्फबाट पनि पुल निर्माणमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिएको बताए। नेपाली सेनाको १४ नं बाहिनी अड्डाअन्तर्गत रहेको ब्रिजिङ युनिटले पुल निर्माण गरेको हो ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना विदुरका योजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले यसअघि देवीघाटको पुलको ५५ मिटर लम्बाइको ‘बक्सगडर’ बाढीले भत्काएपछि एक्रोब्रिज राख्न सहज भएको बताए । उनले भने, “अहिले थोरै मात्रामा रातोमाटेमा केही कटिङ भइरहेको छ । सो खण्ड पनि आज (शुक्रबार)सम्म मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याइसक्छौँ ।”
नेपाली सेनाको १४ नं बाहिनी अड्डाका बाहिनीपति जगदीश खड्काले नेपाली सेनाको रणनीतिक जगेडा पुललाई ल्याएर देवीघाटस्थित तादीखोलामा फिटिङ गरी सञ्चालनमा ल्याएको बताए । “नेपाली सेनाले एक्रोब्रिज गजुरीमा भण्डारण गरेर राखेको थियो । उनले भने, “गजुरीबाट ल्याएर सो पुल फिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याएका हौँ ।”
नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी करुणबहादुर थापाले एक्रोब्रिज अमेरिकन प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि गुणस्तरीय र धेरै भारवहन क्षमताको रहेको बताए। पुलको भारवाहन क्षमता ६० टन छ ।
कुशेऔँशी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घरघरमा भित्र्याएर मनाउँदैछन् ।
यो पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रकृष्ण औँसीका दिन मनाइन्छ । शास्त्रोक्त विधिअनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर जजमानकहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ ।
आजका दिन उखेलिएको कुश वर्षभर प्रयोग गर्न सकिने र अरु दिन उखेलिएको कुश त्यसै दिनमात्र उपयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता रहेको प्रा डा देवमणि भट्टराईले जानकारी दिए ।
सनातन धर्मावलम्बीले कुश, तुलसी, पीपल र शालिग्रामलाई भगवान् विष्णुको प्रतीक मान्दछन् । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले विवेकशील प्राणीसँगै पवित्र कुश पनि उत्पन्न गर्नुभएको धार्मिक विश्वास छ । आजका दिन घरघरमा राखिएको कुश वर्षभर हुने देवकार्य एवं पितृकार्यमा प्रयोग गरिन्छ ।
यसै अवसरमा आज छोराछोरीले परम्पराअनुसार आआफ्ना बाबुलाई मन पर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाइ आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बाबुको मुख हेर्ने गर्दछन् । बाबु नहुनेहरूले विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्ना बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिदा दिन्छन् ।
आजको दिन विशेषगरी उत्तरगया भनेर चिनिने काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा विशेष मेला लाग्छ । यसैले आजको औँसीलाई गोकर्णे औँसीका नामले चिनिन्छ । यस अवसरमा गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा दिवङ्गत बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा सिदादान गर्नेको घुइँचो लाग्छ ।
मेलाका सबै तयारी गरिएको मन्दिर क्षेत्र प्रबन्ध समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ४ का अध्यक्ष जयराम महतले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी रसुवा र नुवाकोट सङ्गमस्थल वेत्रावतीमा पनि लाग्ने मेला लाग्छ । बेत्रावतीमा पिता दिवङ्गत भएकाहरू तर्पण, सिदादान र पिण्डदान गर्न पुग्ने गर्छन् । यस वर्ष भोटेकोशी बाढीका कारण बेत्रावतीमा मेला लाग्ने–नलाग्ने निश्चित भएको छैन ।
‘पितृदेवो भव’ भन्ने धार्मिक मान्यताअनुरूप यस दिन छोराछोरीले आफ्ना जीवित बाबुलाई श्रद्धापूर्वक रुचिअनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्छ ।
बाबु परलोक भइसकेकाले गोकर्ण अथवा अन्य तीर्थस्थलमा गई तर्पण तथा सिदादान गरेमा पुण्य मिल्नाका साथै आफ्नो कुल स्थिर हुने ‘बुद्धोक्त पाराजिकाय’ नामक धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । आजको दिनमा थोरै दान गरे पनि हजारौँ गुणा बढी फल पाइने भएकाले पुण्य पर्वका रूपमा लिइन्छ ।
शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साल नियुक्त भएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भक्तपुरका लम्साललाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकले आयोगको सदस्यमा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा र महिला सदस्यमा काठमाडौंकी विष्णु घिमिरे रिमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताए ।
उनका अनुसार बैठकले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङका २७ स्थानीय तहका १७ हजार ४ सय ३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका कुल २७ स्थानीय तहका १७ हजार ४ सय ३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’
‘शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साल र सदस्यमा रामशरण सापकोटा एवं महिला सदस्यमा विष्णु घिमिरे रिमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
बैठकले सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाल–भारत इन्टरगभर्मेन्टल सबकमिटी (आईजीएससी)को बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । उक्त पदमा सुनसरी–४ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपककुमार साहको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभाबारे आफूले दिएको अभिव्यक्तिबारे माफी मागेकी छिन्।
सभाको बिहिबारको बैठकमा मन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको स्पष्टिकरण दिँदै माफी मागेकी हुन्। उनले जेनजी स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व नभएको कारण कानून निर्माणमा समस्या भइरहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। मन्त्री गौतमको उक्त अभिव्यक्तिको संसदीय समितिदेखि सभामा समेत चर्को आलोचना भएको थियो।
मन्त्री गौतमले आफूले कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले असहयोग गरेको अभिव्यक्ति नदिएको उनको जिकिर छ। उनले आफू राजनीतिक व्यक्ति भएकाले अभिव्यक्तिलाई समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिँदा समस्या भएको बताइन्। उनले कानून निर्माण प्रक्रिया जटिल भएको वास्तविक तथ्यलाई राजनीतिक कोणबाट व्याख्या गरिएकोप्रति असन्तुष्टि पनि जनाइन्।
उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीचको समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र कर्णले सप्तरीमा सातसय रुपैयाँ अपुग हुँदा अस्पतालले प्रसूति महिलाको उपचार गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कर्णले राजविराज–१४ स्थित प्रसाईँ टोलका हरेराम पासवानकी श्रीमती बबिता पासवान प्रसव पीडा बोकेर अस्पताल पुगेको र आर्थिक अभावका कारण अस्पताल परिसरबाहिरै शिशु जन्माउन बाध्य भएको बताए ।
उनले भने, ‘राजविराज–१४ स्थित प्रसाईँ टोलका हरेराम पासवानकी श्रीमती बबिता पासवान प्रसव पीडा बोकेर अस्पताल जान्छिन् । अस्पतालले ३२ सयको बिल काट्न भन्छ तर उनीसँग २५ सय मात्र भएको जानकारी गराउँछन् । सात सय अपुग भएपछि उपचार गर्न आनाकानी गरेको थियो।’
सांसद कर्णले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सप्तरी गरिब, विपन्न, असहाय तथा निम्न आय भएका नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचारको भरोसाको केन्द्र भए पनि त्यही अस्पतालमा आर्थिक अभावका कारण महिलाले सडकमा शिशु जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको बताए ।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ठूला–ठूला कुरा गरिरहे पनि आर्थिक अभावका कारण महिलाले अस्पतालबाहिरै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताए ।
उनले भने, ‘एउटा महिला पैसाको अभावका कारण अस्पताल बाहिर आफ्ना बच्चा जन्माउनु परेको छ, हामी चाहिँ स्वास्थ्यमा ठूला–ठूला कुरा गरेर बसिरहेका छौँ।’
सांसद कर्णले उक्त घटनाले सप्तरीका गरिब, पीडित तथा दलित महिलाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अवस्थासमेत उजागर गरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीसँग जवाफ मागे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।
मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएको उनका सञ्चार संयोजक कमल चौलागाईंले जानकारी दिएका छन्।
यादवले बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा ग्यास उद्योगीहरूलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको राजीनामा आएको हो। उनले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभाव उद्योगीहरूका कारण भएको दाबी गर्दै ‘ग्यास उद्योगीको पाता नकसेसम्म’ अभाव सहज नहुने बताएकी थिइन्।
उद्योग समितिको बैठकमा उनले नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेकी थिइन्। ‘देशमा यति धेरै ग्यास उद्योग चाहिँदैन, दुई वटा मात्रै भए पुग्छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि ग्यास उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
उद्योगीहरूले मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उद्योगी र सरकारबीचको टकराव थप चर्किएको थियो।
यसैबीच काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव चरम अवस्थामा पुगेको छ। उपभोक्ताहरू एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। ग्यास पाइहाले पनि निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयले नियमित रूपमा ग्यास आयात भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आए पनि बजारमा भने त्यसअनुसार सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। पर्याप्त ग्यास नआउँदा उपभोक्ताले घण्टौं लाइन बसेर पनि सिलिन्डर पाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ।
गत भदौ १४ गते कृष्णभिरमा सडक भासिएपछि ग्यास ढुवानीमा थप समस्या आएको थियो। वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास आयात भइरहे पनि बजारमा सहज रूपमा वितरण हुन नसक्दा अभाव झन् चर्किएको हो।
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रका हुन्। सरकारको स्वामित्वमा ग्यास आयात, भण्डारण तथा वितरणका लागि आफ्नै पूर्वाधारसमेत पर्याप्त छैन। नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छैन भने सरकारको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सीमित मात्रामा ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ।
नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्ने आफ्नै बुलेटसमेत पर्याप्त छैनन्। निजी ग्यास उद्योगहरू भारतबाट ग्यास आयात गर्दा भारतीय बुलेटमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा बजारमा देखिएको ग्यास अभाव समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकी मन्त्री यादवले उद्योगीलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो। विवाद चर्किएपछि उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन्।
ग्यास अभाव र आपूर्ति समस्याको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूले सडकमा खाना पकाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरूले काठमाडौंको रत्नराज्य क्याम्पस अगाडि दाउरा बालेर भात पकाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै विद्यार्थीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सडकमा खाना पकाएर विरोध जनाएका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन तथा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्याको तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनु कुमारी कर्णले राष्ट्रिय सभाले कुन–कुन कानून निर्माणमा अवरोध गरेको हो भन्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई प्रश्न गरेकी छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कर्णले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व नभएकै कारण जनताले चाहेअनुसार कानून निर्माण गर्न नसकिएको मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाएकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले केही दिनअघि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको बहुमत नभएका कारण जनताले चाहेजस्तो कानून निर्माण गर्न नसकिएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद कर्णले मन्त्रीले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सभालाई दोष दिएको आरोप लगाइन् ।
‘मन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन । त्यसकारण हामीले कानून बनाउन पाएनौँ भनेर मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सभाको कारण अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कारण अर्थात् कुन निकायको कारण उहाँले कुन–कुन कानून बनाउन पाउनुभएन ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
सांसद कर्णले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडित नागरिकले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । सबै तहका न्यायालय हुँदाहुँदै पनि मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयन दुवै प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा नागरिकले समयमा न्याय पाउन नसकेको उनले बताइन् ।
‘फैसला कार्यान्वयनको विषय निकै गम्भीर छ । फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइको कारण अहिले पीडित नागरिकले न्याय पाउन सकिरहेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
न्यायालय देशको महत्वपूर्ण निकाय भए पनि नागरिकलाई समयमा न्याय दिन नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताइन् ।
‘हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय भनेको न्यायालय हो, सर्वोच्च अदालत हो । तर हामीले हाम्रो नागरिकलाई समयमा न्याय दिन सक्दैनौँ भने यो कस्तो शासन हो, कस्तो मुलुकमा बसिरहेका छौँ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
मुद्दा फैसलाकै प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने र सुनुवाइको मिति पटक–पटक सार्ने प्रवृत्तिले पनि न्यायमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मुद्दाको फैसला पनि न्यायिक प्रक्रियामा लामो प्रोसेस छ । सुनुवाइको मिति पटक पटक सार्ने कामले पनि न्यायमा ढिलाइ भइरहेको हो,’ उनले भनिन् ।
सांसद कर्णले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित चिलिमे टनेलमा उद्धार कार्य तीव्र पारिएको छ ।
टनेल क्षेत्रमा यसअघि इन्जिनियरहरूले प्रयोग गर्दै आएको रातो एक्स्काभेटर हटाएर अहिले हरियो एक्स्काभेटरबाट उद्धार तथा भग्नावशेष हटाउने काम भइरहेको छ । इन्जिनियर गोकर्ण चौधरीका अनुसार नयाँ एक्स्काभेटरले काम छिटो र प्रभावकारी भएको छ ।
नयाँ एक्स्काभेटर प्रयोगमा ल्याएसँगै उद्धार टोली टनेलको नजिक पुगेको छ । लेदो, ढुंगामुढा एवम कंक्रिटका कारण उद्धार गर्न कठिन भइरहेकाबेला नयाँ एक्स्काभेटरमार्फत काम छिटो अघि बढेको छ ।
नयाँ टनेलभित्र फसेकाहरूको खोजीका लागि एक्स्काभेटरबाट अवरोध हटाउने काम धमाधम भइरहेको चौधरीले जानकारी दिए ।
यसैबीच उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ पनि उद्धार कार्यको अनुगमन तथा समन्वयका लागि फिल्डमै सक्रिय देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हाल १२ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख १० हजार ४१ रुपैयाँ मौज्दात छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आज बिहान ९ बजेसम्मको विवरणअनुसार विभिन्न नौवटा बैंकमा ९ अर्ब १४ करोड ३९ लाख ९८ हजार ५०३ रुपैयाँ मौज्दात छ ।
त्यस्तै, कोषका दुई वटा बैंकमा रहेको डलर खातामा दुई करोड १६ लाख ३७ हजार ६९१ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।
नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरको मौज्दात जोड्दा कोषको कुल उपलब्ध रकम १२ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख १० हजार ४१ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
विवरणअनुसार भदौ २५ गते मात्रै नेपालीतर्फ १७ करोड २५ लाख ६९ हजार ६७५ र अमेरिकी डलरतर्फ २ लाख ७४ हजार ६२ डलर थप संकलन भएको छ ।
राहत कोषबाट केही दिन अघि रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट पीडितलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत १ अर्ब निकासा गरिएको थियो ।




