कृष्णभीरमा पहिरोका कारण ग्यासको बुलेट काठमाडौँ जान नसक्ने भएपछि विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योगबाट ५३ हजार ४६९ सिलिन्डर एलपी ग्यास भरेर काठमाडौँ पठाइएको छ । चितवनसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका ग्यास उद्योगबाट भरिएका ती सिलिन्डर बुधबार काठमाडौँ पठाइएको हो ।
नेपाल ग्यास उद्योग, नारायणीबाट चार हजार ५४३ सिलिन्डर विभिन्न कम्पनीको भरेर पठाइएको छ । जसमध्ये एचपी एक हजार २१३ सिलिन्डर, नेपाल ग्यास एक हजार ६७८ सिलिन्डर, गीता १४० सिलिन्डर र सागर एक हजार ५१२ सिलिन्डर छन् ।
यस्तै, नोबेल ग्यास उद्योग धनुषाबाट सागर उद्योगका पाँच हजार ६१८ सिलिन्डर भरी काठमाडौँ पठाइको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका केन्द्रीय सदस्य विमल कालाखेतीले जानकारी दिए ।
ग्यास वन (एनएल) उद्योग बाराबाट सीताश्री उद्योगको एक हजार ६०९ सिलिन्डर, जगदम्बा ग्यास उद्योग बाराबाट मेट्रो एसटिसी र सूर्य उद्योगका दुई हजार १२१ सिलिन्डर, लियो ग्यास उद्योग बाराबाट उग्रचण्डी र श्रीमाया गरी तीन हजार १८१ सिलिन्डर, अम्बर ग्यास उद्योग बाराबाट सिद्धार्थ र मेट्रो एसटिसी गरी एक हजार ९२ सिलिन्डर भरी काठमाडौँ पठाइएको छ ।
उनका अनुसार सुपर ग्यास उद्योग पर्साबाट हिमाल कम्पनीको ६६३ सिलिन्डर, मनोज ग्यास उद्योग पर्साबाट उग्रचण्डी र मेट्रो एसटिसी गरी एक हजार ३७ सिलिन्डर, सहारा ग्यास उद्योग मकवानपुरबाट एभरेष्ट र सुगम गरी सात हजार ८७७ सिलिन्डर,। नेपाल ग्यास उद्योग गण्डकी चितवनबाट एपी, नेपाल र गीता उद्योगका सात हजार ३४८ सिलिन्डर भरेर उपत्यका पठाइएको हो ।
साइबाबा ग्यास उद्योग चितवनबाट श्रीकृष्ण र साइबाबा उद्योगका पाँच हजार ३३७ सिलिन्डर, बाबा ग्यास उद्योग चितवनबाट श्री ग्यासका आठ हजार ७१६ सिलिन्डर भरेर काठमाडौँ पठाइएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै, नवलपुरमा रहेको जानकी ग्यास उद्योगले श्रीराम र ओम उद्योगका दुई हजार ६४२ सिलिन्डर र नवलपरासीमा रहेको चण्डेश्वरी ग्यास उद्योगले सागर उद्योगका एक हजार ६८५ सिलिन्डर भरेर काठमाडौँ पठाएका छन् । उपत्यकामा ग्यासको अभाव नहोस् भनेर बुलेट जान नसकेपछि विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योगबाट सिलिन्डर भरेर पठाउन थालिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले पेन्सनपट्टा लगायतका सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका उनले पेन्सनपट्टा लगायतका कुनै सुविधा पाएका थिएनन् ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र बिनोद शर्माको इजलासले जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महाभियोगका कारण जबरा प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भएका थिए ।
उनीविरुद्धको महाभियोग टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समेत सकिएको थियो । त्यसपछि संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले उनीविरुद्धको निलम्बन फुकुवा हुने भनी सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखेका थिए ।
त्यही पत्रविरुद्ध नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
तत्काल सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयका त्यो पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशकै कारण जबरा हालसम्म निलम्बित अवस्थामा थिए ।
गए रातिको भूकम्पको पराकम्पनले उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा दुई संरचनामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार, लोमान्थाङ क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाई गए राति गएको पाँच दशमलव ३ म्याग्नेच्युड स्केलको भूकम्पले लोमान्थाङ–३ फुवा गाउँको एक घरको छत र पर्खाल भत्किएको छ ।
ढुङ्गा र माटोले निर्मित उक्त घरमा मानिस नबस्ने भएकाले मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रामचन्द्र तिवारीले बताए ।
उक्त भूकम्पको उपल्लो मुस्ताङमा ठूलै पराकम्पन महसुस गरिएको हो । प्रहरीका भूकम्पबाट लोमान्थाङ–५ लोमान्थाङस्थित छोदे गुम्बाको बाहिरी पर्खालसमेत भत्किएको छ । भूकम्पको धक्का महसुस भएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीय घर बाहिर बसेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपत्तिको समयमा सरकारले उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि प्रभावकारी रूपमा राज्य संयन्त्र परिचालन गरेको बताएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले विपत्तिको अवस्थालाई सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा राखे । उनले विपत्ति सुरु भएदेखि नै सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरी उद्धार, उपचार र राहतको काम अघि बढाएको बताए ।
लामिछानेले विपत्तिका सुरुकै घण्टामा हजारौँ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको र हवाई उद्धारसमेत व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘यो विपत्तिमा सरकारको भूमिकालाई सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत चस्माले हेर्नुपर्ने म देख्दिनँ । विपत्तिका सुरुकै घण्टामा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो । हजारौँ सुरक्षाकर्मीहरू तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा खटिए । तथ्यसहित भन्न सकिन्छ, हवाई उद्धार यति ठूलो र व्यवस्थित अभियान यसअघि विरलै भएको थियो ।’
लामिछानेले घाइतेहरूको उद्धार तथा उपचार, विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्न व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको तत्परतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । विपत्तिका कारण घर, सम्पत्ति तथा जीवनका आधारभूत साधन गुमाएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राज्यले तत्कालीन आवश्यकता र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘घाइतेहरूको उद्धार र उपचार, विस्थापित परिवारहरूको लागि अस्थायी बसोबास, खाद्यान्नको लागि सरकारको तत्परतामा म प्रश्न गर्ने ठाउँ देख्दिनँ । आफ्ना घर, सम्पत्ति, जीवनका आधारभूत साधनसमेत गुमाएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राज्यले उनीहरूको तत्कालीन आवश्यकता र सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिएको छ ।’
कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा यातायातको पहुँच नहुनुका साथै मौसमसमेत प्रतिकूल रहे पनि उद्धार तथा राहतकर्मीहरू प्रभावित नागरिकसम्म पुगेको लामिछानेले बताए । कठिन परिस्थितिका बीच उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।
लामिछानेले स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले समेत विपत्तिको सामना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा बाटो छैन, मौसम अनुकूल छैन, तर ती सबै कठिनाइका बीच पनि उद्धार तथा राहतकर्मी प्रभावित नागरिकसम्म पुगेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले यो विपत्तिको सामना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।’
उनले विपत्तिको समयमा राज्यका सबै संयन्त्रबीचको समन्वय र प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत तथा उद्धार उपलब्ध गराउनु प्रमुख विषय भएको बताए । लामिछानेले विपत्तिको मूल्याङ्कन राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिले रसुवा बाढीबाट अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, विश्लेषण एवं जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने भएको छ ।
अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न सांसद सुशील खड्काको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले खड्काको संयोजकत्वमा उक्त उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिको सदस्यमा सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ, परशुराम तामाङ, डा. पुष्पराज कँडेल, लिमा अधिकारी, पुष्प चौधरी र सुशान्त वैदिक सदस्य रहेका छन् ।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले उपसमितिले रसुवा बाढीसँग सम्बन्धी र जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन गरी असोज २ गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि कार्यादेश दिइएको बताए।
उनले उपसमितिले रसुवा बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र जलवायु वित्तसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको जानकारी दिए।
रसुवालगायत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय क्षति बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बुधबार बिहान ११ बजेसम्म बाढीपहिरोमा परी १ हजार ३६७ जनाको मृत्यु भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा १७४, नुवाकोटमा १९७, धादिङमा ७०, गोरखामा ७५, तनहुँमा ३८, चितवनमा ३६३, नवलपरासी पूर्वमा २२६ र नवलपरासी पश्चिममा २२२ शव फेला परेका छन्। उपचारका क्रममा काठमाडौंमा थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ।
हालसम्म फेला परेका शवमध्ये १०२ जनाको मात्र सनाखत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सनाखत हुन बाँकी शव तथा विभिन्न मानव अंगको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा डीएनए परीक्षणका लागि नमुना दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, बाढीपहिरोपछि करिब ५ हजार १३२ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। रसुवाबाट मात्रै २ हजार ८६० जना सम्पर्कविहीन छन्। त्यसमध्ये रसुवाका १ हजार ३९३, अन्य जिल्लाका १ हजार २८६, नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरीका १२ जना छन्। सरकारी कर्मचारी ७३ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २६ कर्मचारी पनि सम्पर्कविहीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नुवाकोटबाट १ हजार ७८७ जना सम्पर्कविहीन छन्। त्यस्तै, करिब ५८७ जना विदेशी पर्यटक पनि सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले सम्पर्कविहीनको तथ्यांकमा पहिचान नभएका शव तथा उद्धार गरिएका व्यक्तिहरू समेत समावेश भएको हुनसक्ने भन्दै तथ्यांक रुजु गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ।
यसबीच हालसम्म १३ हजार ६४६ जनाको उद्धार गरिएको छ। विभिन्न १० अस्पतालमा ३२९ जनाको उपचार गरिएकोमा २५२ जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपाली सेनाले ३ हजार ५३५ र सशस्त्र प्रहरीले ३ हजार २८७ जनालाई उपचार सेवा दिएको जनाएको छ।
उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी २१ हजार १८५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएका छन्। नेपाली सेनाका ९ हजार ७, नेपाल प्रहरीका ७ हजार ९७५ र सशस्त्र प्रहरीका ४ हजार २०३ जना परिचालित छन्।
हवाई उद्धारलाई समेत तीव्र पारिएको छ। भदौ २३ गतेसम्म नेपाली सेनाले १ हजार २६४ पटक उडान गरेकोमा भदौ २४ गते थप २१ उडान गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले प्रभावित क्षेत्रमा २५८ पटक हवाई उडान गरेको जनाएको छ।
प्रभावित क्षेत्रका ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ६२८ जना रहेका छन्। रसुवामा ७३३, नुवाकोटमा २ हजार ६९९ र धादिङमा १९६ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
राहतका लागि सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई एक–एक करोड, धादिङलाई ५० लाख तथा प्रभावित १५ पालिकालाई १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद राहत उपलब्ध गराएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा डिजेल ४९ हजार लिटर, पेट्रोल २२ हजार लिटर र हवाइ इन्धन १५ हजार लिटर मौज्दात रहेको छ। साथै ४५७ वटा ग्यास सिलिन्डर अनुदानमा पठाइएको छ।
सडक तथा हवाइमार्गबाट खाद्य तथा गैरखाद्य राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने काम जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। राहत व्यवस्थापनमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र नागरिक समाजले सहयोग गरिरहेका छन्।
सातदोबाटोस्थित सहिद पार्कमा निर्माण गरिएको जेनजी सहिदको सालिकको अनुहार सहिदसँग नमिलेपछि उद्घाटन स्थगित गरिएको छ ।
सालिक निर्माण समितिले प्रतिमा पुनर्निर्माण गरी एक महिनाभित्र नयाँ सालिक तयार गर्ने जनाएको छ ।
२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेपछि सालिक निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो ।
सहिद पार्कमा उद्घाटनका समयमा सालिक र सहिदको अनुसार मेल नखाएपछि उद्घाटन रोकिएको हो ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण अवरुद्ध बनेको विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार गत भदौ १० गतेको बाढीलगत्तै सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युतीकरण अघि बढाइएको हो। बाढीले विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि मन्त्रालयले वैकल्पिक उपाय अपनाएर सेवा सुचारु गराइरहेको छ।
यसै क्रममा मङ्गलबार बाढीप्रभावित नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१० र ११ मा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको छ। हालसम्म रसुवामा करिब ८३ प्रतिशत र नुवाकोटमा करिब ९५ प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तत्काल विद्युत् लाइन पुर्याउन नसकिएका स्थानमा भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सामुदायिक आश्रयस्थलका लागि दुई किलोवाट क्षमताका सोलार प्रणाली र घरपरिवारका लागि व्यक्तिगत सोलार वितरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्राविधिक टोलीहरू प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर खटिरहेका छन्।
काठमाडौँको माइतीघरमा मंगलबार साँझ आफैलाई आगो लगाएर घाइते भएकी युवतीलाई वीर अस्पताल लगिएको छ।
गोरखा घर भई काठमाडौँ बस्ने ३० वर्षकी लक्ष्मीदेवी बस्नेतले मंगलबार साँझ साढे ६ बजेतिर प्रज्वलनशील वस्तु खन्याएर आफैलाई आगो लगाएकी थिइन्।
जेनजी आन्दोलनका शहीदको सम्झनामा दीप प्रज्वलन भइरहँदा ती युवतीले भने आगो लगाएको देखेपछि तत्काल निभाएर प्रहरीले अस्पताल पुर्याएको काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता एसपी दानबहादुर थापाले बताए।
ती युवती बोल्न नसकेकाले आगो लगाउनुको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ मा किम्रोङमा एक्कासी पानी बहाव रोकिएपछि गाउँपालिकाले सतर्कताका लागि अपिल गरेको छ।
आज साँझ ६ः३० बजेदेखि खोला थुनिएन पानीको बहाव अवरुद्ध भएको सूचना स्थानीयबाट प्राप्त भएपछि आफूहरू वीरेठाँटी जाँदै गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले बताए। पहिरो वा अन्य के कारणले कुन स्थानमा खोला थुनिएको भन्ने एकिन हुन नसकेको उनले बताए।
“दुई घण्टादेखि खोला थुनिएर पानीको बहाव अवरुद्ध भएको खबर आएकाले म वीरेठाँटी हिँडेको छ। किम्रोङखोला एवं मोदीखोला तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नु हुने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई विशेष सतर्कता अपाउन आग्रह गरेका छौं”, अध्यक्ष केसीले भने।
किम्रोङखोला मोदी नदीमा आएर मिसिने भएकाले कास्की र पर्वतको नदी तटीय क्षेत्रहरू वीरेठाँटी, नयाँपुल लगायतका क्षेत्रमा उच्च सतर्ककताका लागि गाउँपालिकाले अपिल गरेको छ। किम्रुङ खोलामा गत असार २८ गते पनि एक्कासी बाढी आएको थियो। सो बाढीले पुल बगाएको थियो भने होटलमा क्षति पुगेको थियो।
