नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा आज दुई खेल हुँदैछन् । आज जनकपुर बोल्टस र काठमाडौं गोर्खाज तथा कर्णाली याक्स र विराटनगर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।
त्रिवि क्रिकेट ग्राउन्डमा पहिलो खेल जनकपुर र काठमाडौंबीच हुनेछ । यी दुई बीचको खेल आज दिउँसो साढे १२ बजे सुरु हुनेछ ।
जारी प्रतियोगितामा काठमाडौँको यो पहिलो खेल हो । जनकपुर भने यसअघि कर्णाली याक्ससँग पराजित भएको थियो ।
यसैगरी आजै साँझ ५ बजे कर्णाली र विराटनगर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विराटनगर किंग्स पनि यसअघि चितवन राइनोजसँग पराजित भएको थियो ।
राजधानीमा जारी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को आजकाे खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स विजयी भएको छ। सुदूरपश्चिमले पोखरा एभेन्जर्सलाई ६ विकेटले हरायो ।
जितका लागि पाएकाे १४६ रनकाे लक्ष्य सुदूरपश्चिमले १६.५ ओभरमा ४ विकेटको क्षतिमा भेट्टायाे।
सुदूरपश्चिमकाे जितमा कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी र इशान पाण्डेले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। ऐरीले अर्धशतकीय पारी खेल्दै ५१ र इशानले ३७ रन जाेडे।यी दुबै ब्याटरले ७४ रनकाे साझेदारी गरे।
पाेखराका धनन्जय लक्षन,सकिब अल हसन र मेहदि हसनले १/१ विकेट हात पारे।
यसअघि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पाेखराले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १४५ रन बनायाे।
जसमा अर्जुन घर्तीले सर्वाधिक ४० र मेहदि हसनले ३२ रनकाे याेगदान गरे।
सुदूरपश्चिमका अनिल खरेलले ३ विकेट लिए।
नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को आयोजनामा कात्तिक ९ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ ।
राजधानीमा जारी तेस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दाेस्राे अर्धशतक सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीकाे नाममा दर्ज भएको छ। ऐरीले पाेखरा एभेन्जर्सकाविरूद्ध ३६ बलमै अर्धशतक पूरा गरे। जसमा ४ चाैका र २ छ्क्का सामेल छन् ।
यसअघि जारी एनपीएलकाे पहिलो अर्धशतक चितवन राइनोजका डेभिड मलानको नाममा छ । मलानले विराटनगर किङ्ग्सका विरुद्ध ४१ बलमै अर्धशतक हिर्काएका थिए।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गराउन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ ।
बुधवार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उज्यालो नेपाल पार्टीले यस्तो माग गरेको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष घिसिङले स्थानीय सरकारलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर जनताको प्रत्यक्ष सेवा, सुशासन र विकासको माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले स्थानीय तहको नेतृत्व चयनमा योग्यता, इमान्दारी र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिन गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय प्रतिस्पर्धाका कारण स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्ने, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने तथा निर्वाचन खर्च र आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई रोक्न स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गैरदलीय निर्वाचनले स्थानीय नेतृत्व चयनमा नागरिकको स्वतन्त्र छनोट र प्रत्यक्ष जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष घिसिङले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा व्यवसायका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् । त्यसका लागि मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक, सुरक्षित मतदान विधि र आवश्यक संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनले निर्वाचन आयोगलाई दुवै विषयमा आवश्यक अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै कार्यान्वयन हुने समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी खर्च र अनुचित चलखेल नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्नसमेत उनले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
घिसिङले स्थानीय सरकारलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्ने पार्टीको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सर्वोच्चता र परिणाममुखी सार्वजनिक सेवालाई लोकतान्त्रिक शासनका आधार मान्ने हाम्रो पार्टी स्थानीय सरकारलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठाएर जनताको प्रत्यक्ष सेवा, सुशासन र विकासको प्रभावकारी माध्यम बनाउनुपर्ने मान्यता राख्दछ ।’
उनले गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु दलीय प्रणालीको विरोध नभएको स्पष्ट पारे । ‘स्थानीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु भनेको स्थानीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु भनेको दलीय प्रणालीको विरोध गर्नु होइन । स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै विकास निर्माण र जनसेवा गर्नु भएकोले यी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो अवधारणा अघि सारिएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यही राजनीतिक दृष्टिकोणअनुरूप आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत आफ्नो सरकार चयन गर्न मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रमुख राजनीतिक मागका रूपमा अघि सारेको छ ।
‘स्थानीय नेतृत्व चयनलाई दलीय शक्ति प्रदर्शन, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रभावबाट मुक्त गर्दै योग्यता, इमान्दारी र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन तथा देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक सहभागिताबाट वञ्चित हुन नदिन यी दुवै विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायले तत्काल ठोस पहल गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
घिसिङले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारीमा जुट्नसमेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपालका जुनसुकै जिल्लाका नागरिकले पनि अब उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
प्रदेशअनुसार तोकिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले आवश्यक उपकरणहरू आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै अर्को सातादेखि सेवा सुरु गरिने जानकारी दिएका छन् ।
‘पञ्जीकरण विभागबाट आवश्यक उपकरणहरू आउँदै छन्। केही समस्या भएका सेवाग्राहीको काम सुरु पनि गरिसकेका छौँ। अरू उपकरणहरू पनि आउने क्रममा छन्। अब हामी छिट्टै सुरु गरिहाल्छौँ । अर्को हप्तादेखि सुरु हुन्छ ।’
भुसालका अनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि नागरिकतासम्बन्धी विवरण केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित प्रणालीमा रहेको विवरण रुजु गर्दा साविकको नागरिकतासँग हुबहु मिलेमा प्रतिलिपि जारी गरिने उनले बताए।
‘नागरिकतासम्बन्धी विवरण केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा मा व्यक्तिको नागरिकतासम्बन्धी विवरण अनलाइनमा अनिवार्य अपडेट भएको हुनुपर्छ। अर्को राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्छ। त्यसलाई यहाँ भेरिफिकेसन गर्दा विवरण मिलेको हुनुपर्छ। मुख्य दुईवटा कुरा यही हो,’ उनले भने।
तर, नागरिकताको अभिलेख नभिडिएको वा साविकको नागरिकतामा भएको विवरणभन्दा फरक नाम, थर, जन्ममिति वा अन्य विवरण सच्याएर प्रतिलिपि लिन चाहनेले भने नागरिकता लिएको सम्बन्धित जिल्लामै सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। शंकास्पद देखिएका निवेदनको हकमा पनि सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था सूचनामा उल्लेख छ।
‘सामान्य कुराहरू त हुन्छन्, नत्र अन्य विवरण सच्याउने अधिकार सम्बन्धित जिल्लालाई मात्रै हुन्छ,’ भुसालले भने।
नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ तथा नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ बमोजिम जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
नागरिकता आगलागी वा पानीका कारण नष्ट भएमा, च्यातिएमा, हराएमा, नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेमा वा अन्य कारणले प्रतिलिपि लिनुपर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकले यो सेवा लिन सक्नेछन्।
काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने अन्य जिल्लाका नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशअनुसार तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिम्मेवारी बाँडिएको छ। जसअनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले सेवा लिन सक्नेछन्। ललितपुरबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा भक्तपुरबाट कोशी र मधेश प्रदेशका जिल्लाका नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नागरिकताको प्रतिलिपिसम्बन्धी प्रक्रिया र व्यवस्थाबारे सूचना जारी गरिसकेको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको विशेष अभियानका क्रममा २४ घण्टाभित्र ९२ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
परिसरले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको ‘स्विप अपरेसन’ का क्रममा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न तथा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाउँदै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ८४ पुरुष र आठ महिला रहेका छन्।
प्रहरीले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, सम्भावित आपराधिक गतिविधि रोक्न तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
अभियानअन्तर्गत काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा निगरानी र प्रहरी परिचालनलाई तीव्र बनाइएको थियो। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिहरूको पहिचान तथा निगरानीलाई प्राथमिकता दिइएको प्रहरीको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ४३ महिनाको अवधिमा १ लाख ६०६ जना महानगरवासीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको छ । महानगरले स्थानीयस्तरमै न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २०७९ चैत २ गतेदेखि निःशुल्क कानुनी सेवा सुरु गरेको हो ।
महानगरका अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा कानुन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरी महानगरवासीलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराइएको हो ।
हालसम्म नेपाल ल क्याम्पस, नेसनल ल कलेज, काठमाडौं स्कुल अफ ल, चक्रवर्ती ल कलेज, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कानुनका विद्यार्थी गरी ७ वटा शिक्षण संस्थाका ३१३ जना इन्टर्न विद्यार्थी सेवामा परिचालित भएका छन् ।
महानगरका अनुसार निःशुल्क कानुनी सेवा लिनेमा ११ हजार ४६३ जना ज्येष्ठ नागरिक, ४५६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, १७५ जना बालबालिका र ४२ हजार १८८ जना महिला रहेका छन् ।
महानगरले स्थानीय न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै विवादको शीघ्र निरुपण, मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान र महानगरवासीलाई न्यायमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
महानगरले प्रत्येक वडा कार्यालयमा वडा महिला सञ्जाल गठन तथा सक्रियता, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन, आधारभूत तथा विशेष मेलमिलाप तालिम र वडा कार्यालय तथा केन्द्रमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरले स्थानीय न्यायिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विवाद निरुपण कार्यविधि ऐन, वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका तथा कानुनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधिलगायत कानुनी व्यवस्था जारी गरेको छ ।
निःशुल्क कानुनी सेवा सञ्चालनका लागि महानगरले २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरी इन्टर्न विद्यार्थीलाई सेवामा परिचालन गरेको थियो । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार महानगरले औसतमा दैनिक ११५ जना र मासिक ३ हजार ४५७ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
महानगरका अनुसार केन्द्र र सबै वडामा न्यायिक सहजकर्ता खटाइएको छ । न्यायिक सहजकर्ताले सेवाग्राहीले उपलब्ध गराएका कागजात, प्रमाण र तथ्यगत विवरणको अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक कानुनी लिखत तयार गर्न सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
सेवाग्राहीका तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफ तथा मिलापत्रको मस्यौदा तयार गर्ने र कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रियाबारे मौखिक जानकारी दिने कामसमेत न्यायिक सहजकर्ताले गर्दै आएका छन् ।
कानुनी लिखतमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरालाई शिष्ट, सभ्य, मर्यादित तथा प्रचलित कानुनअनुसार तयार गर्नु न्यायिक सहजकर्ताको मुख्य जिम्मेवारी रहेको महानगरले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती, प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनसहित पाँच जनाविरुद्ध जालसाजी मुद्दा दायर भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्ने विवादित पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको दाबी गर्दै सभामुखसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
काफ्लेले मंगलबार दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डे र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
काफ्लेले पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको नाम प्रयोग गरी पत्र तयार पारिएको र त्यसकै आधारमा आफूलाई पदमुक्त गरिएको दाबी गरेकी छन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा संसदीय दलको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सोही क्रममा प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ २४ गते उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । काफ्लेले विवादित पत्रको आधिकारिकता छानबिन गरी कीर्ते तथा जालसाजीमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न र उक्त लिखत अमान्य घोषित गर्न माग गरेकी छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले भदौ १ मा पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पार्टीको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारसम्बन्धी विश्वासको मतको प्रक्रियामा पार्टीको निर्देशन पालना गर्न जानकारी गराएको थियो।
सन्तोष पाण्डे, भण्डारीलाल अहिर,आदेश अग्रवाल र हेमा बेल्वासे केसी ले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टीले चारै जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निश्कासन गरेको थियो । सोको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराइएको थियो ।
ब्लड बैकमा रगतको मौज्दात सकिएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रक्तदानका लागि रक्तदातालाई विशेष आग्रह गरेको छ। बडादसैँको बिदा भएसँगै केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवामा रक्तदान कार्यक्रमहरू कमभएका र अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीका लागि आवश्यक रगतको माग दिनानुदिन उच्च हुँदै गइरहेकाले नेपाल रेडक्रसले आम रक्तदानका लागि विशेष अनुरोध गरेको हो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका प्रमुख डा प्रकाश यादवले भने, ‘रक्तसञ्चार केन्द्रमा सम्पूर्ण ग्रुपको होल ब्लड, प्याक्ट रेड ब्लड सेल (पिआरबीसी र (पिआरपी) को मौज्दात सकिएको छ। यसले गर्दा बिरामीका लागि आवश्यक रगतको व्यवस्थापनका लागि कठिनाइ भएको छ।’ उनले रक्तदान गरेको तीन महिना पुगेका स्वयंसेवी रक्तदाता तथा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका स्वस्थ युवायुवतीलाई रक्तदान गर्न अनुरोध गरेका छन्।
चाडपर्वका कारण कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा भएको बिदाका कारण रक्तदानका कार्यक्रममा कमी आएकाले रगतको सहज व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाउँदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा विशालकुमार भण्डारीले स्वयंसेवी रक्तदाता तथा सङ्घसंस्थालाई रक्तदानका लागि आह्वान गरेका छन्।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७३ जिल्लाका १२० स्थानबाट रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र तथा एकाइहरूमार्फत सेवा सञ्चालन गरिरहेको महामन्त्री ऋषि खनालले जानकारी दिए। बिरामीका लागि रगत आवश्यक भएमा वा रक्तदानका लागि केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको फोन नं ०१५३८८४८५, ०१५३८८४८६ वा नेपाल रेडक्रसको निःशुल्क हटलाइन सेवा ११३० मा सम्पर्क गर्न सकिने रेडक्रसले जनाएको छ।
साथै आफ्नो मोबाइलको प्लेस्टोरमा गएर (एनआरसीएस बिटीएस)मा गएर पनि रक्तसञ्चारका बारेमा जानकारी लिनका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अनुरोध गरेको छ।
तेस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा आज (बुधबार) सुदूरपश्चिम रोयल्स र पोखरा एभेन्जर्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
खेल कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) क्रिकेट मैदानमा अपराह्न साढे ४ बजे सुरु हुनेछ ।
एनपीएलका अघिल्ला दुई संस्करणमा पोखराले सुदूरपश्चिमसँग दुवै खेल गुमाएको थियो । आजको खेलमा पोखरा इतिहास बदल्ने लक्ष्यमा रहँदा सुदूरपश्चिम भने पोखरालाई हराएर आफ्नो यात्रा अघि बढाउने योजनामा छ ।
सुदूरपश्चिमको नेतृत्व दीपेन्द्र सिंह ऐरीले गर्दैछन् । अन्य खेलाडीहरुमा विनोद भण्डारी, आरिफ शेख, अविनाश बोहोरा, इशान पाण्डे, नरेन साउद, हेमन्त धामी, मिलन बोहरा, दिपक बोहरा, टेकबहादुर रावत, हिक्मत महरा, अनिल खरेल, आयुव चन्द, सचिन भट्ट र टेकराज थलाल रहेका छन् ।
यस्तै विदेशी खेलाडीहरुमाशेरफन रदरफोर्ड, स्कट कुगेलेइन, सैफ अली जैब, ब्रान्डन म्याकमुलेन र फेबियन एलेन छन् ।
यसैगरी, पोखरा एभेन्जर्सको नेतृत्व कुशल भुर्तेलले सम्काल्ने छन् । अन्य खेलाडीहरुमा दिनेश खरेल, सागर ढकाल, अर्जुन कुमाल, आकाश चन्द, विपिन खत्री, किरण ठगुन्ना, अर्जुन घर्ती, सुदिप अर्याल, विवेक राना मगर, सन्नी विक, प्रतिक पोखरेल, विपिन आचार्य छन् ।
यस्तै, शाकिब अल हसन, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दिन, चमिका करुणारत्ने र धनन्जय लक्षण रहेका छन् ।
आठ टोली सहभागि प्रतियोगिताको उपाधि विजेता टोलीले एक करोड ५० लाख प्राप्त गर्नेछ । यस्तै, उपविजेता टोलीले ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।
