पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीका रक्षामन्त्री सादियो केमाराको एक आत्मघाती ट्रक विष्फोटमा मृत्यु भएको छ ।

राजधानी बमाको नजिकै रहेको निवासमा भएको आत्मघाती ट्रक विष्फोटमा उनको मृत्यु भएको हो ।

रक्षामन्त्री केमाराका परिवारले उनको मृत्यु आत्मघाती ट्रक विष्फोटमा भएको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ । बीबीसीका अनुसार घटनाको केही घण्टापछि मालीको सरकारी टेलिभिजनले विष्फोटमा गम्भीर घाइते भएका रक्षामन्त्रीको मृत्यु भएको समाचार प्रसारण गरेको छ ।

मालीका राष्ट्रपति असीमी गोइताको निवासलाई पनि लक्षित गरेर आक्रमण भएको बताइएको छ । उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ ।

माली यतिबेला हिंसा र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । राजधानी बमाको र अन्य कयौं सहरहरूमा चरमपन्थी समूहहरूले शनिबार बिहानैदेखि आक्रमण गर्दै आएका छन् । सैन्य शासन रहेको मालीमा सैनिक ब्यारेक, रक्षामन्त्रीको घर र अन्य क्षेत्रमा आक्रमण भएको भएको थियो ।

सन् २०२० र २०२१ को कु (सैन्य विद्रोह) पछि सत्तामा आएका आसिमी गोइटाले सुरक्षा पुन:स्थापना गर्ने वाचा गरे पनि देश अझै संघर्षरत छ । मालीले हाल फ्रान्ससँगको सम्बन्ध तोडेर रुसी ‘अफ्रिका कर्प्स’ (पूर्व वाग्नर समूह) को सहयोग लिइरहेको छ । यद्यपि, रुस–युक्रेन युद्धका कारण केही रुसी सिपाहीहरू मालीबाट फिर्ता बोलाइएकाले सुरक्षा स्थितिमा असर परेको बताइएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका चार स्थानमा सुकुम्बासीका एक हजार २७२ घरटहरा भत्काइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको समन्वयमा सरकारी टोलीले शनिबार र आइतबार काठमाडौँको थापाथली, गैरीगाउँ–बानेश्वर र जडिबुटी तथा भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काएको हो ।

ती चार स्थानमा कुल एक हजार ६५० घरटहरा रहेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ । गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रमा १५ वटा पक्की घर र मनोहरा बस्ती (भक्तपुर) मा ३६५ घरटहरा भत्काउन बाँकी रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले राससलाई जानकारी दिए ।

शनिबार काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका १४३ घरटहरा भत्काइएको थियो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ती संरचना भत्काइएपछि घरबारविहीन बनेका ३४ परिवारका ११५ सदस्यलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा राधास्वामी सत्सङ्ग भवन कीर्तिपुरमा राखिएको छ ।

यस्तै गैरीगाउँ–बानेश्वर क्षेत्रमा रहेका ५७८ मध्ये शनिबार ५६० घरटहरा भत्काइएको थियो । सुरक्षाकर्मीको टोलीले आज थप पाँच वटा घरटहरा भत्काएको छ । सो क्षेत्रमा अझै १५ वटा पक्की घर भत्काउन बाँकी छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो ।

आइतबार मनोहरा जडिबुटी (काठमाडौँ) तर्फ ११४ घरटहरा भत्काइएको प्रहरीले जनाएको छ । सो क्षेत्रमा अन्दाजी ६०० जना बसोबास गर्दै आएका थिए । उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । यस्तै मनोहरा बस्ती (भक्तपुर) तर्फका ८१५ मध्ये ४५० भन्दा बढी घरटहरा भत्काइएको छ ।

मनोहरा नदी किनारामा आज बिहान १०ः०० बजेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सात वटा डोजरको सहायताले अतिक्रमित संरचना भत्काउन थालिएको थियो । वर्षाका कारण आजको संरचना भत्काउने काम स्थगित गरिएको छ र बाँकी संरचना सोमबार हटाउने तयारी गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन सहज रूपमा अघि बढिरहेको जनाएको छ ।

सहारा नभएका तथा वास्तविक समस्यामा रहेका नागरिकका लागि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म होटल तथा लजमा बस्ने, खानेलगायत आधारभूत सुविधाको प्रबन्ध मिलाएको छ ।

“सहारा चाहिएको तर अलमलमा परेका नागरिकले कार्य क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीसँग सम्पर्क गरी आवश्यक सहयोग लिन सक्छौ,” सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “सामान ढुवानीसहित त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सहज रूपमा पुर्‍याउने व्यवस्था प्रहरीद्वारा मिलाइएको छ । रङ्गशालामा अभिलेख राखेपछि सम्बन्धित लज तथा होटलमा यातायातसहित बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन् । अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोबासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

देशभर एकै साथ कक्षा १२ को परीक्षा सुरु भएको छ । काठमाडौं उत्यकाको परीक्षा केन्द्रहरूमा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति देखिएको छ ।

यस वर्षको परीक्षामा देशभरबाट ४ लाख १८ हजार ८ जना परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारलाई संसदबाट नभागेर विधायिकी प्रक्रियामार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले कानून निर्माणभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरे गम्भीर राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । ‘रास्वपाको सरकारले बनाउने हो कि सरकारले बनाउने हो ? ऐन बनाउने त संसदले होला नि । अध्यादेश ल्याउँछु भनेर ठान्नुभएको होला त्यसो गर्यो भने केपी ओलीको हालत हुन्छ । संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट काम थालनि नगर्नुस्’ उनले भने ।

प्रवक्ता शाहीले संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो र सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै सरकार बलियो हुँदा संसदको आवश्यकता अझ बढी हुने बताए ।

उनले सुकुम्बासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था तथा भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषय संसदबाटै कानुन बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे । उनले अन्तरसरकारी समन्वयो अभावका कारण संघ सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने नगरेको भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले दुई दिन बिदा दिने भनेको छ । हाम्रो जिल्लामा एकदुई पालिकाले हामीले मान्दैनौँ भनिसके । अनि सरकार कसरी चल्छ ? यससम्बन्धी कुनै कानून छैन । रास्वपाका माननीय सांसद र दलका उपनेता यहाँ हुनुहुन्छ’ उनले भने ।

उनले संघीयताका कारण मुलुकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सरकारले प्रदेश खारेज गर्न चाहेको खण्डमा पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्नो हाताभित्र रहेको क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानअन्तर्गत त्रिविले गत ४ वैशाखमै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सोही निर्णयअनुसार त्रिविको रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गत सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई समेत पत्राचार गरेको छ । त्रिवि र क्यानबीचको करार सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ ।

प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा सबै संघ–संस्था तथा संगठनलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाइएको छ । ‘क्यानसँगको सम्झौता पनि यही मसान्तमा सकिँदैछ,’ उनले भने ।

त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार यसपटक क्यानसँग सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा विश्वविद्यालय छैन ।

यता, क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन् । सार्वजनिक बिदाका कारण पत्र पुग्न ढिलाइ भएको हुनसक्ने त्रिविका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यसबीच, क्यानको बोर्ड बैठकले भने त्रिविसँग सम्झौता नवीकरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत २३ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत सरकारसमक्ष करार अवधि थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ

। सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घर टहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो ।

यस्तै, आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका वस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन् । अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोबासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ । वस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुअघि त्यहाँ रहेका नागरिकका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन् ।

अतिक्रमित वस्ती खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ । अभियानअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका साथै रुपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ ।

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो । आजै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले हटाएको छ । यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए । प्रहरी महानिरीक्षकबाट मनोहरा क्षेत्रको निरीक्षण यसैबीच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने कार्यको अवलोकन गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले भूमिहीन नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामबारे जानकारी लिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

बस्ती हटाउने क्रममा शनिबार मनोहरा खोला किनारमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको थियो । त्यस क्रममा स्थानीयको आक्रमणबाट २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । आज भने यो समाचार तयार गर्दासम्म शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गराउने क्रम चलिरहेको छ । मानवअधिकार एलायन्सले सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ ।

सङ्गठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बस्तीबाट हटाइएका परिवारमा देखिएको भय, असुरक्षा र अनिश्चतताले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ । एलायन्सले प्रभावित समुदायसँग खुला, विश्वासपूर्ण र अर्थपूर्ण संवादको सुरुआत गरी बलपूर्वक विस्थापन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट निलम्बनमा परेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ ।

आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यागमन विभागमार्फत सबै पदाधिकारीको पासपोर्ट रोक्का गरिएको खेलकुद मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

राखेपले एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न आफ्नो कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । खेलकुद मन्त्रालयमार्फत आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा उक्त समिति गठन गरिएको राखेपका सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले जानकारी दिए ।

छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा राखेपले एन्फा पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत सिफारिस पठाएपछि अध्यागमन विभागले पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यसअघि ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्बन्धी विवादका कारण राखेपले चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा हटाउन सुरु गरिएको छ ।

आज बिहानैदेखि बस्तीमा भक्तपुरबाट खटिएका एक हजार ३०० नेपाल प्रहरी र ६०० सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर संरचना भत्काउन सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त बस्तीका बासिन्दाले आफैँ आफ्ना घरटहरा भत्काउने भनेपछि बिहान ९:०० बजेसम्मको समय दिइएको थियो । त्यसपछि भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरसहितको टोली आएपछि घरटहरा भत्काउन सुरु गरिएको हो ।

प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने, “यहाँका अधिकांश घरटहराबाट सामान सारेर खाली बनाएपछि भत्काउन थालिएको छ ।”

यस बस्तीमा बस्तीमा सात सय ७७ घरटहरा छन् । यसअघि शनिबार साँझ पनि यहाँ सात वटा ठूला पक्की घर भत्काइएका थिए । त्यस क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अवरोध गरिएको थियो । केही सुकुम्वासीले आक्रमण गर्दा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकार चालेको कदमप्रति सन्तुलित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका विपन्न नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार सुकुम्बासीको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्दै सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु सकारात्मक कदम हो । “वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो, तर नक्कलीका नाममा भइरहेको अतिक्रमण अन्त्य गर्नुपर्छ,” शाहीले भनेका छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीबीच तनावसमेत देखिएको थियो । मानवअधिकारकर्मीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउनु उचित नहुने धारणा राखिरहेका छन् भने सरकारले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउनु आफ्नो दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ । शाहीले यस्तो अवस्थामा सरकारलाई रचनात्मक साथ र सहयोग गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षलाई विरोधीका रूपमा मात्र नभई सहयात्रीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा बनाइएका बस्तीहरू खाली गराउने कार्य जारी राखेको छ ।

यस क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित थापाथलीमा रहेको बस्ती खाली गरिएको छ भने वडा नम्बर ९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ स्थित शान्तिनगरमा बस्ती खाली गर्ने क्रम जारी छ ।

यसैगरी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ८ को गोठाटार बुद्धचोक र वडा नम्बर ९ को मनोहरा टोलमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू खाली गर्ने तयारी भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कूल ८७१ अनधिकृत घरधुरी रहेका छन् ।

बस्ती खाली गराउने क्रममा नेपाल प्रहरी र महानगरका सुरक्षाकर्मीहरूले सामान उठाउन र ढुवानी गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन् । यी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूले पनि सरकारको यस कदममा सहयोग गरेपछि थापाथलीमा शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गरिएको छ ।

हालसम्म थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्य स्थानबाट पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई दशरथ रंगशाला पुर्‍याएर उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरी काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा राख्ने तयारी छ ।

हाललाई घरायसी सामानहरू कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालमा भिन्दाभिन्दै ठाउँ बनाएर सुरक्षित रूपमा राखिएको छ ।

अब होटलमा राखिएका परिवारहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने पहिचान गर्ने कार्य भोलिबाटै सुरु गरिने बताइएको छ ।

वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा राखिनेछ बताइएको छ ।