नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच मोर्चाबन्दी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको ७७ औँ स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदै सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच एकताको आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले विश्व परिवेशमा साम्राज्यवाद राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारविरुद्ध झन् आक्रामक भइरहेको भन्दै यो परिस्थितिमा शान्ति सम्झौता तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिबीच मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने बताए ।
शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ– ‘वर्तमान विश्व परिवेशमा साम्राज्यवाद राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारविरुद्ध झन् आक्रामक र फासिवादी दिशातिर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा महान् लेनिनका शिक्षा र आदर्श अझ सान्दर्भिक बनेका छन्। यस परिस्थितिमा नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदै सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच एकता आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ ।’
संयोजक दाहालले कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्र उपेक्षित र उत्पीडित समुदायहरूको अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको वास्तविक संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरेको जनाएका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्टहरूको काँधमा विगतका बलिदानीपूर्ण संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै आम गरिब किसान तथा श्रमजीवी जनताको पक्षमा क्रान्ति अगाडि बढाउने जिम्मेवारी अझ बढेको उनको भनाइ छ ।
विक्रम संवत २००६ साल वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग करिब साढे पाँच घन्टा गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेका छन्।
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, काठमाडौँका सीडीओसहितका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग लामो छलफल गरेका छन् । साँझ ६ बजेदेखि सुरु भएको छलफल राति करिब ११ बजेसम्म चलेको थियो ।
छलफल के विषयमा केन्द्रित थियो भन्ने खुलाइएको छैन । राति करिब ११ बजे मन्त्रालयबाट बाहिरिनेक्रममा सञ्चारकर्मीले ठूला माछा समात्न लागिएको हल्ला छ नि ? भन्ने प्रश्न गर्दा गृहमन्त्रीले ‘पछि भनौँला’ भन्ने जवाफ दिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहेका बेला अब सांसदहरुले सभा हलभित्र मोबाइल फोन प्रयोग गर्न, फोटो वा भिडियो खिच्न नपाउने भएका छन्। संसदकाे गरिमा र बैठकको गम्भीरता कायम राख्न भन्दै नयाँ नियमावलीमार्फत यस्तो कडाइँ गर्न लागिएको हो।
मोबाइल बोक्न प्रतिबन्ध हुने छैन तर खुसुक्क फोन झिकेर सेल्फी खिच्न वा भिडियो, फोटो खिच्न पाइने छैन। युवा सांसदको बाहुल्यता रहेकाे सदनमा बैठकका दाैरान यी गतिविधिमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
मंगलबार सभामुख डीपी अर्यालसमक्ष पेस गरिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा’ मा सांसदहरूका लागि मोबाइल प्रयोगसम्बन्धी कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त मस्यौदामा संसद् बैठक चलिरहँदा पालना गर्नुपर्ने ११ बुँदे नियमहरू समेटिएका छन्। ती मध्ये एउटा एउटा मोबाइल फोन सम्बन्धी हो।
पछिल्लो समय युवा सांसदहरूको बाहुल्यता रहेको सदनमा बैठकका दौरान सेल्फी खिच्ने, भिडियो बनाउने वा सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुने प्रवृत्ति देखिएपछि नियमावलीमै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । मस्यौदाको नियम ११ को उपनियम ‘ट’ मा सभाहलभित्र मोबाइल फोन अनिवार्य रूपमा साइलेन्ट मोडमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मोबाइल साथमा राख्नै नपाइने भनिएको छैन। साथमा भएको फोन साइलेन्ट मोडमा राख्न मात्र भनिएको हो।
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋण नतिर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋणीहरूलाई सरकारले कडा चेतावनी जारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बाँकी रहेको सावाँ, ब्याज तथा जरिवाना तिर्न अन्तिम अवसर दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार यसअघि फोन, एसएमएस र लिखित पत्राचारमार्फत बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि अटेर गर्दै आएका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अब कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
निर्धारित समय सीमाभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने व्यक्तिहरूको नाम तथा फोटोसहित विवरण सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ। साथै उनीहरू तथा परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाता र चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिनेछ।
त्यस्तै, सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
समितिका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋण असुलीलाई तीव्रता दिन यो कदम चालिएको हो।
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री भूपदेव शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरूङको विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। महामन्त्री शाहले गृहमन्त्रीमाथि उठेको विषयवस्तुबारे पार्टीले के हो भनेर बुझिरहेको दाबी गरे ।
‘गृहमन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि त्यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। बुझ्ने र उहाँको विषय अध्ययन गर्ने काम गरिरहेका छौं । पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोधेका छैनौँ’, महामन्त्री शाहले भने ।उनले पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म स्पष्टीकरण नसोधिएको बताएका छन् । ‘उहाँको विषय के हो भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘हामी चाँडै नै स्पष्टीकरण सोध्छौँ ।’ लोकतन्त्रमा गृहमन्त्रीमाथि आलोचना हुनु र प्रश्न उठाइनु स्वभाविक प्रक्रिया रहेको बताउँदै उनले रचनात्मक रूपमा जनताले प्रश्न उठाउनुपर्ने बताए।
‘लोकतन्त्रमा जनताले आवाज रचनात्मक ढंगले उठाउन पाउनुपर्छ गृहमन्त्रीमाथि उठेको प्रश्नका विषयमा हामी नकारात्मक छैनौँ’, उनले भने । कार्यसूचीमा नभएका कारण सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा गृहमन्त्रीको विषयमा कुरा नभएको पनि उनलेे बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वत: निलम्बनको अवस्थामा रहने भएकाले उनलाई सांसदको रुपमा कामकाज गर्न दिन नहुने आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
तीन दिनअघि पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले अझै दर्ता नगरेको बताइएको छ। रिट निवेदन दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश (दर्ता नहुने भनि लेखिएको आदेश) दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म अहिलेसम्म उक्त निवेदन दरपीठ भएको छैन।
पेस भएको रिट निवेदनबारे माथि जानकारी दिनुपर्ने भनेर होल्डमा राखिएको बताइएको छ।
यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेका थिए। ती रिटहरू हाल पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका बैशाख १० गते मिति तोकेको छ।
यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कानुनी व्याख्या आवश्यक पर्ने आठ बुँदा औंल्याउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजार हल्लाउने गरी आएको धितोपत्र अनियमितता प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले तयार पारेको प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३ कार्यान्वयनको चरणमा पुगेसँगै गृहमन्त्री सुदन गुरुङविरुद्ध संगठित षड्यन्त्र सुरु भएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनले व्यवसायी दिपक भट्ट लाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै गम्भीर प्रकारको धितोपत्र अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। भट्टले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबीच ऋणपत्र खरिद–बिक्री गरेर कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने, शेयरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने र भुक्तानी नगरी शेयर कब्जा गर्ने जस्ता गतिविधि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा गृहमन्त्री गुरुङले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि नै शक्तिशाली समूहहरू सक्रिय भएर उनीविरुद्ध वातावरण बनाइरहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रतिवेदनमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालि मार्फत शंकास्पद कारोबार भएको उल्लेख गर्दै संदीप चाचान, शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाहलाई समेत आरोपीको सूचीमा राखिएको छ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग को पत्रका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड, हिमालयन क्यापिटल, हिमालय सेक्युरिटीज, एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड लगायत संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मतियारका रूपमा औंल्याएको छ। साथै रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छालाई समेत शंकास्पद कारोबारमा जोड्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने संकेत गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने डरले प्रतिवेदनमा नाम आएका ‘शक्ति केन्द्र’हरू अहिले सक्रिय भएर गृहमन्त्री गुरुङविरुद्ध वातावरण बनाइरहेका छन्। उनीमाथि विवाद सिर्जना गर्दै पदबाट हटाउनेसम्मको प्रपञ्च रचिएको आरोप छ।
यो प्रकरणले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको देखाएको छ। इन्साइडर ट्रेडिङ, फेक कारोबार र कृत्रिम मूल्य नियन्त्रणजस्ता गतिविधिले नेपालको पूँजी बजारलाई नै धरासायी बनाउने स्थिति सिर्जना गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
हेर्नुहोस नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोन ले तयार पारेको प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन
काठमाडौं । विवादित व्यक्तिसँग सेयरमा हिस्सेदारी गरेको प्रमाण बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग स्पष्टीकरण सोधेका छन् । बालेन सचिवालयका अनुसार उनलाई सोमबार बिहान लिखित स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिइएको र गुरुङले स्पष्टीकरण समेत बुझाइसकेका छन् ।
सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदको विवरण लुकाएको लगायत कारण देखाउँदै उनको राजीनामा माग गरिँदै आएको छ । यसैबीच उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
गृहमन्त्री गुरूङले आफूले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पनि यसबारे ध्यानाकर्षण भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री गुरूङको सचिवालयले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे लिखित स्पष्टीकरण बुझाएको बताएको छ।
काठमाडौँ । नयाँ बसपार्कबाट एकीकृत यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्तिम तीन दिन अवधि दिएको छ ।
महानगरपालिकाले गत चैत २५ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर लामो र छोटो दुरीका बस सेवा बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको थियो । यस अवधिमा भएका कामको समीक्षा र आगामी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा नुवाकोटतर्फ यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनी सम्पर्कमा आएको बताउँदै धादिङतर्फ यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सूचनाको अवज्ञा गरेको जानकारी दिइएको थियो । यसरी महानगरपालिकाको सूचनालाई अवज्ञा गर्ने कम्पनीलाई तीन दिनभित्र एकीकृत प्रणालीमा आउन अन्तिम समय दिइएको हो ।
बैठकमा यातायात आवागमनको सहजता र सहरी सुरक्षासँग जोडिएको प्रणालीका विषयमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीलाई नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्न निर्देशन दिइन् ।
बैठकमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीले सहरी सुरक्षालाई जनशक्तिबाट भन्दा पनि प्रविधिबाट निगरानी बढाउँदै लैजानु पर्ने बताएका थिए । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले गुण्डागर्दी विरुद्धको अभियानले अनधिकृत काम गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको जानकारी गराएका थिए ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नवराज अधिकारीले, सडक संकेत र सडक अनुशासन पालना गराउन महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीका बिचमा समन्वयात्मक कार्यक्रमलाई बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सार्वजनिक सवारी साधनको पार्किङ, टिकट काउण्टर सञ्चालन, यात्रु चढाउने र ओराल्ने क्रियाकलाप, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनिलजङ्ग शाहका अनुसार काठमाडौँबाट दैनिक औसतमा सात सय वटा सार्वजनिक यातायातका साधन बाहिरिन्छन् । तीमध्ये करिब ३५० वटा बसपार्क बाहिरै पार्किङ गर्ने, यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने गर्छन् । काठमाडौँमा सवारी साधन व्यवस्थापनका चुनौतीमध्ये यो प्रमुख समस्या बनेको छ ।
ल्होत्से वहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संशाधन प्रमुख पङ्कज मल्लका अनुसार नयाँ बसपार्कभित्रबाट अहिले ५७ वटा कम्पनीका सवारी साधन सञ्चालन हुन्छन् ।
लामो दुरीको एउटा सवारी साधन नौ घण्टा पार्किङ् गरेको ४५० रुपियाँ शुल्क लिने गरिएको छ । मध्यम तथा छोटो दुरीका माइक्रो बसको २२० रुपियाँ लिने गरिएको मल्लको भनाइ छ । बसपार्कबाट औसतमा दैनिक यस ठाउँबाट ३४० वटा गाडी आउने जाने गर्छन् ।
नयाँ बसपार्क क्षेत्र १६१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसमा ७५० वटा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे ३ घण्टा लामो छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारे । उनले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिए ।
छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका सरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका सरचना हटाउदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे । साथै, प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत कडा निर्देशन दिएका छन् । यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनका सरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए ।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेन-जी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए ।
अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
