
जेनजी आन्दोलनका क्रममा नोक्सान पुगेका सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आन्दोलनको क्षति मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माण योजना बनाउन गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हो ।
समिति संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले सो प्रतिवेदनको सारांश सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरे । प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
समितिको मूल्याङ्कन अनुसार आन्दोलनबाट समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ । प्रभावित निकाय/संस्था २ हजार १६८ पुगेका छन् । २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा करिब १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति पुगेको देखिएको छ । निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको क्षति ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । सरकारी क्षतिमध्ये संघीय तहको हिस्सा ६८ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
पुनर्निर्माणतर्फ भवन निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधनमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य संरचना पुनः स्थापना गर्न १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख खर्च हुने अनुमान छ । संघ–प्रदेश–स्थानीय तहका लागि क्रमशः २४ अर्ब ६९ करोड ५८ लाख, ३ अर्ब ७४ करोड र ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
समितिले सातै प्रदेशमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रभावित भएको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ र २४ अनि त्यसपछि गरी ७७ जनाको मृत्यु भएको छ । घाइते २ हजार ४२९ मध्ये १७ जना १३ वर्षमुनिका हुन् । १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ४३३ जना घाइते भएका छन् ।
समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना समेत पेस गर्दै आवश्यक बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।
दैनिक पाँच घण्टा आंशिक बन्द गरेर उस्तरोन्नति भइरहेको नागढुङ्गा मलेखु सडकखण्ड आज र भोलि (शुक्रबार र शनिबार)का लागि खुला गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले)को ११औँ केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई ख्याल गर्दै सो सडकमा आवतजावत नरोकिएको हो । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाले यही मङ्सिर २४ गतेबाट आंशिक बन्द गरेर काम गरिरहेको छ । दुई दिनका लागि बन्द सडक बन्द नगरिने आयोजनाले जनाएको छ । त्यसपछि भने कार्यतालिकाअनुसार तोकिएको समयमा सडक बन्द गरेर काम गरिने नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख केशवप्रसाद ओझाले जानकारी दिए।
उनले भने,“स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिन धादिङ र काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मङ्सिर २४ गतेबाट पुस १ गतेसम्म बिहान १०ः३० देखि दिउँसो ३ः३० सम्म दैनिक पाँच घन्टा बन्द गरेर काम गरिरहेका थियौँ, एमालेको महाधिवेशनलाई ख्याल गर्दै सवारी चाप र सम्भावित सडक जामलाई मध्यनजर गरी सडक बन्द नगर्ने निर्णय लिएका छौँ ।”
युवा सङ्घको टोलीले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर महाधिवेशनका लागि दुई दिन सडक खुला गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
सडक विभागले काठमाडौँ जिल्लाभित्र पर्ने नागढुङ्गा–पिप्लामोड खण्डको कालोपत्र गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ भने धादिङ जिल्लाभित्र पर्ने नौबिसे–मलेखु खण्डको बाङ्गेभीरमा सडक चौडा गर्ने कामलाई महत्व दिएर काम अघि बढाएको छ ।
काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । विवरण अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर क्षति भएको सरकारको अध्ययनमा देखिएको हो । बाँकी सामुदायिक क्षेत्रको क्षति भएको योजना आयोगको अध्ययनमा छ ।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आयोगका सचिव रविलाल पन्थले यस्तो विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले आयोगको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर अध्ययन र पुनर्निर्माण योजनामा काम गरेको थियो ।
समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
काठमाडौं । लुम्बिनी लायन्स विराटनगरलाई ४० रनले पराजित गर्दै नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ।
बिहीबार त्रिवि क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय मैदान कीर्तिपुरमा क्वालिफायर २ मा विराटनगर किंग्सलाई ४० रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी बिजयी भएको हो।
टस जितेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको लुम्बिनीले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाई १ सय ३४ रनमात्र बनाउन सकेको थियो। तिलकराज भण्डारीले ३ विकेट लिएपछि जबाफमा आएको विराटनगर १७.५ ओभरमा ९४ रनमै अलआउट भयो। विराटनगर लगातार दोस्रो खेलमा १ सय रन मुनि अलआउट भएको हो।
लुम्बिनीले शनिबार हुने फाइनलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सको सामना गर्नेछ। लगातार पाँचौं खेल जित्दै लुम्बिनीले उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो।
लेग ब्रेक बलर तिलकले ४ ओभरमा १५ रन खर्चेर ३ विकेट लिए। अभिशेष गौतम तथा नामिबियन जोडि रुबेन ट्रम्पलमन र जेजे स्मिटले २ तथा शेर मल्लले १ विकेट लिए। अभिशेषले ४ ओभरमा २२, ट्रम्पलमनले ३ ओभरमा ९ र स्मिटले २.५ ओभरमा १५ रन खर्चेका थिए।
ब्याटिङले भरिपूर्ण विराटनगरले ६ रन बनाउँदा नै महत्त्वपूर्ण ३ विकेट गुमाएको थियो। ट्रम्पलमनले लगातार बलमा मार्टिन गप्टिललाई २ र लोकेश बमलाई शून्यमा आउट गरेका थिए। अर्को ओभरमा शेरले फाफ डु प्लेसिसलाई ३ रनमा बोल्ड गरे।
शंकर राना ७ रनमै आउट भए। साम हेजलेटले विराटनगरबाट सर्वाधिक ३४ रन बनाए। उनले २८ बल खेली समान २ चौका र छक्का प्रहार गरे। मर्च्येन्ट डी ल्याङ्गे १७, बसिर अहमद र कप्तान सन्दीप लामिछाने समान ३, प्रतिश जिसी २ रनमा आउट भए।
नरेन भट्ट आउट हुने अन्तिम खेलाडी थिए। उनले २१ बल खेली १ चौका र २ छक्कासहित २१ रन बनाए।
यसअघि कप्तान रोहित पौडेल र डी’आरसी शटले अर्धशतकीय साझेदारी गरे पनि लुम्बिनीले ठूलो स्कोर बनाउन सकेन। दिनेश अधिकारी दोस्रो ओभरमै १ रन बनाई दोस्रो ओभरमा आउट भएपछि रोहित र शटले दोस्रो विकेटमा ५४ बलमा ६९ रनको साझेदारी गरेका थिए। रोहितले ३० बल खेली समान २ चौका र छक्का प्रहार गर्दै ३० रन बनाई सुवास भण्डारीबाट बोल्ड भए।
सानदार बलिङ गरेका सुवासको तेस्रो सिकार शट भए। शटले ४१ बल खेल्दै ३ चौका र १ छक्कासहित सर्वाधिक ४५ रन बनाए। सन्दीप जोरा र स्मिट शुन्य तथा दीलिप नाथलाई १ रनमा आउट गरी विराटनगर खेलमा फर्किएको थियो। शेर ७ बलमा ७ रन बनाई आउट भए। ट्रम्पलमन ११ र अभिशेष २ रनमा अविजित रहे।
विराटनगरबाट सुवास र प्रतिशले ३–३ विकेट लिए। सुरुको ३ विकेट लिएका सुवासले ४ ओभरमा १४ रनमात्र खर्चेर टोलीमा फर्किएको निर्णयलाई सही साबित गरे। प्रतिसले ४ ओभरमा २७ रन खर्चे। सन्दीपले ४ ओभरमा १८ रन खर्चेर २ विकेट लिए।
काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता अनुमोदन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी धनी व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै कम्तीमा १० लाख डलर तिर्नेहरूमात्रलाई छिटो प्रक्रियाबाट अमेरिका प्रवेश भिसा उपलब्ध गराउने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पले उक्त कार्डले योग्य र परीक्षण प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तिलाई ‘नागरिकताका लागि प्रत्यक्ष मार्ग’ उपलब्ध गराउने दाबी गरे । ‘यो अत्यन्तै रोमाञ्चक छ ! अब हाम्रा उत्कृष्ट अमेरिकी कम्पनीहरूले आफ्नो मूल्यवान प्रतिभा जोगाउन सक्नेछन्,’ ट्रम्पले लेखे ।
यस वर्षको सुरुमा घोषणा गरिएको ट्रम्प गोल्ड कार्ड कार्यक्रमका अनुसार यो भिसा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दिइनेछ, जसले अमेरिका महत्त्वपूर्ण रूपमा लाभान्वित गर्ने क्षमताको प्रमाण पेस गर्न सक्छन् ।
यसैबीच, वासिङ्टनले अवैध आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला गर्ने, कार्य भिसा शुल्क बढाउनेलगायतका कठोर आप्रवासन नीतिहरू थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
कार्यक्रमका अनुसार गोल्ड कार्डले ‘रेकर्ड समय’भित्र अमेरिकामा बसोबासको अनुमति दिनेछ । आवेदनका लागि १० लाख डलरको शुल्क तिर्नुपर्छ, जुन रकम स्वयम् अमेरिका लाभान्वित हुने प्रमाणको रूपमा लिइनेछ । विदेशी कामदारलाई प्रायोजित गर्ने कम्पनीहरूले भने २० लाख डलर तिर्नुपर्नेछ । साथै, ५० लाख डलर तिरेर ‘प्लाटिनम’ कार्डसमेत प्राप्त गर्न सकिनेछ, जसले विशेष कर सुविधा दिने बताइएको छ ।
प्रत्येक आवेदकको अवस्थाअनुसार थप सरकारी शुल्क पनि लाग्न सक्नेछ । आवेदन सुरु हुनुअघि मात्र १५ हजार डलर नफर्काइने प्रक्रिया शुल्क अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्छ ।
फेब्रुअरीमा योजना पहिलोपटक सार्वजनिक हुँदा नै केही डेमोक्र्याट नेताहरूले यसले धनी व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिने भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
ट्रम्पले यो योजना हरित कार्ड (ग्रीन कार्ड)जस्तै भएको तर विशेष रूपमा ‘उच्च तहका’ व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको बताए । ‘हामी उत्पादक व्यक्ति चाहन्छौँ,’ उनले भने ।
काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा नेपाल सरकारका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र शाखा अधिकृत यज्ञ अर्यालसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराई र अर्यालसहित ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो, जहाँ तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ।
अख्तियारले सहसचिव भट्टराईविरुद्ध करिब ७९ लाख र अर्यालविरुद्ध ५ लाख बिगो माग दाबी गरेको छ।
भिजिट भिसामा विदेश जाने सर्वसाधारण नेपालीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका अधिकारीहरूले पैसा असुल्ने धन्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा १० माघ २०८० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले विमानस्थल अध्यागमनका ९ अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध संगठित अपराध र किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
भिजिट भिषामा विदेश जाने नेपाली यात्रुबाट रकम असुलेको आरोपमा उनीहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। सहसचिव भट्टराई ७ जेठ २०८२ मा विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए। उनी त्यतिबेला विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख समेत थिए।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनरागमन गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई आज भेटेका छन् । भेटमा मन्त्री घिसिङले नतिजा देखाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।
जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएका शाक्यलाई सर्वोच्चले प्राधिकरणमै पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । हिजो पदभार गरेपश्चात् उनी आज मन्त्री भेट्न पुगेका हुन् ।
शाक्यले विगतमा पनि प्राधिकरणमा आफूहरूले सहकार्य गरेको सम्झिँदै आगामी दिनमा पनि मन्त्रीको दिशा निर्देशअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री घिसिङले यसअघि आफूले शाक्यलाई सल्लाहमा नै जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको सम्झिए ।
उनले भने, ‘तपाईँसँग सल्लाह गरेर नै सरुवा गरेको थियो । अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो । त्यसमा मेरो केही छैन । तर, अदालतले फर्काएको दम्भ बोकेर आफूखुसी चल्न नखोज्नु होला ।’
प्राधिकरणलाई अहिल्यै अत्यावश्यक सामानहरूको अभाव भइरहेको भन्दै उनले नतिजा देखाउने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।
‘मलाई रिजल्ट चाहिन्छ । राम्रो रिजल्ट आएमा म शत्रुलाई पनि जिम्मेवारी दिन तयार हुने व्यक्ति हुँ । तर, रिजल्ट आएन भने फेरि पनि सोच्नु पर्ने हुन सक्छ,’ घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा आज पनि स्थगित भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तेजनारायण पौडेल र सागर विष्टको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको अदालतले जनाएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दा कात्तिक १३ देखि लगातार सारिँदै आएको छ ।
यसअघि दुई पटक लामिछाने पक्षका कानुनी व्यवसायीले निवेदन दिएर पेसी सारिएको थियो भने गत बिहीबार सार्वजनिक बिदाका कारण सुनुवाइ रोकिएको थियो ।
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन दल दर्ताको निवेदन दिएकालाई नाम फिर्ता लिन चाहेमा आजको समय निर्धारण गरेको छ ।
आयोगले आज एक सूचना जारी गरी आज बिहान १०:०० बजेदेखि अपरान्ह ४:०० बजेसम्ममा दलले नाम फिर्ता लिन चाहेमा लिन सक्ने जनाएको छ । आयोगमा १०० राजनीतिक दलले यस प्रणालीका लागि आवेदन दिएका छन् ।
प्राप्त भएको आवेदनमाथि आवश्यक अध्ययन गरी यही मङ्सिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गर्ने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले यही मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समयसीमा दिएको थियो ।
कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६५ सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् भने ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् ।





