
काठमाडौँ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका मिसिल कागजातहरू उपलब्ध गराइदिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण काठमाडौँका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा रहेका कागजात तथा अनुसन्धानका फाइल जलेका कारण पीडित तथा निवेदकसँग रहेका विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा भएको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न प्रहरी इकाईमा आगजनी, तोडफोड हुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका मिसिल कागजात जलेर नष्ट भएकाले निवेदक तथा पीडितसँग भएका कागजात एवं विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ ।
ती कागजात उपलब्ध भए अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुने प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले नजिकको सम्बन्धित वृत्त तथा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ती कागजात उपलबध गराइदिन अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई थप सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसले पुरानो कोडका अव्यावहारिक प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग नमिल्ने जटिल डिजाइन प्रक्रिया र अनावश्यक निर्माण खर्च बढाउने व्यवस्थालाई सच्याएको छ । नयाँ संहिताले भवन मात्र नभएर जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह र सुरुङजस्ता भूमिगत संरचनाहरूको निर्माणका लागि पनि स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।
शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यो परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि एउटा कोसेढुङ्गा रहेको बताए । उनले नयाँ कोडअनुसार बनेका भवनहरूले आगामी दिनमा आउनसक्ने भूकम्पबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा न्यून गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले स्थानीय तह, इन्जिनियर र आम नागरिकलाई नयाँ भवन निर्माणमा यस कोडलाई कडाइका साथ लागू गर्न आह्वान पनि गरे ।
परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ । यसले स्थानअनुसारको डिजाइनमा स्पष्ट दिशा निर्देश गर्छ । माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको माटोको प्रकारसम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ ।
नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब र माटोको दबाब समावेश गरी स्थायित्व जाँचका लागि नयाँ समीकरणहरू समेत अद्यावधिक गरिएको छ । संरचनाको लचिलोपन सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड समावेश गरी भवनहरूलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा वहन गर्न सक्ने बनाइएको छ । अग्ला भवनहरूको स्थायित्वका लागि सफ्टस्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटीमा नियन्त्रणको विषयमा सुधार गरिएको छ, जसले भवन निर्माणमा हुने खर्च कटौतीमा पनि मद्दत पुर्याउनेछ ।
यो नयाँ कोड पेशागत डिजाइनर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एसोसिएसन (सिनेप), पेशागत समाज र विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूलगायतका सरोकारवालासँगको बृहत् छलफल तथा अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर तयार पारिएको हो । भवन संहितालाई समयसापेक्ष, प्रयोगकर्तामैत्री र सरल बनाउन विभिन्न देशहरूले प्रयोगमा ल्याएका कोडहरूको व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञहरूसँगको छलफलपश्चात् प्राविधिक रूपमा परिमार्जन गरिएको छ ।
पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अपुग भएका कारण डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको थियो । परिमार्जित कोडले भवनलाई भूकम्पमा कम क्षति हुने, मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता तथा पारदर्शिता कायम हुने, स्थानीय तहका भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने, दीर्घकालीन लागत घट्ने, मर्मतसम्भार सरल हुने र इन्जिनियर तथा डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रियाको आह्वान गरेको छ ।
शुक्रबार जारी सूचनाअनुसार राष्ट्रिय सभामा फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने एक तिहाइ सिट तथा सभामुख गणेश प्रसाद दाहालको कार्यकाल सकिन लागेकाले रिक्त पद पूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन तय गरिएको छ । सोहीअनुसार आयोगले मंसिर १ देखि ७ गतेभित्र दल दर्ता गरिसक्न सम्बन्धित दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका मेयर/उपमेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मतदाता रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ गते हुने तय भएको छ । उक्त निर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया मंसिर १ देखि १० गतेसम्म खुला रहने आयोगले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको निर्णय उपसभामुख बबिता कुमारी राउतले बदर गरिदिएकी छन् ।
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख मण्डलले बिहीबार प्रदेशसभाका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको कारण देखाउँदै मण्डलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरेका थिए।
लगतै उपसभामुख बबिता कुमारी राउतले अर्को सूचना जारी गर्दै सभामुखविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको कारण महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा उनको पद रिक्त भएको जिकिर गर्दै मण्डलको निर्णय बदर गरिदिएकी हुन्।

काठमाडौँ- नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएसँगै अब सबै किसिमका कार्गो (सामान) कोलकाता र विशाखापटनम्, विराटनगर (जोगवनी) तथा नौतनवा (सुनौली) मार्ग हुँदै भैरहवासम्म ढुवानी गर्न सकिने भएको छ ।
संशोधनले नेपालको पारवहन लागत र समय दुवै घट्ने र व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा भारतको विशाखापटनम् जाने क्रममा आज भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलसँग नयाँ दिल्लीस्थित भारतको वाणिज्य भवनमा भेटघाट गरेका थिए । सो अवसरमा दुवै देशबीच पारवहन सन्धिको संशोधित प्रोटोकलको औपचारिक आदानप्रदान गरिएको हो ।
यसअघि दुवै नाकाबाट सीमित चार वटा बल्क सामान मात्र रेलमार्फत ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा अब सबै प्रकारका कार्गो सामान रेल तथा सडक मार्गमार्फत पठाउन सकिने भएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
भेटका क्रममा नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, व्यापार पूर्वाधार विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री सिन्हाले दुवै देशबीचको व्यापार र पारवहन सहजीकरणका लागि प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यस अवसरमा मन्त्री सिन्हाले भारतको ‘छिमेकी पहिला नीति’ को प्रशंसा गर्नुहुँदै उक्त नीतिअनुरूप द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन तथा लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा अझ सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । भारतका मन्त्री गोयलले नेपाल भारतका लागि विशेष प्राथमिकता प्राप्त देश रहेको बताउँदै छलफलमा रहेका विषयहरुलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन दुवै देशका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
उक्त भेटघाटमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा तथा दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौँ । मंसिर १ गतेदेखि सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को टिकट खुला गरेको छ । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पहिलो चरणमा पहिलो ६ दिनको टिकटको टिकट खुला गरेको हो । खेल हेर्न जान चाहनेले खल्तीमार्फत टिकट काट्न सकिनेछ ।
पहिलो दिन र शनिवारका लागि साधारण प्यारापिटको टिकट ५०० र भिआइपीको १५ सय तोकिएको छ । त्यसबाहेकका अन्य लिग चरणका खेलका लागि साधारणतर्फ ५०० र भिआइपीतर्फ एक हजार कायम गरिएको छ ।
प्लेअफ र फाइनलका लागि साधारणतर्फ एक हजार र भिआइपीतर्फ २ हजार तोकिएको छ । सिजनल पासका लागि १५ हजार मूल्य कायम गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सभामा सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका छन्।
सभामुख मण्डलले लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको आधारमा सांसद उर्मिला देवी सिंह, मनिष कुमार सुमन, संजय यादव, सिंहासन कलवार र सारदा प्रसाद कलवारलाई पदमुक्त गरेका हुन्।
पदमुक्त गरिएको सूचना सभामुखले २०८२।०७।२७ गते जारी गरेका छन् र यसले उक्त सांसदहरूको स्थान रिक्त भएको उल्लेख छ।
२७ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेशमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पाँच सातजना सांसदलाई कारबाही गरेका छन् ।
लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख मण्डलले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद, उर्मिला देवी सिंह, जसपाका सांसद मनिष कुमार सुमन, सप्तरी, संजय कुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र सारदा संकर प्रसाद कलवारमाथि कारबाही गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही धाराको उपधारा ‘घ’ मा प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सभामुखले निकालेका छन् ।
‘संविधानमा मधेश प्रदेश सभा बैठकको अभिलेख अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८० यो बमोजिम प्रदेश सभामा लगातार १० (दश) वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेका तपसिलमा उल्लेखित माननीय सदस्यहरू मिति २०८२।०७।२७ गते देखि प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त भएको हुँदा निजहरू प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्थान रिक्त भएको ब्यहोरा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८५ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ सईसम्मलाई सहुलियत कर्जाको सुविधा बढाउने निर्णय गरेका छन्।
बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदभार ग्रहणपछि नीति समन्वय समितिको बैठक राखेर उनले कल्याण कोषबाट दुई लाख रुपैयाँसम्म आकस्मिक कर्जा दिने निर्णय गरेका हुन्।
पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले यस्तो कर्जा पाउने भएका छन्।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट दिन सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन् ।
सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले उक्त मस्यौदा गृह मन्त्रालयले तयार गरी निर्वाचन आयोगमा पठाई आयोगबाट प्राप्त सुझाव समेटी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यसपछि कानुन मन्त्रालयका टिप्पणीहरू समेत समावेश गरेर पुनः गृह मन्त्रालयमा फिर्ता आउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिलाउने विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक देखिएको छ। समय मिले छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।
‘दुई प्रकारका माग छन्, देशबाहिर रहेका नेपाली र निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘यी दुवैलाई सम्भव बनाउन हामी प्रयासरत छौँ।’
उनले प्राविधिक पक्षमा विशेषज्ञहरूको सल्लाहअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उचित समयमा ठोस निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरे। आन्दोलनमा घुसपैठ वा अन्य स्वार्थसहितको संलग्नताबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा उनले सो विषयमा आयोग स्वयंले जवाफ दिनुपर्ने टिप्पणी गरे।
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका ४६५ मध्ये ४४८ प्रहरी बिट सञ्चालनमा आइसकेको बताएका छन् ।
संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बिहीबार उपस्थित भएका गृहमन्त्री अर्यालले सरकार बन्दा अन्योलपूर्ण अवस्था रहेको पनि बताए ।
अहिलेसम्म आइपुग्दा दुई महिनाको अवधिमा शान्ति सुरक्षालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिएको गृहमन्त्रीको अर्यालको दाबी छ ।





