हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेर १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने कानुनी आधार बन्ने सरकारले जनाएको छ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।

शनिवार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने उद्देश्यसहित महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको बताए ।

उनले काँग्रेसलाई दूर दराजका नागरिकसँग जोड्दै सामान्य नागरिकका समस्या र आवश्यकतालाई राजनीतिको केन्द्रमा राखेर काम गर्ने आफ्नो अभियान रहेको बताए। लोकतन्त्र पुन:स्थापनाका लागि विगतमा आफूले नेपाल, भारत र अमेरिकासम्म विभिन्न तहमा राजनीतिक गतिविधि र ‘लभिङ’ गरेको स्मरण गर्दै काङ्ग्रेससँग आफ्नो लामो राजनीतिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हामी बीपी कोइराला, गिरिजाबाबुको क्षेत्रबाट सहभागी छौँ, हामी विराटनगरवासी, मोरङबासीहरूले त्यसमा गर्व पनि गर्छौं । अहिले बदलिँदो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने, दुरदराजमा भएका नेपाली नागरिकका पक्षमा काम गर्ने र २ छाक खानाको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका र एउटा सामान्य रोग उपचार गर्नबाट वञ्चित भइरहेका तमाम हजारौँको सङ्ख्यामा देशमा विभिन्न दुरदराजमा रहेका नागरिकहरूको पक्षमा अनवरत रूपमा हामी काम गर्दै आएका छौँ । १२ बुँदे सम्झौतादेखि लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हाउस एरेस्ट गरिरहेको बेला यहाँदेखि भारत हुँदै अमेरिका सम्म पुगेर डेमोक्रेटी डेमोक्रेसी रिनस्टेटको निम्ति लभिङ गर्दै आएको एउटा लामो इतिहास बोकेर आएको हुँ, मैले नेपाली काङ्ग्रेसको यसपालि महामन्त्री पदमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने विचार गरेको छु, निर्णय गरेको छु र मेरा अग्रजहरू, मेरा साथीहरू र मुलुक भित्रबाट विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि ज्यूहरूलाई यो अभियानमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ । हामीसँगै हातमा हात मिलाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनतासँग जोड्ने अभियान र काङ्ग्रेस बनाउने र काङ्ग्रेस बनिसकेपछि देश बनाउने, यो हाम्रो अभियानमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ ।’

डा/ शर्मा मोरङ–३ बाट काँग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसअघि शर्मा बेलबारी नगरपालिका–४ बाट क्षत्रिय प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत चयन भएका थिए । शर्मा नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा २०५४ सालदेखि सक्रिय छन्। काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन आईतवारदेखी काठमाडौँको खुलामञ्चमा हुँदैछ ।

अमेरिकाले पर्यटक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइने बी–१÷बी–२ भिसाका आवेदकमध्ये ५० देशका नागरिकका लागि १० हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको भिसा बन्ड अनिवार्य गरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा नेपाल, बंगलादेश र भुटानका नागरिकसमेत परेका छन् भने भारतीय नागरिकलाई भने यसबाट छुट दिइएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार बी–१÷बी–२ भिसा प्राप्त गर्नुअघि आर्थिक बन्ड बुझाउनुपर्ने देशहरूको संशोधित सूची सार्वजनिक गरेको हो । सूचीमा परेका देशका नागरिकले भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले निर्धारण गरेअनुसार १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलर बन्डका रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र बंगलादेशका नागरिकका लागि यो व्यवस्था जनवरी २१ देखि लागू भएको हो । भुटानलाई भने जनवरी १ देखि नै सूचीमा समावेश गरिएको थियो । अफ्रिका, क्यारेबियन, मध्य एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशहरू पनि उक्त सूचीमा छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन (आईएनए) को धारा २२१(जी)(३) अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त व्यवस्थाले कन्सुलर अधिकारीलाई भिसा जारी गर्नुअघि आवेदकसँग बन्ड माग गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

अगस्ट ३ मा जारी गरिएको अन्तिम नियमपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । कुन देशका नागरिकलाई बन्डको दायरामा राख्ने भन्ने निर्धारणमा अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले सार्वजनिक गर्ने बी–१÷बी–२ भिसा ओभरस्टे तथ्यांकलाई आधार बनाइएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बन्ड बुझाउन चाहने आवेदकले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको फारम १–३५२ भर्नुपर्नेछ । त्यसपछि अमेरिकी ट्रेजरी विभागको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ‘पे डट गभ’ मार्फत बन्ड बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, कन्सुलर अधिकारीले बन्ड बुझाउन निर्देशन नदिएसम्म आवेदकले आफैंले अग्रिम रूपमा बन्ड रकम बुझाउन नहुने विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । बन्ड आवेदक आफैंले वा आफन्त, साथी तथा व्यावसायिक साझेदारजस्ता तेस्रो पक्षले समेत बुझाउन सक्नेछन् । बन्डका सबै सर्त पूरा भएको अवस्थामा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता गरिनेछ ।

यद्यपि, बन्ड बुझाउँदैमा भिसा स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी भने नरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । बन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत भिसा पाएका व्यक्तिका लागि अमेरिकामा प्रवेश तथा बाहिरिने मार्गसमेत तोकिएको छ । उनीहरूले व्यावसायिक हवाई उडान तथा अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी) को प्रि–क्लियरेन्स सुविधा भएका विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

उनीहरूले सामान्य उडान, चार्टर विमान, समुद्री बन्दरगाह वा स्थलमार्गबाट अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । बन्डका सर्त उल्लंघन भएको आशंका भएमा त्यससम्बन्धी विषयलाई अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकी सरकारले अस्थायी पर्यटक तथा व्यावसायिक यात्राका क्रममा हुने भिसा ओभरस्टेलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो बन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । यसको आधारमा सम्बन्धित देशका नागरिकको विगतको भिसा ओभरस्टे तथ्यांकलाई लिइएको छ । 

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क तयार गरिएको छ। हेल्थ डेस्कमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ।

महाधिवेशन आयोजक समिति अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. केदारनरसिंह केसीका अनुसार महाधिवेशन स्थल रहेको खुला मन्चको पश्चिमतर्फ स्वास्थ्य सेवाका लागि हेल्थ डेस्क बनाइएको छ। पाँच स्टल रहने हेल्थ डेस्क मार्फत सामान्य स्वास्थ्य परिक्षण र आकस्मिक सेवा प्रदान गरिने छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डा. केसीले हेल्थ डेस्क दुई सिफ्टमा संचालन हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार डेस्कमा ८ जना चिकित्सक, पारामेडिक्स तथा नर्सहरु रहनेछन् भने ब्लड प्रेसर, सुगर, सिटामोल, जिवनजल, घाउचोटमा प्रयोग हुने औषधि लगायत नि:शुल्क प्रदान गरिनेछ।

यसैगरी प्रतिनिधिहरुलाई तत्काल आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल लैजानु पर्ने अवस्था आएमा नजिकैको वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा स्र्न्टर र वसुन्धारामा रहेको वीपी स्मृति अस्पतालमा ब्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसका लागि महाधिवेशन स्थलमा नै दुई एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिनेछ।

यसैगरी रातिको समयमासमेत स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने भएमा `अन कल´ ड्युटीको ब्यवस्थासमेत गरिएको छ भने होटलमा रहेको अवस्थामासमेत प्रतिनिधिलाई कुनै समस्या परेमा होटलमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गरिने प्रवन्ध गरिएको डा. केसीले जानकारी दिए।

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघकी उपमहासचिव शोभा उप्रेती खरेलले हेल्थ डेस्कमा आयुर्वेद र एलोपेथिक दुवै सेवा उपलब्ध हुने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अत्यावश्यक औषधि हेल्थ डेस्कमा उपलब्ध हुनेछ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-२ स्थित एस मोडमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा १० जना घाइते भएका छन् ।

नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको प्रदेश-३-०१-००६ ख १५५३ नम्बरको बस पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट नालामा पल्टिएको हो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा दुर्घटना भएको बताइएको छ ।

बसमा चालक सहित १८ जना सवार रहेकोमा ६ जनाको मृत्यु भएको र १० जना घाइते भएका छन् भने २ जना सकुशल रहेका छन् ।

दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा जिल्ला जाजरकोट, भेरीगंगा नगरपालिका –०३ बस्ने ५० वर्षीय निर्जुङ खत्री रहेका छन् भने अन्य पाँच जना मृतकको विवरण खुल्न बाँकी रहेको छ ।

घाइतेहरुः
१.गोरखा, गोरखा–९ का ३० वर्षीय हरिशरण थापा
२.अछाम, मंगलसेन–६ का २८ वर्षीय तेजेन्द्र प्रसाद भण्डारी
३. बर्दिया, ठाकुरबाबा–१ कि २० वर्षीया आकृति
४. बाजुरा, स्वामी कार्तिक–५ का ३२ वर्षीय पवन बुढा
५. बर्दिया, राजापुर–९ का २८ वर्षीय सञ्जय थारु
६. बाजुरा स्वामीकार्तिक–१ का २५ वर्षीय प्रेम बम
७. ललितपुर, कुञ्जयोसोम–५ का २९ वर्षीय अनोज खत्री
८. बर्दिया, बाँसगढी–७ का ३६ वर्षीय लालबहादुर कार्की
९. बाँके, नेपालगञ्ज–१६ का ४८ वर्षीय अस्लाम भगवान
१०. सल्यान, वनगढ कुपिण्डे–१ का २१ वर्षीय अनिल बुढाथोकी

दुर्घटनाको खबर पाएलगत्तै प्रहरी निरीक्षक थमन सिंह रानाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले घाइतेको उद्धार गरेको थियो । उनीहरूको डण्डास्थित मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत असोज १ देखि १५ गतेसम्मको उपहार शुक्रबार घोषणा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदास, प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय गणेश कार्की र सन्तोष राजवंशीले संयुक्त रूपमा असोज महिनाको पहिलो १५ दिनको करदाता प्रोत्साहन उपहार घोषणा गरेका हुन् ।     

नयाँ घोषणाअनुसार पर्साका लालबाबु साह कानुलाई १० लाख राशिको १५ दिनको बम्पर उपहार परेको छ । कानुले २१ हजार रुपैयाँ बराबरको ल्युब आयल खरिद गर्दा तिरेको रकमको कारोबार नै बम्पर उपहारमा छनोट भएको हो ।

उनलाई तत्कालै फोन सम्पर्क गरेर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूषालले बधाई दिँदै पुरस्कार प्राप्त गर्न नजिकैको कर कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार असोज १ देखि १५ गतेसम्म अनलाइन र नगद खरिदमा सहभागी भएर बिल लिएका उपभोक्ताका ३ करोड १८ लाख १८ हजार २८६ वटा कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य थिए ।

जसमा नगदमा कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्ताको कारोबार संख्या २ लाख ४७ हजार ९७९ थियो भने अनलाइन तथा कार्डबाट भुक्तानी गरेर वस्तु खरिद गरेका उपभोक्ताको कारोबार संख्या ३ करोड १५ लाख ७० हजार ३०७ थियो । असोज १ देखि १५ गतेसम्मको दैनिक एक लाखका दरले आउने उपहार विजेताहरूको कुपन तल तस्बिरमा पठाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले परिकल्पना गरेजस्तै हिमाली भेगका १६ जिल्लाको पर्यटकीय स्थललाई जोड्दै महत्वकांक्षी पूर्व–पश्चिम हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग बन्ने भएको छ ।

चुनावी प्रचार प्रचारको क्रममा गत् फागुन ६ गते धनगढी पुगेका शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी कार्यक्रम ‘उद्घोष सभा’ लाई सम्बोधन गर्दै युरोपलाई बिर्साउने गरी हिमाली भेगका पर्यटकीय स्थल संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने बताएका थिए ।

‘हामी स्विट्जरल्याण्ड वा युरोपका पहाड र चौरहरूको कुरा गर्छौं, तर बाजुराको बडिमालिका पुग्नुभयो भने त्यो दृश्यले युरोपलाई पनि बिर्साउँछ । त्यो ठाउँ संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने क्षमता राख्छ,’ उनले बडिमालिकाको सुन्दरता र त्यहाँको सम्भावनालाई युरोपका देशहरूसँग तुलना गर्दै भनेका थिए,‘बडिमालिका जस्ता ठाउँहरूको उचित ब्रान्डिङ हुन सकेको छैन । त्यहाँ पुग्न सजिलो सडक वा पूर्वाधार छैन । यदि हामीले यस्ता ठाउँलाई चिन्न र चिनाउन सक्यौं भने नेपालको आर्थिक अवस्था नै परिवर्तन हुन सक्छ ।’

चुनावी कार्यक्रमकै क्रममा उनी ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरसमेत पुगेका थिए । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने गरी हालसम्म सुविधा सम्पन्न सडक खण्ड नभएकाले प्राकृतिक रुपमा युरोप र स्वीजरल्याण्डभन्दा धनी रहेको नेपालको पर्यटकीय स्थलहरु ओझेलमा परेको उनको कथन थियो ।

बालेनले भौतिक पूर्वाधार र विकासका हिसाबले सुदूरपश्चिम पनि काठमाडौंसँग नजोडिएको बताएका थिए । उनले स्थानीय धेरै सडक तथा विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र परेको उल्लेख गरेका थिए ।

नेपाल आफैंमा धनी रहेको भन्दै उनले बडिमालिका मन्दिर, रामारोशन र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता स्थलहरूको उदाहरण दिएका थिए । नेपालमै प्राकृतिक रुपमा आकर्षित पर्यटकीय स्थलहरु हुँदाहुँदै स्वीजरल्याण्डको कुरा किन गर्ने भनेर प्रतिप्रश्न समेत गरेका थिए ।

सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेको हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय स्थललाई एउटै सडक खण्डमा जोड्ने गरी सडक निर्माणको पक्षमा उभिएका बालेन्द्र शाह अहिले प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उनले प्राथमिकतामा राखेर १६ वटा हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थललाई जोडेर उनले दुई लेनको नयाँ सडक सञ्जाल ओछ्याउने अवधारणा अघि सारेका छन् ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार १६ वटा हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थललाई एक आपसमा जोड्ने गरी पहिलो पटक यो अवधारणा ल्याइएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयको रेड बुकमा रणनैतिक सडक पुलहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत अपिनाम्पा (दार्चुला) – साइपाल (बझाङ) – बडिमालिका (बाजुरा) – सलीसल्ला (हुम्ला) – दोमुख (मुगु) – गमगढी (मुगु) – रारा (मुगु) – घुचिलेक (जुम्ला) – जुम्ला –गुठिचौर (जुम्ला) – जुफाल (डोल्पा) – दुनै (डोल्पा) – तिन्जे (डोल्पा) – कागबेनी (मुस्ताङ) – मुक्तिनाथ (मुस्ताङ) – थोरंगला (मनाङ) – चामे (मनाङ) – सानागाउ (गोरखा) – धुन्चे रसुवा – लाङटाङ (रसुवा) – हेलम्बु (सिन्धुपाल्चोक) – मेलम्ची (सिन्धुपाल्चोक) – चौतारा (सिन्धुपाल्चोक) – बाह्रविसे (सिन्धुपाल्चोक) – कालिन्चोक (दोलखा) – जिरी (दोलखा) – लुक्ला (सोलुखुम्बु) – नुम (संखुवासभा) – पाथिभरा (ताप्लेजुङ) जोड्ने गरी दुई लेनको सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

हालको सडक खण्ड वन वे कच्चि छ । कतै ट्रयाक खोलिएको छ भने कतै ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई अध्ययन गरी उच्च हिमाली भेगका पर्यटकीय र धार्मिक स्थललाई एउटै सडक खण्डमा गाभ्ने गरी दुई लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘पूर्व–पश्चिमका १६ वटा हिमाली जिल्लाको पर्यटकीय र धार्मिक स्थललाई जोड्ने गरी दुई लेनको सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बजेट बिनियोजन भएको छ,’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने,‘यो नयाँ पूर्वाधार योजना हो, यो योजना कार्यान्वयनमा आयो भने उक्त क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलको विकास हुनुका साथै ठूलो परिमाणमा आर्थिक गतिविधीसमेत सञ्चालनमा आउन सक्छ ।’

यो सडक खण्ड निर्माण गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन गर्न सरकारले ४ करोड १९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

के छ विद्यमान अवस्था ?

अपिनाम्पा (दार्चुला) देखि पाथिभरा (ताप्लेजुङ) सम्मको रुट नेपालको ‘हिमाली लोकमार्ग’ (हिमालयन हाइवे) को अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो छ । यो नेपालको सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वसम्मका हिमाली जिल्लाहरूलाई जोड्ने एउटा महत्वाकांक्षी योजना भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

यद्यपि, वास्तविकतामा यी सबै ठाउँहरू अहिले एउटै सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन् । धेरै खण्डहरूमा अझै पनि सडक पुग्न सकेको छैन भने कतिपय ठाउँमा ट्रेकिङ रुट मात्र छन् ।

सुदूरपश्चिम खण्ड (दार्चुला – बझाङ – बाजुरा) खण्डमा सिधा सडक सम्पर्क छैन । यो क्षेत्र अत्यन्तै विकट छ । हाल यो क्षेत्रमा केवल पदमार्ग (ट्रेकिङ ट्रेल) मात्र छ । यस्तै बडिमालिका (बाजुरा) मा पनि सडक पुगेको छैन । बडिमालिका जान बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीबाट हिँडेर जानुपर्छ । बाजुराको मार्तडीसम्म भने सडक पुगेको छ ।

यस्तै कर्णाली खण्ड (हुम्ला – मुगु – जुम्ला – डोल्पा) खण्ड अर्थात ‘कर्णाली कोरिडोर’ अन्तर्गत सलीसल्लासम्म सडक पु¥याउने काम भइरहेको छ । गमगढी (मुगु) सम्म नाग्म–गमगढी सडकले छोएको छ, तर यो कच्ची र र निक्कै कठिन पूर्ण बाटो छ । त्यस्तै रारा (मुगु) – जुम्लासम्म कच्ची सडक छ ।

अर्कोतर्फ जुम्लादेखि डोल्पा जोड्ने सडक निर्माणाधीन अवसथमा छ भने अहिले जुम्लाबाट दान सागुसम्म सडक छ, तर डोल्पाको जुफाल÷दुनै पुग्न मुगु वा जाजरकोट भएर जानुपर्ने बाध्यता छ । भेरी कोरिडोरले डोल्पाको दुनैलाई जोडेको छ । दुनै – तिन्जे (माथिल्लो डोल्पा) खण्डमा सडक छैन । यो क्षेत्रमा चीनको सिमानासँग जोड्ने सडक खन्ने काम भइरहे पनि तिन्जे पुग्न निकै कठिन छ ।

उता गण्डकी र धौलागिरी खण्ड (मुस्ताङ – मनाङ – गोरखा) खण्डको तिन्जे (डोल्पा) – कागबेनी (मुस्ताङ) खण्डमा कुनै पनि प्रकारको सडक छैनन् । यो उच्च हिमाली पदमार्ग हो जहाँ ५ हजार मिटरभन्दा माथिका पासहरू पार गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कागबेनी – मुक्तिनाथ खण्डमा अहिले पक्की सडक छ र यातायात सुविधा पनि सहज छन् ।

दुई हिमाल वा पहाडबीचको बाटो अर्थात दुईवटा अग्ला पहाड वा हिमालका चुचुराहरूबीचको सबैभन्दा होचो भाग, जहाँबाट मानिसहरू वा सवारी साधनले हिमाल पार गरेर अर्कोतर्फ जान सक्छन्, त्यसैलाई ‘पास’ भनिन्छ । पासलाई नेपाली भाषामा ‘भञ्ज्याङ’, ‘देउराली’ वा हिमाली भाषामा ‘ला’ पनि भन्ने चलन छ ।

मुक्तिनाथ – थोरंगला (मनाङ) – चामे (मनाङ) खण्डमा थोरंगला पास (५,४१६ मिटर) मा सडक बनाउन भौगोलिक रूपमा असम्भव जस्तै छ । यो विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेकिङ रुट हो । मनाङको चामेदेखि बेसीशहरसम्म भने कच्ची सडक छ ।

चामे – सानागाउँ (गोरखा) खण्डमा चामेबाट गोरखाको सानागाउँ (मनास्लु क्षेत्र) जान लार्के पास पार गर्नुपर्छ । यहाँ पनि सडक छैन, केवल ट्रेकिङ रुट मात्रै छ । यस्तै बागमती खण्ड (रसुवा – सिन्धुपाल्चोक – दोलखा) खण्डमा लाङटाङः धुन्चेसम्म सडक छ, तर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पदमार्ग मात्र छ । लाङटाङ – हेलम्बु (सिन्धुपाल्चोक) खण्डमा ‘गन्जा–ला पास’ पर्छ । यहाँ सडक छैन ।

यसैगरी हेलम्बु – मेलम्ची – चौतारा – बाह्रविसे खण्ड ग्रामीण सडक सञ्जालले जोडिएका छन् । मेलम्चीदेखि चौतारा र बाह्रविसे जान काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग वा मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रयोग गर्नुपर्छ । उता बाह्रविसे – कालिन्चोक – जिरी (दोलखा) खण्डको बाह्रविसेबाट चरिकोट हुँदै कालिन्चोक र जिरीसम्म सडक सुविधा छ । अहिलेको अवस्थामा यो खण्ड तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिएको छ ।

त्यस्तै पूर्वी क्षेत्र (सोलुखुम्बु – संखुवासभा – ताप्लेजुङ) खण्डमा जिरीबाट लुक्लासम्म सिधा सडक छैनन् । सडक अहिले सोलुखुम्बुको थामडाँडासम्म पुगेको छ, लुक्ला पुग्न अझै केही समय लाग्नेछ । लुक्ला – नुम (संखुवासभा) खण्डमा ठूला हिमाल र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले सडक छैन । नुम (संखुवासभा) सम्म भने खाँदबारीबाट अरुण कोरिडोर सडक पुगेको छ ।

नुम – पाथिभरा (ताप्लेजुङ) खण्डमा संखुवासभा र ताप्लेजुङ जोड्ने सिधा हिमाली सडक छैनन् । पाथिभरा जान ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ हुँदै माथिल्लो फेदीसम्म सडक पुगेको छ ।

पूर्वाधार विज्ञहरुका अनुसार यो रुट पूर्ण रूपमा सडकले जोडिन अझै वर्षौं लाग्न सक्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रको भूगोल र वातावरणीय संवेदनशीलताका कारण सडक निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

उत्तर दक्षिण पर्यटकीय राजमार्ग चार लेनको बन्ने, ६ राजमार्ग अध्ययन गर्न १६ करोड बजेट छुट्टयाइयो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्तर–दक्षिण पर्यटकीय राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर चार लेनमा बिस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रेड बुकअनुसार उत्तर–दक्षिण पर्यटकीय राजमार्गअन्तर्गत ६ वटा राजमार्गलाई हालको सडकबाट स्तरोन्नती गरी चारलेनमा बिस्तार गर्न आवश्यक पर्ने अध्ययनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा राखेर १६ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्टयाइएको हो ।

रेड बुकमा उल्लेख भएअनुसार उत्तर–दक्षिण पर्यटकीय राजमार्गको पहिलो खण्डअन्तर्गत रानी–बिराटनगर–इटहरी–धरान–भेडेटार–धनकुट्टा–हिले –लेगुवा–खाँदवारी–नुम–फाक्सिन्दा दोभान–गोला–बरुण–हुङहुङ–किमाथांकाको हालको सडक सञ्जाललाई चार लेनमा बिस्तार गर्न अध्ययन गरिनेछ । यसको लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै दोश्रो खण्डअन्तर्गत बीरगञ्ज–पथलैंया–निजगढ–फास्टट्रयाक–काठमाडौं–टोखा–छहरे–त्रिशुली–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढीको हालको सडक सञ्जाललाई पनि चार लेनमा बिस्तार गर्न अध्ययन गरिनेछ । यसका लाग पनि २ करोड २४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

तेश्रो खण्डअन्तर्गत भैरहवा–बुटवल–पाल्पा–पोखरा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक सञ्जाललाई पनि चार लेनमा बिस्तार गर्न आवश्यक पर्ने अध्ययनको लागि २ करोड २४ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै चौथो खण्डअन्तर्गत कोइलाबास –लमही–घोराही–होलेरी–घर्तिगाउ–थवाङ्ग–महत–दुमै–काक्री–तकसेरा–दिर्जुम–हुकाम–मैकोट–शहरतारा–डोल्पाको हालको सडक सञ्जाललाई पनि चार लेनमा विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने अध्ययनको लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

उत्तर–दक्षिण पर्यटकीय राजमार्गको पाँचौ खण्डअन्तर्गत जमुनाह–नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेत–खुलालु–सलीसल्ला–हिल्सा–सिमकोटको बिद्यमान सडक सञ्जाल पनि चार लेनमा बिस्तार हुने भएको छ ।

यसको लागि पनि २ करोड ८० लाख र छैठौं खण्डअन्तर्गत गौरीफन्टा –मोहनापुल – अत्तरिया – सिलगढी – साफे – मार्तडी–सुतापाटन –बडिमालिकाको बिद्यमान सडक सञ्जाल पनि चार लेनमा बिस्तार हुनेछ । यसको लागि आवश्यक पर्ने अध्ययनको लागि ३ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

 यही असोज १८ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा प्रचारप्रसारलाई निरुत्साहित गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले नयाँ आचारसंहिता लागु गरेको हो । 

हालै भोटेकोशीलगायत देशका विभिन्न भू–भागमा आएको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्का कारण धेरै जनधनको क्षति भएको र सिङ्गो देश शोक एवं पुनरोत्थानको कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रचारप्रसारलाई कम गरिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । 

‘विपद्को यो विशेष परिस्थिति, राष्ट्रिय संवेदना र वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने आकांक्षी तथा उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा साविकका व्यवस्थाका अतिरिक्त थप तथा कडा प्रावधानहरू लागू गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस्तो छ आचारसंहिता

१. तडकभडक र भड्किलो प्रचारप्रसारमा पूर्ण रोक, विपद्पछिको परिस्थितिलाई सम्मान गर्दै महाधिवेशनलाई मर्यादित, मितव्ययी र अनुशासित बनाउन जुनसुकै प्रकारका भड्किला प्रचार अभियानहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

२. प्रिन्ट तथा भौतिक प्रचार सामग्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध, महाधिवेशन स्थल तथा आसपासका कुनै पनि क्षेत्रमा फ्लेक्स, ब्यानर, पोस्टर, पम्प्लेट वा अन्य कुनै पनि प्रकारका प्रिन्टेड प्रचार सामग्री राख्न, टाँस्न वा वितरण गर्न पूर्ण रूपमा निशेध गरिएको छ ।

३. महाधिवेशन स्थल बाहिर प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, महाधिवेशन स्थलको बाहिरी परिसर, सार्वजनिक सडक वा आसपासका क्षेत्रहरूमा कुनै पनि प्रकृतिका भौतिक प्रचार सामग्रीहरू राख्न वा प्रदर्शन गर्न सख्त मनाही गरिएको छ ।

४. डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री प्रचारप्रसार मात्र अनुमति, उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेण्डा र उम्मेदवारी सम्बन्धी विवरण केवल डिजिटल माध्यम (सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन तथा अन्य विद्युतीय माध्यम) बाट मात्र सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशन प्रचारप्रसारमा तामझाम नगर्ने बताएको छ ।

महाधिवेशनको तयारीका विषयमा जानकारी दिन शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसले महाधिवेशनको प्रचारप्रसारमा तामझाम नगरिने बताएको हो । 

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले १५औं महाधिवेशनमा वातावरणमैत्री प्रचारप्रसार गर्नका लागि सबै उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरिएको बताए। 

‘१५औँ महाधिवेशनमा तामझामसहित प्रचारप्रसार सामग्री शहरमा टाँसिंदैन, सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गर्न उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरिएको छ, वातावरणमैत्री प्रचारप्रसार गर्ने नीति पार्टीले लिएको छ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने।

कांग्रेसले महाधिवेशनमा डिजिटल बोर्डहरु राख्ने प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए। उनले प्रचारप्रसारका लागि कुनै पनि पर्चा नछाप्न पनि उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरे।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मुलुकमा लगानीमैत्री र विकासको वातावरण निर्माण गर्न कानूनी स्थिरता आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले लगानीकर्ताले जुनसुकै सरकार आएपनि आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ क्रियाशील रहेको बताइन् । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष लाई कानून सुधारको वर्षको रूपमा घोषणा गरेर कानून निर्माण र आवश्यकताअनुसार परिमार्जनको प्रक्रिया समेत शुरु गरिसकेको बताइन् ।

उनले सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषद्बाट करिब ५४ वटा विधेयक स्वीकृत भई संसद्मा दर्ता हुने चरणमा रहेको जानकारी दिइन् । उनले तीनदिने कार्यशालाबाट पूर्वाधार विकास र लगानीका क्रममा देखिएका वास्तविक कानूनी जटिलता पहिचान गरी तिनको समाधानका उपाय निकाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले नेपालको विकास मोडेल अन्य देशको अभ्यासको प्रतिलिपि नभई नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेश अनुकूल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने विवादलाई लामो समयसम्म अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सबै देशहरूको विकासको मोडेल अलग–अलग हुन्छ । हामीले हाम्रो देश विकास कसरी गर्ने भनेर ठ्याक्कै अरू देशको विकासको मोडेल कपी ग¥यौं भने त्यो हाम्रो देशमा सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देशको आफ्नै विकासको मोडेल बनाउनुपर्छ । किनभने हरेक देशहरूका आफ्ना आफ्ना भाषा, संस्कार, संस्कृति, सामाजिक घुलमिल गर्ने तौरतरिका, मनोविज्ञान, हरेक समाजको आफ्नाआफ्नै हुन्छन् । नेपाली समाजको पनि आफ्नै मनोविज्ञान छ । अहिलेसम्म हामीले विभिन्न देशका अभ्यासहरू हेर्यौँ होला, तिनलाई रिफरेन्सको रूपमा लिन मिल्छ तर नेपालको विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी आफैँले तय गर्ने हो । विशेषगरी अहिलेको परिप्रेक्षमा विपद्ले हामीलाई ठूलै एउटा पाठ सिकाएको छ, झस्काएको पनि छ । यसलाई पनि ध्यान दिएर हामीले विकास निर्माणको कामहरु अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको छ । कानून र नीतिरू परिवर्तनशील भइरहनु हुँदैन । जुनसुकै सरकार आएपनि लगानीकर्तालाई चाहिँ विश्वास हुनुपर्यो कि मैले गरेको सम्झौतामा भोलि जुनसुकै सरकार आएपनि टिकिरहन्छ, बाँचिरहन्छ र त्यो अनुरूप मैले काम गर्न पाउँछु भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई लागिरहनुपर्‍यो । ह्युमन क्यापिटल जनरेट हुनुपर्यो प्रोटेक्सन हुनुपर्यो , एक्सपोर्ट हुनुपर्यो । यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ ।’

पूर्वाधार अदालत गठनका छिट्टै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेमन्त्री गौतमले बताइन् ।