कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी छन्।
मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी हुन्।
सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ।
कार्यदलले पुराना प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गरेको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा व्यावसायिक कृषिका लागि बर्सेनि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विगत वर्षहरूमा अनुदान रकम वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न नसकेको र अनुगमन कमजोर भएको भन्दै प्रभावकारितामाथि आरोप लाग्दै आएको छ।
कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) मा पुराना प्रतिवेदनसमेत पुनरावलोकन गरी अनुदान दुरुपयोग भएको भुक्तानको पहिचान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।
प्रभावकारी देखिएका प्रणालीका हकमा असल अभ्यासको उदाहरणसहित ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने र अनुदान दुरुपयोग अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको छ।
कार्यदलले कम्तीमा एक महिनामा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार त्यसभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रगति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिनका अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले आज सभापति लामिछानेको सङ्गठित अवराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको मुद्दाको अभियोगपत्रमा ठगीतर्फको अभियोग कायम राखी सङ्गठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम यो संशोधन आदेश गरिदिएको छ ।’
आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (२) को खण्ड (क)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका केही मुद्दाहरूबाहेक अन्य मुद्दामा अभियोग दाबी फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न कानुनले रोक लगाएको अवस्था पनि नदेखिएको उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता एवं अपराध पीडित संरक्षण ऐनसमेतले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायका लागि बाधकका रूपमा रहने लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग एवं मिलापत्रका लागि अवरोध हुने अवस्थामा फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबीचको सन्तुलनका लागि अदालतले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।’
सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो । यसअघि, सभापति लामिछानेको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा कास्की र पर्सा अदाततले फिर्ता लिन अनुमति दिएको थियो ।
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको विराटनगरस्थित निवासमा बिहीबार राति प्रहरी पुगेको घटनाले प्रदेश राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । मन्त्री निवासमा प्रहरीले खानतलासी गरेको दाबी गरिए पनि प्रहरीले भने छापा नमारिएको बताएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विराटनगर–३ स्थित ल क्याम्पस नजिक रहेको मन्त्री पराजुलीको क्वाटरमा राति करिब ११ बजे प्रहरीको टोली प्रवेश गरेको थियो । स्रोतले टोलीले निवासभित्रका विभिन्न कोठामा खोजतलास गरेको जनाएको छ ।
घटनाका बेला मन्त्री पराजुली भने संखुवासभामा रहेका थिए । उनले आफू निवासमा नरहेकाले छरछिमेकीबाट जानकारी पाएपछि मात्रै घटनाबारे थाहा भएको बताएका छन् ।
‘म त संखुवासभातिर छु । प्रहरीले घरमा गएर केही गतिविधि गरेको भन्ने जानकारी पछि मात्रै पाएँ,’ पराजुलीले भने ।
निवासमा कार्यरत एक कर्मचारीले पनि प्रहरी टोली राति पुगेको र कोठा–कोठामा खोजतलास गरिएको दाबी गरेका छन् ।
घटना शुक्रबार प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको छ । धनकुटाका सांसद राजेन्द्र राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीको अनुपस्थितिमा निवासमा खोजतलास गरिनुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे ।
यता मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवालले भने मन्त्री निवासमा छापा मारिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार एक व्यक्ति त्यहाँ लुकेर बसेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली उक्त स्थानमा पुगेको थियो ।
‘हामीले छापा मारेका होइनौं । एक जना व्यक्ति त्यहाँ लुकेको भन्ने सूचना आएपछि प्रहरी गएको हो,’ कटुवालले भने, ‘सूचना सही नदेखिएपछि टोली फर्किएको हो ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेटको सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारी साधनको कर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठुला भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्त्याएर दोषीलाई चोख्याउने काम गरिएको दाबी गरे ।
शाहीले सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे । सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर नेपालले भारतको सीमाना मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति जनाए ।
उनले भने ‘गरिब नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कटौती गर्ने, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीमाथि कर लगाउने र बिजुलीमा भ्याट थपेर जनतालाई सास्ती दिने काम सरकारबाट भएको छ । यस्ता जनविरोधी निर्णयको हामी विरोध गर्दछौँ । देशको प्रधानमन्त्रीले सीमाना मिचिएको विषयमा दिएको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ । संसदीय अभ्यासमा प्रमाण र तथ्यको जाँच गर्न संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ । हामी त्यही माग गरिरहेका छौँ ।’
भन्सार दर हेरफेर र राजश्व नोक्सानीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई हप्तासम्म भन्सारमा आएका विद्युतीय गाडीहरू किन नियन्त्रणमा राखेको भनी प्रश्न गरे । उनले उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा भएका अनियमितताका घटनाहरू स्मरण गराए ।
उनले भने ‘यो देश पढेलेखेका र शक्तिमा पुगेका तर देशप्रति इमानदार नभएका व्यक्तिहरूले गर्दा यो अवस्थामा आइपुगेको हो । समस्या ज्ञानको अभाव होइन, नैतिकताको अभाव हो ।’
संसद्मा साना दलहरूलाई संख्याका आधारमा अपमान गरिएको भन्दै उनले सत्ता पक्षको आलोचना गरे । उनले संसदीय व्यवस्थामा एकजना सांसदको महत्त्व पनि उत्तिकै हुने भन्दै संसद् संख्याले नभई विधि र नीतिले चल्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतका सरकार र वर्तमान सरकारको तुलना गर्दै शाहीले शासन गर्ने अनुहार फेरिए पनि शैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएको उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘हिजो सडकमा भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो, आज डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या गरिन्छ । हिजो पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर असहमति दबाउन खोजिन्थ्यो, आज पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।’
सांसद शाहीले जनताले शासन शैली र संस्कारमा परिवर्तन खोजेको भन्दै नियत र व्यवहार नफेरिएसम्म सत्ता परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने बताए । उनले निष्पक्ष संसदीय समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पुनः माग गरे ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ६९.७५ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् ।
परीक्षामा सहभागी ३ लाख ३२ हजार २४१ जना विद्यार्थीमध्य २ लाख ३१ हजार ७७० जना ग्रेडेड भएका छन् भने १ लाख ४७१ जना ननग्रेड भएका छन् ।
जसमा ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या १७ हजार ७८६ जना ग्रेडेड भएका छन् । ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउनेको संख्या ६४ हजार ८२१ जना ग्रेडेड भएका छन् ।
यस्तै,२.८१ देखि ३.२० सम्म ९४ हजार २४९ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् ।
त्यसैगरी २.४१ देखि २.८० सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ५० हजार ५९७ जना छन् । २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउनेको संख्या ४ हजार ३०८ र १.६१ देखि २ सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ९ जना रहेको बोर्डले जनाको छ ।
काठमाडौं । नेपाली उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व र व्यावसायिक उत्कृष्टताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका सोफा हब काठमाडौंका प्रबन्ध निर्देशक तारालाल धरेल प्रतिष्ठित ‘१८औँ कर्पोरेट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२६’ बाट सम्मानित हुनुभएको छ।
कर्पोरेट मिडिया ग्रुपद्वारा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘ईश्वरलाल १८औँ कर्पोरेट बिजनेस अवार्ड २०२६’ समारोहमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा हरि ढकालले धरेललाई उक्त अवार्ड प्रदान गर्नुभएको हो।
व्यावसायिक निष्ठा, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, ग्राहकप्रति समर्पित सेवा भावना तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानको कदरस्वरूप उहाँलाई सम्मान गरिएको कर्पोरेट मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष उज्वलजंग शाह ले जानकारी दिनुभयो।
धादिङमा जन्मिएर काठमाडौंलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाएका तारालाल धरेल मेहनत, लगनशीलता र दूरदर्शी सोचका कारण आज सफल युवा व्यवसायीका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। फर्निचर तथा इन्टेरियर क्षेत्रको अग्रणी संस्थामध्ये एक सोफा हब काठमाडौंलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उहाँको नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेको छ।
व्यवसायिक सफलतासँगै धरेल सामाजिक सेवा, सहकारी अभियान, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामार्फत समुदायको विकासमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। उहाँ एक कुशल व्यवस्थापक, प्रखर वक्ता, समाजसेवी तथा युवा उद्यमशीलताको प्रेरणादायी पात्रका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ।
लामो समयदेखि आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उत्तरदायित्व र उद्यमशीलताको विकासमा निरन्तर योगदान दिँदै आउनुभएका धरेललाई प्रदान गरिएको यो सम्मानले उहाँको व्यक्तिगत उपलब्धिलाई मात्र नभई नेपाली निजी क्षेत्रको सकारात्मक भूमिका र उद्यमशीलताको सफल यात्रालाई समेत उजागर गरेको छ।
अवार्ड प्राप्तिपछि धरेलले उक्त सम्मानलाई आफ्नो व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा पनि ग्राहक, सहकर्मी, शुभेच्छुक तथा सम्पूर्ण सहयोगीहरूको विश्वास र साथको प्रतिफल भएको बताउँदै आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार भएर व्यवसाय र समाजसेवामा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सत्ता–शक्तिको दुरुपयोगका विषयहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्। अख्तियारका अनुसन्धान, अदालतका बहस, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप र जनविश्वास गुमाउँदै गएको राजनीतिक परिवेशबीच नागरिकले बारम्बार एउटा प्रश्न उठाउने गरेका छन्—के नेपालमा साँच्चै जनताको सेवाका लागि राजनीति गर्ने नेता पनि थिए?
यही प्रश्नको जवाफ संघीय संसद सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले २०८३ असार ४ गते जारी गरेको एउटा पत्रले दिएको छ। सामान्य प्रशासनिक पत्रजस्तो देखिए पनि त्यसले एउटा असाधारण राजनीतिक चरित्रको परिचय गराएको छ। उक्त पत्रमा उल्लेख भएअनुसार मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य सुनीलकुमार शर्माले आफ्नो सम्पूर्ण संसदीय कार्यकालमा राज्यबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि प्रकारको तलब, भत्ता तथा सुविधा ग्रहण गरेनन्।
नेपालको राजनीतिमा पदसँग सुविधा, शक्ति र प्रभाव जोडिने गरेको सन्दर्भमा राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा–सुविधा नै अस्वीकार गर्नु दुर्लभ घटना मानिन्छ। सांसदको हैसियतमा उपलब्ध हुने पारिश्रमिक नलिई जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुले शर्माको राजनीतिक सोच र कार्यशैलीलाई फरक बनाएको छ।
राजनीतिलाई अवसरको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला शर्माले त्यसलाई सेवाको अभियानका रूपमा अघि बढाए। संसदभित्र उनी जनस्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र सर्वसाधारणका अधिकारका विषयमा मुखर बन्थे भने संसदबाहिर पीडित र असहाय नागरिकको सेवामा सक्रिय देखिन्थे।
काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका शर्माले हजारौं गरिब, असहाय र विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित भएका बिरामीदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपणजस्ता जटिल उपचार आवश्यक परेका नागरिकसम्मका लागि उनी आशाको केन्द्र बनेका छन्।
सांसदका रूपमा उनले स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, उपचार सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि तथा मेडिकल शिक्षाको विकासका विषय संसदमा निरन्तर उठाएका थिए। विशेषगरी स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको अडानले उनलाई अन्य नेताभन्दा फरक पहिचान दिलाएको थियो।
राजनीतिक जीवनको अर्को विशेषता भनेको चुनावपछि पनि उनको सक्रियता नघट्नु हो। सांसद पद गुमेपछि धेरै नेताहरू सार्वजनिक जीवनबाट टाढिने गरेका उदाहरण छन्। तर शर्माको कार्यशैली भने फेरिएको देखिँदैन। कहिले मोरङका बस्तीमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि पुग्ने, कहिले उपचार अभावमा रहेका बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याएर उपचारको व्यवस्था गर्ने, त कहिले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने अभियानमा सहभागी हुने उनको सक्रियता अझै जारी छ।
यही कारण धेरै नागरिकका लागि उनी केवल नेता मात्र होइनन्, संकटका बेला साथ दिने अभिभावकका रूपमा स्थापित भएका छन्। जनतासँगको सम्बन्ध चुनावी अभियानमा सीमित नराखी निरन्तर सेवा र सहयोगमार्फत कायम राख्नु उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा बलियो पक्ष मानिन्छ।
आज संसदमा दिनहुँ विवाद, सत्ता समीकरण र आरोप–प्रत्यारोपका समाचार आइरहेका छन्। जनताका अपेक्षाभन्दा राजनीतिक स्वार्थका बहस बढी सुनिने अवस्थामा संघीय संसद सचिवालयको उक्त पत्रले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राजनीति आखिर कसका लागि र केका लागि?
इतिहासमा पद पाउनेहरू धेरै हुन्छन्, तर पदलाई सेवा र त्यागको माध्यम बनाउने व्यक्तित्वहरू कमै जन्मिन्छन्। सांसदको कुर्सीमा बसेर सुविधा लिनु सामान्य कुरा हो, तर सांसद भएर पनि राज्यको तलबभत्ता नलिनु र त्यही समय जनताको स्वास्थ्य, जीवन र आशाका लागि समर्पित रहनु असामान्य चरित्रको परिचय हो।
देश भ्रष्टाचार, स्वार्थ र राजनीतिक अविश्वासको बहसमा अल्झिरहेको वर्तमान समयमा सुनीलकुमार शर्माको यो उदाहरणले नागरिकलाई एउटा फरक राजनीतिक संस्कृतिको सम्झना गराएको छ। यस्तो संस्कृतिमा राजनीति पद र सुविधाका लागि होइन, सेवा र समर्पणका लागि गरिन्छ। त्यसैले समय बित्दै जाँदा केही नामहरू पदका कारण होइन, उनीहरूले समाजमा पुर्याएको योगदानका कारण स्मरणीय बन्छन्।
सुनीलकुमार शर्माको नाम पनि त्यस्तै उदाहरणमध्ये एक बनेको छ, जसबारे धेरैले आज भन्न थालेका छन्—”नेपालमा यस्ता सांसद पनि थिए, जो सुविधा लिन होइन, सेवा गर्न संसद पुगेका थिए।”
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सहयोगापेक्षी, बेवारिसे तथा अभिभावकविहीन सडकआश्रित मानवमुक्त नगर निर्माण गर्ने अभियानलाई संस्थागत रूप दिँदै आफूलाई ‘मानवताको शहर’ घोषणा गरेको छ।
नगरपालिकाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रअनुसार मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन राज्य, समाज तथा नागरिक सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सडकमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका सहयोगापेक्षी नागरिकहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई अभियानको मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ।
घोषणापत्रमा खुला आकाशमुनि जीवनयापन गर्न बाध्य भएका बेवारिसे, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन तथा मानसिक वा शारीरिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि विगत एक दशकदेखि मानवसेवा आश्रमले सञ्चालन गर्दै आएको मानवता प्रवर्द्धन महाअभियानलाई नगरपालिकाले थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने उक्त अभियानअन्तर्गत गोकर्णेश्वर नगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति सडकमा आश्रित भएर बस्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। नगरपालिकाले सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त गोकर्णेश्वर निर्माणलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवीय सभ्यताको अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने जनाएको छ।
नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार ‘मानवताको शहर’ निर्माण अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मानवसेवा आश्रम र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबीच सहकार्यको समझदारीसमेत भएको छ। नगर प्रमुख दीपककुमार रिसालले हस्ताक्षर गरेको घोषणापत्रमा मानवताको संरक्षण, सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई अभियानको आधार बनाइएको उल्लेख छ।
नगरपालिकाका अनुसार यो अभियानले सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनामात्र नभई मानवता, करुणा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई स्थानीय तहको विकाससँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। गोकर्णेश्वरले आफूलाई ‘मानवताको शहर’ घोषणा गरेसँगै सहयोगापेक्षी तथा सडकआश्रित मानवमुक्त नगर बनाउने अभियानलाई नयाँ गति मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्षको ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततालाई लिएर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै बयानका लागि उनको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद तामेल गरेको छ।
हाल उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका देउवा दम्पती नेपाल नफर्किएका कारण देउवा परिवारका कोही सदस्य नभेटिएपछि प्रतिनिधि र स्वकीय सचिवको रोहबरमा उक्त म्याद तामेल प्रक्रिया पूरा गरिएको हो।
कागजी रूपमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको कुनै लिखित संलग्नता नदेखिए पनि ठेक्काको डिजाइन, प्याकेज निर्माण र ठेकेदारहरू मिलाउने काममा आरजु राणा र उनका छोरा जयवीर देउवासहितको समूह संलग्न रहेको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले फोन सम्पर्कको विश्लेषण र अन्य प्राप्त सूचनाका आधारमा यो कडा कदम चालेको हो।
यस खरिद प्रक्रियामा टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा नै स्थापित प्रक्रियाहरू मिचेर बढी रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको ठेक्का सुम्पिइएको पाइएको छ, जसका कारण राज्यकोषमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्न गई ठूलो नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ।
यसै सिलसिलामा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अन्य १० जनाभन्दा बढी प्राविधिक तथा उच्च कर्मचारीहरूसँग धमाधम बयान लिने कार्य भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यस संवेदनशील विषयको अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै अख्तियारको कामकारबाहीमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि अख्तियारले थप जनशक्ति परिचालन गरेर अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको हो र आगामी एक हप्ताभित्रै यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ।
डा. आरजु राणा देउवामाथि यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अख्तियारले बयानका लागि म्याद तामेल गर्नुअघि नै उनीमाथि अर्को मुद्दा प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो।
सोही मुद्दाका कारण हाल विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीले दुई दिनअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा लिखित पत्र पठाएर आफूहरू दुई महिनापछि मात्र नेपाल फर्किने जानकारी गराएका थिए।
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गृहमन्त्रालय हरेक नागरिकको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने बताउँदै विशेषगरी महिलाहरूका लागि ‘माइती’ जस्तै संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले नागरिकको सुरक्षा र सेवामा सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहेको बताए। गृहमन्त्री गुरुङले हरेक महिलाले समस्या पर्दा गृहमन्त्रालयलाई आफ्नो अभिभावक र सहयोगी संस्थाका रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले गृहमन्त्रालयको दायित्व केवल शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु मात्र नभई नागरिकको संरक्षण र सेवामा सदैव तत्पर रहनु पनि भएको उल्लेख गरे। “गृहमन्त्रालय हरेक चेलीको लागि माइती हो भन्ने सोच विकास गर्नुपर्छ। हरेक नारीको लागि हामी आफ्नो परिवार भएर उभिन चाहन्छौं,” उनले भने।
गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले नागरिक सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै अपराध नियन्त्रण र कानून कार्यान्वयनका विषयमा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूसँग नियमित छलफल भइरहेको जानकारी दिए। गलत काम गर्ने जोसुकै व्यक्ति भए पनि राजनीतिक संरक्षण वा पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति नपाउने उनको भनाइ थियो।
