भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई १ लाख धरौटी माग्ने आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य विदुर कोइरालाको इजलासले थुनछेक बहसपछि महरासँग १ लाख धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो ।

विद्युतीय सिगरेट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महरासहित भन्सार अधिकृतहरूसित ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 सभामुख डिपी आर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अव्यवस्था सिर्जना गर्ने तथा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने विषयमा छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख आर्यालले २०८३ जेठ १७ गतेको बैठकमा केही सांसदहरूले अव्यवस्था सिर्जना गरेको, अमर्यादित तथा आपत्तिजनक व्यवहार प्रदर्शन गरेको र भौतिक हानि–नोक्सानी तथा क्षति पुर्याउने कार्यसमेत गरेको सम्बन्धमा आफूलाई विस्तृत जानकारी प्राप्त भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ३३ को उपनियम (४) बमोजिम बैठक समाप्त भएपछि उक्त घटनाबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त भएको छ । आजै सो विषयमा मुचुल्का पनि तयार भइसकेको छ ।’

सभामुख आर्यालका अनुसार घटनाबारे आवश्यक थप जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा संघीय संसद सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेका छन् ।

सभामुखले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियमावलीअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ३३ को उपनियम (४) बमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहोराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका बोहोराले आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम अन्यायपूर्ण रूपमा समावेश गरिएको दाबी गरेका छन् ।

रिट दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आफू गत भदौ २३ र २४ गते अस्पतालमा रहेको र सो अवधिमा आफ्नी श्रीमतीलाई आपत्कालीन कक्षमा उपचारका लागि राखिएको बताए ।
उनले जेनजी आन्दोलनसँग आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आन्दोलनसँग सम्बन्धित कुनै फोटो वा भिडियोमा आफू नदेखिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘गत भदौ २३ र २४ गते अस्पतालमा थिए । श्रीमतीलाई आपत्कालीन कक्षमा राखिएको थियो । जेनजी आन्दोलनमा मेरो फोटो, भिडियो कतै पनि छैन । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निकालेको २४ गतेको आन्दोलनमा मेरो पनि नाम छ । मानव अधिकार आयोगले अन्याय गरेको छ । प्रमाण हेर्नुपथ्र्यो होला, मेरो संगलग्नता हेर्नुपथ्र्यो होला, मेरो फोटो वा भिडियो हेर्नुपथ्र्यो होला । अस्पतालमा भएको मान्छेको नाम लेख्न मिल्छ ? मानव अधिकार आयोगले नै अन्याय गरेपछि अदालत आएको हुँ । सत्य–तथ्य छानविन होस्, नाम हटाइयोस् भनेर म निवेदन लिएर आएको हुँ ।’

बोहोराका अनुसार मानव अधिकार आयोगले भदौ २४ गतेको आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम समावेश गरेको छ । आयोगले पर्याप्त प्रमाण र तथ्यको अध्ययन नगरी आफ्नो नाम उल्लेख गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
आयोगबाट अन्याय भएको महसुस भएपछि न्यायको खोजीका लागि अदालत पुगेको बताउँदै बोहोराले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको आफ्नो नाम हटाउन तथा घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरिएको जानकारी दिए ।
उनले अदालतबाट निष्पक्ष छानबिन भई वास्तविक तथ्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–५ बाट गत शुक्रबारदेखि बेपत्ता सशस्त्र प्रहरी बलका जवान ओमप्रकाश पुन मगर र स्थानीय तीर्थबहादुर थापा मगर मृत अवस्थामा आज फेला परेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वरुणबहादुर सिंहका अनुसार ५६ वर्षीय थापाको शव परशुराम नगरपालिका–५ अन्तर्गत महाकाली नदीको कल्पठ्ठे क्षेत्रमा फेला परेको हो ।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) परिगाउँमा कार्यरत जवान पुन मगरको शव कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवस्थित महाकाली नदी किनारमा भेटिएको हो ।

मामाभान्जा नाता पर्ने दुवै जना बेपत्ता भएपछि महाकाली नदी किनारमा उनीहरूले प्रयोग गरेको ट्युब फेलापरेको थियो । सोही आधारमा नदीमा बगेको हुनसक्ने आशङ्कासहित खोजी अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा थापाको शव कल्पठ्ठे नजिक महाकाली नदीमा तैरिरहेको अवस्थामा फेला परेको हो भने जवान पुन मगरको शव नदीले बगाएर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा पु¥याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

वाई के फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण गरिएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘जोर ढुंगा’ हङकङमा प्रदर्शन हुने भएको छ। युगल पोमोको लेखन तथा निर्देशन रहेको चलचित्रलाई जेनेक्स मिडिया र शाहसी डिजिटल एसोसिएटले सहकार्य गरेका छन्।

चलचित्रका निर्माता हङकङ निवासी रमेश लिम्बू, रोमन लावती र योगेश लामा हुन् भने अमेरिकामा रहेका ह्यारी योञ्जन कार्यकारी निर्माता रहेका छन्। चलचित्रमा प्रतीक थेबे लिम्बू, मौसम इम्बुङ (फुलेन्देको बाउ), पुष्पाञ्जली तिल्लिङ, योगेश लामा, हार्दिक पौडेल, सिद्धार्थ लिम्बू, विष्णु राई र मदनकुमारी पोमो लिम्बूलगायत कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ।

ताप्लेजुङको निगुरादेन आसपासका क्षेत्रमा छायांकन गरिएको चलचित्रको छायांकन मोहनकुमार झिल्लुले गरेका हुन् भने सम्पादन अनिलकुमार महर्जनले गरेका छन्। चलचित्रको कला निर्देशन निश्छल कुलुङ र प्रोडक्सन डिजाइन दिनेश माङमुले गरेका छन्। सुरेन्द्र रानाको गीत तथा संवाद रहेको चलचित्रको निर्माण नियन्त्रक अनिल थोप्रा हुन्।

लिम्बू समुदायको पृष्ठभूमिमा निर्माण गरिएको ‘जोर ढुंगा’ स्थानीय संवादसहित तयार गरिएको नेपाली चलचित्र हो, जसमा अंग्रेजी सबटाइटल पनि समावेश गरिएको छ।

चलचित्रको फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै ३० मे २०२६ मा हङकङमा आयोजित जानकारी सभामार्फत यसको ग्राण्ड प्रिमियरको मिति घोषणा गरिएको थियो। आयोजकका अनुसार चलचित्र ३० अगस्ट २०२६, आइतबार बेलुका ५:३० र ६:३० बजे हङकङको हुङहम वाम्पोस्थित सनबिम सिनेमा हलमा भव्य रूपमा प्रदर्शन गरिनेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिबारे प्रष्टिकरण दिएको छ ।

मन्त्रालयले उक्त भनाइलाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित प्राविधिक यथार्थ भएको बताएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षत्रीले आइतबार भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित छ ।’

प्राविधिक अध्ययन अनुसार केही जग्गा हाल नेपालले उपयोग गरिरहेको भए पनि भारततर्फ पर्न सक्ने र केही भारतले उपयोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ यही यथार्थसँग जोडिएको हो ।

फरक प्रसंगमा मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा सञ्चालन गरेको विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा वैशाख २० मा नै स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गरेको छ ।

के भन्यो मन्त्रालयले ?

नेपालको आधिकारिक सीमा १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार निर्धारित छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नक्साङ्कन बाँकी छ ।
नदी सिमानामा फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल लागू हुँदा केही ठाउँमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूमिमा खेतीपाती तथा बसोबास गरेको अवस्था छ ।

दुवै देशका प्राविधिक टोलीले सीमा स्तम्भ मर्मत, दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ’, क्षत्रीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार संसद्मा बोलेका अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न भएको बहसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राविधिक तथा कूटनीतिक आधारमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको हो । यो विषयमा भारत पक्षबाट अझै कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

काठमाडौंबाट पूर्व क्षेत्रमा सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ । साथै बसको टिकट पनि अनलाइनमार्फत काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा जिपिएस प्रणाली र सिसी क्यामरा जडान गर्ने तयारी गरिरहेसँगै पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिले भने काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट पूर्वतर्फ सञ्चालन हुने सबै सवारीसाधनमा जिपिएस प्रणाली र सिसी क्यामरा जडान गरेको हो ।

पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिका अध्यक्ष रजन रोक्काले नयाँ बसपार्कबाट पूर्वका विभिन्न स्थानमा चल्ने ८१ सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस प्रणाली र सिसी क्यामरा जडान गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ-पूर्व सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विसं २०८० साउनदेखि एउटै कम्पनीमा आबद्ध गराएर सञ्चालन गरिँदै आइएको छ ।

उक्त कम्पनीमार्फत हाल तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, खाँदबारी, काकँडभिट्टा, भद्रपुर, धरान, विराटनगर, मधुमल्ला, गौरीगञ्ज, बनियानी, गाईघाट, इलाम, पशुपतिनगर कटारी, जनकपुर, राजविराज, विरगञ्जलगायत स्थानमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

कम्पनीका सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर थापाले सरकारले अगाडि सारेको कार्य योजनालाई पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।

उनले अब यथाशीघ्र आफ्नो कम्पनीको बसमा ‘लगेज ट्याग’ लागू गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्व क्षेत्रमा जाने यात्रुको सहजताका लागि प्रालिले ‘अनलाइन टिकट’ प्रणालीसमेत लागू गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकाले काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारका सुकुम्वासीलाई हटाइएको बताएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

‘खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेकाले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासीलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरिएको हो। चार वर्षअघि नै म स्थानीय सरकारमा हुँदा संघीय सरकारलाई यसबारे भनेको हो । एकधुर पनि जग्गा नभएकालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अब जग्गा दिन्छौँ’, उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा बाढी आउँदा उनीहरूलाई ठूलो समस्या थियो। सुकुम्वासी बस्तीबाट खोलामा सिधै शौचालय र ढल पठाइन्थ्यो ।’

उनले खोला-नदी पनि फोहोर भएकाले हटाइएको बताए । ‘खोला पनि फोहोर भएको थियो । सुकुम्वासीको ज्यान बचाउने काम गरेको हो सरकारले। हटाइएका सुकुम्वासीका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन्छ । भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनेको छ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले पुराना दलहरूतिर लक्षित गर्दै ३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमै नखोज्न सुझाए । ‘३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमै नखौजौँ’, उनले भने, ‘सुकुम्वासी व्यवस्थापन हुँदैछ। हामी यसलाई समय लिएर टुंग्याउँछौँ ।’

उनले सहकारीको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताए । ‘सहकारीको पनि कोष खडा गरिएको छ। नेपाल सरकारको मात्रै पैसा गएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘सहकारीबाट तीन करोड पैसा उठाइएको थियो । सहकारीबाटै पैसा उठाएर दिने हो ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद केवल एकतर्फी नभई दुवै देशले केही स्थानमा एक–अर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य देखिएको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको तथ्य देखिएको बताएका हुन् ।

उनले भने,‘तपाईहरुलाई अचम्म लाग्छ होला, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन् नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा भर्खरै थाहा पायौं । त्यसैले दुई देश बसेर छलफल गर्छौं ।’

काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारले मानवीय आधारमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरेको उनले बताए।
बाहिरबाट हेर्दा उठाइएको जस्तो देखिएपनि वास्तविक उद्देश्य नागरिकको जीवन रक्षा रहेको उनको भनाइ थियो । उनजे जग्गा व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भन्दै ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेटमा नै नखोज्न आग्रह समेत गरे ।

उनले भने,‘काठमाडौं उपत्यकामा रहेका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नुभएको थियो । उहाँहरुलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरेको हौं । हेर्दाखेरी खेदाएको जस्तो देखिएपनि चार वर्ष अगाडि म स्थानीय तहमा हुँदा नै संघ सरकारलाई भनेको हो । होल्डिङ सेन्टरमा राखेर साच्चिकै सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको र पार्टीको धारणा छ । त्यो हामी गर्छौं । उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक थियो त्यसैले काठमाडौंलाई प्राथमिकतामा राखियो । उहाँको ज्यान जोखिमबाट सरकारले जोगाएको हो । जग्गा व्यवस्थाको लागि भूमि सम्बन्धी समिति बनिसकेको छ । यो विषयमा तीन वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हतार गरेर हुँदैन् जति समय लाग्छ लाग्छ । ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेट नै नखोजौं केही समय लाग्छ ।’

उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा सरकार मात्र होइन, सहकारी संस्थाबाटै रकम असुली भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बाहिरबाट हेर्दा सरकारले मात्र रकम व्यहोरेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा सहकारी क्षेत्रबाट पनि सक्रिय रूपमा रकम उठाउने काम भइरहेको बताए।

उनका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले सहकारीहरूको सम्पत्ति, कर्जा र बाँकी असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ।
बाहिर समाचारमा हेर्दा सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारको मात्र पैसा गएको देखिएको छ । तर सहकारीबाट नै पनि पैसा उठाइरहेका छौं।’
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो साता मात्रै सहकारी क्षेत्रबाट करोडौं रुपैयाँ असुली भएको जानकारी दिँदै सो रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग गरिने बताए।
‘अन्तिम साताको रिपोर्ट हेर्दा तीन करोड रकम उठाइएको थियो । हामीले पैसा उठाएर नै दिने हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अतिक्रमणको अवस्थामा रहेको नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे भारत वार्ता गर्न तयार भएको बताएका छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिँदै व्यापारिक मार्ग खोल्न लिपुलेकबारे भएको भारत-चीन सहमतिबारे कूटनीतिक नोट पठाइएको जानकारी दिए ।

‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सवालमा नेपाल सरकारले डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको थियो । त्यसमा भारतले हामीलाई जवाफ पठाएको छ’, उनले भने, ‘यसमा भारतले हामीलाई जवाफ पठाएको छ। उसले इतिहासविद र भूमिसम्बन्धी विज्ञ राखेर टेबल टक गर्ने, कूटनीतिक संवाद गर्ने भनेर जवाफ पठाएको छ।’

उनले सुगौली सन्धिदेखिको विवाद भएकाले यसमा भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको इङ्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरिएको बताए ।

‘यसमा इङ्लयान्डले पनि चासो राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, उनले भने, ‘हामीले यसबारेमा इङ्ल्यान्डमा जोडिनुपर्छ भनेका छौँ । किनभने इङ्ल्यान्डसँग ती भूमिबारे सहमति भएको हो।’