सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका पार्टी अध्यक्ष हर्कसाम्पासहित उनका पार्टीका सांसदलाई संसदको मर्यादा पालना कायम राख्न चेतावनी छन्।
बुधबारको बैठक शुरु हुनेवित्तिकै उठेर पर्चासहित विरोध जनाएपछि सभामुखले राईलगायत उनका सांसदलाई चेतावनी दिएका हुन्। सभामुख अर्यालले बस्न अनुरोध गरे पनि साम्पाङसहितका सांसदले पालैपालो पर्चा पढ्दै संसद्को सर्वोच्चता कायम राख्न र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गरे। त्यसपछि सभामुखले संसद्को मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरे।
‘माननीय सदस्य हर्कराज राईसहित नियमित रूपमा संसदको मर्यादाविपरीत संसदमा प्लेकार्ड देखाउने, अभद्र व्यवहार गर्ने गरिरहेकाले म माननीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमवाली २०७९ को नियम ३० बमोजिम आफ्ना क्रियाकलाप र व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिन्छु’, अर्यालले भने।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २० दिनको बिदा लिएकी छन् । न्यायाधीश मल्लले आफैले बिदा स्वीकृत गरेर आजदेखि बिदा बसेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदले अवकाश भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले २०८२ चैत १८ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् । तर संवैधानिक परिषदले आफूभन्दा जुनिएर डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि उनी असन्तुष्ट थिइन् ।
डा.शर्माले मंगलबार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सकेर सोही दिन नै शपथ ग्रहण गरी पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । शर्माको शपथ ग्रहण समारोहमा मल्ल सहभागी पनि भएकी थिइनन् ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
मंगलबार शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।
शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । समारोहमा न्याय क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकारीहरू तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका थिए ।
शपथ ग्रहणसँगै डा.शर्माले औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका छन् ।
विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टचार विरुद्ध र राज्यप्रति घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा दुर्गा प्रसाद प्रसाईं वीरगन्जबाट पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र मातहतको वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले उनलाई जेठ ४ गते राति वीरगन्जको सिद्धार्थ दियालो होटलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
पक्राउ परेका ५६ वर्षीय प्रसाईंको स्थायी घर झापाको विर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ५ भई हाल उनी भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ६ मा बस्दै आएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिने क्रममा विभिन्न जातजाती र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल पार्ने, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र नेपाल सरकार वा सरकारको काम कारबाहीका विरुद्ध निराधार तथा अप्रमाणित कुराहरू देखाई घृणा र अवहेलना जगाउने उद्देश्यले अमर्यादित एवं अस्वस्थ्य आलोचनात्मक अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि बहादुर बस्नेतका अनुसार प्रसाईंउपर विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन र राज्य विरुद्धको कसूरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । अनुसन्धानका लागि पर्सा जिल्ला अदालतबाट ३ दिनको म्याद थप अनुमति लिएर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) का प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा मंगलबार भएको भेटमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रेलिस्ट) बाट बाहिर निकाल्न चालिएका कदमबारे अवगत गराएका थिए।
नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा प्रमुख कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा नेपाल प्रहरीको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
भेटका क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन नेपाल प्रहरीले अन्य सरोकारवाला निकायसँग गरिरहेको प्रभावकारी समन्वय र कारबाहीको अवस्थाबारे जानकारी गराएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, प्रहरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग र आगामी कार्यदिशाका विषयमा समेत दुई पक्षबीच कुराकानी भएको थियो। भेटमा एपीजीका डेपुटी एक्जुकेटिभ सेक्रेटरी डेभिड श्यानन र पोलिसी अफिसर किया सासलको सहभागिता रहेको थियो।
भेटका क्रमाम उनीहरूले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदान–प्रदान, आपसी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
भेटमा वित्तीय जानकारी एकाइका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक र प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता थियो।
सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिपरिवरा २५ हजार दिने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका विस्थापितहरूको रुजु गरी प्रतिपरिवार २५ हजार पुनर्स्थापना खर्च एकमुष्ट दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च परिवारमा रहेका ५ सदस्यका दरले १५ हजार दिने दिने निर्णय भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले ५ भन्दा धेरै परिवारका सदस्य भएकाहरूको हकमा मासिक २ हजार रुपैयाँ त्यसमा थपिदिने निर्णय भएको बताए ।
उनले वृद्ध अशक्त र असहायलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमै राखिने पनि बताएका छन् । विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा स्थानीय सरकारको समन्वयमा अघि बढाइएने पनि उनले बताए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको ३३ औं प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो ।
गत वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको र प्रशासन संयन्त्रले समानान्तर शासन चलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बारले मंगलवार दिउँसो लाल्टिन बालेर सांकेतिक रूपमा न्याय र विवेकको खोजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले पदभार ग्रहणका क्रममा आफूले उठाएको ‘न्यायालयभित्र दुईवटा संयन्त्र’ सक्रिय रहेको विषय अहिले पुष्टि भएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा न्याय प्रदान गर्ने न्यायाधीशहरूको एउटा संयन्त्र र मुद्दा मामिला रोक्न खोज्ने प्रशासनको अर्को संयन्त्र गरी ‘द्वैत शासन’ हाबी भएको छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा जारी अध्यादेश र सिफारिस त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेका निवेदनहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले नियतवश रोकेको बारको आरोप छ ।
अदालत, अस्पताल, विद्यालय र मन्दिर जस्ता निकाय कहिल्यै बन्द हुन नहुने भन्दै उहाँले विगतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको उमेर सम्बन्धी विवादमा तत्काल रिट दर्ता भएको नजीर स्मरण गराए । कुन विषय सुनुवाई हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार बेन्चको भएको, तर प्रशासनले नै त्यसलाई रोक्नु दुःखदायी रहेको उनको तर्क छ ।
बारले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा वरिष्ठताक्रम मिचिएकोप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । निश्चित अवधि तोकिएका न्यायाधीशलाई छाडेर लामो अवधिका लागि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुलाई बारले ‘सेटिङ’ को संज्ञा दिएको छ ।
अध्यक्ष मिश्रले सरकारलाई न्यायाधीशहरूको पदावधि कमजोर पार्ने, उनीहरूलाई हैरानी दिने वा पद त्याग गर्न धम्क्याउने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न चेतावनी दिए । साथै, कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सांसद बनेकाहरूलाई संविधानको धारा १०५ को पालना गर्न र संसदमा न्यायाधीशहरूको विषयमा अनावश्यक छलफल नगर्न आग्रह गरे ।
हाल बारको कम्पाउण्डमा सीमित रहेको आन्दोलनलाई आवश्यकता परे अदालतको भित्रैसम्म लैजाने चेतावनी दिए । १०९ दिनको लामो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाउन खोजिए देशभरका बार इकाइहरूसँगको समन्वयमा आन्दोलन विस्तार गरिने अध्यक्ष मिश्रले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विदेशी महिलालाई गर्भवती बनाएर बनाएर अलपत्र छोडेको विषय उठेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनु कर्ण र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले यो विषय उठाएकी हुन्।
उनीहरूले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कृष्णकुमार कार्कीले नाइजेरियन महिलालाई गर्भवती बनाएर अलपत्र पारेको आरोप लगाइन्।
रास्वपाका तर्फबाट मोरङ–२ बाट निर्वाचित कार्कीले नाइजेरियन महिलालाई गर्भवती बनाएर अलपत्र पारेको विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
कांग्रेस सांस कर्णले रास्वपा सांसद कार्कीले विदेशी महिलालाई प्रेमजालमा फसाएर भावनात्मक ब्ल्याकमेल गरेको बताइन्। विदेशी महिलालाई नछाड्ने सांसदले आफ्नो मुलुकका महिलालाई कसरी सम्मान गर्लान् भन्दै उनले प्रश्न गरिन्।
सांसद कर्णले यथाशीघ्र सत्यतथ्य जानकारी गराउन आग्रह गरिन्।
त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले रास्वपा सांसद कार्की संलग्न रहेको भनिएको घटनाबारे प्रस्ट पार्न माग गरिन्। सत्तारुढ पार्टीका सांसदले विदेश महिलालाई गर्भवती बनाएर अलपत्र पारेको विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भन्दै उनले घटनाको यथार्थबारे सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने जिकिर गरिन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीले आज पनि विरोध गरेको छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा सुरु हुनासाथ हर्क साम्पाङसहितका सांसदले प्ले कार्ड देखाएर विरोध गरेका हुन् ।
सभामुखले यो विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ भनेपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू बसेका थिए । त्यसपछि बैठक अघि बढेका छन् ।
