नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणका लागि टिकट बिक्री गर्ने अधिकार ईसेवाले पाएको छ।

नेपाल क्रिकेट संघले सोमबार एनपीएल तेस्रो संस्करणका लागि मिडिया र टिकटिङ अधिकार बिक्री गरेको हो। टिकटिङ अधिकार ईसेवालाई प्रदान गरिएको संघका सचिव पारस खड्काले जनाएका छन्।

ईसेवाले ८५ लाखमा टिकट बिक्री गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हो। टिकटमा प्राप्त हुने आम्दानीको ९५ प्रतिशत संघले र ५ प्रतिशत ईसेवाले प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, ओटीटी अधिकार नेटटीभी प्रालिले पाएको छ। नेटटीभीले १८ करोड चार लाखमा विश्वव्यापी ओटीटी अधिकार पाएको हो।

यसैगरी, नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण अधिकार हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कले पाएको छ। हिमालय टीभीले १४ करोड ६४ लाखमा टेलिभिजन प्रसारण अधिकार पाएको हो।

मलेसियामा जारी एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल हङकङसँग १५ रनले पराजित भएको छ ।

जितको लागि हङकङले दिएको २६२ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ४९ दशमलव १ ओभरमा सवै विकेट गुमाउदै २४६ रनमा समेटियो । नेपालका लागि इशान पान्डेले सर्वाधिक ९० रन बनाए ।

उनले १०६ बलमा ६ चौका र दुई छक्का प्रहार गर्दै ९० रनको योगदान गरेका हुन । त्यसैगरी आसिफ शेखले ४४, दिपेन्द्रसिंह ऐरीले २५, करण केसीले २१ तथा गुल्शन झाले २० रन बनाए ।

बलिङतर्फ हङकङका लागि एइजाज खानले ४ विकेट लिए । त्यस्तै यासिम मुर्तजाले २ विकेट लिँदा किन्चित शाह, नसरुल्ला राना र अतिक इक्बालले समान १÷१ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको हङकङले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २६१ रनको योगफल बनाएको थियो । उसका लागि बाबर हायातले १२७ बलमा ७ चौका र ७ छक्काको सहयोगमा ११७ रनको योगदान दिएका हुन । त्यस्तै एहसान ३५ रनमा अविजित रहँदा शाहिद वासिफले ४५ रन बनाए ।

नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछानेले ४ विकेट लिए भने शेर मल्लले ३ विकेट लिए । जितसँगै हङकङ प्रतियोतिगाको सेमिफाइनलमा पुगेको छ ।

नेपाली काँग्रेसले आफ्नो १५ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मातहतका विभिन्न तहका अधिवेशनहरूको निर्वाचन कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ ।

मंगलवार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रिय निर्वाचन समितिको बैठकले विभिन्न तहका अधिवेशनहरूको निर्वाचन कार्यतालिका परिमार्जन गरेको हो । समितिकाक संयोजक प्रेमबहादुर खड्काले मुलुकमा आइलागेको प्राकृतिक विपत्ति र राष्ट्रिय शोकका कारण यसअघि तय गरिएको निर्वाचन तालिकामा हेरफेर गरिएको जानकारी दिए ।

संयोजक खड्काकाअनुसार यसअघि भदौ २४ गतेका लागि तय गरिएको वडा अधिवेशन मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण स्थगित गरिएको हो । धादिङ, नुवाकोट, नवलपरासी र चितवन लगायतका जिल्लामा बाढी र पहिरोका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षति तथा राष्ट्रिय शोकको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन तालिका सारिएको समितिले जनाएको छ ।

परिमार्जित कार्यतालिकाअनुसार अब वडा अधिवेशन आगामी असोज ३ र ४ गते सञ्चालन हुनेछ । त्यसैगरी, गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिवेशन २०८३ असोज ७ गतेका लागि तय गरिएको छ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज १० गते सम्पन्न हुनेछन् भने पार्टीको केन्द्रिय महाधिवेशन २०८३ असोज १६, १७, १८ र १९ गते आयोजना गरिने निर्णय भएको छ ।

विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा, कुल २७ मध्ये हालसम्म १८–१९ वटा समितिको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र बाँकी रहेका स्थानमा आगामी असोज १० गतेभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन जारी गरिएको संयोजक खड्काले बताए ।

जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको तालिका भने दोस्रो चरणमा सार्वजनिक गरिने समितिले स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन समितिले सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य तथा पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ताहरूलाई परिमार्जित तालिकाअनुसार महाधिवेशनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म एक हजार ३५७ जनाको शव फेला परेको जनाएको छ । फेला परेका शवमध्ये विभिन्न स्थानबाट मानव अङ्गसमेत भेटिएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १०२ शवको सनाखत भई परिवारले बुझिसकेका छन् । बाढीपछि करिब पाँच हजार ३२६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ ।

सम्पर्कविहीनमध्ये रसुवाका दुई हजार ८६०, नुवाकोटका एक हजार ९८१ नेपाली र करिब ५८७ विदेशी पर्यटक रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणको प्रवक्ता शान्ति महतले हालसम्म १३ हजार ५८३ जनाको उद्धार गरिएको र बाढीबाट घाइते भएका छ हजार ८२७ जनाको उपचार गरिएको जानकारी दिए ।

‘तीमध्ये विभिन्न दश अस्पतालमा ३२७, नेपाली सेनामार्फत तीन हजार ४०४ र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत तीन हजार ९६ जनाको उपचार गरिएको छ’, उनले भने।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीका सात हजार ९१२, नेपाली सेनाका नौ हजार २८७ र सशस्त्र प्रहरी बलका चार हजार २०३ गरी २१ हजार ४०२ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा ३९ वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी तीन हजार ५३३ जनालाई राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीमध्ये रसुवामा ६६९, नुवाकोटमा दुई हजार ६५१ र धादिङमा २१३ जना रहेका छन् ।

उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेनाले एक हजार १५७ पटक, काठमाडौँबाट निजी क्षेत्रले १२९ पटक र सशस्त्र प्रहरी बलले २०३ पटक हेलिकप्टर उडान गरेका छन् ।

सरकारले रसुवामा एक करोड, नुवाकोटमा रु एक करोड र धादिङमा ५० लाख नगद राहत उपलब्ध गराएको छ । प्रभावित १५ पालिकालाई १३ करोड ५० लाख राहत उपलब्ध गराइएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा डिजेल ५० हजार लिटर, पेट्रोल १८ हजार लिटर र हवाई इन्धन १८ हजार लिटर मौज्दात रहेको छ भने ४५७ ग्यास सिलिन्डर अनुदानमा उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विद्युत् आपूर्तितर्फ रसुवाका ७८ प्रतिशत, नुवाकोटका ९६ दशमलव ७ प्रतिशत र धादिङका ९९ दशमलव ८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा सुचारु भएको छ ।

बाढी प्रभावितका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत १५० जनाभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरी मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

नाइमाले आफ्नो पूर्वनिर्णयअनुसार उक्त रकम अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको हो । नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा नाइमाका बोर्ड सदस्य यमुना श्रेष्ठ र हेमन्त गोल्छा, साइमेक्स इन्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठ, नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलाल, कार्यक्रम संयोजक ज्ञानु अधिकारी तथा नाइमाको डिजिटल एजेन्सी म्ष्नष्उब िका तर्फबाट उत्सव कार्की सहभागी थिए ।

सहयोग हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष वैद्यले रकम तुलनात्मक रूपमा सानो भए पनि विपद्को समयमा प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता र साथ व्यक्त गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन् ।

उनले नाइमाका सदस्य कम्पनीसहित नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको तर्फबाट सहयोग गरिएको उल्लेख गर्दै संकट र विपद्का समयमा सरकार तथा प्रभावित समुदायसँगै उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

‘यो केवल आर्थिक सहयोग मात्र नभई कठिन समयमा हामी प्रभावित समुदायसँगै छौं भन्ने ऐक्यबद्धताको सन्देश पनि हो,’ वैद्यले भनिन् । सहयोग ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ल्ब्क्ष्ःब् ले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे । उनले विपद्को संवेदनशील र कठिन अवस्थामा प्राप्त यस्तो सहयोग अत्यन्त मूल्यवान् रहेको बताए ।

भक्तपुरका तीन उपभोक्ताले घरमा प्रयोग गरेको बर्जर पेन्ट्स केही महिनामै खुइलिएपछि उत्पादक कम्पनी र डिलरबाट १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् ।

ठिमीका दीपकराज गिरीले २०७६ भदौ ६ गते भक्तपुरको घलातेस्थित दिनेश गिरी प्रोपाइटर रहेको फ्रेन्ड्स फरेभर ट्रेडिङ प्रालिबाट बर्जर पेन्ट्स खरिद गरी घरमा प्रयोग गरेका थिए । तर, रंग लगाएको ६ देखि ८ महिनामै पूर्णरूपमा खुइलिएको उनको दाबी थियो ।

त्यसैगरी, दयाराम कार्कीले २०८१ वैशाख १९ गते र सिद्धान्त श्रेष्ठले २०७८ चैत १५ गते सोही डिलरबाट बर्जर पेन्ट्स खरिद गरेका थिए । उनीहरूले पनि घरमा रंग लगाएको करिब ६ महिनामै पेन्ट्स खुइलिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

कम्पनीले रंग ७ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने दाबी तथा विज्ञापन गरेको अवस्थामा छोटो समयमै खुइलिएपछि तीनै उपभोक्ता क्षतिपूर्तिका लागि डिलर पुगेका थिए । तर, डिलरले उत्पादक कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै आफू पन्छिएको थियो ।

डिलरले बर्जर पेन्ट्स उत्पादन गर्ने बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिलाई समेत जानकारी गराए पनि उत्पादक कम्पनीबाट पनि उचित सम्बोधन नभएपछि गिरी, कार्की र श्रेष्ठले क्षतिपूर्ति माग गर्दै २०८२ माघ २६ गते उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

गिरीले १ लाख १९ हजार ९४१ रुपैयाँ ५९ पैसा, कार्कीले ७ लाख ४५ हजार ८९४ रुपैयाँ ३० पैसा र श्रेष्ठले ३ लाख ४५ हजार ८४१ रुपैयाँ २ पैसा बराबरको पेन्ट्स खरिद गरेका थिए । उनीहरूले खरिद रकमसँगै कानुन व्यवसायीको शुल्कसमेत जोडेर क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए ।

उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको मागबमोजिम कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको छ । आदेशअनुसार उत्पादक कम्पनीले १२ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ र डिलरले ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

अदालतको आदेशअनुसार गिरीले २ लाख ४६ हजार १ सय, श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८ सय र कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७(१)(च) तथा दफा ११ बमोजिम अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको हो ।

अदालतले उत्पादक कम्पनीले पेन्ट्स ७ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने भन्दै विज्ञापन गरेको विषयलाई समेत आधार मानेको छ । तर, सोहीअनुसारको गुणस्तर कायम नभएको अवस्थामा यस्तो विज्ञापन उपभोक्तालाई भ्रमित पार्ने खालको हुने भन्दै अदालतले झुटा वा भ्रामक विज्ञापन गर्न नहुने ठहर गरेको छ ।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको लागि एम.भी. दुगड ग्रुपले एक करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

घटनाको तेह्रौँ दिन सोमबार राष्ट्रिय शोक दिवसको सन्दर्भमा एमभी दुगडले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई सो रकम हस्तान्तरण गरेको हो । एम.भी.दुगड ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, उपाध्यक्ष विवेक दुगड तथा सञ्चालक शुभम दुगडले संयुक्तरुपमा अर्थमन्त्रीलाई सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

एम.भी. दुगड ग्रुप र अटोमोबाइल्स डिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग समेत गरी कूल १ करोड ११ लाख बराबरको चेक अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले बताए ।

यस विनाशकारी विपद्मा जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग मुख्य कारक रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दुगडले ग्रुपमार्फत विगत पाँच वर्षदेखि देशव्यापी रूपमा वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको बताए । 

हालसम्म वन क्षेत्रमा ३ लाखभन्दा बढी बोटबिरुवा तथा ६ किलोमिटरभन्दा लामो राजमार्ग खण्ड, विभिन्न विद्यालय, प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय परिसरमा २५ हजारभन्दा बढी उन्नत जातका फलफूलसहितका बिरुवा रोपी संरक्षण गर्ने कार्य भएको उनले बताए। ग्लोबल वार्मिंगको असर कम गराउने यस कार्यमा ग्रुप र ग्रुपका कर्मचारीहरू निरन्तर लागिपर्ने उनले प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेका छन्। 

ग्रुपको तर्फबाट दिइएको चेक बुझ्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्मा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगले सरकारलाई थप बल मिलेको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कसर बाकी नराखेको समेत बताए।

भोटेकोशी बाढीमा परेका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । दुगड समूहले गरेको यो रकम नेपालका निजी क्षेत्रबाट गरिएको ठुलो रकम हो । एमभी दुगड समूह नेपालको निजी क्षेत्रको ठुलो ऊर्जा उत्पादक हो । समूहले यसपछि बाढीग्रस्त क्षेत्रमा खटेका सुरक्षाकर्मी मार्फत राहत वितरणमा लाग्ने पनि जानकारी दिएको छ ।

एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म सम्झिइनेछ ।

हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको आक्रोश तत्कालीन एउटा निर्णयविरुद्ध देखिए पनि त्यसको गहिराइमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि थियो ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन क्रमशः राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानताविरुद्धको आवाजमा परिणत भयो ।

आज भदौ २३ गते सोही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा मुलुकले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तनको महसुस गरेको छ । यस्तै, आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका सवाल अहिले राज्य सञ्चालनको मूल बहसको हिस्सा बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म

जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवामा असन्तुष्टि बढ्यो ।

डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केबल मनोरञ्जनको माध्यम थिएनस सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधारसमेत बनिसकेको थियो । त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए । सामाजिक सञ्जालमै सुरु भएको विरोध केही दिनमै सडकमा पुग्यो ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा युवा प्रदर्शनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । आन्दोलनको स्वरूप र माग विस्तार हुँदै जाँदा यो केबल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको प्रश्न रहेन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बने ।

किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता ?

जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि एकैदिन वा एउटा घटनाबाट सिर्जना भएको थिएन । लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्तता, भ्रष्टाचारको आरोप, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो ।

उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या थियो । स्वदेशमा उद्यम गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र बजारको सीमितताले चुनौती थपेको थियो ।

युवाले राज्यबाट केबल रोजगारीको अवसर मात्र खोजेका थिएनन् । उनीहरू निष्पक्ष प्रणाली चाहन्थे । उनीहरू योग्यताका आधारमा अवसर पाउन चाहन्थे । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा राजनीतिक पहुँच वा चिनजान आवश्यक नपर्ने व्यवस्था चाहन्थे । यसैले आन्दोलनको मूल भावना थियो राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठायो । नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका समयमा मात्र सम्झिने मतदाता नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो ।

आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ ।

निर्वाचन परिणामलाई धेरैले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा मात्र नभई अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ ।

सुशासन प्राथमिकतामा

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग एवं विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान छ । मन्त्रालय घटाउने निर्णयलाई सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्दै सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटर्फमबाट सेवाप्रवाह गर्ने लक्ष्यबमोजिम उक्त एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । एउटै एपबाट विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

एपमार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकमको विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सेवा प्रवाहमा अनियमितता, हिलासुस्ती आदि हटाएर नागरिकलाई द्रुत सेवा सुनिश्चित गरिएको छ । यसले बोझिलो सार्वजनिक सेवालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइएको छ । नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० तथा मालपोत सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइएको छ । आर्थिक मितव्ययी नीतिले आर्थिक सुशासनको जग बलियो हुदैँ गएको छ ।

प्रशासनिक संरचनामा सुधारको प्रयास

सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको खारेजी तथा समायोजनमार्फत सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने नीति अघि सारेको छ ।

राजनीतिक दल निकट मानिएका ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने तथा सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास पनि सुधारको एजेन्डामा राखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने विषय पनि जेनजी आन्दोलनले उठाएको महत्वपूर्ण सवालसँग जोडिन्छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग नयाँ पुस्ताको प्रमुख अपेक्षा रहँदै आएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषय पनि जेनजी आन्दोलनको व्यापक सुधार एजेन्डासँग जोडिएको छ । उच्च शिक्षाका संस्थालाई शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती भने अझै बाँकी छ ।

डिजिटल अधिकार र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा

जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बहस आन्दोलनपछि थप बलियो भएको छ ।

डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने, सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्ने तथा युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ ।

सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन । नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताबाट सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संस्कृति परिवर्तन हुनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन नागरिकले भोग्ने झन्झट घटेको छ । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा जिम्मेवारी

जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा राजनीतिक दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन । यसले समग्र राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसैले यसको समाधान पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव छ ।

सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । प्रतिपक्षले पनि सरकारका गलत कामको आलोचना मात्र नगरी आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय र राज्यका सबै निकायले पनि आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अबको बाटो

जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई आवाज दिएको छ । त्यो आवाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नो काम गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।

अबको आवश्यकता आन्दोलनको भावनालाई निरन्तर राजनीतिक असन्तोषमा सीमित राख्नु होइन । त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जा बनाउनु हो ।

राज्य संरचनामा आवश्यक सुधार, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता आगामी दिनका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ, सामूहिकता र बृहत्तर एकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नागरिकको सेवा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनसकेमा मात्र परिवर्तनले स्थायित्व पाउनेछ ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले एउटा पुस्ताको प्रश्न प्रस्तुत गरेको थियो, ‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ रु’ अब त्यस प्रश्नको उत्तर नारामा होइन, नीति र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ ।

युवाले खोजेको परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब देशमै सम्मानपूर्वक बाँच्नसक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ, सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी हुनेछ, सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्नेछ र राज्यका निर्णयमा नागरिकको आवाजको अर्थपूर्ण स्थान हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा हुनेछ । सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण भएमा मात्र एक वर्षअघि दिइएको बलिदान र उठाइएको आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ ।

त्रिशूलीदेखि बेत्रावतीसम्मको राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएसँगै रसुवा जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

अविरल वर्षा र पहिरोका कारण मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सरोकारवाला निकायले वैकल्पिक सडकको मर्मत सम्भार गरी यातायात सुचारु गरेका हुन् । मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत ढिकुरेदेखि फेदी बेसी चोक, हिरामुनिटार, चोगते, बोरे भञ्ज्याङ, सानो खोला (रसुवा), धनस्वारा र पाटिखर्क खण्डमा व्यापक मर्मत कार्य गरिएको छ ।

एक्साभेटर, ब्याकहोल लोडर र टिपर जस्ता हेभी मेसिनरी उपकरणहरूको प्रयोग गरी पहिरो पन्छाउने, सडकको सतह मिलाउने, कच्ची नाली निर्माण गर्ने तथा साँघुरो स्थानमा सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै, आवश्यक स्थानमा ग्राभेल राख्ने र कल्भर्ट निर्माण गरिएसँगै अब उक्त खण्डमा ठूला सवारी साधनहरू समेत दुईतर्फी रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने भएका छन् ।

यसअघि रसुवा आवतजावतका लागि काठमाडौँ-टोखा-छहरे-चौघडा पुल-बाहुनबेसी-आप्र-नर्जा-लच्याङ-सरमथली हुँदै पाटिखर्क-बोगटीटार-कालिकास्थान-धुन्चे मार्ग प्रयोग हुने गरेको थियो। उक्त मार्गमा मुख्यतः साना चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्र सञ्चालनमा थिए ।

अब दुईवटा वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा आएकाले सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न ‘एकतर्फी’ (इलभ-धबथ) प्रणालीको खाका तयार पारिएको छ । जसअनुसार भारवाहक सवारी साधनहरू ढिकुरे-बोरे भञ्ज्याङ-पाटिखर्क खण्डबाट रसुवातर्फ जाने र फर्कँदा पाटिखर्क-लच्याङ-नर्जा-आप्र-बाहुनबेसी-चौघडा खण्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

यो व्यवस्थाले सडकमा हुनसक्ने सवारी जामलाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडक भर्खरै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएकाले वर्षाका कारण कतिपय स्थानमा बाटो हिलो र चिप्लो हुन सक्ने भन्दै चालकहरूलाई उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ । सवारी साधन र यात्रुहरूको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्न प्राविधिक टोलीले सडकको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ ।

रसुवा लगायतका विभिन्न जिल्लामा आएको त्रिशूली बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले १५० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई मनोसामाजिक परामर्शका लागि परिचालन गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी तथा पहिरोबाट ठूलो मानवीय क्षति भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र उपचारसँगै पीडितको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत ध्यान दिइएको हो।

बाढी तथा पहिरोमा परी हालसम्म १ हजार ३ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार ९ सय ९४ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। विपद्मा परी ६ हजार ६ सय ७६ जना घाइते भएका छन्।

विपद्को त्रास, आफन्त गुमाएको पीडा तथा विस्थापनका कारण प्रभावित नागरिकमा देखिन सक्ने मानसिक तनाव र मनोसामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसैबीच, प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १३ हजार ३ सय ९६ जनाको उद्धार गरिएको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३९ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ५ सय ३३ जनालाई सुरक्षित राखिएको छ।

सरकारले उद्धार र उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणलाई समेत तीव्रता दिएको जनाएको छ। मनोसामाजिक परामर्शसहित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई मानसिक रूपमा समेत सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।