उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले सिर्सिया खोलामा गरिरहेको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एक साताको समयसीमा दिएकी छन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा उद्योगीहरूसँग भएको छलफलका क्रममा मन्त्री कुमारीले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।

सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका दर्जनौँ उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी ढल तथा औद्योगिक फोहोर सिधै खोलामा मिसाउँदा सिर्सिया खोला गम्भीर रूपमा प्रदूषित हुँदै आएको छ । खोलामा भइरहेको प्रदूषणका कारण बाराको सिमरा, महुली तथा पर्साको सिर्सिया, ताजपुर, रामगढवा, रामवन, अशोक वाटिका र विन्ध्यवासिनीलगायत दर्जनौँ गाउँका लाखौँ बासिन्दा प्रभावित भएका छन् ।

उद्योगहरूले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै दूषित पानी खोलामा पठाउँदा स्थानीय जनजीवन, पशुपालन तथा मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको मन्त्री कुमारीको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा उनले उद्योगीहरूलाई सिर्सिया खोला प्रदूषणको विषयलाई औपचारिक बैठकमा मात्रै सीमित नराखी तत्काल सुधारका काम थाल्न निर्देशन दिइन् ।

‘राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले पटक–पटक सजग गराउँदा पनि हालसम्म कुनै सुधार देखिएको छैन । यस क्षेत्रका जनताको निरन्तर गुनासो आएकाले मन्त्रालय यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर छ । तपाईंहरूलाई एक हप्ताको समय छ । के–के सुधार गर्नुपर्ने हो, आजैदेखि थाल्नुहोस् । आगामी साता मन्त्रालयको विशेष टोली स्थलगत निरीक्षणका लागि आउनेछ र त्यसपछि नियमअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ मन्त्री कुमारीले भनिन् ।

विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रका किसान तथा स्थानीय बासिन्दाले सिर्सिया खोलालाई पुनर्जीवन दिन माग गर्दै आएका छन् । उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी तथा औद्योगिक फोहोर उचित व्यवस्थापन नगर्दा यस क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ मानिने सिर्सिया खोला अस्तित्व संकटमा परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

मन्त्री कुमारीले एक साताभित्र सुधारका काम सुरु गर्न दिएको निर्देशनपछि स्थानीय बासिन्दाले भने खोलाको प्रदूषण नियन्त्रण हुनेमा आशा व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले आगामी साता विशेष टोली परिचालन गरी उद्योगहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्ने जनाएको छ ।

रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीमा परेर ३४ देशका ५८७ विदेशी पर्यटक बेपत्ता भएका छन् ।

पर्यटन विभागले दिएको जानकारीअनुसार यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा गएको बाढीमा परेर ३४ देशका ५८७ विदेशी पर्यटक बेपत्ता भएका हुन् । पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी सुरज घिमिरेले विभिन्न कम्पनीमार्फत कैलाश मानसरोवर र जनैपूर्णिमा मेलाका लागि गोसाइँकुण्ड गएका पर्यटक बेपत्ता भएको जानकारी दिए ।

बेपत्ता भएका विदेशी पर्यटकमध्ये २५६ पुरुष, ३२९ महिला र दुई अन्य रहेका छन् । बेपत्ता भएका विदेशी नागरिकमध्ये सबैभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतका रहेका छन् । विभागले दिएको जानकारीअनुसार भारतका १८४ नागरिक बेपत्ता भएका छन् । यसबाहेक अष्ट्रेलियाका ३३, बेलारुसका दुई, क्यानडाका ३०, फिनल्यान्डका एक, फ्रान्सका चार, जर्मनीका आठ, हङ्गेरीका एक, आइरिसका दुई, इजरायलका एक, लिथ्वानियाका एक, मलेसियाका ५५ र नेदरल्यान्डका दुईजना बेपत्ता भएका छन् ।

यस्तै, न्युजिल्यान्डका पाँच, पोर्चुगलका दुई, रसियाका आठ, सिङ्गापुरका नौ, दक्षिण अफ्रिकाका छ, स्पेनका दुई, युक्रेनका ५४, बेलायतका ३२, अमेरिकाका ६७, जापानका पाँच, फिलिपिन्सका एक, काजकिस्तानका तीन, बेल्जियमका दुई, स्विडेनका एक जना बेपत्ता भएका छन् । यसैगरी, लाटभियाका ३३, स्विजरल्यान्डका एक, इटलीका दुई, चीनका २६, भियतनामका एक, इस्टोनियाका एक र पोल्यान्डका दुई पर्यटक बेपत्ता भएका छन् । उक्त बाढीमा परेर नेपालका १८८ पर्यटक बेपत्ता भएका छन् ।

विभागका अनुसार बेपत्ता हुनेमा १६१ पुरुष र २७ महिला रहेका छन् । बेपत्ता हुनेमा विदेशी पर्यटकको सहयोगीका रुपमा गएका र कैलाश मानसरोवर तथा गोसाइँकुण्ड घुम्न गएका नेपाली रहेको विभागका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताउनुभयो । सरकारले विपद्का बीच उद्धार कार्य पनि जारी राखेको छ । हालसम्म ३०७ विदेशी पर्यटकको सफल उद्धार गरिएको विभागले जनाएको छ । उद्धार भएकामध्ये २५४ पुरुष र ५३ महिला रहेका छन् ।

यसैगरी, बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएकामध्ये सात जना (दुई पुरुष, चार महिला र एक अन्य) हाल सम्पर्कमा आएका छन् । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले बेपत्ता भएकाको खोजी र राहत कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्राकृतिक विपत्तिमा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले हिमनदीको बरफ र चट्टानसहित आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरे ।

उनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य यथाशीघ्र सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा विभिन्न संघसंस्थाको योगदानको प्रशंसा गरेका छन् ।

उनले कठिन भौगोलिक अवस्था, क्षतिग्रस्त सडक तथा अस्थिर र जोखिमपूर्ण परिस्थितिलाई बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्य रोक्ने कारण नबनाउन नहुने बताए ।

‘कठिन भौगोलिक अवस्था, क्षतिग्रस्त सडक र अस्थिर एवं जोखिमपूर्ण परिस्थिति हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई अवरुद्ध गर्ने वा परित्याग गर्ने कारण बन्नुहुँदैन,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले विपत्तिमा परी ज्यान गुमाएका विदेशी नागरिकहरूप्रति समेत दुःख व्यक्त गर्दै सम्बन्धित देशका सरकार तथा कूटनीतिक नियोगसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रपति पौडेलले उद्धार गरिएका नागरिकका लागि खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, सुरक्षित आश्रय, औषधोपचार तथा मनोसामाजिक सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा अन्य जोखिममा रहेका नागरिकलाई विशेष संरक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, मृतकहरूको पहिचान सावधानी, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीका साथ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। आवश्यकताअनुसार डीएनए नमुना तथा अन्य अभिलेख सुरक्षित राखेर पहिचान प्रक्रियालाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण घरबारविहीन, विस्थापित तथा आफन्त गुमाएका नागरिकलाई राज्यको साथ र भरोसा आवश्यक रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

‘पीडितका गुनासो र मागलाई आलोचनाका रूपमा होइन, समाधानका लागि प्राप्त महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा ग्रहण गर्न म सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्लो विपत्तिले हिमाली पर्यावरणको नाजुक अवस्था र बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमबाट सिर्जित जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको बताए । उनले नेपाललगायत पारिस्थितिकीय रूपमा प्रभावित राष्ट्रका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष ठोस कदम चाल्न आह्वान गरे ।

उनले विपत्तिको समयमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, मानवीय सहायता तथा उद्धारमा संलग्न संघसंस्था, निजी क्षेत्र, व्यवसायी समुदाय र आम नागरिकलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

उनले अबको समय पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै विकासको मोडेलमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त रकम बराबरको चेक अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा महामन्त्री पौडेलका साथै पार्टीका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यलगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

केही दिनअघि रसुवा र नुवाकोट क्षेत्र हुँदै बग्ने भोटेकोशी, त्रिशूली नदीलगायतका स्थानमा आएको भीषण बाढीले त्यस क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । बाढीका कारण कैयौं घरपरिवार विस्थापित हुनुका साथै भौतिक संरचनामा व्यापक नोक्सानी भएको छ ।

विपद्को घडीमा पीडित परिवारलाई तत्काल राहत, स्वास्थ्योपचार र सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले कांग्रेसले उक्त रकम सरकारलाई उपलब्ध गराएको महामन्त्री पौडेलले जनाएका छन् ।

रकम हस्तान्तरण गर्दै महामन्त्री पौडेलले संकटको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण बाढीपीडित नागरिकको साथमा रहेको बताए ।

बाढीपहिरोका कारण सुरुङमार्ग लगायतका विभिन्न स्थानमा फसेका नागरिकको उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘सुरुङमा फसेका र अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार कार्यमा जुन ढिलासुस्ती देखिएको छ, यसलाई तत्काल सच्याएर उद्धारलाई तीव्रता दिन म सरकारसँग आग्रह गर्दछु,’ पौडेलले भने ।

त्रिशूली र भोटेकोशी आसपासका प्रभावित बासिन्दाको उद्धार र भत्किएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन समेत उनले माग गरेका छन् । राहत वितरण पारदर्शी बनाउन र अबको समग्र विपद् व्यवस्थापनलाई थप चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापन, बेपत्ताहरूको खोजी र विस्थापितहरूको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनामा सरकारलाई आवश्यक पर्ने हरेक सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि सामाजिक सद्भाव भड्किने अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

साइबर ब्युरोले बैतडी घर भई चन्द्रागिरि नगरपालिका-१२ बलम्बु बस्ने २४ वर्षीय वीरेन्द्र मडैलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो ।

उनले बाढीबारे खुसी व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ राखेका थिए ।

उनलाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ कसुर अनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा भोटेकोसी बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले जग्गा पहिचान समिति गठन गरेको छ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिले पहिलो चरणमा बाढीबाट प्रभावित तथा तत्काल पुनर्स्थापना आवश्यक रहेका परिवारको संख्या यकिन गर्नेछ।

त्यसपछि प्रभावित परिवारसँग अन्यत्र जग्गा भए/नभएको विवरण संकलन गरिनेछ। अन्य विकल्प नभएका परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह र वडासँगको समन्वयमा सम्भावित जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी विपद् जोखिमको प्रारम्भिक मूल्यांकनसमेत गरिनेछ। जोखिम कम रहेको पुष्टि भएपछि त्यस्ता जग्गा पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र उपायबारे समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

समितिमा संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका अधिकारीहरू सहभागी छन्। सम्बन्धित जिल्लाबाट जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुखलाई समेत सदस्य तोकिएको छ।

समितिले स्थानीय तह र सम्बन्धित वडासँग तथ्यांक संकलनको काम अघि बढाइसकेको जनाएको छ। संकलित विवरणका आधारमा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरणको विकल्प तयार गरिनेछ।

समितिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग जुटाउने र सम्पूर्ण विवरणसहित सुझाव तथा सिफारिस समेटिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनेछ।

रसुवामा निर्माणधिन माथिल्लो (अपर) त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र दुई वटा शव फेला परेका छन्।

आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गिरिराज अधिकारीका अनुसार आइतबार सुरुङको भित्री भागबाट ती शव निकालिएको हो। फेला परेका शवहरूको पहिचान अझै हुन सकेको छैन।

यसै सुरुङको करिब २२५ मिटर भित्रबाट शनिबार मात्रै एक चिनियाँ नागरिकको जीवितै उद्धार गरिएको थियो।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सुरुङमा मानिसहरू थुनिएको आशंकामा खोजी कार्य जारी राखिएको छ। बाढी आएको १२ औं दिन पुग्दा पनि उद्धार तथा खोजी टोलीले सुरुङभित्र काम जारी राखेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीको उच्च कदर हुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आज आइतबार उनले विपद् व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सन्देश दिँदै सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरुको सेवा, सुरक्षा र सुविधामा सरकारले सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।

‘तपाईंहरूकै त्याग, निष्ठा र अदम्य साहसका कारण नै आज संकटका बेला लाखौँ मानिसले सुरक्षित महसुस गर्न पाउनुभएको छ । कार्यक्षेत्रमा खटिनुहुने तपाईंहरु प्रत्येक सुरक्षाकर्मीको यो योगदानको उच्च कदर हुनेछ, ’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘तपाईंहरूको सेवा, सुरक्षा र सुविधामा सरकारले सम्झौता गर्ने छैन । संकटका बेला खटिरहन प्रेरित गर्ने तपाईंको घरपरिवारप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौँ । संकट व्यवस्थापनका लागि हाम्रा सुरक्षाकर्मीसँगै खटिरहनुभएका देश तथा विदेशका अन्य विज्ञहरुलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन्छौँ ।’

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा प्रभावित क्षेत्रबाट अहिलेसम्म १३ हजार ३९१ मानिसलाई उद्धार गरिएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । सुरक्षाकर्मीले घाइतेको स्थलमार्ग, हेलिकप्टरमार्फत र कहीँकतै आफ्नै काँधमा बोकेरसमेत जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पु¥याएको उनले बताएका छन् ।

साथै शवलाई संवेदनशीलताका साथ व्यवस्थापन गर्न, प्रभावित क्षेत्रमा महामारी वा संक्रामक रोग फैलिन नदिन र शिविरमा प्रभावितलाई हौसला बढाउन हाम्रा तीनै निकायका सुरक्षाकर्मी अहोरात्र खटिरहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।

‘कठिन भूगोल छ, प्रतिकूल मौसम छ, तर, हाम्रा सुरक्षाकर्मी बाढीले थुपारेको दलदल र भग्नावशेषमा खोस्रिरहनुभएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तपाईंहरूले प्रभावितको पीडा गहिरोसँग बुझ्नुभएको छ । बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएको भन्दै आफ्ना मान्छे खोजिदिन तपाईंहरुसँग आग्रह गर्ने मानिसको संख्या ठूलो छ । त्यसैले तपाईंहरूले आफ्नो थकान र तनाव भुल्नुभएको छ, अहोरात्र खटिरहनुभएको छ, खोजिरहनुभएको छ, उद्धार गरिरहनुभएको छ ।’

‘हामीलाई थाहा छ– तपाईंहरु पनि साथीहरु गुमाएको पीडामा हुुनुहुन्छ । बाढीका कारण ४५ नेपाली सेना, २५ नेपाल प्रहरी र १२ सशस्त्र प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । यस्तो पीडामा आँशु लुकाएर दलदलमा पसिरहनुभएको छ । सकिनसकी शव उठाइरहनुभएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा दिनरात पहरेदारी दिइरहनुभएको छ । अझै पनि बाढी आउनसक्ने सूचना आएकाले सर्तक रहन माइकिङ गर्दै हिँडिरहनुभएको छ । तपाईंहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल काँधमा काँध मिलाएर संकट व्यवस्थापनमा लागिरहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।

‘आ–आफ्ना मुख्यालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कमाण्ड पोष्टबाट कमाण्डरहरुले प्रभावित क्षेत्रमा खटिरहेका सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ । समन्वय गरिरहनुभएको छ । कमान्डरलाई चिन्ता पनि छ होला कतै आफ्ना सुरक्षाकर्मी खोजी र उद्धारमा खटिँदै गर्दा आफैँ अप्ठ्यारोमा पर्छन् की ? त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा खटिरहनुभएका आफ्ना साथीहरुको मनोबल उच्च राख्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नेपाली सेनाले बाढी आएलगत्तै सैनिक मुख्यालयको योजनाअनुसार नुवाकोटको त्रिशूली बट्टारस्थित मैथिल ब्यारेकमा उपरथीको नेतृत्वमा ‘फरवार्ड हेडक्वार्टर’, ‘इमर्जेन्सी मेडिकल रेस्क्यु टिम’ र मुख्य ‘फरवार्ड एयर बेस’ खडा गरी उद्धार कार्य भइरहेको छ । रसुवाको धुन्चे ब्यारेकमा सहायक रथीको नेतृत्वमा ‘ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर’, चिकित्सकसहितको र ‘फरवार्ड मेडिकल टिम’ र अतिरिक्त ‘एयर बेस’ सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रको कठिन भूगोलमा अन्य सुरक्षा निकायको सहयोग लिएर उद्धारको अगुवाइ गरिरहेको छ । विद्युत् आयोजनाका सुरुङ क्षेत्रमा पनि खोज तथा उद्धारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो उद्धार टोलीमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको विशेष खोज तथा उद्धार टोली र नेपाल प्रहरीको ‘डग टिम’ परिचालन भइरहेको छ । साथै, सेनाले तत्काल आवागमन सहज बनाउन बेलीब्रिज निर्माण र बाटो खोल्ने काम तीव्र पारेको छ । नुवाकोटको देवीघाटमा सेना आफँैले आफ्ना इन्जिनियरहरु परिचालन गरी एक्रो ब्रिज जडान गरिरहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले नौ हजार २८७ सेना खटिरहनुभएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरुआतबाटै अग्रपङ्क्तिमा खटिएर खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा नेपाल प्रहरी सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । तालिमप्राप्त कुकुरहरूले खोजी तथा उद्धारलाई सहयोग गरेका छन् । घाइतेलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पु¥याउने काम भइरहेको छ । शव व्यवस्थापनमा प्रहरीले नेतृत्व गरिरहेको छ । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा निरन्तर सूचना प्रवाह गर्दै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गरिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, प्रभावित क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा कायम राख्न पनि प्रहरीले उत्तिकै मेहनत गरिरहेको छ । हाल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सात हजार ९७५ प्रहरी खटिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले पनि कठिन भूगोल र उर्लदो भोटेकोशी–त्रिशूली नदीको जोखिम मोल्दै विपद् व्यवस्थापनमा विशेष तालिमप्राप्त गोताखोर, डोरी टोलीलगायत उद्धार टोलीमार्फत प्रत्यक्ष खोज तथा उद्धारमा सक्रिय रूपमा खटिरहेको छ । त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रमा विपद् प्रतिकार्य पोष्ट, फिल्ड कमाण्ड पोष्ट, १३ वटा विपद् प्रतिकार्य बेस स्थापना गरिएको थियो । ड्रोन स्क्वाड परिचालन गरिरहेको छ । केनाइन टोली पनि सँगसँगै खटाएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा उपचार सेवा दिइरहेको छ । प्रभावित क्षेत्रको नेपाल–चीन सीमानामा नेपाली झण्डा स्थापना गर्न सफल भएको छ । हाल प्रभावित क्षेत्रमा चार हजार २०३ सशस्त्र प्रहरी खटिरहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।

सडक विभागले धादिङको कृष्णभीरमा पुनः बल्झिएको पहिरोको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले आइतबार स्थलगत अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कृष्णभीरको भौगर्भिक अवस्था र दीर्घकालीन समाधानका लागि दुईवटा विकल्पमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार हालैको वर्षा र बाढीले कृष्णभीरको तल्लो भाग कटान गरेपछि पहिरोको समस्या पुनः देखिएको हो । सडकमा यातायात सञ्चालनमा ल्याउन विभागले चौबिसै घण्टा काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘रसुवाको बाढीपछि सिर्जित समस्याले यहाँको सुरक्षा पर्खाल भत्काएपछि पहिरो फेरि सक्रिय भएको हो । अहिले ट्रयाक खोल्ने क्रममा भित्री भागमा सोचेभन्दा बढी दरारहरू देखिएका छन् । ती दरारलाई तत्काल सिल गर्ने र विज्ञहरूको परामर्शमा थप विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ,’ जैसीले भने ।

उनका अनुसार विश्व बैंकको ठेक्काअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायी तथा आवश्यक उपकरण परिचालन गरेर काम भइरहेको छ । रातिको समयमा फ्लड लाइट जडान गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कामलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए ।

‘प्राविधिक जटिलताका कारण ठ्याक्कै मिति तोक्न कठिन भए पनि उच्च प्राथमिकताका साथ सडक सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ,’ उनले भने । कृष्णभीरको स्थायी समाधानका लागि विभागले दुईवटा मुख्य विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको महानिर्देशक जैसीले जानकारी दिए ।

पहिलो विकल्पका रूपमा कृष्णभीर क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने र दोस्रो विकल्पका रूपमा त्रिशूली नदीको अर्को किनारबाट वैकल्पिक सडक विस्तार गरी दुईवटा पुल निर्माण गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।

‘यी दुईमध्ये जुन प्राविधिक रूपमा उपयुक्त र लागतका हिसाबले किफायती हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले अगाडि बढाउनेछौँ,’ जैसीले भने ।

त्रिशूली करिडोरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा क्षति भएका करिब २९ वटा पुलको मर्मत, सम्भार तथा पुनर्निर्माणलाई समेत सडक विभागले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

धादिङको फुर्केखोला पुलको पुनर्निर्माणका लागि समेत काम अघि बढिरहेको जैसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार फुर्केखोलामा रहेको ९४ मिटर लामो स्पानमा पिलरबिनाको बेलीब्रिज राख्ने विषयमा चिनियाँ विशेषज्ञहरूसँग परामर्श भइरहेको छ ।

‘चीनबाट आएको १०० मिटरको पुल त्यहाँ जडान गर्न सकिएमा २ देखि ३ हप्ताभित्र यातायात सुचारु गर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।

सडक विभागसँग पुल निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक दक्षता रहेको उल्लेख गर्दै जैसीले क्षतिग्रस्त संरचनालाई यथाशक्य छिटो पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता जनाए ।

देशभर करिब १४ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित राख्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि स्रोतसाधनले भ्याएसम्म विभाग चौबिसै घण्टा परिचालन भइरहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीले समेत कृष्णभीरको स्थलगत अवस्था अवलोकन गरी समस्या छिटो समाधान गर्न निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।

सडक विभागले सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाइरहेको जनाउँदै सर्वसाधारणलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ ।