प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निरन्तर संसद्लाई बेवास्ता गरेपछि विपक्षी दलहरूले प्रश्नमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
विपक्षी सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री शाहले नदिए विरोध जारी रहने जनाएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेका विपक्षी सांसदहरूले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सदनका काम कारवाहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरूले संसद्भित्र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नदिए विरोध जारी रहने चेतावनी दिएका हुन् ।
कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले अघिल्लो संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले दिएको अभिव्यक्ति सापटी लिएर सरकारमाथि प्रहार गरे।
उनले मनिषको अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै सदनलाई चिया चौतारी नभई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई विद्यालयको कक्षा जस्तो बंक गर्न नमिल्ने बताए ।
देशको कार्यकारी प्रमुखले सदनजस्तो गरिमामय संस्थालाई बेवास्ता गर्नु दुःखद मात्रै नभई संसदीय अभ्यासप्रतिको उदाशीनता भएको उनले बताए ।
उनले महत्त्वपूर्ण विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने भन्दै त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री सहभागी नभए विरोध जारी रहने बताए ।
त्यस्तै एमाले सांसद ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले लोकतन्त्रलाई भन्दा कतै बालेन्द्रतन्त्रमा विकास गर्न खोजेको प्रश्न उब्जिएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसद्को हुर्मत लिने र अपमान गर्ने काम गरेको उनले बताए । उनले सरकारप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने अभ्यास मात्र नभई निरन्तर संवादको प्रणाली भएको बताए ।
उले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति केवल अनुहार हेर्न नभई जवाफदेहिता खोज्न भएकोसमेत उल्लेख गरे । सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको भएको उनको भनाइ छ ।
इन्धनसहित निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग र जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धर्ना दिएको छ ।
मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका निर्माण आयोजना बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै महासंघ र सम्बद्ध एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका हुन् ।
व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
उनले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै ठेक्काको रकम पनि बजार मूल्यअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गरे ।
घिमिरेले काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउन तथा आगामी बजेटमा आयोजनाको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति समेत आपत्ति जनाउँदै अनुसन्धानका नाममा दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रिने चेतावनी दिए।
घिमिरेले भने, “मूल्य समायोजनको विषय अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । आकाशिएको मूल्य व्यवसायीले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।”
उनले म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा इन्स्योरेन्ससम्बन्धी विषय तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका आयोजनालाई एकपटकका लागि सहुलियतको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमसमेत तय गरेको जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सिमेन्ट, डण्डी, बालुवा लगायत सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको छ भने बिटुमिनलगायत सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ ।
व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन निर्देशिका तत्काल जारी गर्न, मूल्यवृद्धिबाट परेको असरमा सहुलियत दिन तथा माग सम्बोधन नभएसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीवार सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । समिति सभापति हरि ढकालकाअनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिए ।
हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र सो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ । शहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
यसका साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रवन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ । ‘काठमाडौँको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ’ उनले भने ।
सरकारले प्रश्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यास र मर्यादालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी हुन् ।
उनले वैदिक कालदेखि नै संवाद र सामूहिक निर्णयको परम्परा रहेको स्मरण गराउँदै लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने प्रणाली मात्र नभई निरन्तर संवादको अभ्यास भएको जिकिर गरिन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको संसद्मा न्यून उपस्थितिलाई लिएर आलोचना गरिन् । प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यासमा सहभागिता नखोज्नुले उनी सदनप्रति अनिच्छुक रहेको पुष्टि हुने ओलीको तर्क थियो । संसद्मा देशभरिका उत्कृष्ट मस्तिष्कहरूको उपस्थिति हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सहभागिता केवल औपचारिकता नभई जनताप्रतिको जबाफदेहिता र स्पष्ट दिशाबोधका लागि अनिवार्य रहेको उनले बताइन् ।
उनले भनिन् ‘प्रधानमन्त्री पहिलो अधिवेशनमा नबोली जानुभयो, दोस्रो अधिवेशनमा आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको छलफल चलिरहँदा बीचमै उठेर हिँड्नुभयो । हामी सदनमा सुकुम्वासी र संवैधानिक परिषद्का कुरा उठाउँछौँ, तर प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालको पोस्टमार्फत जवाफ दिनुहुन्छ । यो संसदीय अभ्यासप्रति अनुत्तरदायी हुने एउटा प्रवृत्ति (प्याटर्न) नै बनेको छ ।’
जनताले एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वास गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नभई सदनमा उपस्थित भएर जबाफदेही बन्न आग्रह गरिन् । उनले प्रधानमन्त्रीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
म्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गरेको हो ।
आयोगका अनुसार नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाश प्राप्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानका उच्च अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।
आयोगले तोकिएको ढाँचामा चल तथा अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयस्रोतसम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने जनाएको छ । विवरण पेश गर्दा सम्पत्तिको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक सेवामा रहेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूले समेत एकपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरण फाराम कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आयोगको वेबसाइटमार्फत पनि डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जानाजानी गलत विवरण पेश गर्ने वा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यालय काठमाडौंको केशरमहलमा रहेको छ । आयोगले थप जानकारीका लागि आफ्नो वेबसाइट तथा इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ। बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई निरन्तरता दिइने कार्यसूची रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसयता सदनमा सरकारका प्राथमिकता, आर्थिक दिशा र कार्यान्वयन क्षमतामाथि सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस चलिरहेको छ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक भने नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन स्वयं सदनमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएपछि बैठक प्रभावित बनेको हो। आजको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ, तर त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुने वा नहुने विषय नै संसद्को मुख्य चासो बनेको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयं उपस्थित भएर नीति तथा कार्यक्रमबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन्। बुधबार सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले जवाफ दिन पुगेका थिए, तर विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीकै जवाफ आवश्यक रहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि बैठक अवरुद्ध हुँदै स्थगित भएको थियो। आज पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए सदन पुनः अवरोधतर्फ जान सक्ने संकेत देखिएको छ।
चालु अधिवेशन सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि यही अधिवेशनमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई सरकारले बजेटको आधारभूमिका रूपमा लिएको छ। तर संसद्मा देखिएको अवरोध र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर बढेको राजनीतिक दबाबले सरकारको संसदीय व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यसैबीच राष्ट्रियसभाको बैठक पनि बिहान ११:१५ बजे बस्दैछ। राष्ट्रियसभामा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सभामुख डीपी अर्याललाई पत्र लेखेको छ। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पराजुलीले ‘कामु प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई ललकारेको’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उक्त अभिव्यक्तिले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको भन्दै बारले सभामुखलाई पत्र लेखेको हो । पत्रमा सांसद पराजुलीको उक्त टिप्पणीले ‘दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारउपर कसैले केही बोल्न नपाउने’ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गरिएको छ । बारले यसलाई स्पष्टतः निरंकुशताको बीजारोपण र प्रवद्र्धनको रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो बुझाइ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको जनाएको छ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
भट्टले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् ।
भट्टलाई एक हप्ताअघि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। राजीनामा नदिए बर्खास्त गरेर हटाउने प्रकृया सुरु भएकोबारे पनि मन्त्री यादवले कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई जानकारी गराएकी थिइन्।
सरकारले यसअघिका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय सरकारअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या १८ वटा कायम गरिने भएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा सरकारले कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झारेको हो ।
बुधबार(आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहनेछन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि संसद सचिवालयले जारी गरेको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री शाहले संसदबाट जवाफ दिने भनिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २८ गते संघीय संसद बैठकमा बाचन गरेका थिए ।
