काठमाडौँ । तिर्न बाँकी सरकारी ऋण साढे २८ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ।

जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १५ खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ८१ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा माघ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ४२ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा ६० दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड उठिसकेको छ भने १ खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड प्राप्ति हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ८१ करोड प्राप्त भइसकेको छ भने १ खर्ब ९५ अर्ब ८४ करोड प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेकामा माघ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४९ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाहले देशबासीलाई आफ्नै देशमा उत्पादन भएको तरकारी खुवाउनु अत्यावश्यक भएको बताएका छन् । शुक्रबार चितवनमा आयोजित चुनावी सभामा उनले किसानलाई उचित मूल्य नदिने केही नेता र विचौलियाको सिन्डिकेटले समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बालेनले भने, ‘देशबासीलाई आफ्नै तरकारी खुवाउन जरुरी छ । किसानलाई सही मूल्य दिन आवश्यक छ ।’ उनले चितवनका किसानले बजारमा उचित मूल्य र पहुँच नपाएको स्थिति उजागर गरे ।

उनले सिन्डिकेटले किसानको उत्पादन महँगो देखाउने भ्रम फैलाएर लाभ लिइरहेको बताए । ‘केही सीमित नेताहरू र विचौलियाले अनुदानको नाममा भ्रम सिर्जना गरेर किसानलाई मार्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न आवश्यक छ,’ बालेनले भने ।

सैनिक र चुनावी तयारीका क्रममा बालेन झापा-५ बाट उम्मेदवार रहेका छन् र विभिन्न जिल्लामा अभियान चलाउँदै स्थानीय समस्या र चुनौतीबारे जनतालाई जानकारी गराइरहेका छन् ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरवार जलाउने र बालबालिकालाई गोली हान्ने एउटै भएको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार चितवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले जेन जेड आन्दोलनमा बालबालिकालाई गोली हानिएपछि सिंहदरवार जलेको बताएका छन्। अझै पनि सिंहदरवार कसले जलाउने भन्ने प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले भने, ‘पहिले गोली हानियो, त्यसपछि संरचना जलेका हुन्।’

सिंहदरवारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाइएकाले जलेको उनको भनाइ थियो। ‘आजसम्म पनि सिंहदरबार कसले जलायो भन्छन्। सिंहदरबार त्यसैले जलायो, जसले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनायो, बालबालिकाहरूलाई गोली ठोक्यो,’ उनले भने।

सिंहदरवार चलाउने र बालबालिकालाई गोली हान्ने एउटै समूह भएको उनको जिकिर छ। ‘सिंहदरबार जलाउने र बालबालिकालाई गोली ठोक्ने एउटै समूह हो, एउटै मानिसहरू हुन्, एउटै जात छ उनीहरूको। अरु कोही पनि होइन,’ लामिछानेले भने।

अब आफूहरूले सिंहदरवार बनाउने उनको भनाइ थियो। ‘सिंहदरबार बनाउँछौँ पनि बदल्छौँ पनि,’ उनले भने।

पोखरा । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले कसैलाई मौका दिने नाममा देशलाई प्रयोगशाला बनाउन नहुने बताएका छन् ।

पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अब हामीसँग सिक्ने र सिकाउने समय छैन, सरकारमा गएकै दिनदेखि काम गर्न सक्नेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’

सभापति थापाले सरकार चलाउने बारेमा आफूले सात वर्षदेखि तयारी गरेको र सरकारमा गएकै दिनदेखि के के गर्ने भन्ने खाकामा स्पष्ट रहेको जानकारी दिए । ‘सरकारमा गएर मात्रै सिक्ने, योजना बनाउनेहरुलाई दिने भनियो भने देश फेरि पछाडि धकेलिन्छ, सिकेर तम्तयार भएको टिमलाई देश हाँक्ने जिम्मा दिनुपर्छ, त्यस्तो टिम नेपाली कांग्रेससँग मात्रै छ’, उनले भने ।

उनले थपे, ‘देश एक्लैले बनाउन सकिने र एक्लैले चलाउन सकिने चिज होइन, सबैलाई समेटेर बनाउनु पर्छ, त्यो काम पनि कांग्रेस बाहेक अरुले गर्न सक्दैनन्, त्यसैले कांग्रेसलाई बहुमत दिनुहुन अनुरोध छ ।’

सभापति थापाले कांग्रेस बाहेक अरुले सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै पुराना वा नयाँ सबैलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता कांग्रेससँग मात्रै रहेको उल्लेख गरे ।

उनले कांग्रेस अहिले धेरै सुध्रिएर आएकाले कांग्रेसलाई मत हाल्नु नपर्ने कारण केही नरहेको र कांग्रेसलाई मत हाल्नु पर्ने कारण धेरै रहेको बताए ।

अब बन्ने कांग्रेसको सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर हरेक काण्डको एक–एक छानबिन गर्ने उनले अठोट व्यक्त गरे ।

सभापति थापाले अबको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आफू र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाबाटै सम्पत्तिको छानबिन गर्ने घोषणा गरे । आफ्नै नाता वा नेता कसैको पनि छानबिनबाट पछाडि नहट्ने उनको अठोट छ ।

सभापति थापाले कांग्रेसको सरकारले नयाँ कुनै काण्ड नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने दाबी गर्दै त्यसका लागि कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए । उनले कांग्रेस विधिमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले मनलाग्दी नगर्ने स्पष्ट पारे ।

काठमाडौँ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६७ र समानुपातिक तर्फ ६३ दल चुनावमा सहभागी छन् । यसमध्ये ४३ दलले मात्रै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।

बाँकीले निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार चुनावी घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले ३ फागुनभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न निर्देश गरेको थियो ।

तर हालसम्म पनि जम्मा ४३ दलले मात्रै घोषणापत्र ल्याएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

कास्की–३ का राप्रपाका कान्छा उम्मेदवार अर्जुन खनालले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्।

उनले भने, “हिन्दूहरूको हातले हालिएको भोट सदनमा लगेर दुरुपयोग गरियो, हिन्दू राष्ट्र बेचियो र हिन्दू समुदायलाई आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने काम भयो।” खनालका अनुसार जनताको विश्वास जितेर सत्तामा पुगेकाहरूले जनभावना विपरीत निर्णय गर्दै देशको पहिचान नै परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे, जुन नेपाली जनताप्रति अन्याय हो।

उनले विशेषगरी २०६२/६३ को आन्दोलनको प्रसंग उठाउँदै भने, त्यो आन्दोलनको एजेन्डामा न संघीयता थियो, न धर्मनिरपेक्षता। ती विषयहरू रातारात ‘सेटिङ’ गरेर ल्याइयो र नेपाली जनताको चाहनाविपरीत संविधानमा राखियो।खनालको आरोप छ कि सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई तोडमोड गरियो र बहुसंख्यक नेपालीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक भावनालाई बेवास्ता गरियो।

खनालले अब विगतका गल्ती सच्याउने समय आएको जिकिर गर्दै भने, “धर्म बेच्ने, राष्ट्र बेच्ने र जनताको विश्वास तोड्ने प्रवृत्तिलाई अब नेपाली जनताले पराजित गर्नुपर्छ। देशको मौलिक पहिचान, आस्था र सभ्यताको संरक्षणका लागि जनताले सचेत भएर निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ।

उनका अनुसार नेपाल हजारौं वर्षदेखिको सनातन परम्परा र संस्कृतिको धरोहर हो, जसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि कमजोर बनाउन खोजिएको छ। उनले जनतालाई अपिल गर्दै भने, “अब चुप लागेर बस्ने समय होइन। आफ्नो धर्म, आफ्नो अस्मिता र आफ्नो राष्ट्रको रक्षाका लागि सचेत र संगठित हुने बेला आएको छ।

खनालले आगामी निर्वाचनलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नभई राष्ट्रको पहिचान जोगाउने अभियानको रूपमा लिन आग्रह गरे। उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “अबको मत केवल उम्मेदवारको लागि होइन, आफ्नो धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौमा २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले रिट खारेज गरे पनि कार्कीले नियुक्ति पूर्व दिएका अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको भन्दै उक्त पदमा बस्ने वा नबस्ने विषय उनको ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ को विषय भएको ठहर गरेको छ ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामा माथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ११ गते गरेको फैसलाको हालै तयार भएको पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा कार्कीका अभिव्यक्तिले एक विवेकशील व्यक्तिको नजरमा उनको निष्पक्षतामा शङ्का उत्पन्न गराएको कुरालाई नकार्न नसकिने स्वीकार गरेको छ । तर, जाँचबुझ आयोग कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय नभई केवल तथ्य सङ्कलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निकाय भएकोले ‘पूर्वाग्रहको आशङ्का’ कै आधारमा मात्रै कार्यपालिकाले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई अदालतले हटाउनु शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक संयमको सिद्धान्त विपरीत हुने अदालतले प्रस्ट पारेको छ । कार्कीमाथि कानुनले तोकेको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले अदालतले उनलाई बर्खास्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

आफूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाका विषयमा नै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय निजको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय देखिएको र यस्तो विषयमा स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले नै नैतिक विवेक अनुकूलको निर्णय लिन उपयुक्त हुने सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

‘रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे ता पनि अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवम् आयोगको कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नु गराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरे पनि आगामी दिनमा यस्ता आयोग गठन गर्दा ध्यान दिन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवम् सार्वजनिक विश्वास कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नु गराउनू ।’

२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले काठमाडौँलगायतका स्थानमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले असोज ५ गते गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा विज्ञानराज शर्मासहितको ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि नै कार्कीले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतलाई विदेश जान रोक लगाउनुपर्ने, थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र केपी ओलीलाई मान्छे मारेकोमा पूर्ण जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै अभिव्यक्ति दिएका थिए । निवेदकले यस्तो पूर्वधारणा राख्ने व्यक्तिबाट निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

आज बिहानै पूर्वी नेपालमा भूकम्प गएको छ । आज बिहान ३ बजेर १८ मिनेटमा सङ्खुवासभा–ताप्लेजुङ सीमाक्षेत्र आसपास ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र अन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार सङ्खुवासभाको टोप्के गोला आसपास केन्द्रबिन्दु भएर ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो।

भूकम्पको धक्का सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा महसुस गरिएको जनाइएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार हालसम्म मानवीय तथा भौतिक क्षतिको कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मतदान निर्देशका, २०८२ अनुसार मतदाताले मतदान गर्न जाँदा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर मतदान गर्न सक्नेछन्। चुनाव यही फागुन २१ गते हुँदैछ।

यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएर मतदान केन्द्रमा जान सक्नेछन्।सोबमोजिम कुनै एउटा कागजात साथमा लिएर मतदान गर्न जान सक्नेछन्।

यस्तै, मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने कुरा मतदानमा खटिने सुरक्षाकर्मी कर्मचारी र सरोकारवालालाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने निर्णय भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

मतदानको दिनमा निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी हुने सवारी पास उपलब्ध गराउन आयोगको सचिवालय परिसरमा पास वितरण एकाइ खडा गर्ने र सो एकाइमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट दुई जना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको तर्फबाट दुई जना कर्मचारीलाई तोकिनेछ।

निर्वाचन आयोगले आजदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ।

आयोगले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकबाट पारित निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार सो प्रस्ताव गरिएको हो।

सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा एवं वस्तुस्थितिको आकलन तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा सिफारिससमेतका आधारमा आयोगले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम निषेध गरिएका कार्य हुन नदिने र कहीँकतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन निर्देश गरिएको छ।

मतदानको दिनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मतका सवारीसाधन निर्वाध चल्न सक्नेछन्।

यस्तै, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन र निर्वाचनको दिनमा प्रयोग गर्नेगरी पास प्राप्त गरेका सवारीसाधन पनि सहज सञ्चालन हुनेछ।

सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन भने यही फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै, मतदानको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान यथावत सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिकतर्फका हवाई उडानका लागि टिकट भएका यात्रुलाई विमानस्थलदेखि घर र बसोबास गर्ने होटलसम्म ल्याउन सहज व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, घर बसोबास गर्ने होटलदेखि विमानस्थलसम्म यात्रा गर्दा निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने आयोगले उल्लेख गरेको छ।