सरकारले राजस्व प्रणालीलाई उद्यमीमैत्री बनाइने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजस्व प्रणालीलाई उद्यमीमैत्री बनाइने बताएका हुन् ।
करका संरचनाको पुनःसंरचना गर्दै उद्यमीमाथिको भार कटौती गरिने, विभिन्न देशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ती सम्झौता गरिने, सहकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणलाई सबल बनाइने र सहकारीको कर्जा असुली गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले नेप्से र धितोपत्रको पुर्नसंरचना गरिने गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने नीति अंगिकार गरिने जनाएको छ भने ऋण बजार तथा बन्ड बजार विकास गरि दीर्घकालीन पुँजी विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले स्मार्ट टेलिकममा घोटाला गरेको भनिएको प्रकाशित गरिएका समाचारप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सो घोटाला प्रकरणमा आफू संलग्न भएको प्रमाणित भए राजनीतिक जीवनबाटै सन्याश लिने घोषणा समेत गरेका छन्।
सो प्रकरणमा मलाई जोडेर आएको त्यस्ता समाचार निरर्थक, भ्रामक, घटिया र यति तल्लोको भएको जिकीर गर्दै सांसद खरेलले आफू र आफनो पार्टीको बदनाम गराउने उद्देश्यले उक्त समाचार आएका दाबी समेत गरे । उनले आफूले सञ्चार मन्त्रीको रुपमा रहँदा सो कम्पनीसँग एक पटक मिटिङ समेत नबसेको जिकिर समेत गरे ।
‘यो स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरण भनेर त्यसमा मलाई जोडेर सुटुक्क स्विजरल्याण्ड भागे भनेर लेखिएको समाचार यति निरर्थक, यति भ्रामक, यति घटिया र यति तल्लो तह सी ग्रेडको पत्रकारिता पनि भन्न नसुहाउने किसिमको जसरी समाचार प्रकाशित गरियो । यसले मेरो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, मेरो राजनीतिक जीवन, समग्र संसद सांसदको भुमिका र मेरो पार्टीको पनि यसले अपमान गरेको मैले महशुस गरेको छु । र, सम्मानित संसदमा रेडर्क रहोस भनेर म खेद र भत्र्सना गर्न चाहन्छु’, उनले भने ।
सांसद खरेलले उक्त समाचार आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने गलत मनशायका साथ प्रकाशन, प्रशासन गरिएको पनि बताए ।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।
उनले संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छारिता लाद्ने प्रयासको निन्दा गर्दै यो ‘नियन्त्रित तानाशाही’तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएकी हुन्।
सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद अर्यालले भनिन्, ‘हिजो अरूले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेले अहिले कसरी अध्यादेश ल्याउन सकेको? निर्लज्ज भएर नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छारिता लाद्नु हो।’
उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाले स्थापित मान्यतालाई धज्जी उडाएको आरोप लगाउँदै भनेकी छन्, ‘यो अध्यादेशको श्रृंखला यतिमै रोकिँदैन। सरकार लोकतन्त्र होइन, नियन्त्रित तानाशाहीको बाटोमा जाँदैछ।’
सांसद अर्यालले सत्ताको उन्माद क्षणिक हुने तर विधिको शासन दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल सबै अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिन्।
उनले सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएको घटनाको पनि निन्दा गरिन्। ‘सत्ताको उन्माद क्षणिक हुन सक्छ तर विधिको शासन दिगो हुनुपर्छ। अध्यादेशहरू अविलम्ब खारेज गरियोस्,’ उनले बैठकमा भनेकी थिइन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले पनि सरकारलाई घेरेका थिए । सोमबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनलाई स्वीकृत गरेको हो ।
आज अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति पौडेलले नेपालकोसंविधानको धारा ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा हुने सम्बोधनलाई स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष रिताकुमारी शाही बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ परेकी छन्।
उनले दिएको करिब ५ लाख रूपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि एक स्थानीयले उजुरी दिएका थिए । सोही आधारमा दैलेख प्रहरीले उनलाई शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार शाहीलाई हाल हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद पनि थप भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं । टर्किस एयरलाइन्सको इस्तानबुल–काठमाडौं उडान गर्ने विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा आगलागी भएपछि आपत्कालीन उद्धार गरिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल का अनुसार आज बिहान करिब पौने ७ बजे इस्तानबुलबाट काठमाडौं आएको टिके७२६ उडानको चक्कामा अवतरण गर्ने क्रममा आगो लागेको थियो । आगलागी भएपछि विमान धावनमार्गमै रोकिएको थियो । त्यसपछि विमानस्थलको आपत्कालीन उद्धार टोली, दमकल र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । विमानमा रहेका यात्रुहरुलाई इमर्जेन्सी ढोका खोलेर तत्काल सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको क्यानले जनाएको छ ।
विमानमा चार बालबालिकासहित २७७ यात्रु सवार रहेका थिए । घटनामा सबै यात्रु सुरक्षित रहेका छन् । घटनापछि धावनमार्ग केही समय अवरुद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरण प्रभावित भएको छन् । विशेषगरी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूको नियमित तालिका प्रभावित बनेको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आपत्कालीन प्रतिक्रिया टोली, दमकल सेवा र विमानस्थल सञ्चालन विभागको तीव्र समन्वय र सक्रियताका कारण ठूलो दुर्घटना टरेको बताइएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा देखिएको कथित घुस प्रकरणमा नाम मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि मुद्दा नचल्ने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै फाइल बन्द गरेको हो । यसअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी गराएको थियो ।
अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईमाथि दायर गरिएको मुद्दाबाहेक माथिल्लो तहका अधिकारीहरूसम्म पुग्ने कुनै प्रमाण फेला परेको छैन । ‘भट्टराईमाथि जुन मुद्दा चलाइएको हो, त्यही नै पर्याप्त छ । त्यसभन्दा माथि जोड्ने कुनै प्रमाण भेटिएन,’ ती अधिकृतले भने, ‘मुद्दा नचल्ने निष्कर्षसहित अनुसन्धान टुंगिएको छ ।’
भिजिट भिसा प्रकरण २०८२ जेठ ७ गते अध्यागमनका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि सार्वजनिक भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिजिट भिसामा नेपाली कामदारलाई पठाउने क्रममा घुस लिने संरचना बनेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
सो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए । अख्तियारले त्यसबेला विशेष अदालतलाई उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको जानकारीसमेत गराएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईको डायरी तथा टेलिकमको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्री तिवारी र स्वकीय सचिव जनक भट्टसँग सम्पर्क देखिएको उल्लेख भए पनि ठोस गैरकानूनी लेनदेनको प्रमाण भने भेटिएको थिएन ।
अख्तियारले अन्ततः पर्याप्त प्रमाण नभएकाले माथिल्लो तहका अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । स्रोतका अनुसार प्रमाण नै नभएपछि मुद्दा अघि बढाउन कानूनी आधार देखिएन भन्दै अनुसन्धान टुंग्याइएको हो ।
मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई चार दलले निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि आइतबार बसेको सत्तारुढ चार दलको बैठकले वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिँदै मत लिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०८३ बैशाख २७ गतेका दिन मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्तासाझेदार दलका नेताहरुको बैठक बसी वर्तमान मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णप्रसाद यादव ज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिदैं यथाशिघ्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरियो ।’
वैशाख २२ गते जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन दिवसका दिन दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सभापति लामिछानेले न्यायालयको प्रतिष्ठालाई सडकको विषय नबनाउन चेतावनी दिएका हुन् ।
पार्टीका सांसदहरूको दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन सभापति लाछिमानेले भने, ‘मेरो कुरा गर्नुहन्छ भने मेरो त गर्धन अझै पनि त्यहीँ छ। त्यस्तै रिस उठेको छ भने चलाइदिनुस् हतियार। होइन भने न्यायालयको प्रतिष्ठालाई सडकको विषय नबनाउनुस् ।’
उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारे । सभापति लामिछानेले भने, ‘संवैधानिक परिषदको निर्णय असंवैधानिक भयो, न्यायालयको परम्परा यस्तो थिएन भन्ने कुरा आइरहेको छ। म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु -यो निर्णय कसरी असंवैधानिक भयो ?’
उनले आफूहरू सरकारमा आउनुपूर्व नै न्यायाधीशको नाम ‘सर्टलिस्ट’ भइसकेको बताए । विधिबाटै सिफारिस गरिएको भन्दै उनले न्यायाधीशका विषयमा जग हँसाइ नगर्न आग्रह गरे । उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा ६ मध्ये चारजनाले चुनेको विषय कसरी संविधानविपरीत भयो भन्ने बुझाइदिन आग्रह गरे । ‘संविधानले गरेको व्यवस्थालाई टेकेर भएको सिफारिस र सिफारिसमध्येबाट संविधानले तोकेको सदस्यहरूले गर्नुभएको भोटिङका आधारमा उपस्थित ६ मध्ये चारजनाले चुन्नुभएको विषय कसरी असंवैधानिक, संविधानविपरीत भयो ? बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले,’ उनले भने ।
लामिछानेले सुकुमवासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गरिने बताए । उनले भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा दिलाएर छाडिने बताए । ‘खोलाको छेउमा अव्यवस्थित रुपमा, असुरक्षित ढंगले बस्नुभएका र हाकाहाकी, देखादेखी, सोझै गैरकानुनी रुपमा हडपिएको अवस्थामा कदम चालिएको हो । त्यसबाहेक कसैले आत्तिनु पर्दैन । त्यसका लागि छाती थापिएकै छौ नि । सबैलाई लालपुर्जा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘समस्या ३० वर्षदेखि उहाँहरु (पुराना दल) ले खडा गर्नुभयो । छाति त हाम्रो थापिएको छ । हामीले छाति थापिरहन्छौं, भूमिहीनले जग्गा नपाएसम्म । यो समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्छौं ।’
‘जीवनी लेख्न होइन, इतिहास लेख्न आएको हुँ’
लामिछानेले आफू राजनीतिमा जीवनी लेख्न नभई इतिहास लेख्न होमिएको बताएका छन् । सभापति लामिछानेले आफू मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न मात्र नभएर इतिहास लेख्न आएको बताएका हुन्। ‘कसैलाई लाग्ला, पार्टी सभापति बन्न, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यमा लागेर हिँडेको भन्ने लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्र हो’, सभापति लामिछानेले भने, ‘म जीवनी लेख्न हिँडेको होइन, इन्ट्रेस्ट पनि छैन, बरु इतिहास लेख्न हिँडेको हो ।’
सभापति लामिछानेले जीवनी लेख्ने यात्रामा नलाग्न पार्टीका सांसदहरूलाई पनि सुझाव दिए । रास्वपाले निर्वाचनमा पाएको मत इतिहास लेख्ने अध्यायको सुरुवात भएको भन्दै उनले पुराना राजनीतिक दलहरूको तुलनामा रास्वपा सजिलो सङ्घर्षबाट उदाएको बताए। उनले भने,‘तर मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले खनिएको पुराना दलहरूले जस्तो दुख तपाई हामीले अहिले पनि गर्नुपरेन र भोली पनि गर्नुपर्दैन’ ।
सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आज सोमबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । आज नै सरकारको नीति कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले बताए । नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले अपराह्न ४ः०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने उनले जानकारी दिए ।
उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३ः४५ बजे अगावै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।
त्यसअघि अपराह्न २ः०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक हुनेछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी दिने, मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे सदनलाई अवगत गराउने सम्भावित कार्यसूची छ ।
त्यसैगरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ अनुमोदनका लागि पेस हुने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पेस हुनेलगायत कार्यसूची छ ।
यसैगरी, सरकारबाट जारी भएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायत आठ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि ती अध्यादेशहरु पेस हुनेछन् ।
