नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रचारबाजीमा नलागी नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले रसुवा बाढीको प्रलय आएको एक साता बितिसक्दा पनि प्रभावित नागरिकको खोज र उद्धारमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए । उनले विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सबै ठिकै भइरहेको छ त सभामुख महोदय ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।

उनले अझै ६२ जिल्लाका ३ हजार ९ सय १६ जना नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण आएको भन्दै समयक्रममा यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए । नेता आङदेम्बेले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइ अमानवीय र गम्भीर विषय भएको बताए ।

उनले प्रभावित नागरिकको उद्धारमा शुरुदेखि नै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिसमेत प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसमा चुकेको बताए ।

उनले भने, ‘बाढीको प्रलय आएको एक साता बितिसक्यो । सबै ठिकठाक भइरहेको छ त सभामुख महोदय ? जब ठिकठाक हुँदैन हामीले मौनता साध्यौँ, खबरदारी गरेनौँ र प्रश्न गरेनौँ भने हामी जिम्मेवारीबाट विमुख रहेको ठहर्छ । त्यसैले यो पूर्वाग्रह होइन प्रश्न हो । यो प्रचार गर्ने होइन, नागरिकको प्राण बचाउने समय हो । नागिरकको जीवनसँगको प्रश्नलाई गालीको विषय होइन, आफैंभित्र समीक्षाको विषय बनाउनुहोला ।’

उनले विपद्को समयमा सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको पूर्वाग्रह नभई खबरदारी र जिम्मेवारी भएको समेत बताए । उनले विभिन्न पाँच विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

रसुवाका बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दै गरेको जानकारी दिए ।

राहत कोषमा बुधबारसम्म रु सात अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमध्ये हिजोमात्रै उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई रु एक अर्ब निकासा गरिएको थियो । त्यसमध्येबाट रु छ करोड ७५ लाख रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका बाढी प्रभावित १५ वटा पालिकामा निकास भइसकेको छ ।

उक्त कोषमा हाल रु छ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ मौज्दात रहेको छ भने थप रु ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपद्को सामना गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले क्षणभरमै ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको बताए ।

उनले बाढीमा परी ज्यान गुमाउने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले क्षणभरमै हाम्रा आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई हामीबाट खोसेर लग्यो । यो अकल्पनीय विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्णप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।’

उनले विपद्बाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भएको क्षति ती जिल्लाको मात्र नभई सिंगो देशको साझा पीडा भएको बताए ।

‘यो पीडा रसुवा, नुवाकोट र धादिङको मात्र होइन, सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहले संकटका बेला नेतृत्वले निराशा होइन, जनतालाई हिम्मत र भरोसा दिनुपर्ने बताए । विपद्को समयमा थकान र पीडाका कारण विश्राम लिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए ।

‘शरीर थाकेको भन्दै विश्राम लिने छुट छैन । मन भक्कानिँदा पनि एकआपसमा विलाप गर्ने समय छैन । संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत र आड–भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ, त्यसैले दृढ संकल्प, साहसका साथ यो विपत्तिमा लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प छैन । हामी लडिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।

उनले विपत्तिको सामना गर्न दृढ संकल्प र साहसका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा सरकारले गरिरहेको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कामबारे जानकारी गराएका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय माग गरेर प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे विस्तृत जानकारी गराएका हुन्।

उनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले तत्कालै विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरेको जानकारी दिँदै प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा अवरुद्ध सडक र सञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि भइरहेको प्रयासबारे संसद्लाई अवगत गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको र प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बनाउन सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नागढुंगा नजिकै पातले वनमा सडकको केही भाग भासिएपछि सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । आज बिहान सडकको केही भाग भासिएपछि हाल पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने सवारीसाधन र दुईपांग्रे सवारीलाई सोही स्थानबाट एकतर्फी रूपमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अन्य सबै सवारीसाधनलाई भने नागढुंगा सुरुङमार्ग हुँदै पठाउने व्यवस्था गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । सडक भासिएको स्थानको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक प्राविधिक अध्ययनका लागि विभागको प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ । अध्ययनपछि आवश्यक मर्मतसम्भार गरी यातायात सेवा चाँडै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने विभागले जनाएको छ ।

सडकको अवस्था र मर्मत कार्यका कारण यस खण्डमा यात्रा गर्ने सवारीसाधनले वैकल्पिक मार्ग तथा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

दक्षिण कोरियाको अदालतले नेपालका नेताहरूलाई ‘होली वाइन’ खुवाउने विवादास्पद युनिफिकेशन चर्चकी नेतृ हान हाक जा मुनलाई दुई वर्षको जेलसजाय सुनाएको छ ।

राजनीतिक कोष ऐन उल्लङ्घन गरेको र तत्कालीन प्रथम महिला किम किओन हीलाई घुस तथा महँगा उपहारहरू दिएको अभियोगमा उनी दोषी ठहर भएकी हुन् ।

यो मुद्दा दक्षिण कोरियामा विशेष अनुसन्धान टोलीमार्फत अघि बढाइएको थियो । चर्चले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउन र विभिन्न व्यापारिक स्वार्थ सिद्ध गर्न अनुचित दबाब दिएको अदालतको ठहर छ । अदालतले दुबै पक्षलाई एक साताभित्र अपिल गर्न समयसीमा दिएको छ ।

८३ वर्षीय हाक यस चर्चका संस्थापक सन म्योङ मुनकी विधवा पत्नी हुन् । उनीविरुद्ध सन् २०२२ मा दक्षिण कोरियाकी तत्कालीन प्रथम महिला किम किओन हिलाई ग्राफ ब्रान्डको हिराको हार, च्यानल ब्यागलगायतका विलासी सामाग्री उपहारमा दिएको अभियोग थियो ।

यस अभियोगमा गत जनवरीमा किमलाई सोल डिस्ट्रिक कोर्टबाट २० वर्षको सजाय भइसकेको थियो । किओनमाथि चर्चका सदस्यहरुलाई आफ्नो पतिको कन्जरभेटिभ पिपुल पावर पार्टीमा भर्ति गरेको तथा सत्तामा छँदा जागिरमा लगाएको पनि आरोप लागेको थियो ।

अप्रिलमा उच्च अदालतले किओलको सजाय वृद्धि गरेर ४ वर्षको सजाय सुनाएको थियो । किओल पूर्व राष्ट्रपति योन सुक योलकी पत्नी हुन् । सन् २०२५ मा संसद्ले उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो । राष्ट्रपति छँदा लोकतन्त्र मास्ने मनसायले डिसेम्बर २०२४ मा सैनिक शासन लागु गरेको आरोप राष्ट्रपति योलविरुद्ध थियो ।

दक्षिण कोरियामात्रै नभएर विश्वभरका नेताहरुसँग हाक जाको राम्रो सम्बन्ध छ । नेपालमा मंसिर २०७५ मा काठमाडौंको हयात होटलमा युनिमर्शल पिस फेडेरेशन (युपिएफ) ले आयोजना गरेको ‘एशिया प्यासिफिक सम्मेलनमा हाक जाले सहभागीहरुलाई होली वाइन खुवाएकी थिइन् ।

हाक नेतृत्वको युपिएफ युनिफिकेशन चर्चसँग आबद्ध संस्था हो । उक्त सम्मेलनमा बर्माकी नेतृ आङ सान सुची र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनसहित १ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

उक्त कार्यक्रममा नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि स्थानीय तहका प्रमुखसम्मलाई होली वाइन पिउनका लागि जोडीसहित आउन निमन्त्रणा गरिएको थियो ।

युनिफिकेशन चर्चले रगत शुद्ध गर्ने भन्दै मानिसहरुलाई होली वाइन खुवाउँदै आएको छ । तर विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकांश स्थानीय निकायका प्रमुख वाइन पिउने कार्यक्रममा गएनन् । युनिफिकेसन चर्चको मान्यताअनुसार होली वाइन पिउने जोडीहरू मुन दम्पतीको वंशमा समाहित हुन्छन् ।

विवाहित वा विवाहयोग्य जोडीहरूलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ । होली वाइन नपिईकन यस चर्चले कसैलाई पनि विवाहको मान्यता दिँदैन । समापनमा भने प्रधानमन्त्री ओली पुगेका थिए ।

उनलाई हाक जाले गुड गभर्नेन्स अवार्डसहित एक लाख डलर पुरस्कार दिएकी थिइन् । लगत्तै, ओलीले उक्त पुरस्कार नेपाली युवा र बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

परिवार दलका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकालको अगुवाईमा यस सम्पन्‍न भएको थियो । ढकालले सन् २०१७ मा नेपाली टाइम्ससँगको एक अन्तर्वार्तामा आफु युनिफिकेशन अभियानसँग जोडिएको स्विकारेका थिए ।

युनिफिकेशन चर्चसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई नियमित रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने टी प्यारेन्ट्स डट ओआरजी नामक साइटले २१ मे २०१२ मा ‘युनिफिकेसन चर्चका नेपालस्थित नेता ढकाल मन्त्री नियुक्त शीर्षकमा’ समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

 रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी कारण हालसम्म १ हजार १२७ जनाको शव फेला परेको छ । 

नेपाल प्रहरीले आज बिहान ८ बजेसम्मको सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ४ हजार ८५८ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

प्रहरीका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ७ हजार ९१२ जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ । 

त्यस्तै, बाढीमा परेका ६हजार ५४१ हजार ७४२ जना घाइतेहरुको उद्धार गरिएको छ । 

भोटेकोशी बाढीमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको शव एक सातासम्म पनि फेला नपरेपछि आफन्तहरूले कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गर्न थालेका छन्।

बेपत्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि खोजीबाट शव फेला नपरेपछि पशुपतिको आर्यघाटमा कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गर्ने आफन्तको संख्या बढ्दै गएको छ।

बेपत्ता व्यक्ति जीवितै भेटिने आशा कमजोर हुँदै गएको र शव फेला पर्ने सम्भावना पनि न्यून देखिएपछि परिवारजनले धार्मिक विधिअनुसार अन्तिम संस्कार सुरु गरेका हुन्।

बाढीमा बेपत्ता आफन्तको पर्खाइमा रहेका परिवारका लागि शवसमेत नपाई अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने अवस्था थप पीडादायी बनेको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार र राहत वितरणसँगै पुनःस्थापनातर्फ अघि बढेको बताएका छन् । 

मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शलाई प्राथमिकता दिँदै पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतका लागि जनशक्ति परिचालन गरिरहने उनले बताए ।

उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै उहाँहरुको स्वास्थ्य बचाउन आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श प्रदान गर्दै सरकार पुनःस्थापनातर्फ लागेको जानकारी गराउँछौं। तथापी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतमा पनि आवश्यकता अनुसार जनशक्ति खटाइरहने छौं।’

उनका अनुसार नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन् । रसुवाका प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ ।

नेपाल सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि मंगलबार १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

उनका अनुसार तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि मंगलबार मात्रै ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । यसअघि सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई १–१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । 

‘नेपाल सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि आज १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यो रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेका छौं। जसमध्ये आजै ३ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् । हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारले जनाएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेकोमा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । तीमध्ये तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।

गल्छी–देवीघाट सडकखण्डमा लेदो हटाएर बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । तादी–देवीघाट र बेत्रावतीमा समेत बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको दाबी छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी फैलिन नदिन सरकारले स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ । संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरी प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई तालिम दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

प्रभावित क्षेत्रमा विशेष स्वास्थ्य टोली, फिल्ड इपिडेमियोलोजीबाट प्रशिक्षित जनशक्ति तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा मेडिकल निगरानी अधिकारी परिचालन गरिएको छ । ज्वरो र झाडापखालाजन्य रोगको निगरानी तथा प्रतिकार्यका लागि विशेष प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मंगलबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।

भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आइसकेको छ । पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । चीनबाट आएको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ । नेपालले चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको तथा १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट देशका विभिन्न जिल्लामा ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी आवासमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक ई. रवीन्द्र बोहराले बाढी र पहिरोका कारण भएको भौतिक क्षति र सरकारको आगामी पुनस्र्थापना योजनाबारे जानकारी दिएका हुन् । विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लामा भएको छ ।

नुवाकोटमा ३ हजार ९ सय ७७, धादिङमा ३ हजार ४ सय ५१ र रसुवामा १ हजार ७ सय ७९ घरमा क्षति पुगेको छ । यसैगरी गोरखामा २ सय ६३ र चितवनमा ६१ वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । निजी आवासतर्फ करिव १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

त्यस्तै, ४५ वटा सरकारी भवन, विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचनामा आंशिक र पूर्ण क्षति पुगेको छ, जसको आर्थिक भार करिव साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको महानिर्देशक बोहराले बताए ।

हाल बाढीपहिरो प्रभावित ३ हजार ४ सय ५० जना व्यक्तिहरू १८ वटा विद्यालय र विभिन्न सामुदायिक भवनहरूमा आश्रित छन् । विद्यालयहरू पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विस्थापितहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न विभागले तीन हप्ताभित्र ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

महानिर्देशक बोहराकाअनुसार प्रिफ्याब प्रविधिको प्रयोग गरी प्रति आवास करिव एक हजार डलरको लागतमा अस्थायी घरहरू निर्माण गरिनेछ । यसका लागि करिव ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा विभिन्न दातृ निकायहरूको समेत सहयोग रहने अपेक्षा गरिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पको तुलनामा यस पटकको विपद्को प्रकृति फरक रहेको विभागको ठम्याइ छ । ‘भूकम्पमा घरहरू मात्र भत्किएका थिए, तर यसपटक बाढीले बस्ती नै बगाएको छ । धेरै स्थानमा जग्गा नै असुरक्षित भएकाले नयाँ जग्गा प्राप्ति र सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्नु हाम्रो मुख्य चुनौती हो’ उनले भने ।

स्थायी बसोवासका लागि विभागले नुवाकोटको विदुर क्षेत्रलाई उपयुक्त स्थानका रूपमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ । स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले प्रतिघर ७ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिनसक्ने अनुमान गरिए पनि यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले ठोस निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

हाल विभागका चारवटा प्राविधिक टोली धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । ती टोलीको विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि ट्रान्जिसनल सेल्टर र स्थायी बस्ती विकासको कामलाई थप गति दिइने विभागले जनाएको छ ।