रसुवा बाढीका कारण मृतकको संख्या ९३९ पुगेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अहिले साँझ ६ बजेसम्म ९३९ शव फेला परेका छन् ।

प्राधिकरणका अुनसार हालसम्म सबैभन्दा बढी चितवनमा २७९ शव फेला परेका छन् ।

यस्तै, पूर्वी नवलपरासीमा २१६, पश्चिम नवलपरासीमा १६९, नुवाकोटमा ९५, गोरखामा ६५, धादिङमा ५५, तनहुँमा ३८ र रसुवामा २३ जनाको शव फेला परेको छ ।

यस्तै, साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार तीन हजार ९२५ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन् ।

यस्तै, प्राधिकरणले हालसम्म २७९ जना घाइते रहेको जनाएको छ । जसमध्ये १६८ जना उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।

नेपाली सेनाले दुई हजार ७०० जनाको उपचार गरेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

रसुवाको टिमुरेमा रियल–टाइम बाढी अवलोकन तथा निगरानीका लागि सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले हिजो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (डीएचएम) का अधिकारी तथा सम्बन्धित विज्ञसँग रसुवा–नुवाकोटसहित बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मौसम तथा सम्भावित जोखिमबारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा नदीको अवस्था निरन्तर निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी तीव्र पार्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

सोही छलफलपछि जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको अगुवाइमा आज टिमुरेमा रियल–टाइम बाढी निगरानीका लागि सीसी क्यामेरा जडान कार्य सम्पन्न गरिएको हो।

हाल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन भीस्याट (VSAT) जडान तथा सञ्चार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। सम्भवतः आज रातिदेखि नै प्रणाली सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ।

क्यामेरामार्फत टिमुरे–रसुवागढी क्षेत्रमा नदी तथा बाढीको अवस्था चौबिसै घण्टा रियल–टाइममा दृश्यरूपमा निगरानी गर्न सकिनेछ। प्राप्त दृश्य तथा सूचनालाई २४ घण्टे बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवाको नियमित प्रणालीमा एकीकृत गरिनेछ।

विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा नदीको अवस्था र बाढीको सम्भावित जोखिमबारे प्रारम्भिक जानकारी लिन तथा समयमै पूर्वसूचना प्रवाह गर्न यो प्रणाली महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटका क्रममा सभापति लामिछानेले भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति तथा प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका उद्धार र राहतका गतिविधिबारे राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका हुन् ।

सभापति लामिछानेले आजै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गरिरहेको कामबारे जानकारी लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबाट प्राप्त जानकारीपछि उनले राष्ट्रपति पौडेललाई समग्र अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका हुन् ।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिका आफन्तलाई फेला परेका शव तथा शरीरका अंगको पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणमा सहभागी हुन नेपाल प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

बाढीपछि पहिचान खुल्न नसकेका शव तथा शरीरका अंग आफ्ना आफन्तका हुन सक्ने आशंका भएमा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी अस्पतालको प्रयोगशालामा सम्पर्क गरी डीएनए परीक्षणका लागि नमुना उपलब्ध गराउन सकिने प्रहरीले जनाएको छ।

डीएनए परीक्षणका लागि बेपत्ता व्यक्तिसँग रगतको प्रत्यक्ष नाता पर्ने आफन्तको ताजा रगतको नमुना आवश्यक पर्नेछ। नमुना उपलब्ध गराउने व्यक्तिले दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसमेत लिएर सम्बन्धित स्थानमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ।

बेपत्ता व्यक्तिका नजिकका आफन्त विदेशमा रहेको अवस्थामा पनि त्यहीँबाट डीएनए प्रोफाइल तयार गरी नेपाल पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि बाबु, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये कुनै एक जनाको डीएनए प्रोफाइलिङ विदेशमै गराएर त्यसको सफ्टकपी नेपाल प्रहरीको इमेल ठेगाना dnacodis@nepalpolice.gov.np मा पठाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।

प्रहरीले आफन्तबाट प्राप्त डीएनए नमुनालाई बाढीपछि फेला परेका पहिचान नखुलेका शव तथा शरीरका अंगबाट तयार गरिएको डीएनए प्रोफाइलसँग तुलना गरी पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिको विवरण अझै गम्भीर रहेको छ। हालसम्म ९०० भन्दा बढी मृतकको शव फेला परिसकेको तथा ४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति हराइरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अवस्थामा पहिचान हुन नसकेका शवलाई सम्बन्धित परिवारसम्म पुर्‍याउन डीएनए परीक्षणलाई महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अघि बढाइएको हो।

भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।

जिल्लाको कालिका र नौकुण्ड गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसैगरी गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाअन्तर्गत धुन्चे, भार्खु तथा गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा समेत विद्युत् सेवा सञ्चालनमा आएको छ । बाढीबाट विद्युत् संरचनामा क्षति पुगेपछि प्रतिकूल मौसम र चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्थाबीच प्राधिकरणका प्राविधिक टोलीले मर्मत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएका थिए ।

प्राविधिक टोलीको निरन्तर प्रयासपछि प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापित भएसँगै स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जनजीवनसमेत क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ ।

प्राधिकरणले बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा यथाशीघ्र नियमित गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधन परिचालन गरी काम जारी राखेको जनाएको छ ।

बाढीपहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधन क्षतिग्रस्त तथा सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सुवन गिरी (सुमन) का अनुसार हालसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरणमा १०० को हाराहारी बस, ७० भन्दा बढी माइक्रोबस र करिब ३०० मालवाहक टिपर वा गाडी सम्पर्कविहीन छन् ।

महासंघले विभिन्न कम्पनी, प्रालि, संघ तथा समितिबाट क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको भएपनि विपद्का कारण टेलिफोन तथा इन्टरनेट सम्पर्क प्रभावित भएकाले यकिन तथ्यांक प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ । गिरीका अनुसार आगामी दिनमा थप विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी छ ।

उनका अनुसार रसुवागढी नाका आसपासमा रहेका कन्टेनरमा समेत ठूलो क्षति भएको छ । करिब ३०० कन्टेनर सम्पर्कविहीन भएको प्रारम्भिक जानकारी महासंघले पाएको छ ।

तर भन्सार क्षेत्रमा रहेका, बाटोमा गुडिरहेका, पार्किङ गरिएका तथा सामान ओसारपसारका क्रममा रहेका सवारीसाधनसमेतलाई समेट्दा क्षतिको संख्या ५०० हाराहारी पुग्न सक्ने महासंघको अनुमान छ ।

प्रभावित स्थलबाटै  कुरा गर्दै उनले भने, ‘हालसम्मको प्रारम्भिक विवरणअनुसार १०० हाराहारी बस, ७० भन्दा बढी माइक्रोबस र करिब ३०० टिपर सम्पर्कविहीन छन् । रसुवागढी नाका आसपासका करिब ३०० कन्टेनरसमेत सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी आएको छ । विपद्का कारण सम्पर्क स्थापित हुन नसकेकाले यकिन तथ्यांक आउन बाँकी छ, थप विवरण संकलन भइरहेको छ ।’

विपद्का कारण सवारीसाधनसँगै चालक, परिचालक, मजदुर र व्यवसायीसमेत सम्पर्कविहीन भएको गिरीले बताए । महासंघको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार करिब ५०० चालक, परिचालक तथा सवारी व्यवसायसँग आबद्ध व्यक्ति सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हाम्रा मजदुर चालकहरू करिब–करिब हामीले हाम्रो तथ्यांकमा चाहिँ हेर्दाखेरि करिब ५०० को हाराहारीमा चालक मजदुरहरू, परिचालक र गाडीमा आबद्ध व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् ।’

नेकपा एमालेले भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि २० लाख रुपैयाँ सहयोग रकम संकलन गरेको छ ।

सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा पार्टीका बागमती प्रदेश र राजधानी प्रदेश कमिटीले १०/१० लाख रुपैयाँ पार्टीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

रकम बुझ्दै अध्यक्ष ओलीले विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । 

उनले राहतका लागि सरकारी कोषमा रकम जम्मा भए पनि पीडितसमक्ष राहत पुग्न नसकेको भन्दै छिटोछरितो रूपमा पीडितसम्म राहत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

ओलीले भने, ‘केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा जम्मा भएको छ, राहत जम्मा भएको छ । तर जनता भोकै छ, राहत पुग्न पाएको छैन । यस्तो स्थिति छ । यो स्थितिलाई न्यून गरौं, अन्त्य गरौं भनेर पहल एवम प्रयास गरिरहेका छौं ।’

उनले एमालेले सरकारको भर नपरी आफ्नै खर्चमा समेत राहत वितरण गरिरहेको बताए । एमालेले राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने निर्णय गरेको पनि ओलीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘साँचै पीडितकहाँ पुर्याउने कि सरकारको कोषमा देखाउने, कोषलाई पैसा चाहिएको होइन, पीडितलाई राहत पुर्याउन खोजेको हो । कुन माध्यमबाट छिटोछरितो ढङ्गले यथार्थ पीडितकहाँ यथार्थ राहत पुग्छ, त्यही बाटो अवलम्बन गर्छौं ।’

ओलीले विपद्का बेला सबैले दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको समेत प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘उद्धार गर्न उत्सुकहरू छन्, उद्धारका निम्ति तालिम लिएका मान्छेहरू छन्। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने हो भने, तिनीहरूले काम गर्न पाउने हो भने धेरै काम गर्थे,’ उनले भने । 

अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकलाई विकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । 

‘वातावरण विनाशका लागि योगदान नगरेका हामी र हामीजस्ता साना तथा भल्नरेबल देशहरूले त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। विकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ ओलीले भने । 

उनले वातावरण विनाशसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिका विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्पष्ट नियम र मापदण्ड तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले सञ्चालन गरिरहेको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र नागरिक व्यवस्थापनका प्रयासबारे छलफल भएको छ।

भेटका क्रममा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतसँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापनाका विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, राहत सामग्रीको सहज पहुँच तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारी संयन्त्रहरू पूर्ण क्षमताका साथ परिचालन गरिएको जानकारी गराएको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले बाढीपछि कुनै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छैनन् । बाढीको पाँच दिनसम्म पनि बालेनले अन्य राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई भेटका लागि बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

बाढीपीडितको राहत र उद्धारमा पनि उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेका छैनन्। यो अवस्थामा रविले आइताबार नुवाकोट, रसुवा र धादिङका आधा दर्जन स्थानीय तहका प्रमुखसँग संवाद गरे । उनले आइतबार नै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरसँग संवाद गरे।

रविले समानान्तर रुपमा गतिविधि बढाएपछि बालेन दबाबमा परेका थिए । यो अवस्थामा रवि र बालेनबीच सोमबार करिब २ घण्टा कुरा भएको छ।

रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको यकिन संख्या निर्धारण गर्न कठिन भइरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा हाइड्रो आयोजनाबाट प्राप्त विवरण संकलन गरी बेपत्ताको वास्तविक संख्या पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

सोमबार बिहानसम्म आधिकारिक निकायबाट प्राप्त विवरणअनुसार ४ हजार २०२ जना बेपत्ता रहेको जनाइएको छ। खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले उक्त संख्या अझै घटबढ हुन सक्ने प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताइन्।

हाइड्रो आयोजनाका सुरुङबाट मात्रै २८९ जनाको उद्धार गरिएको छ भने आइतबार चिनियाँ १५ र भारतीय ७ गरी २२ जनालाई उद्धार गरिएको थियो।
बाढीमा परी हालसम्म ९०३ जनाको मृत्यु भएको र १० हजारभन्दा बढीको उद्धार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहतका लागि सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको समीक्षा गर्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘सबै माननीयज्यूहरूबाट राहत स्वरूप आधा महिनाको आफ्नो पारिश्रमिक, भनौं यो आधा महिनाको तलब चाहिँ पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं ।’

बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका अवस्था र घटनाबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।

विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकलाई थप सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थापाले बताइन् ।

थापाका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलले संघीय संसद्को बैठक यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सभामुखसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको विवरण तथा स्थानीय समस्याहरू संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न र समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदन सञ्चालन आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

बाढी प्रभावित जिल्लामा उद्धार कार्यमा अवरोध नहोस् भनेर पार्टीका सांसद तथा नेताहरूलाई अनावश्यक भीडभाड नगर्न निर्देशन दिइएको थापाले बताइन् । प्रभावित क्षेत्रमा जानुपर्ने अवस्था भए एक–दुई जना मात्र गएर स्थानीयको खोजी तथा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिइन् ।

राहत वितरणमा सरकारले अपनाएको ‘वान–डोर’ प्रणाली प्रभावकारी नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको थापाले बताइन् । आर्थिक सहयोग संकलनका लागि एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि राहत वितरणका लागि भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कहाँ कतिवटा घर थिए, कति परिवार प्रभावित भए र कसलाई कसरी राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरा संघमा बस्नेलाई भन्दा स्थानीय तहलाई बढी थाहा हुन्छ,’ थापाले भनिन् ।

उनले प्रभावितको तथ्यांक संकलन तथा राहत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश तहलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरिन् । राहत पर्याप्त भए पनि त्यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आएको उनले बताइन् ।

थापाले बाढी तथा विपद्बाट महिला र बालबालिका बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महिला तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिन्।

संघ सरकारले सबै जिम्मेवारी आफैंमा केन्द्रित गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनले विपद्को अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन् । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयं पनि विपद्बाट प्रभावित रहेकाले संघ सरकारले उनीहरूसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।