काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया प्रालिसँग जोडिएको सहकारी ठगी मुद्दामा सबै आरोपितहरूविरुद्धका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग संशोधन (फिर्ता) गर्न स्वीकृति दिएकी छन् ।
गत बुधबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हकमा मात्र यो निर्णय भएकोमा शुक्रबार दायरा बढाइएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका स्रोतका अनुसार रवि बाहेक जीबी राई, छविराज जोशी लगायत अन्य आरोपितहरूको हकमा पनि शुक्रबार यो निर्णय भएको छ ।
अब उनीहरूले सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र सामना गर्नुपर्ने भएको छ । पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरेमा मिलापत्र गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ । यसले मुद्दालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा विभिन्न सहकारी (सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन लगायत) बाट करोडौं रुपैयाँ अनियमित रूपमा ल्याइएको आरोप लागेको थियो । यसमा रवि लामिछाने (तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक), जीबी राई (अध्यक्ष), छविराज जोशी (सञ्चालक) लगायत संलग्न थिए ।
प्रहरी अनुसन्धान र संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगानी गरी अपचलन गरेको, संयुक्त खाता सञ्चालन गरी खर्च गरेको उल्लेख छ । यसै आधारमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दर्ता भएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको स्वीकृति दिएको हो । यसअनुसार सहकारी ठगीको अभियोग कायम राखेर अन्य गम्भीर कसुरहरू हटाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न जिल्ला (कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन, पर्सा) मा दायर मुद्दाहरूमा यो संशोधन लागू हुने गरी निर्देशन दिएको छ । अब सरकारी वकिलहरूले अदालतमा अभियोग संशोधनको निवेदन दिनेछन् ।
