राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर तथा दिगो समावेशी वितरण परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको प्रसंग उठाइन् ।
उनले यस्ता ठूला आर्थिक निर्णयहरू कुन संसदीय समिति, कस्तो नीतिगत बहस, र कुन प्राथमिकता तथा मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको हो भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन् ।
ओलीले संसद् अझै पूर्ण रूपमा संरचनागत रूपमा व्यवस्थित नभएको, समितिहरू र उपसमितिहरू सक्रिय रूपमा गठन नभइसकेको अवस्थामा सानो घेरामा बसेर गरिएका यस्ता निर्णयहरू पारदर्शी नहुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘यो ऋण अफर्ड लोन हो कि रिक्वेस्टेड लोन ?’
