काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा भएको हताहतीसम्बन्धी प्रकरणमा पक्राउ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले दुवैको हकमा दायर रिट खारेज गरिदिएसँगै सरकारका नाममा परमाशेद जारी गरेको छ।
काठमाडौं– सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ भने फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ ।
ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्न १५ सदस्य मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ।
सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावबमोजिम सो दलका सांसद गणेश पराजुली सभापति रहने गरी सबै दलका सदस्यहरू सम्मिलत समिति सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
समितिमा डा ओजश्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निषा डाँगी, निष्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाइँ, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादल, डा सुलभ खरेल रहेका छन्।
समितिले सभामुखको सामान्य निर्देशनमा रही आफ्नो कार्यविधि आफैं तय गर्नेछ भने समितिलाई कार्यप्रारम्भ भएको मितिले १४ दिन कार्यअवधि दिइएको छ। उक्त प्रस्तावको सीता थपलिया, गणेशसिंह ठगुन्ना, युवराज दुलाल, धुवराज राई, भरत गिरी, पुष्पाकुमारी चौधरीले समर्थन गरे। नयाँ नियमावली निर्माण नहुञ्जेल २०७९ को नियमावलीअन्तर्गत सभाको कार्यसञ्चालन भइरहेको छ।
यसै गरी बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यहरू मनोनयन गरेका छन्। सो समितिमा डा.अच्युतम् लामिछाने, अफ्साना बानु, आर्यन राई, केपी खनाल, कामिनी चौधरी, क्रान्तिशिखा धिताल, खुश्बु ओली, गणेशसिंह ठगुन्ना, गुरुप्रसाद बराल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, तपेश्वर यादव, देवराज पाठक, नरेन्द्रकुमार केरुङ, प्रकाशचन्द्र परियार, निषा डाँगी, बोधनारायण श्रेष्ठ, मीनाकुमारी यादव, युवराज दुलाल, राजन गौतम, डा राम लामा र विपिनकुमार आचार्य छन्।
नेकपा एमालेकी लीला कुमारी भण्डारी राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सोमबार बसेको बैठकमा भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन्।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको निर्वाचन तालिका अनुसार आइतबार दिउँसो २:३० देखि २:३० सम्मको समयसीमाभित्र उक्त पदका लागि भण्डारीले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गरेकी थिइन्।
भण्डारीको उम्मेदवारी नेकपा एमालेका राष्ट्रियसभाका संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले प्रस्ताव गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी पूजा चौधरी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की मदन कुमारी शाहले समर्थन गरेका थिए।
भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक यात्रा नेकपा माओवादीबाट सुरु गरेकी हुन्। उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जनवरी २५ मा भएको निर्वाचनमार्फत राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएकी थिइन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर तथा दिगो समावेशी वितरण परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको प्रसंग उठाइन् ।
उनले यस्ता ठूला आर्थिक निर्णयहरू कुन संसदीय समिति, कस्तो नीतिगत बहस, र कुन प्राथमिकता तथा मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको हो भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन् ।
ओलीले संसद् अझै पूर्ण रूपमा संरचनागत रूपमा व्यवस्थित नभएको, समितिहरू र उपसमितिहरू सक्रिय रूपमा गठन नभइसकेको अवस्थामा सानो घेरामा बसेर गरिएका यस्ता निर्णयहरू पारदर्शी नहुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘यो ऋण अफर्ड लोन हो कि रिक्वेस्टेड लोन ?’
काठमाडौं । भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको पाइएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उनले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको हो ।
जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुन उपचारमा जाने भएका छन् ।
पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ आजभन्दा करिब ८-१० वर्ष अगाडि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीहरू मिलेर ‘एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए ।
‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठुलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ। जग्गा भाडामा लिनु पूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए। लालपुर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछु,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
आफूहरूलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङले बताए । ‘हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ । एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले यो ठगीविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन् । ‘हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध, कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने ब्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे दलको कार्यालय सिंहदरवारमा बस्नेछ। बैठकमा संसदीय दलको नेता चयन, पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारीलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरुले दलको नेता चयन गरिसके पनि कांग्रेसले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता तय गर्न सकेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहन आचार्य, निस्कल राई, भरतबहादुर खड्कालगायतको नाम चर्चामा छ।
सरकारले बिदा सम्बन्धी निर्णय गरेसँगै आज (सोमबार)देखि कार्यालय समय ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म बनेका छन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार आजदेखि ९–५ समय लागू हुने छ।
सरकारले निकालेको सूचनामा मंगलबार (चैत २३) देखि लागू हुने गरी प्रत्येक शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै कार्यालय समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ।
