नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सीमा क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन् ।
चुनावी क्षेत्र सर्लाही पुगेर फर्किएका सभापति थापाले सरकारको नयाँ निर्णयले जनतालाई थप समस्या भएको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु। त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तक्र्रिया पछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु । कागजमा सीमित रहेको, तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ।’
उनले सीमा क्षेत्रमा राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठेका बताएका छन् । उनले भने, ‘त्यहाँ मैले केही यस्ता दृश्य र आवाजहरू सुनेँ, जसले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्ः बिहान कामका लागि सीमा पार गर्ने एक ज्यालादारी मजदुरलाई एउटा बिस्कुटको प्याकेटका कारण दुई घण्टा रोकिनुपर्यो । क महिलाले चिन्तित हुँदै भन्नुभयो— ‘पहिला हामी सम्मानका साथ सीमा पार गथ्र्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ।”सीमा क्षेत्रले भोगिरहेको यो असहजताको गह्रौँ भारी मसँगै फर्कँदैछ।’
उनले यो कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र सच्याउने जिम्मा दलहरुकै भएको बताएका छन् । ‘एक इमानदार राजनीतिज्ञको हैसियतले म सत्य स्वीकार गर्छु— यो व्यवस्था हिजो मात्र आएको होइन। यो विभिन्न सरकारका पालामा, र मेरो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत कानूनका पानामा रहिरह्यो। तर, यो कानून कति अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै हामीले यसअघि यसलाई लागू गर्न दिएका थिएनौँ। तथापि, समयमै यसलाई सुधार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी स्वीकार गर्ने र सच्याउने जिम्मा अब हाम्रै हो । यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन, यो एक प्रकारको ’हेपाहा नीति’ हो। यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो। नियमित आवतजावतलाई शङ्कामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ। स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन। त्यसो भए यो दुःख आखिर किन र कसका लागि ?’
सभापति थापाले राज्यले मधेसका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको र यसको मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि परेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सरकारलाई अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र सीमामा पहिले जस्तो सहजताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारसँग मेरो स्पष्ट माग छः यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्। सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गरियोस् । सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन् ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित सङ्गम हुन्। जब नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ।’
