सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै नेफ्स्कुनसहित सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी संघहरूको कार्यक्षेत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको हो। संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सहकारी संघले प्रत्यक्ष रूपमा बचत संकलन तथा ऋण प्रवाहसम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने छैनन्।
नयाँ कानुनी व्यवस्थामा, यसअघि यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई भने संक्रमणकालीन अवधि प्रदान गरिएको छ। अध्यादेश लागू भएको मितिबाट तीन वर्षभित्र ती संघहरूले बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको संरचना व्यवस्थित गर्न, संघ र प्राथमिक संस्थाबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको संकेत दिएको छ।
यस निर्णयले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुनलगायत बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न संघहरूको सञ्चालन मोडेलमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
रोल्पाको थवाङस्थित जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
थवाङ गाउँपालिका-१ जलजलामा रुकुमपूर्वबाट जलजलातर्फ जाँदै गरेको जिप बिहीबार दिउँसो भिरबाट करिब ८ सय मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो ।
प्रहरीले अहिलेसम्म १७ जनाको मृत्यु भएको र उद्धार कार्य जारी रहेको जनाएको छ ।
लु१ज ४१६७ नम्बरको बोलेरो जिप दुर्घटनामा परेको हो । जलजलामा वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेलामा सहभागी हुनेहरूलाई बोकेको जिप दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन् । उनले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाएका छन् ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
अन्य अध्यादेशहरूमाथि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिँदैछन् ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले चरणबद्ध संघर्ष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
संघका अध्यक्ष अमर परियारले जारी गरेको अपिलमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन र सबै राजनीतिक दल, संघ–संस्था तथा जनसंगठनलाई सहकार्य र ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गरिएको छ।
संघले पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख २० गतेसम्म पार्टी नेतृत्व र विभिन्न तहका नेताहरूलाई संघर्ष कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।
यसका साथै जनप्रतिनिधिहरूलाई फोन, मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमार्फत् भूमिहीनको समस्या समाधानमा प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरिने बताइएको छ।
वैशाख २० देखि ३० गतेसम्म दोस्रो चरणअन्तर्गत देशभर बैठक तथा भेला आयोजना गरी संघर्ष समिति गठन गरिने, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाइने र जबरजस्ती उठिवासको विरोधमा अभियान सञ्चालन गरिने कार्यक्रम छ।
यस अवधिमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरूमा समेत विरोधपत्र दर्ता गरिने जनाइएको छ।
संघले वैशाख ३१ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘राइट टु रिकल’ मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पदबाट हटाउन माग गर्ने र सोही दिन मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यसैगरी, जेठ १ गतेदेखि ७ गतेसम्म देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्दै जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन आह्वान गरिनेछ। माग सम्बोधन नभए जेठ ७ गतेदेखि देशभर अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने घोषणा संघले गरेको छ।
संघले जबरजस्ती उठिवास रोक्न, भूमिहीनलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन र संवैधानिक तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सीमा क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन् ।
चुनावी क्षेत्र सर्लाही पुगेर फर्किएका सभापति थापाले सरकारको नयाँ निर्णयले जनतालाई थप समस्या भएको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु। त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तक्र्रिया पछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु । कागजमा सीमित रहेको, तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ।’
उनले सीमा क्षेत्रमा राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठेका बताएका छन् । उनले भने, ‘त्यहाँ मैले केही यस्ता दृश्य र आवाजहरू सुनेँ, जसले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्ः बिहान कामका लागि सीमा पार गर्ने एक ज्यालादारी मजदुरलाई एउटा बिस्कुटको प्याकेटका कारण दुई घण्टा रोकिनुपर्यो । क महिलाले चिन्तित हुँदै भन्नुभयो— ‘पहिला हामी सम्मानका साथ सीमा पार गथ्र्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ।”सीमा क्षेत्रले भोगिरहेको यो असहजताको गह्रौँ भारी मसँगै फर्कँदैछ।’
उनले यो कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र सच्याउने जिम्मा दलहरुकै भएको बताएका छन् । ‘एक इमानदार राजनीतिज्ञको हैसियतले म सत्य स्वीकार गर्छु— यो व्यवस्था हिजो मात्र आएको होइन। यो विभिन्न सरकारका पालामा, र मेरो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत कानूनका पानामा रहिरह्यो। तर, यो कानून कति अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै हामीले यसअघि यसलाई लागू गर्न दिएका थिएनौँ। तथापि, समयमै यसलाई सुधार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी स्वीकार गर्ने र सच्याउने जिम्मा अब हाम्रै हो । यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन, यो एक प्रकारको ’हेपाहा नीति’ हो। यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो। नियमित आवतजावतलाई शङ्कामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ। स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन। त्यसो भए यो दुःख आखिर किन र कसका लागि ?’
सभापति थापाले राज्यले मधेसका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको र यसको मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि परेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सरकारलाई अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र सीमामा पहिले जस्तो सहजताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारसँग मेरो स्पष्ट माग छः यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्। सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गरियोस् । सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन् ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित सङ्गम हुन्। जब नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ।’
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीन पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि बिहीबार उपकुलपति प्रा डा दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा डा खड्ग केसी र प्रा डा. रजिस्ट्रार प्रा केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका हुन् ।
आफूहरुले पत्र लेखेर राजीनामा पठाएको रेक्टर केसीले जानकारी दिएका छन् । उपकुलपति अर्याल ओलीको पालामा र केसी र रिजाल प्रचण्डको पालामा नियुक्त भएका हुन् ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाभित्र हातपात, तोडफोड, ताताबन्दी र अन्य कानुनविपरीत गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरूले अनुमति बिना अस्पताल परिसरमा प्रवेश गरी बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको फोटो-भिडियो खिच्ने, अनावश्यक भिडभाड गर्ने तथा उपचार प्रक्रियामा अवरोध पुन्याउने गुनासो बढेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस्ता गतिविधिले बिरामीको गोपनीयता हनन हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ । अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनुमति बिना भिडियो बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने वा दबाब दिने कार्य प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन भएको स्पष्ट पारेको छ ।
‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले उपचारमा बाधा पुयाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पनि निषेध गरेको छ । त्यस्तै, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ अनुसार अनुमति बिना कसैको फोटो खिच्न नपाइने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था परिसरभित्र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना फोटो-भिडियो नखिन्न र प्रकाशन-प्रसारण नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ । यसका साथै कानुनविपरीत यस्ता गतिविधि गरेमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो ।
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितो रोक्का तथा फुकुवाका सम्पूर्ण कार्यहरू फेसलेस र समयबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछन् । विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार यो व्यवस्थालाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
विभागसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका र भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि सरकारले बुधबार देखिनै अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिसकेको छ । त्यस्तै, हालसम्म अनुमति नलिएका वा प्रक्रियामा रहेका अन्य संस्थाहरूको हकमा भने आवश्यक तयारी पूरा गरी २०८१ जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा यो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यो नयाँ व्यवस्था पाम प्रणाली लागू भएका देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन हुने विभागले जनाएको छ । यसबाट सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने, सेवामा पारदर्शिता बढ्ने र सुशासन कायम हुने विश्वास लिइएको छ ।
सरकारले एकैपटक धेरै अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन्।
विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याउन लागेका ६ अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि रहेको प्रस्टीकरण दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका हुन् । यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गर्ने उनको भनाइ छ ।
साहले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ जनादेशको मर्मअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै भनेका छन्, ‘सो आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुनेछ ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ । विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’
