काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सभापति गजुरेलले भने, ‘समस्या ल्याउनुस्, हामी समस्याको पोको फुकाउँछौँ । निर्माणका काम रोकिँदा देशको विकास प्रक्रियामा असर पर्ने भएकाले विद्यमान समस्या समाधान गर्दै मुलुक निर्माणमा सहकार्य र समन्वय गरौँ ।’
बैठकमा सांसद डा मो फिरदोश आलमले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बेधनारायण श्रेष्ठले स्वदेशी कच्चा पदार्थ उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै समयमा ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले समयमा काम नसक्दा राज्यले महँगीको क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
सांसद जयपति रोकायले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले चीन सरकारले हिल्सा क्षेत्रमा सीमा जोड्ने पुल निर्माण गरिसकेको भएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गरे । हिल्सा–सिमिकोट सडक निर्माणका विषयमा पनि चीन सरकारले चासो देखाएको उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने उनले भनाई छ ।
सांसद सुनिल केसीले समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा दुर्घटना बढिरहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारबाट प्रभावकारी अनुगमन र उपलब्ध स्रोत, साधनको सही सदुपयोग हुनुपर्ने बताए ।
सांसद राजु पाण्डेले व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताए । सांसद निसा डाँगीले समयमा विकास आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् ।
बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामग्री महँगिएका जनाउँदै हालको असहज अवस्थालाई सहज बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले अत्यधिक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र सङ्कटमा परेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण सामग्रीको मूल्य साविकको भन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी घट्बढ हुँदा मूल्य समायोजनको कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन र मध्यपूर्व युद्धका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढेकाले निर्माण आयोजनाको लागत वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताअनुसार म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
