निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको निर्वाचन खर्चसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनले मुलुकभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये छानिएका १० निर्वाचन क्षेत्रका ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये १ सय ४४ नमुना उम्मेदवारको खर्चको विश्लेषण गरेको छ ।
विश्लेषणअनुसार विजयी उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा औसत ८८ लाख खर्च गरेको पाइएको छ भने उपविजेताले त्यसको लगभग तीन गुणा बढी, औसत २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
कुल निर्वाचन खर्चको करिब ६७ प्रतिशत रकम जित्न नसकेका पराजित उम्मेदवारहरूले खर्च गरेका अध्ययनले देखाएको छ । यस प्रश्नको नतिजाले स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन रहेको देखाउँछ ।
खर्चको सीमाको बेवास्ता
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारका लागि २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा तोकेको थियो । तथापि, गत निर्वाचनमा औसतमा उम्मेदवारले ७२ लाख अर्थात् कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी खर्च गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
डिजिटल प्रचारमा खर्च
तथ्यांकअनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा देखिने भन्दा बढी नदेखिने डिजिटल खर्च भएको छ । ब्यानर, र्याली, कोणसभा, भोजभतेरमा भन्दा बढी यसपटक नदेखिने च्यानल (अदृश्य तर प्रभावशाली सूचना तथा संचार प्रणाली, डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक परिचालन) तर्फ सरेको देखिएको तथ्यांकले देखाएको छ, जसले अनुगमनलाई थप कठिन बनाएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मित्थ्या सूचना, दुश्प्रचार, चरित्रहत्या जस्ता प्रणालीगत दुश्प्रचार तथा प्रयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक कानुनी प्रबन्धको अभाव देखिएको रिपोर्टले जनाएको छ । कुल खर्चको ८२ प्रतिशत प्रचार अभियान अवधिमा भएको पाइयो भने ४ प्रतिशत खर्च निर्वाचनको दिनमै भएको पनि रिपोर्टमा देखिएको छ, जुन कानुनी रूपमा निषेधित अवधि हो ।
ईकोसी–नेपालले परिचालन गरेका ४० जना लामो अवधिका पर्यवेक्षकहरू मध्येबाट १० जना अनुभवी पर्यवेक्षकलाई अनुसन्धानका लागि तालिम दिई खटाइको थियो । प्रतिस्पर्धा बढी भएका र चर्चित उम्मेदवार रहेका १० निर्वाचन क्षेत्र छनोट गरी विजेता, उपविजेता र नजिकका तीन प्रतिस्पर्धीहरूसहित सम्बन्धित निर्वाचन व्यवस्थापकसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता र प्रश्नावलीका माध्यमबाट तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो ।
स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता र सूचनादातासँगको अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त जानकारीलाई क्रस भेरिफिकेशन गरी आँकडाको शुद्धता सुनिश्चित गरिएको थियो । सीमित स्रोत र समयका कारण यो अध्ययन सम्पूर्ण १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ, तर यसले निर्वाचन खर्चको प्रवृत्ति र ढाँचा पहिचान गर्न पर्याप्त आधार दिन्छ भन्ने अध्ययनको निश्कर्ष रहेको जनाएको छ ।
