भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो सभामा पेश गर्न नसकेका देशका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले ती विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र काट्दै तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको हालको अवस्था र बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन कडा निर्देशन दिएको हो।
कानुनले तोकेको समयमै बजेट ल्याउने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने स्थानीय निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई स्मरण गराइएको छ।
उक्त कानुनहरू अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आ-आफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।
तर, मन्त्रालयको आफ्नै सूचना प्रणाली (पोर्टल) मा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएकाले आधिकारिक स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयद्वारा प्रेषित पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेश गर्न नसक्नुको मुख्य प्राविधिक वा राजनीतिक कारण के हो, तथा बजेट प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन मन्त्रालयको तर्फबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक पर्ने भए सोसमेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र अनिवार्य जानकारी गराउन भनिएको छ।
यसका साथै, असार मसान्तको अन्तिम समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।
स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि मन्त्रालयले यो विशेष पहल कदमी लिएको हो।
