संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू)को ‘हवाई सुरक्षा सूची’बाट हटाउन सरकारले प्राविधिक, संस्थागत र कूटनीतिक तहमा सघन प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद निस्कल राईले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सन् २०१३ देखि जारी अवरोध हटाउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए ।
‘कालो सूची’ शब्दले नकारात्मक र विभेदकारी संकेत गर्ने भएकाले यसलाई प्राविधिक रूपमा ‘हवाई सुरक्षा सूची’ भन्नु उपयुक्त हुने उनले स्पष्ट पारे ।
ईयूले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा गरेको स्थलगत उडान सुरक्षा मूल्यांकनका खुला निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजान सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालले गत जुन ५ मा सुधारात्मक कार्ययोजनाको विस्तृत विवरण ईयूसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।
ईयूले आगामी गर्मी बिदापछि उक्त कार्ययोजनाको समीक्षा गर्ने जानकारी प्राप्त भएको मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराए ।
हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको र त्यसले सुरक्षा प्रणालीमा चुनौती थपेको उनले बताए ।
उडान सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ), युरोपेली युनियन उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी (ईएएसए) लगायतका साझेदारसँगको सहकार्यमा विभिन्न तालिम तथा कार्यशाला सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
जुन २०२६ मा चालक दलको तालिम र उडान सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको भन्दै उनले आगामी अगस्टदेखि नोभेम्बरसम्म थप प्राविधिक कार्यशाला सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताए ।
नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कूटनीतिक प्रयासलाई समेत तीव्रता दिइएको उनले बताए । यस क्रममा नेपालका लागि ईयूका राजदूत तथा सदस्य राष्ट्रका आवासीय र गैरआवासीय राजदूतसँग भेटघाट गरी नेपालको सुधारका प्रयास र प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराइएको उनले बताए ।
नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा भइसकेको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
‘नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा भइसकेको छ । यसलाई निकट भविष्यमै स्वीकृतिका लागि सदनमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।
सांसद राईको पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले केवल कूटनीतिक पहलले मात्र नभई वास्तविक र मापनयोग्य सुधारमार्फत हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्न सरकार दृढताका साथ अघि बढिरहेको बताए ।
