नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनु कुमारी कर्णले राष्ट्रिय सभाले कुन–कुन कानून निर्माणमा अवरोध गरेको हो भन्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई प्रश्न गरेकी छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कर्णले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व नभएकै कारण जनताले चाहेअनुसार कानून निर्माण गर्न नसकिएको मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाएकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले केही दिनअघि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको बहुमत नभएका कारण जनताले चाहेजस्तो कानून निर्माण गर्न नसकिएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद कर्णले मन्त्रीले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सभालाई दोष दिएको आरोप लगाइन् ।
‘मन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन । त्यसकारण हामीले कानून बनाउन पाएनौँ भनेर मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सभाको कारण अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कारण अर्थात् कुन निकायको कारण उहाँले कुन–कुन कानून बनाउन पाउनुभएन ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
सांसद कर्णले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडित नागरिकले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । सबै तहका न्यायालय हुँदाहुँदै पनि मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयन दुवै प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा नागरिकले समयमा न्याय पाउन नसकेको उनले बताइन् ।
‘फैसला कार्यान्वयनको विषय निकै गम्भीर छ । फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइको कारण अहिले पीडित नागरिकले न्याय पाउन सकिरहेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
न्यायालय देशको महत्वपूर्ण निकाय भए पनि नागरिकलाई समयमा न्याय दिन नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताइन् ।
‘हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय भनेको न्यायालय हो, सर्वोच्च अदालत हो । तर हामीले हाम्रो नागरिकलाई समयमा न्याय दिन सक्दैनौँ भने यो कस्तो शासन हो, कस्तो मुलुकमा बसिरहेका छौँ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
मुद्दा फैसलाकै प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने र सुनुवाइको मिति पटक–पटक सार्ने प्रवृत्तिले पनि न्यायमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मुद्दाको फैसला पनि न्यायिक प्रक्रियामा लामो प्रोसेस छ । सुनुवाइको मिति पटक पटक सार्ने कामले पनि न्यायमा ढिलाइ भइरहेको हो,’ उनले भनिन् ।
सांसद कर्णले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
