राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र कर्णले सप्तरीमा सातसय रुपैयाँ अपुग हुँदा अस्पतालले प्रसूति महिलाको उपचार गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कर्णले राजविराज–१४ स्थित प्रसाईँ टोलका हरेराम पासवानकी श्रीमती बबिता पासवान प्रसव पीडा बोकेर अस्पताल पुगेको र आर्थिक अभावका कारण अस्पताल परिसरबाहिरै शिशु जन्माउन बाध्य भएको बताए ।
उनले भने, ‘राजविराज–१४ स्थित प्रसाईँ टोलका हरेराम पासवानकी श्रीमती बबिता पासवान प्रसव पीडा बोकेर अस्पताल जान्छिन् । अस्पतालले ३२ सयको बिल काट्न भन्छ तर उनीसँग २५ सय मात्र भएको जानकारी गराउँछन् । सात सय अपुग भएपछि उपचार गर्न आनाकानी गरेको थियो।’
सांसद कर्णले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सप्तरी गरिब, विपन्न, असहाय तथा निम्न आय भएका नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचारको भरोसाको केन्द्र भए पनि त्यही अस्पतालमा आर्थिक अभावका कारण महिलाले सडकमा शिशु जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको बताए ।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ठूला–ठूला कुरा गरिरहे पनि आर्थिक अभावका कारण महिलाले अस्पतालबाहिरै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताए ।
उनले भने, ‘एउटा महिला पैसाको अभावका कारण अस्पताल बाहिर आफ्ना बच्चा जन्माउनु परेको छ, हामी चाहिँ स्वास्थ्यमा ठूला–ठूला कुरा गरेर बसिरहेका छौँ।’
सांसद कर्णले उक्त घटनाले सप्तरीका गरिब, पीडित तथा दलित महिलाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अवस्थासमेत उजागर गरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीसँग जवाफ मागे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।
मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएको उनका सञ्चार संयोजक कमल चौलागाईंले जानकारी दिएका छन्।
यादवले बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा ग्यास उद्योगीहरूलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको राजीनामा आएको हो। उनले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभाव उद्योगीहरूका कारण भएको दाबी गर्दै ‘ग्यास उद्योगीको पाता नकसेसम्म’ अभाव सहज नहुने बताएकी थिइन्।
उद्योग समितिको बैठकमा उनले नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेकी थिइन्। ‘देशमा यति धेरै ग्यास उद्योग चाहिँदैन, दुई वटा मात्रै भए पुग्छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि ग्यास उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
उद्योगीहरूले मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उद्योगी र सरकारबीचको टकराव थप चर्किएको थियो।
यसैबीच काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव चरम अवस्थामा पुगेको छ। उपभोक्ताहरू एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। ग्यास पाइहाले पनि निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयले नियमित रूपमा ग्यास आयात भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आए पनि बजारमा भने त्यसअनुसार सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। पर्याप्त ग्यास नआउँदा उपभोक्ताले घण्टौं लाइन बसेर पनि सिलिन्डर पाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ।
गत भदौ १४ गते कृष्णभिरमा सडक भासिएपछि ग्यास ढुवानीमा थप समस्या आएको थियो। वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास आयात भइरहे पनि बजारमा सहज रूपमा वितरण हुन नसक्दा अभाव झन् चर्किएको हो।
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रका हुन्। सरकारको स्वामित्वमा ग्यास आयात, भण्डारण तथा वितरणका लागि आफ्नै पूर्वाधारसमेत पर्याप्त छैन। नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छैन भने सरकारको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सीमित मात्रामा ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ।
नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्ने आफ्नै बुलेटसमेत पर्याप्त छैनन्। निजी ग्यास उद्योगहरू भारतबाट ग्यास आयात गर्दा भारतीय बुलेटमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा बजारमा देखिएको ग्यास अभाव समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकी मन्त्री यादवले उद्योगीलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो। विवाद चर्किएपछि उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन्।
ग्यास अभाव र आपूर्ति समस्याको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूले सडकमा खाना पकाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरूले काठमाडौंको रत्नराज्य क्याम्पस अगाडि दाउरा बालेर भात पकाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै विद्यार्थीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सडकमा खाना पकाएर विरोध जनाएका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन तथा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्याको तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनु कुमारी कर्णले राष्ट्रिय सभाले कुन–कुन कानून निर्माणमा अवरोध गरेको हो भन्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई प्रश्न गरेकी छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कर्णले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व नभएकै कारण जनताले चाहेअनुसार कानून निर्माण गर्न नसकिएको मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाएकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले केही दिनअघि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको बहुमत नभएका कारण जनताले चाहेजस्तो कानून निर्माण गर्न नसकिएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद कर्णले मन्त्रीले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सभालाई दोष दिएको आरोप लगाइन् ।
‘मन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन । त्यसकारण हामीले कानून बनाउन पाएनौँ भनेर मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सभाको कारण अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कारण अर्थात् कुन निकायको कारण उहाँले कुन–कुन कानून बनाउन पाउनुभएन ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
सांसद कर्णले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडित नागरिकले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । सबै तहका न्यायालय हुँदाहुँदै पनि मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयन दुवै प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा नागरिकले समयमा न्याय पाउन नसकेको उनले बताइन् ।
‘फैसला कार्यान्वयनको विषय निकै गम्भीर छ । फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइको कारण अहिले पीडित नागरिकले न्याय पाउन सकिरहेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
न्यायालय देशको महत्वपूर्ण निकाय भए पनि नागरिकलाई समयमा न्याय दिन नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताइन् ।
‘हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय भनेको न्यायालय हो, सर्वोच्च अदालत हो । तर हामीले हाम्रो नागरिकलाई समयमा न्याय दिन सक्दैनौँ भने यो कस्तो शासन हो, कस्तो मुलुकमा बसिरहेका छौँ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
मुद्दा फैसलाकै प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने र सुनुवाइको मिति पटक–पटक सार्ने प्रवृत्तिले पनि न्यायमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मुद्दाको फैसला पनि न्यायिक प्रक्रियामा लामो प्रोसेस छ । सुनुवाइको मिति पटक पटक सार्ने कामले पनि न्यायमा ढिलाइ भइरहेको हो,’ उनले भनिन् ।
सांसद कर्णले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित चिलिमे टनेलमा उद्धार कार्य तीव्र पारिएको छ ।
टनेल क्षेत्रमा यसअघि इन्जिनियरहरूले प्रयोग गर्दै आएको रातो एक्स्काभेटर हटाएर अहिले हरियो एक्स्काभेटरबाट उद्धार तथा भग्नावशेष हटाउने काम भइरहेको छ । इन्जिनियर गोकर्ण चौधरीका अनुसार नयाँ एक्स्काभेटरले काम छिटो र प्रभावकारी भएको छ ।
नयाँ एक्स्काभेटर प्रयोगमा ल्याएसँगै उद्धार टोली टनेलको नजिक पुगेको छ । लेदो, ढुंगामुढा एवम कंक्रिटका कारण उद्धार गर्न कठिन भइरहेकाबेला नयाँ एक्स्काभेटरमार्फत काम छिटो अघि बढेको छ ।
नयाँ टनेलभित्र फसेकाहरूको खोजीका लागि एक्स्काभेटरबाट अवरोध हटाउने काम धमाधम भइरहेको चौधरीले जानकारी दिए ।
यसैबीच उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ पनि उद्धार कार्यको अनुगमन तथा समन्वयका लागि फिल्डमै सक्रिय देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हाल १२ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख १० हजार ४१ रुपैयाँ मौज्दात छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आज बिहान ९ बजेसम्मको विवरणअनुसार विभिन्न नौवटा बैंकमा ९ अर्ब १४ करोड ३९ लाख ९८ हजार ५०३ रुपैयाँ मौज्दात छ ।
त्यस्तै, कोषका दुई वटा बैंकमा रहेको डलर खातामा दुई करोड १६ लाख ३७ हजार ६९१ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।
नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरको मौज्दात जोड्दा कोषको कुल उपलब्ध रकम १२ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख १० हजार ४१ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
विवरणअनुसार भदौ २५ गते मात्रै नेपालीतर्फ १७ करोड २५ लाख ६९ हजार ६७५ र अमेरिकी डलरतर्फ २ लाख ७४ हजार ६२ डलर थप संकलन भएको छ ।
राहत कोषबाट केही दिन अघि रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट पीडितलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत १ अर्ब निकासा गरिएको थियो ।
कृष्णभीरमा पहिरोका कारण ग्यासको बुलेट काठमाडौँ जान नसक्ने भएपछि विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योगबाट ५३ हजार ४६९ सिलिन्डर एलपी ग्यास भरेर काठमाडौँ पठाइएको छ । चितवनसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका ग्यास उद्योगबाट भरिएका ती सिलिन्डर बुधबार काठमाडौँ पठाइएको हो ।
नेपाल ग्यास उद्योग, नारायणीबाट चार हजार ५४३ सिलिन्डर विभिन्न कम्पनीको भरेर पठाइएको छ । जसमध्ये एचपी एक हजार २१३ सिलिन्डर, नेपाल ग्यास एक हजार ६७८ सिलिन्डर, गीता १४० सिलिन्डर र सागर एक हजार ५१२ सिलिन्डर छन् ।
यस्तै, नोबेल ग्यास उद्योग धनुषाबाट सागर उद्योगका पाँच हजार ६१८ सिलिन्डर भरी काठमाडौँ पठाइको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका केन्द्रीय सदस्य विमल कालाखेतीले जानकारी दिए ।
ग्यास वन (एनएल) उद्योग बाराबाट सीताश्री उद्योगको एक हजार ६०९ सिलिन्डर, जगदम्बा ग्यास उद्योग बाराबाट मेट्रो एसटिसी र सूर्य उद्योगका दुई हजार १२१ सिलिन्डर, लियो ग्यास उद्योग बाराबाट उग्रचण्डी र श्रीमाया गरी तीन हजार १८१ सिलिन्डर, अम्बर ग्यास उद्योग बाराबाट सिद्धार्थ र मेट्रो एसटिसी गरी एक हजार ९२ सिलिन्डर भरी काठमाडौँ पठाइएको छ ।
उनका अनुसार सुपर ग्यास उद्योग पर्साबाट हिमाल कम्पनीको ६६३ सिलिन्डर, मनोज ग्यास उद्योग पर्साबाट उग्रचण्डी र मेट्रो एसटिसी गरी एक हजार ३७ सिलिन्डर, सहारा ग्यास उद्योग मकवानपुरबाट एभरेष्ट र सुगम गरी सात हजार ८७७ सिलिन्डर,। नेपाल ग्यास उद्योग गण्डकी चितवनबाट एपी, नेपाल र गीता उद्योगका सात हजार ३४८ सिलिन्डर भरेर उपत्यका पठाइएको हो ।
साइबाबा ग्यास उद्योग चितवनबाट श्रीकृष्ण र साइबाबा उद्योगका पाँच हजार ३३७ सिलिन्डर, बाबा ग्यास उद्योग चितवनबाट श्री ग्यासका आठ हजार ७१६ सिलिन्डर भरेर काठमाडौँ पठाइएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै, नवलपुरमा रहेको जानकी ग्यास उद्योगले श्रीराम र ओम उद्योगका दुई हजार ६४२ सिलिन्डर र नवलपरासीमा रहेको चण्डेश्वरी ग्यास उद्योगले सागर उद्योगका एक हजार ६८५ सिलिन्डर भरेर काठमाडौँ पठाएका छन् । उपत्यकामा ग्यासको अभाव नहोस् भनेर बुलेट जान नसकेपछि विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योगबाट सिलिन्डर भरेर पठाउन थालिएको हो ।
