रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबारे अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पेश गरेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको हो ।
सभामुख अर्यालका अनुसार समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असर तथा रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्नेछ । साथै बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशाबारे सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।
समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, डा. धनञ्जय रेग्मी, ध्रुववराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन् ।
समितिले हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा आएको परिवर्तन र जोखिमसम्बन्धी तथ्यांकको समीक्षा गर्नेछ । साथै अनुसन्धान प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक उपायसमेत सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको सभामुख अर्यालले बताए ।
समितिको कार्यअवधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना रहनेछ ।
