निर्वाचन आयोगले नेपालमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने दिशामा आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत तयारी अघि बढाउने भएको छ । आयोगका अनुसार आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको प्रविधि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले नेपालमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली लागू गर्ने दिशामा अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
उनले त्यसका लागि प्रविधिगत तयारी, संस्थागत क्षमता विकास र साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्रविधिगत तयारीसँगै संस्थागत क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमममा स्मार्टेक र इन्स्पायरिङ ल्याबका विज्ञहरूले इन्टरनेट मतदान प्रविधिको प्राविधिक संरचना, प्रणाली सञ्चालन, साइबर सुरक्षा, मतदाता प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । स्मार्टेकले इन्टरनेट मतदान प्रणालीको प्रत्यक्ष प्राविधिक प्रदर्शनसमेत गरेको थियो ।
प्रदर्शनमा मतदाता प्रमाणीकरणदेखि मतदान, मतको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रणाली सञ्चालनसम्मका विभिन्न चरण देखाइएको थियो । स्मार्टेकका विज्ञहरू नेदरल्यान्ड्स, एस्टोनिया, बोस्निया, पानामा तथा बेलायतबाट सहभागी भएका थिए ।
इन्स्पायरिङ ल्याबका प्रतिनिधि सञ्जय खनालले इन्टरनेट भोटिङ प्रबिधि आर्किटेक्चर सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । निर्वाचन आयोगका उपसचिव अनुप न्यौपानेले आयोगको विद्यमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) प्रणाली, पूर्वाधार, जनशक्ति र आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने प्रविधिगत सुदृढीकरणबारे जानकारी गराएका थिए ।
निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आयोगमा मात्र नभई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा उपलब्ध आईसीटीसम्बन्धी ज्ञान, सीप, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको ‘स्किल म्यापिङ’ आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार इन्टरनेट मतदान बहुआयामिक र अन्तरनिकायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले डिजिटल पहिचान, मतदाता प्रमाणीकरण, डाटा आदानप्रदान, साइबर सुरक्षा, प्रणाली विकास, पूर्वाधार तथा सञ्चालनलगायत क्षेत्रमा उपलब्ध विशेषज्ञता र क्षमताको पहिचान गर्नुपर्नेछ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत सरकारी निकायका २४ भन्दा बढी आईसीटी प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले डिजिटल पहिचान तथा प्रमाणीकरण, प्रणाली अन्तरआबद्धता, डाटा आदानप्रदान, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र संस्थागत प्राविधिक क्षमताका विषयमा आफ्ना अनुभव तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
आयोगका अनुसार अन्तरक्रियाले भविष्यमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न सरकारी सूचना प्रणाली र प्राविधिक क्षमताबीच आवश्यक समन्वय तथा अन्तरआबद्धताका विषयमा आधार तयार गरेको छ ।
