सङ्घीय र प्रदेश सरकारले वडाध्यक्षको क्षमता विकास गराउन नसक्दा स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै निकाय अहिले हतियारबिना नै युद्धमा गएको जस्तो अवस्थामा पुगेका छन् ।
साथै वडाध्यक्षहरूले कामको बोझले थिचिएको महसुुस गर्न थालेका छन् । सरकारले वडाध्यक्षको क्षमता विकास नगराउँदा यस्तो अवस्था निर्माण भएको बताइएको छ ।
प्रमाणीकरण र सिफारिस जस्तो संवेदनशील काम गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक जिम्मेवारी रहे पनि वडाध्यक्षले क्षमता विकासको सामान्य कानुनी ज्ञान वा आधारभूत तालिमसमेत पाएका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिका–१९ का वडाध्यक्ष श्याम घिमिरेले सबै वडाध्यक्ष कानुुनका ज्ञाता नहुने भएकाले काम गर्न साह्रै गाह्रो भएको गुनासो गरे । गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले समाचार लेखेका छन् ।