पुस ३ काठमाण्डौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जुटेका इन्जिनियरहरुले सामूहिक राजीनामा दिनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको र कम्तिमा ७५ प्रतिशत इन्जिनियरहरुले राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले आश्वासन दिएर पनि सुविधा नबढाएको भन्दै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटिएका इन्जिनियरले दुई हप्तादेखि काम ठप्प पारेका छन्।
तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ताले व्यक्तिगत करारमा नियुक्त भएकाले इन्जिनियरहरुले सामूहिक राजीनामा दिन नमिल्ने बताएका छन्।
साथै मन्त्रिपरिषदको अब बस्ने बैठकले उनीहरुका कतिपय माग पूरा गर्ने उनको भनाई छ।
दुर्गम भत्ता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिदेखि लिएर कामका बेला देखिएका समस्याहरुको सुनुवाई गर्न सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै आएका उनीहरुले अल्टिमेटम दिएको दिन सोमबार राजीनामाको लागि तयार भएको बताएका छन्।
आन्दोलनको नेतृत्व लिएका एकजना इन्जिनियर गजेन्द्रकुमार झा भन्छन्, ूहामीले एउटा कागजमा सामूहिक राजीनामा दिँदैछौं भन्ने उल्लेख गरी हरेकको लिखित हस्ताक्षर बुझाउछौं। १०० प्रतिशत त नहोला तर ७५ प्रतिशतले त्यस्तो गर्नेछौं।
भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणका लागि अति प्रभावित १४ जिल्लामा २५ सय भन्दा बढी इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र ओभरसियरहरुले काम गरिरहेका छन्।
दोस्रोपटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले आश्वासनमात्र दिएर अलमल्याएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट देखिन्छन्।तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने युवा प्राविधिकहरुले काम नै ठप्प गर्नुलाई नसुहाउँदो कृयाकलाप भनि रोष प्रकट गरेको छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले भने, ूसामूहिक रुपमा राजीनामा नै हुन सक्दैन किनकी उहाँहरुसंग हामीले व्यक्तिगत रुपमा करार गरेका छौं। उहाँहरुले काम गर्नुहुन्न भने सरकारले त्यसको विकल्प सोच्छ।
प्राविधिकहरुलाई सेवा सुविधा बढाउँदा थुप्रै आर्थिक व्ययभार बढ्ने बताइएको छ।
उनीहरुको सुविधा बढाउन सरकार पहिले नै राजी भइसकेको बताउँदै त्यो प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।उनले भने, ूस्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीको विषय भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालयसंग छलफल गरेर उहाँहरुले सकारात्मकता देखाइसकेको छ। यो ठूलो रकम भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अपरिहार्य छ।
सरकार र इन्जिनियरबीचको द्वन्द्वले अन्तत भूकम्पका कारण घरविहीन हुनपुगेका पीडित नै मर्कामा परेको देखिन्छ।
