अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार विगतमा आवश्यक सुधार समयमा लागू गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । उनले भने, ‘पेरिस बैठकबाट नेपालको ‘एक्सन प्लान’ स्वीकृत भइसकेको छ । यो योजनाअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर हामी निर्धारित समयभन्दा चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनेछौं ।’

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा एफएटिएफले दुई वर्षका लागि नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो । पेरिसमा आयोजित बैठकले नेपाललाई औपचारिक रूपमा ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको अर्थमन्त्री पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै संकेत गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एफएटिएफले निर्धारण गरेका ४० शर्तमध्ये नेपालले हालसम्म २१ वटा मात्र पूरा गरेको छ । एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ एन्टिमनी लन्डरिङ (एपीजी) ले २०२३ मा नेपालको मूल्यांकन गरेको थियो, जसको आधारमा नेपाललाई १ वर्षको ‘अब्जरभेसन’ अवधिमा राखिएको थियो । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार, नेपालले २०२३ को तुलनामा उल्लेख्य सुधार गरे पनि एफएटिएफको सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पर्याप्त हुन सकेन । नेपाल यसअघि पनि २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरेपछि नेपाल सूचीबाट हट्न सफल भएको थियो ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नीतिगत संरचना सुदृढ गर्न २००५, २०१० र २०२३ मा गरी तीन पटक मूल्यांकन भइसकेको छ । २०१० मा नेपालले ४९ मध्ये मात्र ३ वटा शर्त पूरा गरेको थियो भने अहिले ४० मध्ये २१ वटा पूरा गरेको छ । आगामी दिनमा बाँकी शर्तहरू कार्यान्वयन गरी नेपालले ग्रे लिस्टबाट यथाशीघ्र बाहिरिने प्रयास गर्ने बताइएको छ ।