काठमाडौं, ७ चैत्र । सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । संसदमा विचाराधीन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन भएसँगै आयोग गठनको बाटो खुलेको हो । संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
संसद्ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा विभाजन गर्ने दुई विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गरेको हो । छोटो समयमा तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिँदै सरकारले विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा नपठाई सदनमै छलफलपछि पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारका तर्फबाट संसद्मा कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले राख्नुभएको प्रस्ताव पारित भएको हो । तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यकमध्ये क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन विधेयक पारित भएको हो । अब निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुन बाँकी छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक भने संसद्मा दर्ता भएको छैन ।
पारित विधेयक अनुसार हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्र अब १६५ बनाउनुपर्नेछ । आयोगले संविधानको धारा ८४ (१) बमोजिम जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
एक जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा संविधानको धारा २८६ (६) अनुसार जनसङ्ख्याको अनुपात मिलाउनुपर्नेछ । धारा २८६ (६) को व्यवस्था अनुसार एक जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा जनसङ्ख्या सकेसम्म बराबर बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
