समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन् ।
मोर्चामा तराई–मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दल आवद्ध छन् । काठमाडौंको बानेश्वरमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाले मोर्चा घोषणा गरेका हुन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्न/गराउन साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने मोर्चाका उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू रहेका छन् ।
घोषणा कार्याक्रममा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधानहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धताहरू पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मोर्चाले विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौतका साथै अन्य राजनीतिक दल/संगठन र सरकारबीच गरिएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य राखेको छ ।
मोर्चाले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवानलगायत विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ गरी राज्यले मुद्दा लगाएका बन्दीहरूलाई रिहाइको माग गरेको छ ।
