काठमाडौं, ४ बैशाख । एक वर्षअघि ल्याइएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्दे्शिका कार्यान्वयन नगरी सरकारले उल्टै सञ्चालकको हित हुनेगरी संशोधन संशोधनको तयारी गरेको छ। निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुलिरहेको व्यवपक गुनासो अभिभावकले गरिरहँदा कारबाही गर्नुको साटो शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले ‘विद्यालय व्यवसायी’लाई फाइदा हुनेगी निर्दे्शिका संशोधन गर्न लागेको हो।
गत वर्ष जारी निर्दे्शिकामा विद्यालयले लिने शुल्क अभिभावकको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यसलाई संशोधन गरी व्यवसायीका पक्षमा निर्णय लिन सकिनेगरी अभिभावक र शिक्षक संघ (पीटीए)ले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लगिएको हो। प्रत्येक कक्षाका लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म परीक्ष शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हटाएर वर्षभरिका लागि एक हजार ८ सय रुपैयाँ लिन पाउने प्रावधान पनि ल्याउँदैछ। गत वर्ष विद्यालय सञ्चालकहरूकै सहमतिमा निर्दे्शिका ल्याइए पनि अहिले उनीहरूले नै ‘आफूअनुकुल नभएको’ भन्दै विरोध गरेपछि विभागको प्रस्तावमा मन्त्रालयले संशोधन गर्न लागेको हो।
कानुनी शाखाका उपसचिव, विद्यालय महाशाखाका सहसचिव र मन्त्रालयका सचिव ले संशोधन गर्न उचित हुने रायसहितको फाइल शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलकहाँ चैत २९ गते पेश गरेका हुन्। ‘निर्दे्शिका संशोधन आन्तरिक प्रक्रियामा छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले भने। भूकम्पप्रतिरोधी भवन तीन वर्ष्भित्र बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरी आठ वर्ष्भित्र बनाए पनि हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । निर्दे्शिका संशोधन गर्दा विद्यार्थीहरू थप असुरक्षित भवनामै पढ्न बाध्य हुनेछन् । यसले मन्त्रालय विद्यार्थीको सुरक्षाप्रति संवेदनशील नभएको पुष्टि गर्छ। ‘काम नै सुरु नगरी समय थप्नु ठीक होइन’, भूकम्प राष्ट्रिय समाज नेपालका निर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्यले भने, ‘नभ्याउने भएका कारण म्याद थप्नुको अर्थ हुन्थ्यो। यसअघिो नियम कार्यान्वनमै नआई म्याद थप्नु उचित होइन ।
