काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले बीपी कोइरालाको ११२औँ जन्मजयन्तीको तरखरमा राजधानीमा लोकतन्त्रको ‘कुरूप र नृशंस अभ्यास’ भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ।
उहाँले फेसबुकमार्फत वर्तमान सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
महरले बीपी कोइराला र नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै भदौ २३ गतेको घटनाले लोकतन्त्रको मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभएको छ।
उहाँले बीपी कोइरालाले नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न जीवनभर सङ्घर्ष गरेको स्मरण गराउँदै आजको अवस्था बीपीले परिकल्पना गरेको समाजभन्दा ठीक उल्टो रहेको बताउनुभएको छ। “बीपीले परिकल्पना गरेको समाजमा नागरिक प्रश्न सोध्न डराउँदैन र सरकार जवाफ दिनबाट भाग्दैन। तर आज अवस्था ठीक उल्टो छ,” महरले भन्नुभयो।
जेन-जी आन्दोलन बीपीको चेतनाको प्रतिबिम्ब
महरले जेन-जी पुस्ताले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उठाएको आवाजलाई बीपीको लोकतान्त्रिक र समाजवादी चेतनाको प्रतिबिम्बका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार भदौ २३ गतेको त्रासदीले बीपी कोइरालाको सान्दर्भिकतालाई आज झनै प्रखर र आवश्यक बनाएको छ। “बीपीको सान्दर्भिकता उनको मेलमिलापको नीतिमा मात्र सीमित छैन। नागरिक सर्वोच्चता र विधिको शासनप्रतिको उनको अटुट निष्ठामा निहित छ,” महरले भन्नुभयो, “जबसम्म राज्य नागरिकसँग संवादको सट्टा बन्दुकको भाषा बोल्छ, तबसम्म बीपीको विचारले सत्तालाई निरन्तर प्रश्न गरिरहनेछ।”
निकासका लागि माग
वर्तमान विषम परिस्थितिको निकासका लागि महरले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ:
१. वर्तमान सरकारले राजीनामा दिने र नयाँ सरकारको निर्माण गर्ने।
२. महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि पहलकदमी लिने।
३. तत्काल घाइतेको उद्धार र उपचारमा प्राथमिकता दिने।
४. जेन-जी आन्दोलनमा भएको हिंसा, धरपकडको छानबिन गर्ने।
५. २०१७ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने।
६. नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक मार्फत निकास खोज्ने।
७. सबै राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, आम सञ्चार, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग तारन्तार संवाद गर्ने।
८. राष्ट्रिय शोकको समयमा सबैलाई संयम अपनाउन सचेत गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने, भावी रणनीति निर्माण गर्ने र मानवअधिकारको वकालत तथा रक्षा गर्ने।
महरले यो गम्भीर परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँको यो अभिव्यक्तिले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
