काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच बुधबार केही महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् ।
बुधबार साँझ सिंहदरबारमा भएको उक्त सम्झौतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्झौताका सबै बुँदाहरू पूरा गर्न केही समय लाग्ने बताइन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीले नेपाल जेनजी आन्दोलनको ‘अग्रज’ र ‘गुरु राष्ट्र’ रहेको भन्दै अन्य देशहरूले पनि यसको अनुकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यो सम्झौता सहिद र घाइते जेनजीहरूका लागि राम्रो भएको बताउँदै यसले भविष्यमा संविधान निर्माणमा समेत मार्गदर्शकको भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिन् । उनले नेपालीमाथि कुनै पनि विपद् नआओस् भन्ने उद्देश्यले यो सम्झौताले मद्दत गर्ने बताइन् ।
आफूलाई युवा पुस्ताले ‘आमा’ मानेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले आफू सधैँ युवा शक्तिको पक्षमा रहेको र युवा शक्तिले यो देशमा सत्ता ल्याएर उनीहरूको विचारले देश चलोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताइन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले दुःखी बनाए पनि यो सम्झौताले सानो भए पनि मुस्कान थपेको उनको भनाइ थियो ।
‘यो ऐतिहासिक डकुमेन्ट भोलि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र अन्य समयमा भएका सम्झौताहरू जस्तै यो पनि एक बलियो दस्तावेज बन्नेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘सरकारमा रहेसम्म सहिद बाबुनानीहरूका लागि गर्नुपर्ने सबै कार्य गर्ने र घाइतेहरूको लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता गर्छु ।’
युवा शक्ति देशमै बसून् र राम्रो राजनीतिज्ञ बनून् भन्ने प्रधानमन्त्रीको कामना थियो । उनले एउटै डकुमेन्टले सबैका इच्छा पुर्याउन गाह्रो हुने भए पनि दिनरात खट्ने जेनजीहरूलाई धन्यवाद दिइन् । यस क्रममा उनले सरकारका सचिव, कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय लगायतलाई पनि धन्यवाद दिँदै सुदन गुरुङलाई आफ्नो जेठो छोरो भएको बताइन् ।
जेनजी पुस्ताको आफू आमा भएको र आर्यघाटमा पुग्दा पनि आमा नै रहने भन्दै उनी भावुक भइन् ।
बुधबार साँझ जेनजी र सरकारबिच केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । जहाँ राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गरिनेछ ।
त्यस्तै उम्मेदवारको उमेरको विषयमा पनि एउटा सम्झौता भएको छ । जहाँ प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गरिएको छ ।
यसैगरी फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजन रद्द गर्ने पनि सम्झौता भएको छ । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने सम्झौता गरिएको छ ।
राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सो उपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने पनि सम्झौता भएको छ ।
