गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना तयार गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने भएको छ ।आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले सो लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारी साधन र अन्य भौतिक सामग्रीको खरिद तथा मर्मतका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद तथा मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलनका कारण देशभर कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको देखाएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो।
कुल क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा, ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रमा र बाँकी ७ प्रतिशत सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा परेको समितिले जनाएको छ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा भएको छ। कुल क्षतिमध्ये ६६.५ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रकमका आधारमा बागमतीमा ५६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ। यस्तै कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णालीमा ६२ करोड र सुदूरपश्चिममा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, २ हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको र तीमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको देखिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा कुल २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९।८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्। भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
मानवीय क्षतिको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा ७३ पुरुष र ४ महिला रहेका छन्। मृतकमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन्।
