काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले हालै जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन् । स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा सडक कर असुल गरिरहेको भन्दै उनले संविधान, विद्यमान कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न चेतावनी दिएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद तामाङले स्थानीय स्वायत्तताको नाममा सङ्घीय कानुन र वातावरणीय मापदण्डको उल्लङ्घन गर्न नपाइने स्पष्ट पारेकी छन् । संविधानको धारा २३२ (१) ले व्यवस्था गरेको ‘समन्वय र सहकारिता’ को भावनालाई स्थानीय तहले गलत व्याख्या गरेको उनको तर्क छ । ‘समन्वय भनेको सेटिङ होइन,’ उनले भनेकी छन्, ‘स्थानीय स्वायत्तता भनेको स्वतन्त्र राज्य होइन, यो संविधानको परिधिभित्र रहेर नागरिकको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो ।’
सांसद तामाङले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत सडकमा सवारी साधनबाट ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ उठाउनुलाई सुशासनको आवरणमा गरिएको ‘लुट’ को संज्ञा दिएकी छन् । संविधानको धारा २२८ (१) अनुसार कानुनको अधीनमा बाहेक कुनै पनि कर लगाउन र उठाउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानलाई उनले स्मरण गराएकी छन् ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र क्रसर उद्योगको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पालना नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ भन्दा बाहिर रहेका सबै क्रसर तथा खानीहरू अवैध भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता उद्योगलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हुने उल्लेख गरेकी छन् ।
त्रिशूली र मलेखु नदीमा भइरहेको चरम दोहनलाई सर्वोच्च अदालतले नै ‘इकोसाइड’ (वातावरणीय हत्या)को संज्ञा दिएको सन्दर्भ जोड्दै तामाङले राजस्व सङ्कलनभन्दा स्वच्छ वातावरणको हक माथि हुने बताइन् । संविधानको धारा ३० ले नागरिकलाई दिएको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हकलाई स्थानीय तहले कुण्ठित गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
धादिङका सबै पालिका प्रमुखहरूलाई प्रश्न गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘के कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ ? के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्न मिल्छ ?’ उनले जिल्लाको विकास, समृद्धि र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान समेत गरेकी छन् ।
प्रचलित कानुन र न्यायिक निर्देशनको पालना गर्नु जनप्रतिनिधिको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि आफू सधैँ अडिग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेकी छन् । संविधानभन्दा माथि कोही पनि नरहेको भन्दै उनले विधिको शासन पालना गर्न स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
