कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज बर्गदवामा दुई समुदायबीच झडप रोक्न जिल्ला प्रशासनले अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

आज बिहान मन्दिरमा भजन गाउँदा तोडफोडको विषयलाई लिएर हिन्दू र मुस्लिम समुदायका युवाबीच तनाव सिर्जना भएको थियो । सम्भावित झडपलाई रोक्न कुनै किसिमको भेला, सभा, जुलुस गर्न नपाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले आज दिउँसो २ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

पूर्वमा बर्गदी पुल, पश्चिम बहादुरगञ्ज चोक, उत्तर महाराजगन्ज बजार र दिक्षणमा हर्दौनासम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

आज राम नवमीको अवसरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले मन्दिरमा तथा इदको अवसरमा मुस्लिम समुदायले मस्जिदमा नवाज पढ्दै गर्दा दुवैतर्फबाट माइकको आवाज चर्को भएको विषयमा विवाद र झडप भएको थियो ।

झडपका क्रममा ढुंगा प्रहार भएको र ५ जना सामान्य घाइते भएका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर घिमिरेले बताए । निषेधाज्ञापछि स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको घिमिरेले बताए ।

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेख्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् ।

शनिबार सामाजिक संजालमार्फत पत्र लेख्दै बमले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गुरेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् ।

उनले आफूलाई सडकमा सोधिएका प्रश्न र गरिएको व्यवहार नियाल्न आग्रह गरेकी छन् । उनले जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनाउने, सिंहदरबार जलाउनेकाबारेमा जान्नुपर्ने बताएकी छन् ।

यस्तो छ उनको पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
म आज पनि त्यो दिन सम्झन्छु, राज्यविहीनताको जटिल अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको बेला तपाईंले नेतृत्व सम्हाल्नुभयो, र आजसम्म आइपुग्दा व्यवस्था कायम राख्दै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभयो। त्यसका लागि तपाईं निश्चय नै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।

तर प्रधानमन्त्रीज्यू, के तपाईंले सडकमा के भइरहेको छ भनेर नियाल्नु भएको छ ? हामीलाई कस्ता प्रश्नहरू सोधिँदैछन्, कस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको छ, देखिरहनुभएको छ ? संकटको अवस्थामा संविधान जोगाउन र देशलाई निकास दिन तपाईंको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले तपाईंहरूमाथि भरोसा गरेका थियौँ, र त्यो धेरै हदसम्म सही निर्णय पनि हो। तर त्यही विश्वासको बदलामा आज हामीले दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको छ। जीवनभरि गलत आरोपहरूको बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। किनकी पीडितहरूको आवाज चर्को हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू । त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

यी प्रश्नहरू र यस्तो व्यवहार आज सडकमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको पहिलो दिन हुन सक्छ, तर सामाजिक सञ्जालमा, विशेषतः फेसबुकका इनबक्स र कमेन्टहरूमा, म यसलाई सुरुदेखि नै भोग्दै आइरहेकी छु । यो त मेरो दैनिकी जस्तै भइसकेको छ। ममाथि लगाइएका आरोपहरू, सोधिएका प्रश्नहरू र गरिएको व्यवहारको जवाफ मैले बारम्बार दिइसकेकी छु, तर अब त्यतिले मात्रै पुगेन, प्रधानमन्त्रीज्यू, अब हामीमाथि लागेका यस्ता आरोप र प्रश्नहरूको जवाफ तपाईंले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दिनैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो हातमा रगत लागेको छ कि छैन, म त्यो जान्न चाहन्छु । मैले सिंहदरबार जलाएको हो कि होइन, म त्यो जान्न चाहन्छु । म कतैबाट परिचालित छु कि छैन, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर म पनि जान्न चाहन्छु। र म यो पनि जान्न चाहन्छु कि हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक कसरी भयो ? गोली चलाउने आदेश कसले दियो ? र सिंहदरबार जलाउने सलाई कसको हातमा थियो ? त्यसैले, कृपया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुहोस् । त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो । न्याय पर्खिरहेका आँखाहरू तपाईंतिरै फर्किएका छन्। इतिहासले तपाईंलाई कसरी सम्झिने, त्यो निर्णय आज तपाईंकै हातमा छ।

धेरैजसो नेताहरू मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि राजधानीका सुखसुविधामा हराउने गर्छन्। तर खोटाङका जनताको ढुकढुकी बनेका युवा नेता भूपेन्द्र राईको हकमा भने यो कुरा लागू हुँदैन। कोशी प्रदेशको भौतीक पुर्वाधार मन्त्री बनेर १५ महिनको छोटो तर सफल कार्यकाल पूरा गरेर झण्डा छोडेका राई अहिले झन् बढी सक्रियताका साथ खोटाङका गाउँबस्ती र विकास योजनाहरूको अनुगमनमा देखिन थालेका छन् । उनी शुक्रबार महभीरलाई बाटोमा बदल्न धमाधम सडक निर्माणको काम भइरहेको ठाउँमा स्थलगत अनुगमनमा देखिए ।
भीर फोडेरै, नदी पार गरेरै भएपनि खोटाङलाई सुगम बनाउन उनले मन्त्री पदमा रहँदै यो ठाउँलाई बजेट विनियोजन गरेका थिए । मन्त्रीको कुर्सीमा रहँदा उनले खोटाङका लागि अर्बौका योजना र ५० बेडको अस्पताल जस्ता ऐतिहासिक जग बसाले । तर, मन्त्री पद नरहे पनि उनी अहिले ती योजनाहरू अलपत्र नपरुन् भनेर विकासको गोठालो बनेर फिल्डमै खटिइरहेका छन् ।
राई भन्छन् नेर्तत्वको ईच्छा शत्तिः भयो भने १ बर्षमै पुल बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण बनाउन सकिंदो रहेछ ।

कोभिड १९ को महाविपत्ति होस् वा जन्तेढुंगाको दिप्लुङमा फैलिएको पछिल्लो स्वास्थ्य संकट, भूपेन्द्र राई सधैँ अग्रपङ्क्तिमा उभिएका छन्।
धेरैले असम्भव ठानेको बंशिलाघाटमा बेलिब्रिज १ बर्ष भित्रै सञ्चालनमा ल्याएर उनले खोटाङ र तराईको दूरी २५ किमी ले छोट्याईदिए। फोक्सिङटारको विकल्पमा बतासेघाटमा बेलिब्रिज राखेर जिल्लालाई बाह्रै महिना यातायातमा जोड्ने उनको प्रयासले खोटाङको नाकाबन्दी तोडिएको छ।
खोटाङको आन्तरिक सडक सञ्जाललाई मजबुत बनाउन उनले करिब ९६ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँका १३२ वटा योजनाहरूको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। समृद्धि भेट्न रातमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्दै मन्त्री छँदा राईले दिक्तेल बजार ढलान र अन्य योजनाहरूको रातिमा पुगेर अनुगमन गर्ने नयाँ संस्कार सुरु गरेका थिए । राईले हिजोमात्रै खानीडाँडा आहाले, याम्खा सडकको कालोपत्रे गर्ने कार्यको उद्धघाटन गरे । उनी भन्छन्, यो बाटोको कालोपत्रै समयमै सम्पन्न गराउनुपर्छ ।

१५ महिना २४ दिन भौतिक पूर्वाधार र १४ महिना १४ दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले खोटाङलाई प्राकृतिक नाकाबन्दीबाट मुक्त गर्नेदेखि आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाउनेसम्मका ऐतिहासिक काम गरे ।
कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री रहेका भूपेन्द्र राईले मन्त्री हुँदा बजेट मात्रै ल्याएनन् मन्त्री नहुँदा पनि त्यो बजेटको सही सदुपयोग र कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न काँध थापिरहेका छन् । पदभन्दा माथि उठेर जनताको सेवामा समर्पित उनको यो शैलीले खोटाङबासीमा थप भरोसा जगाएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले हालै जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन् । स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा सडक कर असुल गरिरहेको भन्दै उनले संविधान, विद्यमान कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न चेतावनी दिएकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद तामाङले स्थानीय स्वायत्तताको नाममा सङ्घीय कानुन र वातावरणीय मापदण्डको उल्लङ्घन गर्न नपाइने स्पष्ट पारेकी छन् । संविधानको धारा २३२ (१) ले व्यवस्था गरेको ‘समन्वय र सहकारिता’ को भावनालाई स्थानीय तहले गलत व्याख्या गरेको उनको तर्क छ । ‘समन्वय भनेको सेटिङ होइन,’ उनले भनेकी छन्, ‘स्थानीय स्वायत्तता भनेको स्वतन्त्र राज्य होइन, यो संविधानको परिधिभित्र रहेर नागरिकको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो ।’

सांसद तामाङले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत सडकमा सवारी साधनबाट ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ उठाउनुलाई सुशासनको आवरणमा गरिएको ‘लुट’ को संज्ञा दिएकी छन् । संविधानको धारा २२८ (१) अनुसार कानुनको अधीनमा बाहेक कुनै पनि कर लगाउन र उठाउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानलाई उनले स्मरण गराएकी छन् ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र क्रसर उद्योगको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पालना नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ भन्दा बाहिर रहेका सबै क्रसर तथा खानीहरू अवैध भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता उद्योगलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हुने उल्लेख गरेकी छन् ।

त्रिशूली र मलेखु नदीमा भइरहेको चरम दोहनलाई सर्वोच्च अदालतले नै ‘इकोसाइड’ (वातावरणीय हत्या)को संज्ञा दिएको सन्दर्भ जोड्दै तामाङले राजस्व सङ्कलनभन्दा स्वच्छ वातावरणको हक माथि हुने बताइन् । संविधानको धारा ३० ले नागरिकलाई दिएको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हकलाई स्थानीय तहले कुण्ठित गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

धादिङका सबै पालिका प्रमुखहरूलाई प्रश्न गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘के कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ ? के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्न मिल्छ ?’ उनले जिल्लाको विकास, समृद्धि र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान समेत गरेकी छन् ।

प्रचलित कानुन र न्यायिक निर्देशनको पालना गर्नु जनप्रतिनिधिको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि आफू सधैँ अडिग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेकी छन् । संविधानभन्दा माथि कोही पनि नरहेको भन्दै उनले विधिको शासन पालना गर्न स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

जेलबाट रिहा भएसँगै पूर्व प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले जेलभित्रका अनुभव सार्वजनिक गरेका छन्। उनले विशेषगरी दुर्गा प्रसाई को स्वास्थ्य र अनुशासनको प्रशंसा गरेका छन्।

हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा मनाङेले प्रसाईको दैनिक व्यायामप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, “त्यो उमेरको मान्छे भएर पनि हरेक दिन दुई घण्टा ट्रेडमिलमा फुल स्पिडमा कुद्छ। अहिलेका टप लेभलका बक्सरहरूले पनि त्यस्तो कुद्दैनन्।”

जेल जीवनबारे खुलाउँदै उनले कैदीबन्दीलाई फरक–फरक राखिने व्यवस्था रहेको बताए। तर साँझपख भने भेटघाटको अवसर मिल्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले दुर्गा प्रसाई, टोपबहादुर रायमाझी लगायतसँग नियमित भेट हुने गरेको बताए।

मुस्लिम समुदायले आज ईद उल फित्र पर्व मनाउँदै छन् । अरबी पात्रो हिजरी संवतअनुसार नवौँ महिनामा निराहार व्रत गरेका मुस्लिम समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी ठूलाबडाबाट आशीर्वाद लिएर यो पर्व मनाउँदै छन् ।

आज विशेष नमाज पाठ गरेपछि तीन दिनसम्म आफूभन्दा ठूला बडाकहाँ गएर आशीर्वाद लिइन्छ । यस पर्वमा आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने गरिन्छ । आशीर्वाद लिन आउने आफन्तलाई सेवई, खजुर लगायत मीठा खानेकुरा खान दिने चलन छ ।

खुसीपूर्वक दान गरेर दीन दुःखी एवम् गरीबलाई बाँडिने भएकाले यो पर्वलाई इद उल फित्र भनिएको हो । अरबी पात्रो अनुसार नवौँ महिनाको अन्तिम दिन चन्द्रमा देखिएपछि इद उल फित्र मनाउने कार्यक्रम तय हुने मुस्लिम धर्मावलम्बी एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल सतारले जानकारी दिए ।

शनिबार बिहान नेपाली जामे मस्जिद घन्टाघरमा विशेष नमाज पाठ गरिनेछ । त्यसपछि ठूलाबडाकहाँ आशीर्वाद लिने क्रम सुरु हुन्छ । यो पर्वको अर्को उल्लेखनीय पक्ष दीन दुःखी र गरीबलाई दान दिनु हो । यसैगरी घण्टाघरमै रहेको काश्मि मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा पनि विशेष कार्यक्रमका साथ नमाज पाठ गरिन्छ ।

यस पर्वमा मुस्लिम धर्मावलम्बीले एक वर्षभित्रको वचतको साढे दुई प्रतिशत नगद वा जिन्सी दान गर्नुपर्ने विधान मुस्लिम धर्मग्रन्थ कुरानमा उल्लेख गरिएको पनि उनले बताए । यसरी दान गरिएको नगद वा जिन्सी दीन दुःखी एवम् गरीबलाई बाँडिन्छ । यसलाई जकात भनिन्छ ।

इद उल फित्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो गच्छेअनुसार गहुँ वा सो बराबरको नगद दान गर्छन् । जसलाई सत्कार फितर भनिन्छ । यो दान आमाको पेटमा आएको बच्चाको पनि गरिनुपर्छ भन्ने नियम छ । यो दान पनि दीन दुःखी र गरीबलाई नै दिइन्छ ।

आजभन्दा एक महिना अघिदेखि मुस्लिम समुदायको एक महिना लामो ब्रत (रोजा) सुरु भएको थियो । एक वर्षभित्र गरेका पाप कटाउन यो ब्रत गरिने उनको भनाइ छ । एक महिनासम्म सूर्योदयदेखि सूर्यास्त नहुने बेलासम्म ब्रत गरेर साँझ चन्द्रमाको पूजा गरिएको थियो ।

यस पर्वका अवसरमा मुस्लिम समुदायले नयाँ कपडा लगाइ साथीभाइकहाँ गएर इदको शुभकामना आदानप्रदान गर्छन् ।