काठमाडौँ । संघीय संसदका सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन् । यसका लागि संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले सांसदका स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठक सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकले उक्त विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौतीका नाममा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा हटाइएको थियो ।
त्यति बेला गरिएको निर्णयप्रति संसदका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सोही क्रममा तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरेर आपत्ति जनाएका थिए ।
